बैंकिङ, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रमा झन्डै दुई दशक अनुभव सँगालेका राजेश उपाध्यायले हाल विभिन्न व्यावसायिक संस्थामा संलग्न रहँदै आफ्नो नेतृत्व क्षमताको उदाहरण पेस गरिरहेका छन्। सन् २००६ देखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उपाध्याय हालसम्म विभिन्न बैंक तथा बिमा कम्पनीमा सञ्चालक समिति सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् भने हाल महालक्ष्मी विकास बैंक अध्यक्ष हुन्।
उपाध्याय सन् २००६ देखि २००८ सम्म ग्लोबल आइएमई बैंक सञ्चालक समितिमा रहे। त्यसपछि सन् २०१० देखि २०१३ सम्म तत्कालीन मनकामना विकास बैंक सञ्चालक समितिमा सहभागी थिए। उनको बैंकिङ नेतृत्व यात्रा सन् २०१४ मा तत्कालीन यती विकास बैंक अध्यक्षमा नियुक्त भएसँगै भएको हो। हाल उनी कन्टिनेन्टल मार्केटिङ, सीएफएस रेमिट र सीएफएस ट्रेडर्सलगायत संस्थामा आबद्ध छन्।
एमबीए स्नातक उपाध्याय नेपाल म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनका सदस्य हुन्। उपाध्याय बैंकिङ अनुभव, बिमा क्षेत्रमा योगदान र निजी क्षेत्रको सफल नेतृत्वले गर्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को बरिष्ठ उपाध्यय चयन भएका हुन्। उपाध्याय ‘बैंकर र व्यवसायी’ छुट्याउने भनेर चर्चामा आएको बाफिया संशोधन विधेयक अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण बताउँछन्। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले लगानीकर्ताको विश्वास डगेर पुँजी पलायन हुने तथा बैंकिङ प्रणाली अस्थिर बनाउने खतरा रहेको बताउने उपाध्यायसँग क्यापिटलकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
हाल संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? अर्थतन्त्रको अहिलेको परिवेशमा यो कत्तिको समयसापेक्ष छ?
यसमा परिसंघका दुईटा अब्जर्बेसन रहेका छन्। पहिलो, बाफिया संशोधन विधेयक अचानक नै आएको मान्छौं। दोस्रो, यसले प्रमुख सरोकारवाला अर्थात् बैंकका लगानीकर्तासँग छलफल तथा सल्लाह पनि नगरीकन आएको छ। सरोकारवालासँग कुनै पनि विषय आउनुअघि सल्लाह हुनुपर्छ। अहिले त्यो नभएको अवस्थामा पनि फेरि राम्रोसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यसमा मुख्य समस्या के हुन् भनेर पहिचान गर्न, समस्याको कारण र समाधान के हो भनेर बृहत् छलफलबाट निष्कर्ष आउन सक्छ।
बैंकका लगानीकर्तासहित सबै स्टेकहोल्डरसँग छलफल आवश्यक छ। उनीहरूको पनि समस्याबारे केही दृष्णिकोण छन्। जसले संस्थामा लगानी गरेको छ, समस्याको कारणमा उनीहरूलाई सबैभन्दा बढी चासो हुन्छ। अहिलेको बैंकिङको समस्यामा लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यो अवस्थामा समाधानको पाटो के हुन सक्छ? लगानीकर्ताले पनि केही सुझाव दिन सक्लान्।
अहिले चर्चामा आएको बैंक केही व्यक्तिको कब्जामा रहेको भन्ने छ। ऋण सीमित व्यक्तिमा बढी गयो र दुरुपयोग भयो भन्ने मुख्य रुपमा आएको विषय हुन्। बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा माथि संस्थापक सेयर भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाटै कर्जा लिन नपाउने, कर्जा लिने भए कि त बैंकर मात्रै हुनुपर्यो कि व्यवसायी मात्रै भएर बैंकमा एक प्रतिशत कम संस्थापक सेयर हुनुपर्ने बाफियाको व्याख्या रहेको देखिन्छ।
अहिलेको बैंकिङको समस्यामा लगानीकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यो अवस्थामा समाधानको पाटो के हुन सक्छ? लगानीकर्ताले पनि केही सुझाव दिन सक्लान्।
यस्तो संसारमा कहीँ छ भने त्यो सुरुदेखि नै गरिएको छ। जुन समय बैंकलाई सञ्चालकको लाइसेन्स दिइयो, त्यही बेलाबाटै बैंक र व्यवसायी छुट्याइएको छ। भारतले स्वतन्त्रतापछि बैंकिङमा निजी क्षेत्र छुट्याएको थियो। उक्त व्यवस्था अगाडि नै सो व्यवस्था गरेर छुट्याएर गएको हो। बीचमा आएर छुट्याउने भन्ने विषय सहज हुँदैन।
