काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको विषय समधान उन्मुख हुँदै थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेपछि सबै उद्योगीहरु त्यहीअनुसारले अघि बढे।
सरकारले बनाएको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समधानका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था गर्यो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादलाई थप लब्याउनुभन्दा समधान गर्नेतर्फ अघि बढ्दै सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ५ प्रतिशत धरौटीको सुविधा दिए। प्राधिकरणले दिएको ५ प्रतिशत धरौटीको विषयमा व्यवसायी पनि लामो समयसम्म विवाद गरिरहनुभन्दा समधानका लागि अघि बढे।
यसरी हेर्दा वर्षौंदेखि गिजोलिएको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद समधान हुने निश्चित जस्तै भएको थियो। तर, सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै संसदको लेखा समितिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै धरौटी रकम किन घटाएको भन्ने प्रश्न गर्दै जवाफ मागेको छ।
लेखा समितिको प्रश्नै प्रश्न
समितिले असार ४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै पाँच वटा विषयको जवाफ मागेको छ। प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को संशोधनको क्रममा अवलम्बन भएका प्रक्रिया र सोको औचित्य पुष्टी गर्न भनेको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आम नागरिकले प्राधिकरण व्यावसायीहरुको पक्षमा रहेको भन्ने आरोप सम्बन्धमा प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता असुल गर्ने सम्बन्धमा रहेको आधिकारीक धारणा मागेको छ।
टिओडी मिटरको विषयमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखा समितिलाई प्रमाणको रुपमा बुझाएको पत्र अझै खोलेको छैन।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित मिनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समितिबाट भएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धमा हालसम्म प्राप्त बक्यौता रकम र प्राप्त हुन बाँकी बक्यौता रकमको विवरण (उद्योग व्यावसायीहरुको विवरणसहित) मागेको छ।
विवादित समयको टिओडीको सम्पूर्ण तथ्यांक नेपाल विद्युत प्राधिकरण भए/नभएको जवाफ पनि मागेको छ। टिओडी मिटरको विषयमा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखा समितिलाई प्रमाणको रुपमा बुझाएको पत्र अझै खोलेको छैन।
गिजोल्ने प्रयतन्नमा समिति
लेखा समितिले अनावश्यक रुपमा चासो देखाएर समाधान उन्मुख पुगेको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवाद पुनः गिजोलिने स्थितिमा देखिएको छ। यसअघि पटक-पटक प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीहरुलाई समितिमा बोलाएर समधान निकाल्ने तर्फभन्दा विवाद बढाउनेतर्फ मात्र छलफल अगाडि बढाएको देखिन्थ्यो।
अहिले फेरि प्राधिकरणले अघि बढाएको निर्णयमा प्रश्न उठाएर पुनः विवाद उत्पन्न गराउनेतर्फ समिति लागेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
मन्त्री परिषदले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा लेखा समितिले अनावश्यक बखडा निकालेर आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जान लागेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
