टेलिकम र आईसीटीको सम्बन्ध
आजका दिनमा टेलिकमलाई उद्योगको रुपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त छैन। सूचना प्रविधि (आईसीटी) सँग यसको सम्बन्ध गहिरो छ। यी दुवै क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर हेर्न आवश्यक छ। आईसीटी र टेलिकम फरक–फरक होइनन्, भिन्नता केवल भूमिकामा छ। टेलिकमको यात्रा टेलिकम्युनिकेसनको सुरुआत ल्यान्डलाइनबाट भयो।
ल्यान्डलाइनको पहुँच सीमित थियो र त्यो समय मोबाइल सेवा आगमनले ठूलो फड्को मार्यो। निजी क्षेत्रको प्रवेशले मोबाइल सेवा सस्तो र सुलभ बनायो। जीपीआरएसमार्फत इन्टरनेटको दुनियामा छिटो प्रवेश भयो, जसले इन्टरनेट बजारको जग बसायो। नेपालले दक्षिण एसियामा पहिलो पटक थ्रीजी सेवा सुरु गर्याे, तर स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन र नियामक कमजोरीका कारण फोरजीमा ढिलो भयो। अहिले पनि फोरजी नै मुख्य प्रविधि छ। फाइभजी विस्तारको तयारी भइरहे पनि लगानी र स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ।
हालको अवस्थाः अवसर र चुनौती
१. पछिल्ला पाँच वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको कुल राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ, जबकि छिमेकी देशमा ४० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
२. ओटीटी सेवाहरू (भाइबर, ह्वाट्सएप आदि)ले अन्तर्राष्ट्रिय कल र एसएमएसको बजार खाइरहेका छन्, जसले परम्परागत आम्दानी घटाएको छ।
३. इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तीव्र विस्तारले डेटा बजारमा टेलिकमको हिस्सा घटाएको छ।
४. फाइभजीजस्ता प्रविधिमा लगानीका लागि आवश्यक पुँजी अभाव छ; फाईभजीका लागि अनुमानित ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, जुन हालको नाफाको १२ गुणा हो।
५. टेलिकम कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी कर र शुल्कमा तिर्नुपर्छ, जुन एसियामा सबैभन्दा उच्च दरमध्ये पर्छ।
६. प्रतिग्राहक मासिक डेटा प्रयोग ४.५ जीबी मात्र छ, भारतमा २० जीबी छ।
७. डिजिटल साक्षरता कम छ र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा सस्तो छ।
पूर्वाधार र एनईएको फाइबर भूमिका
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले विद्युत प्रसारण लाइनसँगै फाइबर बिछ्याउने रणनीति लिएको छ, जसले लागत घटाउँछ, सह–पूर्वाधार प्रयोग बढाउँछ र टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सस्तो, भरपर्दो फाइबर पहुँच दिन्छ। एनईएले हालै पोखरामा भूमिगत लाइनसँगै फाइबर बिछ्याएको छ र काठमाडौंमा पनि ४०० किमि भूमिगत फाइबर बिछ्याउने योजना छ। यसले सहरको सौन्दर्य, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्याउँछ। भारतमा पावर ग्रीड कर्पोरेसन (पीजीसीआईएल) ले (अप्टिकल ग्राउन्ड वायर)ओपीजीडब्लु प्रविधिबाट देशभर फाइबर बिछ्याएको छ, जसले डिजिटल इन्डिया, फाइभजी र ग्रामीण इन्टरनेट विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। पावर टेल (पीजीसीआईएलको टेलिकम शाखा)ले मोबाइल अपरेटर, इन्टरनेट कम्पनी, र सरकारी संस्थालाई ब्याकबोन फाइबर सेवा दिन्छ।
भारतमा यस्तो फाइबर बिछ्याउने, प्रयोग गर्ने र भाडामा दिने कामलाई डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकम्युनिकेसन (डीओटी) ले इन्डियन टेलिग्राफ ऐक्ट नेसनल डिजिटल कम्युनिकेसन पोलिसी २०१८ र नयाँ राइट अफ वे (आरओडब्लू) नियममार्फत नियमन गर्छ। नेपालमा एनईए फाइबरले ग्रामीण सञ्चार पहुँच, वैकल्पिक संरचना र लागत–प्रभावकारी सञ्जाल र उपलब्ध गराउँछ। यसले टेलिकम कम्पनीलाई ग्रामिण नेटवर्क विस्तार, फाईभजी, र डिजिटल सेवा विस्तारमा सहयोग गर्छ। सरकारले एनईए फाइबरलाई नियमन, सहप्रयोग, र मुल्य निर्धारणमा स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ, जसरी भारतमा डीओटीले स्पष्ट नियम बनाएको छ।