तपाईंले जमिसकेको ढलानलाई सच्याउने कि पहिले नरम हुँदा नै कुन आकार दिने? बैंकमा व्यवसायीको लगानी सुरुदेखि नै भएर अघि बढिसकेको छ। परिपक्व भइसकेको विषय हो यो। अहिले आएर यसलाई छुट्याइने भनिएको छ। बाफिया पारित भए कार्यान्वयनमा सहज कुनै पनि हालतमा हुँदैन।
केही व्यक्तिले भनेजस्तो केही समस्या आउँदैन भन्नु उनीहरूलाई फरक नपर्ने समस्या होला। तर, जसलाई फरक पर्छ, उसलाई धेरै ठूलो अप्ठेरो हुन सक्छ। कसरी छुट्टिने? जसरी ड्राफ्ट आएको छ, त्यसैगरी हेरौं। छुट्याउने नै भए कसरी छुट्याउने? यसमा बाफिया विधेयक किन मौन बसेको? बाफियामा मेरा प्रश्न बढी नै छन्।
विधेयक बनाउँदा मुख्य सरोकारवालासँग सल्लाह किन नगरिएको? २०७३ मै उठेर सेलाएको विषय फेरि यति धेरै ग्यापमा आएको छ। फेरि पुनः उठान गर्दा सुरुबाटै गर्नुपर्यो। परिस्थिति यति धेरै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले पनि बाफिया टेबल भएपछि २ वर्षको बीचमा धेरै परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो। सबै प्रक्रिया पुर्याएर समयमै खाना पकाए मात्रै मीठो खाना बन्छ। अन्यथा घन्टाैं लगाएर पकायो भने त्यो नमीठो हुने, काँचै रहने सम्भाववना हुन्छ। अतः विधेयकलाई परिस्थितिअनुसार परिमार्जन र संशोधन समयमै गर्नुपर्छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीको इतिहासमा निजी व्यवसायीको पुँजी र भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के उनीहरूलाई अहिले अलग गर्न सकिन्छ?
बैंकिङ संस्थामा निजी क्षेत्रका व्यवसायी संलग्न हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान पुगेको छ। यस विषयमा हामीले पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउन सकेका रहेनछौं भन्ने अहिले महसुुस गरिरहेका छौं। त्यसैले गर्दा सिबिफिन स्थापना भएको हो। लगानीकर्ताको आवाज कतै आएन, उनीहरूको पनि कुरा सुन्नुपर्छ। लगानीकर्तासँग प्रमुख सरोकारवालाको व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता महसुस भएरै परिसंघ स्थापना भएको हो। यद्यपि परिसंघमार्फत धेरै काम गर्नु बाँकी छ। आफ्नो कुरा बुझाउन बाँकी छ।
जब नेपालमा २०४६ को आन्दोलनपछि खुला अर्थतन्त्र भयो, नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्र ‘डिरेगुलेसन’मा गयो। त्यहीँ समय नेपालको आर्थिक गतिविधि सबैभन्दा धेरै बढेको हो। त्यही समयमै र नेपालमा निजी क्षेत्रको बैंक आएका हुन्। अहिले पुनः अर्थतन्त्र सुस्त भइसकेको छ। डिरेगुलेसन पनि कहीँकतै रिभर्स गियर लाग्न थालेको हो कि भन्ने महसुस खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पाइन्छ। बाफियाले पनि जे विषय लिएर आएको छ, त्यो हामी डिरेगुलेसनको चरण सिध्याएर अतिकति केही हदसम्म रेगुलेसन उन्मुख भइरहेजस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको योगदान धेरै छ।
अहिले बैंकहरूको यति ठूलो पुँजी वृद्धि भएको छ। त्यो समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा सयौं प्रतिशतका दरले जनताको पुँजी बढेको छ। जनताको आज ७ हजार अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकहरूले व्यवस्थापन गरिबसेका छन्। प्राविधिक रुपमा बैंकहरूले यति ठूलो परिमाणमा जनताको निक्षेप स्वीकार गर्न सक्षम भएका छन्। यो सबै निजी क्षेत्रको व्यवसायी, जो बैंकमा लगानीकर्ता भए, तिनकै कारणले सम्भव भएको हो। बैंक स्थापना निजी क्षेत्रकै व्यवसायीले गरे भने निजी क्षेत्रको विकासमा पनि बैंकले ठूलो योगदान गरेका छन्। काेही बाहिरका व्यक्ति आएर पनि नेपालमा बैंक स्थापना गरेका होइनन्। व्यवसाय नगरेका सामान्य व्यक्तिले पनि बैंक स्थापना गरेका होइनन्।
बाफियाले स्वामित्व, वित्तीय स्वार्थ र सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामार्फत बैंकबाट व्यवसायी अलग्याउन खोजेको हो। यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ?
अलग्याउने विषय धेरै जटिल छ। बनिसकेको सहरलाई म फेरि व्यवस्थित गर्छु भनेर पूरै भत्काउन सकिन्छ भने बैंकर र व्यवसायी पनि छुट्याउन सकिएला। अन्यथा जमिसकेको ढलानको आकार परिवर्तन गर्नु त्यति सहज नहोला। बाफिया कार्यान्वयनमा पनि त्यति नै जटिलता आउँछ। यसले अहिलको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै जटिलता ल्याउँछ। हामीलाई अहिले लगानी चाहिरहेको अवस्था छ।
अर्थतन्त्रको विकास हुनपर्ने जति हुन नसकेकाले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको अवस्था छ। नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी चाहिन्छ। यस्तो लगानी सर्वप्रथम स्वदेशी लगानीकर्ताबाटै आउने हो। विदेशी लगानीकर्ताभन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने हो।
अर्थतन्त्रको विकास हुनपर्ने जति हुन नसकेकाले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको अवस्था छ। नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी चाहिन्छ।
बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याइँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा धेरै ठूलो धक्का पुर्याउनेछ। लगानी गरेर के प्रतिफल पाइयो? यस्तै अन्योल परिस्थिति झेल्नुपर्ने हो भने भोलि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। यसर्थमा बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा भूइँचालो आउँछ भनिएको हो। आफ्नै उदाहरणः म सामान्य ऋणी हुँ, मैले बैंकबाट केही करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छु।
बैंकको संस्थापक लगानीकर्ता पनि र व्यवसायी पनि हुँ। मैले के छाड्ने? जुन मैले वर्षौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय? वा मैले बैंकको ऋण तत्काल कहाँबाट ल्याएर तिर्ने? कि मैले मेरो बैंकको सेयर कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्यो। बाफियाले यो के परिकल्पना गरेको? बाफियाले भोलिका दिनमा कस्तालाई बैंकर बनाउन खोजेको हो? व्यवसाय आउनुहुँदैन भने बैंकमा लगानी गर्न को आउनुपर्छ?
बैंकबाट व्यवसाय निकाल्दा पुँजी पलायन हुने जोखिम रहन्छ कि रहँदैन?