छुटेका आधुनिक राजस्वका क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण
क्लाउड, डाटा सेन्टर र साइबर सेक्युरिटी–भारतमा भोडाफोन आईडिया र रिलायन्स जीओ, अमेरिकामा भेरिजोन र युरोपमा भोडाफोनजस्ता टेलिकम कम्पनीले आफ्नो नेटवर्क पूर्वाधार प्रयोग गरी क्लाउड स्टोरेज, कम्प्युटिङ र एनालिटिक्स सेवा दिन थालेका छन्। भोडाफोनले मात्र क्लाउड–आधारित डिजिटल प्रणाली, स्वचालित प्रक्रिया लागू गरेर तीन वर्षमा ५०० मिलियन युरो बचत गरेको छ भने, यसबाट ११०–२१० मिलियन डलरको अतिरिक्त राजस्वसमेत आएको छ।
यसले टेलिकम कम्पनीलाई नयाँ बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) र बीटूसी (बिजनेस टू कस्टुमर) ग्राहक प्राप्त गर्न सहयोग गरेको छ र शुल्क सेवा, साइबर सुरक्षा एवं डेटा ब्याकअपबाट आम्दानी बढाएको छ।
मोबाइल वित्तीय सेवा र डिजिटल पेमेन्ट उदाहरण
अफ्रिकामा सफारिकम (एमपेसा) भारतमा जियोमनी र दक्षिणपूर्व एसियामा टेल्कोमसेल (लिंकआजा) जस्ता कम्पनीले मोबाइल वित्तीय सेवा (एमएफएस) लाई सफलतापूर्वक विस्तार गरेका छन्। यसले ग्राहकको वफादारी बढाएको छ, कारोबार शुल्क, लोनको ब्याज र बिमाशुल्कबाट नयाँ राजस्व स्रोत सिर्जना गरेको छ। सफारीकमको मोबाइल पेमेन्ट सेवाले उसको कुल राजस्वको ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ।
नेपालमा एनईए फाइबरले ग्रामीण सञ्चार पहुँच, वैकल्पिक संरचना र लागत–प्रभावकारी सन्जाल एवं उपलब्ध गराउँछ। यसले टेलिकम कम्पनीलाई ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, फाइभजी र डिजिटल सेवा विस्तारमा सहयोग गरिरहेको छ।
इन्टरप्राइज र बीटूबी सेवा उदाहरण
युरोप र एसियाप्यासिफिकका टेलिकम कम्पनीले सेक्युरिटी, क्लाउड, र इन्टरनेट अफ थिङ्स (स्मार्ट उपकरण) आईओटी सेवामा लगानी गरेर बीटूबी राजस्व बढाएका छन्। २०१७ मा आईटी सेवाले बीटूबी राजस्वको २० प्रतिशत ओगटेको थियो भने २०२२/२३ मा ३० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ। यसले कम्पनीलाई समग्र समाधान प्रदायकको रूपमा स्थापित गराएको छ। नयाँ उद्यम, साना व्यवसाय र सरकारी संस्थासँग सम्झौता गर्न सहज बनाएको छ।
ओटीटी (इन्टरनेटमार्फत सेवा दिने प्लेटफर्म) र डिजिटल साझेदारी उदाहरण
भारतमा जीओ, दक्षिण कोरियामा एसके टेलिकम, र युरोपमा भोडाफोनजस्ता कम्पनीले ओटीटी प्लेटफर्महरूसँग साझेदारी गरेर मनोरञ्जन, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका छन्। यसले ग्राहकको औषत राजस्व बढाएको छ। च्यानल बन्डल, प्रिमियम कन्टेन्ट र डिजिटल मार्केटिङबाट नयाँ आम्दानी स्रोत सिर्जना गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उदाहरणः चीन, भारत, र दक्षिण कोरियामा टेलिकम कम्पनीले ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिन र स्मार्ट कृषि समाधान दिन थालेका छन्। यसले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा डिजिटल समावेशीकरण बढाएको छ र नयाँ व्यापारिक सम्भावना खोलेको छ।
फाइभजी नेपालका लागि कसरी फाइदाजनक हुन सक्छ
ठोस उदाहरणः फाइभजी प्रविधि नेपालका लागि केवल फास्ट इन्टरनेट होइन, राष्ट्रिय विकास, डिजिटल समावेशीकरण र नयाँ राजस्व स्रोतको आधार हो। शिक्षाः ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल क्लास र इन्टरएक्टिभ लर्निङ सम्भव बनाउँछ। भारतमा जीओ र चीनमा चाइना मोबाइलले फाईभजी प्रयोग गरी रिमोर्ट लर्निङ प्लेटफर्म सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका छन्। स्वास्थ्यः टेलिमेडिसिन, रिमोट डाइग्नोस्टिक्स र स्वास्थ्य निगरानीमा क्रान्ति ल्याउँछ।
युरोपमा भोडाफोन र दक्षिण कोरियाको एजीयु प्लसले फाइभजी प्रयोग गरी टाढाबाट शल्यक्रिया र वास्तविक–समय बिरामी निगरानी सेवा दिँदैछन्। कृषिः स्मार्ट कृषि, मौसम पूर्वानुमान, र डेटाआधारित कृषि निर्णयलाई सहज बनाउँछ। चीन र भारतमा इन्टरनेट अफ थिङ्स आईओटी र फाइभजी प्रयोग गरी सूक्ष्म कृषिमा प्रगति गरिएको छ।