आजको दिनमा बैंकबाट व्यवसायीलाई अलग्याउने हो भने र लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण भएन भने पुँजी पलायन हुन्छ। नेपालमा रेमिट्यान्सको ‘ग्रोथ रेट’ हेर्नुस्। विदेश जाने मान्छे बढे पनि रेमिट्यान्सको ग्रोथ घट्दो छ। उनीहरूले कमाएको पैसा विदेशमै लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ।
विदेशमा लगानीका धेरै विकल्प हुन्छन्। आज नेपालमा बैंकमा निक्षेप राख्दा पनि प्रतिफल नआउने अवस्था छ। सेयर बजारमा पनि रिटर्न नआउने स्थिति छ भने घरजग्गा कारोबार पनि करिब ‘फ्रिज’ भई बसेको छ। यस्तो बेला बाफियाले बैंकबाट व्यवसायी निकालेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा गएकाले नेपालमा पैसा नपठाउने र यहाँ भएको पुँजी पनि पलायन हुने जोखिम रहन्छ।
बाफिया संशोधन विधेयक अचानक नै आएको मान्छौं। प्रमुख सरोकारवाला अर्थात् बैंकका लगानीकर्तासँग छलफल तथा सल्लाह पनि नगरीकन आएको छ। अब फेरि राम्रोसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
कुनै पनि देशमा लगानीकर्ताले उक्त देशको सरकारप्रतिको विश्वासका कारणले लगानी गर्ने हुन्। त्यहाँको सरकारका नीति नियमन स्थिर छन् र प्रतिफल आउँछ भन्ने आधारमा लगानी गर्ने हो। यस्तो आधार स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताले खोज्छन्।
यही आधार भोलिका दिनमा पूरा हुँदैन। नियम चाँडै परिवर्तन हुन थाल्यो र प्रतिफल पाउन मुस्किल रहने अवस्था सिर्जना भए लगानीकर्ताको विश्वास पातलिन सक्छ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्तालाई कर्जा नदिनू भन्ने प्रस्तावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी संरचनामा के असर पार्न सक्छ?
बाफिया कार्यान्वयपछि पुँजी संरचनामा भने तत्काल केही फरक पर्ने देखिँदैन। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर ४९ प्रतिशत पब्लिकमा गइसकेको छ। ५१ प्रतिशत संस्थापकमा केही व्यक्तिगत र कम्पनीबाट पनि सम्बद्ध व्यक्ति भनेर तानिन्छन्। तत्काल पुँजी संरचनामा फरक पर्दैन भन्नुको कारण उनीहरूको सेयर तत्काल बिक्री हुँदैन।
हामी बैंकबाट निस्किने कसरी? निस्किन नसकेपछि संरचनामा फरक पर्ने कुरै आउँदैन। बाफियाले कसरी भन्ने विषय नै बोलेको छैन। तर, विस्तारै निकाल्नुपर्छ। उनीहरूलाई निकासा दिएर निकाल्नुपर्छ। छुट्याउनु हुन्छ/हुँदैन भन्ने एउटा बहसको पाटो हो। यदि छुट्याउन हुने सरकारलाई लाग्छ र त्यसको उचित कारण छ भने निकास (बाहिरिने) सहितको बाफिया प्रस्ताव हुनुपर्छ। बाफिया कसरी र कहिले भन्ने विषयमा मौन छ।
छुट्याउनुपर्दा यत्तिको सेयर बजारमा कसरी जान्छ? कसरी खपत हुन्छ? को नयाँ लगानीकर्ता आउँछ? आज बैंकिङमा रिजर्ब र इक्विटी गरेर करिब ७ सय अर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ताको छ।
यसमा करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ संस्थागतको छ। यसबाट पनि एक प्रतिशतमाथि आधाजसो पुँजी छुट्टिनुपर्ने हुन्छ। २ सय अर्ब रुपैयाँ नै पुँजी छुट्याउनुपर्दा पनि सेयर १ सय रुपैयाँ फेस भ्यालू हुन्छ। यो पुँजीका कसले लगानी गर्छ? यो सम्भवै छैन। बाफिया पारित भए पनि यही कारणले कार्यान्वयन अप्ठेरो छ।
निकासको पाटो के भए सम्भव होला? राष्ट्र बैंकले सोझै संस्थापक सेयर पब्लिकमा बिक्री बाटो रोकेको छ नि?
बाफियाले निकासबारे बोलेको छैन तर, बाटो हुन सक्छ। प्रत्येक वर्ष थोरै प्रतिशतमा घटाउँदै जाने भन्न सकिन्छ। अहिलको सेयर संरचनामा प्रत्येक वर्ष ५/५ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लागिए काम गर्न सक्छ। यो नै एकमात्र विकाल्प हो। अरु केही बाटो छैन। बाफियाले छुट्याउने भने पनि राष्ट्र बैंकले संस्थापकलाई बैंकको लगानी झिक्न रोकेको छ।
नियामकीय प्रावधानमा रहेर संस्थापकलाई सेयर बिक्री गर्न धेरै अप्ठेरो छ। संस्थापक सेयर खरिदकर्ता पाउँदा पनि बिक्री नभएका उदाहरण छन्। बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने मान्छे छ तर खरिदकर्तालाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएको उदाहरण छन्। व्यवसायी नरहेका ठूला संस्थापकलाई नै हामीले सेयर बिक्री गर्न खोज्दा नियामकले रोकेका उदाहरण छन्। बैंकर र व्यवसायीमा बाफियाले परिभाषित गरेअनुसार स्वामित्व घटाउन नियामकीय अहिलेको नियामकीय प्रावधान बाधक छ।
सयौं प्रतिशतका दरले जनताको पुँजी बढेको छ। जनताको आज ७ हजार अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकहरूले व्यवस्थापन गरिबसेका छन्। प्राविधिक रुपमा बैंकहरूले यति ठूलो परिमाणमा जनताको निक्षेप स्वीकार गर्न सक्षम भएका छन्।
लगानी गरिसकेपछि कोही योग्य छ भने उसले बस्न पाउनुपर्छ। कसैले कुशलतापूर्वक चलाउँछ भने ठूला व्यवसायी घरना बैंकिङ क्षेत्रमा आउनै नहुने हो? कुनै पनि देशमा हेर्दा ठूला व्यापारिक घराना, ठूला संस्थाले नै चलाएका छन्। सर्वसाधारणको बहसको विषय होइन। यस्ता समावेशी कुरा राजनीतिमा सुहाउँछ। व्यापार, व्यवसायमा भयो भने अर्थतन्त्र बिग्रिन्छ। लगानीका लागि स्थिर नीति आवश्यक हो। लगानीकर्ता जुन नीतिमा प्रवेश गरेको छ, त्यही नीतिमा बाहिरिन पाउनुपर्छ। अर्को भनेको प्रतिफलको सुनिश्चितता र ‘एक्जिट’ पनि मुख्य हो।
कुनै पनि लगानीबाट निस्कनै नमिल्ने भन्ने हुँदैन। बैंकको हकमा लगानी गरेपछि निस्किन नै नमिल्ने नियामकीय प्रावधान छ। आज हाइड्रोमा पनि ऋण र सेयर गरेर ८५/९० प्रतिशत हाराहारीमा जनताकै पैसा लगानीमा छ। त्यहाँ पनि जनताको पैसा संरक्षणका लागि संस्थापकलाई राख्नैपर्छ भन्ने मान्यता लागू गर्नुपर्यो। एउटै देशमा थरीथरीका नियम भए। नेपालमा बैंकिङ पनि एउटा औपचारिक बैंकिङ (बैंक तथा वित्तीय संस्था) छ भने अर्को अनौपचारिक सहकारीको बैंकिङ छ। बैंकिङ नै २ वटा प्रणालीमा छ।
कुनै पनि मुलुकमा सहकारीले जनताको पैसा यसरी उठाएर बैंकिङ गर्न पाउँदैन। सहकारी संस्था आफ्नो उद्देश्यमा बसेर सीमित क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। उद्यम गर्ने हो। उसले बैंकिङ गर्ने होइन। तर, हामीकहाँ बैंकिङ गरिएको छ। नियमन हुँदैन।
सेयर बजार कारोबारमा पनि बैंकलाई २ वटा नियमन छ। हाइड्रोमा हटाइसक्यो, बैंकिङमा कायमै छ। बैंकिङमा नाफामा पनि २ वटा प्रणाली छन्। एउटा कर तिर्न, नाफा र लाभांश बाँड्नका लागि भने अर्को नाफा। कर तिर्नयोग्य नाफा हो भने त्यही बाँड्न पनि योग्य छ। तर, नियामकले नाफामा पनि दुई थरीका नियम लगाएको छ। बैंकिङमा दुई थरीका व्यवस्था गरिँदा समस्या आइरहेको छ।
सिबिफिनसँग बाफिया विधेयक छलफल भए सरोकारवालालाई के सुझाव दिनुहुन्थ्यो?
केही व्यक्तिले कन्ट्रोल गरेर कर्जा गएको रहेछ भने त्यसलाई नियामकले हेर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। राष्ट्र बैंकले कुनै दुई वटा संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न दिएको छैन। एक ठाउँमा १५ प्रतिशतसम्म दिएको छ भने अर्कोमा एक प्रतिशतमाथि हुन दिँदैन। यदि ठूला क्षमतावान् व्यक्तिले लगानी नगर्ने भए बैंक कसले चलाउँछ? बैंकलाई सहकारी बनाउने उद्देश्य त पक्कै होइन होला। हामी भाँडभैलो सहन सक्दैनौं। जनताको ७ हजार अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको छ।
त्यहाँ राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नेपालमा लागू गराउन प्रेरित गरेका छन्। यसले पनि बैंकिङ सुरक्षित छ। यसमा सर्वसाधारण सेयरधनी आएर भएको त पक्कै होइन। हामी यही विषय विस्तृतमा भन्थ्यौं।
बैंकबाट व्यवसाी छुट्याउनुपर्छ भनेको हामीले नै मागेको कुरा हो। क्रमिक रुपमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिणत गर्न दिनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका हौं। बाफिया विधेयक आउनुअघिदेखि नै हामी छुट्टिन खोजिरहेका हौं। यिनले मनपरी गरे भनेर आरोप लगाउनुपर्ने विषय नै होइन। आउन मिल्ने, जान नमिल्ने भनेको त बैंकका संस्थापकलाई ‘महाभारतमा अभिमन्युको चक्रव्यूह’मा फसेजस्तो भयो।
अहिलेको बाफियाको ठूलो कमजोरी भनेको निकासकाबारे कुरा नगर्नु नै हो। बैंकमा एकातिर प्रमोटर चाहिन्छ भन्ने छ, अर्कोतिर छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ। यसमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामकको नीति र सरकारले. बनाइरहेको ऐन बाझिएको देखिन्छ। बाफिया संशोधन विधेयक बनाउँदा सरोकार पक्षसँग छलफल नै नगरिएकाले समस्या भएको हो। छलफल भएर हुनुपर्ने विषय हो।
नेपालमा बैंकको संस्थापक बन्ने आर्थिक क्षमता भएका नयाँ ‘बैंकर’ पाइने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ? भोलिका दिनमा बैंकमा ‘डमी सञ्चालक’ बनाइने प्रवृत्ति आउने सक्ने सम्भावना कति छ?
अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय हो, यो। बाफियाले यो वियषको समाधान खोज्नुपर्छ। डमी सञ्चालकको विषयमा बाफिया संसद्मा दर्ता भएर छलफल हुँदा नै सञ्चार माध्यममा आएको विषय हो। बाफिया विधेयकले वास्तविक लगानीकर्तालाई बाहिर राखेर बाध्यात्मक भएपछि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गर्छ।
त्रिविबाट एमबीए पास गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन पाउने तर, व्यवसायको अनुभव, ज्ञान पुँजी भएको व्यक्ति व्यवसाय भएकै कारण लगानीकर्ता र सञ्चालक हुन नपाउने? बाफियाले कस्तो परिकल्पना गरेको हो? बाफियाले सामान्य व्यक्तिले बैंक चलाउनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेको हो? व्यवसायीले चलाउन अयोग्य हुने भनेको हो? यो परिस्थिति साँच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
बाफिया लागू हुँदा भोलिको दिनमा हाम्रो सेयर स–सानो लगानीकर्तामा छरिएर बाँडिन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमा व्यवस्थापक हाबी हुने, पुँजीको संरक्षण नहुने जोखिम रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ। बैंकिङमा हामीले जोखिम व्यवस्थापन ठूलो भन्छौं। ऋण दिँदा पनि जोखिम व्यवस्थापन नै ठूलो हुन्छ। रिस्ककै बारेमा राष्ट्र बैंकले पढाउँछ। तर, यो धेरै ठूलो रिस्क हो। यदि ठूला लगानीकर्ता बैंकलाई जुन तबरले जोगाउँछन्, त्यसरी जोगाइदिने साना लगानीकर्ता मात्रै भए बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी ठूलो जोखिममा पर्छ। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नहुँदा बाहिरी रोगले आक्रमण गरेजस्तै बैंकिङमा आक्रमण हुन्छ।
बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याइँदा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा धेरै ठूलो धक्का पुर्याउनेछ। लगानी गरेर के प्रतिफल पाइयो? यस्तै अन्योल परिस्थिति झेल्नुपर्ने हो भने भोलि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। यसर्थमा बैंकर व्यवसायी छुट्याउँदा भूइँचालो आउँछ भनिएको हो।
बाहिरबाट आउने तलबी वा स्वतन्त्र सञ्चालकले मात्रै बैंकको पुँजीको संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? बाफिया विधेयकमार्फत देशले धेरै ठूलो एक्सपेरिमेन्ट (परीक्षण) गर्न खोजिरहेको छ, त्यो पनि बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा। यो परीक्षण असफल भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको जनताको ७ हजार अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्छ? अहिले बैंकिङको समस्या जसलाई पनि बैंकिङ गर्न लाइसेन्स दिएर हो।
लाइसेन्स दिनुअघि सोच्नुपर्ने, आउनुपर्ने विषय अहिले आउनु समस्या हो। राजनीतिक प्रभावमा परेर बैंकको लाइसेन्स गएको भनेर कतै पढेको थिएँ। प्रभावमा राष्ट्र बैंकले नचाहँदा पनि धेरै लाइसेन्स गएको भन्ने धेरै कुरा छ। मुख्य कारण भनेको जसलाई पनि बैंकको लाइसेन्स दिनु हो। जसले पनि सहकारी खोलेर जनताको पैसा उठाउन पाउने कारणले समस्या भएको हो। यसमा हामी सेलेक्टिभ हुनैपर्छ। पुनः बाफियाले ठूला जति पाखा लगाउने अवस्थाले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्दैन।
बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न यस्ता कानुनी व्यवस्था भन्दा अरु के उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ?
कानुनी प्रवर्द्धन पनि हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ बदमासीलाई टार्गेट गरेर त्यही व्यक्ति वा संस्थालाई सजाय दिनुभन्दा पनि समग्रमा कानुन कडाइ गर्ने चलन छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र ओभररेगुलेट हुँदै जाने अवस्था आउँछ। तर, त्यतिबेला दक्षता, नवप्रवर्तनजस्ता कुराले ठाउँ पाउँदैन। कानुनबाट गर्नै नपर्ने भन्ने होइन। नेपालमा मापसेकै उदाहरण दिन्छु– कति सफल भयो। कारबाही गरेकै भएर हो सफल।
अब कोही पनि मापसे गरेर सवारी चलाउने आँट गर्दैन। कति धेरै दुर्घटनाबाट जोगिए। त्यसैले कानुनी प्रावधान चाहिन्छ। आफ्नो भलाइ आफैले सोच्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ तर, कानुनले मात्र हुँदैन। यो एउटा संवाद र मोरल भ्यालू स्थापित हुनुपर्छ। यो कुरालाई जसरी अहिले जुन कारण देखाइएको छ, ऋण दुरुपयोग अथवा ऋण कन्सन्ट्रेसन भनेर। अरु पनि उपाय छन्, ऋणी र व्यवसायी छुट्याउँदैमा अहिले एउटै समूहमा ऋण गएको छ भने त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने केही निश्चितता छैन।
उदाहरणका लागि भारतमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टाइएको छ। विजयमाल्या, जसले त्यति धेरै पैसा लिएर ऋण डिफल्ट गरे। यो कसरी सम्भव भयो? भोलि पनि मिलेमतोबाट सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा निरव मोदीले त्यसैगरी अर्बौं/खर्बौं भारु लिएर विदेश भागे। छुट्याउँदा पनि दुर्घटना त भएको छ नि।
राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क हो?
राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन छ। राष्ट्र बैंकले चाहेको अवस्थामा प्रत्येक फाइल हेर्न सक्छ। उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। लोनको कन्सनट्रेसन र सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नका लागिमात्रै बाफिया संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्दैन।
जस्तो, एउटै समूहलाई धेरै ऋण गइरहेको भन्ने अवस्था छ भने राष्ट्र बैंकले अहिलेको नै व्यवस्थामा पनि हेर्न सक्छ। सायद राष्ट्र बैंकलाई यो विषय गाह्रो लागेर बाफियाबाट समावेश गर्न खोजिएको हुन सक्छ। अहिले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर ऋणको उपयोगितामा राष्ट्र बैंकले पहिलेभन्दा धेरै कडाइ गरेको छ। अहिले ऋणको उपयोग सही भएन भन्ने लाग्यो भने राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गराएर बैंकलाई आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम गर्न लगाएको छ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास नेपालमा लागू गराउन प्रेरित गरेका छन्। यसले पनि बैंकिङ सुरक्षित छ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले पनि अनावश्यक ऋण कसैले लिइराख्ने भन्ने हुँदैन, तिर्दै जानुपर्छ भन्ने स्थापित गरेको छ। यी व्यवस्थाहरूले अहिले वास्तवमा जुन समस्या भनिरहेको छ, यसलाई धेरै हदसम्म समेट्छ। कन्सनट्रेसन जोखिम बैंकको एउटा मुख्य जोखिममध्ये एकै ठाउँ निक्षेप होस्, ऋण एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने कुरा स्थापित मान्यता हो र त्यसलाई लागू गर्न अहिले नै सकिन्छ।
हिजोका दिनमा राष्ट्र बैंककले क्रस होल्डिङ हेरेर वा व्यवसायी र बैंकरको इच्छा बुझेर नै किन नहोस्। पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जर गरायो। त्यसपछि ठूला बैंकहरू ल्याउने र बैंकको संख्या घटाउने भन्ने नीति ल्यायो। उक्त समय सानो पुँजी र सानो परिणाममा रहेको एउटा व्यक्तिको होल्डिङ पनि ठूलो पैसामा भएको छ। व्यवसायीहरूले नै पुँजी हालेर राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब पुँजी आज ५० अर्बसम्म पुर्याउने बैंक छन्।
कुनै पनि नीति आउँदा कुनै पनि लगानीकर्तासँग सल्लाह भएर आउने परिपाटी हामीकहाँ छैन। मुख्य सरोकारवालासँग सल्लाह त्यतिबेला पनि भएको छैन। त्यतिबेला संख्या घटाउने उद्देश्यले पुँजी वृद्धि भनिएको थियो। त्यो एकदम सही थियो। त्यसपछि एउटा कमजोरी त्यतिबेला मर्जरै गराउनुपर्ने थियो। तर, पुँजी बढाउन राइड सेयर हाल्न दिनु गल्ती भयो। बाध्यात्मक पुँजी वृद्धि गर्दा मर्जरको उद्देश्यबाट विमुख भएका कारण समस्या भएको हो। त्यतिबेलै मर्जर गरेर मात्र पुँजी पुर्याएको भए अहिले धेरै समस्याबाट बचेका हुने थियौं।
नेपालमा एउटै व्यक्ति धेरै क्षेत्रमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिलाई ध्यान दिँदा यो नीति व्यावहारिक लाग्दैन भन्ने मत पनि छ। तपाईंको विचारमा यो चुनौती कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
बिजनेस हाउस भन्ने नेपालमा नभए पनि विदेशमा हुन्छन्। धेरै क्षेत्रमा हात हाल्छन्। लगानीकर्ताले नै व्यवसाय खडा गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। पुँजी संकलन गरेर धेरै क्षेत्रमा जानु आफ्नो निर्णय हो। आफ्नो जोखिम आफैंले हेर्ने हो। नेपालमा कुनै पनि एउटा सेक्टर धेरै ठूलो नभएकाले फैलिनासाथ अरु क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। किनकि, कुनै एउटा सेक्टरमा म यसमै गर्छु, यसले नै पुग्छ भन्ने स्थिति नहुन सक्छ। अवसर राम्रो हुन सक्छन्, मान्छे जान पाउनुपर्छ। यो सामान्य कुरा हो।
संविधान र कानुनले सबै नागरिकलाई व्यवसाय र लगानी गर्ने अधिकार दिएको सन्दर्भमा यो विधेयकले वैयक्तिक अधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
नागरिकको लगानी गर्ने हकको विषय हो। कानुनी रुपमा हेर्ने भन्दा सरकारले निजी क्षेत्रालाई कसरी हेर्छ, कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने विषय प्रमुख हो। कानुनले पहिला लगानी गर्न दिइयो र पछि उल्ट्याइयो। सरकारले आफ्नो कदमलाई आफैंले उल्ट्याएको छ। एकातिर संविधानले नागरिकलाई लगानी गर्न दिने भन्ने छ, अर्कोतिर लगानी गरेको कारणले यो–यो समस्या भयो भनेर ऐन संशोधन गरेर संकुचित गर्ने काम गर्न खोजिएको छ। संविधानले दिएको हकले व्यक्तिले लगानी गरेका हुन्। तर, विधेयकले साँच्चिकै यस्तो वैयक्तिक अधिकार खोस्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।
-1745125806.jpg)