स्मार्ट सिटीः ट्राफिक व्यवस्थापन, स्मार्ट मिटरिङ र सार्वजनिक सुरक्षामा फाइभजीले ठूलो फाइदा दिन्छ। बेल्जियमको वेवरेले फाइभजी प्रयोग गरी आपतकालीन प्रतिक्रिया, स्मार्ट लाइटिङ र ऊर्जा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। उद्योग र स्वचालनः आईओटी, रोबटिक र अटोमेसनमा फाइभजीले नयाँ सम्भावना खोलेको छ। दक्षिण कोरिया, जापान र चीनमा स्मार्ट फ्याक्ट्रिज एवं लजिस्टिक अटोमेसनमा फाइभजीले ठूलो योगदान दिएको छ।
राजस्वका नयाँ स्रोत
फाइभजीले मोबाइल ब्रडब्यान्ड, आईओटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट हेल्थ, भर्चुअल वास्तविकता मनोरञ्जन (एआर÷भीआर), उद्योग स्वचालन, क्लाउड गेमिङ, र डिजिटल मार्केटिङबाट नयाँ आम्दानी स्रोत सिर्जना गर्छ। दक्षिण कोरियाको एलजीयू प्लस र कुवेतको जैनले फाइभजी बन्डल, प्रिमियम सामग्री र आईओटी सेवाबाट प्रति प्रयोगकर्ता औषत आम्दानीमा २–३ गुणा वृद्धि गरेका छन्। नेपालमा फाइभजी ट्रायल सुरु भइसकेको छ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी तथा एनसेल नेपाललाई लाइसेन्स दिन नियामक तयार भइसकेको छ।
फाइभजीले नेपाललाई डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। ग्रामीण–सहरी विभाजन घटाउनेछ र टेलिकम कम्पनीका लागि दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि सम्भव बनाउनेछ। नीति, नियमन र संरचनागत सुधार कर संरचना प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ। नेपालमा टेलिकम क्षेत्रमा अत्यधिक कर र शुल्कले लगानी क्षमतामा असर गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः सन २०१ मा भारत सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्यायो, जसमा चार वर्षका लागि कर छुट, स्पेक्ट्रम शुल्कमा छुट र विदेशी लगानीमा सहजता दिइयो। यसले कम्पनीलाई लगानी बढाउन र वित्तीय संकटबाट बाहिर निस्कन सहयोग गर्यो। अर्जेन्टिनाः मोबाइल सेवामा कर घटाउँदा चार वर्षमै १७ लाख नयाँ प्रयोगकर्ता थपिए र कर आम्दानीमा समेत ९८० मिलियन अमेरिकी डलरले वृद्धि भयो। अफ्रिका र एसियाका थुप्रै देशले मोबाइल सेवामा कर घटाउँदा नेटवर्क विस्तार एवं कनेक्टिभिटीमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
स्पेक्ट्रम वितरण र शुल्क पारदर्शी एवं दीर्घकालीन बनाउनेः स्पेक्ट्रमको पारदर्शी वितरण र शुल्कमा लचकता ल्याउनुपर्छ, विशेषगरी फाइभजीजस्ता नयाँ प्रविधिका लागि। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः युरोप (बुल्गेरिया): फाइभजी विस्तारका लागि स्पेक्ट्रम शुल्क ५० प्रतिशतले घटाइयो, वार्षिक शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिइयो, जसले फाइभजी विस्तारमा तीव्रता ल्यायो। स्वीडेन, नर्वे, अमेरिकाः ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको सर्तमा स्पेक्ट्रम शुल्कमा छुट, ग्रामीण क्षेत्र सेवा विस्तार प्रतिबद्धताजस्ता उपाय अपनाइएका छन्। कोलम्बियामा स्पेक्ट्रम शुल्कको ४०प्रतिशत नेटवर्क विस्तारमा (नगद नभई सेवा, सामग्री वा स्रोतमार्फत योगदान वा भुक्तानी गर्नु सेवामार्फत भुक्तानी गर्न पाइन्छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा सहयोग गरेको छ।
पूर्वाधार सह–प्रयोग र खुला पहुँच नीति
फाइबर, टावर र अन्य पूर्वाधार सह–प्रयोगको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ, जसले लागत घटाउँछ र ग्रामीण सञ्चार पहुँच बढाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः स्क्यान्डिनेभिया (डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन)ः स्थानीय सार्वजनिक सेवाप्रदायक कम्पनी, सरकारी निकाय र निजी कम्पनीबीच खुला पहुँच एवं सह–प्रयोग नीति लागू गरिएको छ, जसले फाइबर पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएको छ। भारतमा पावर ग्रीड, रेल टेल र टावर कम्पनीले फाइबर सह–प्रयोग, राइट अफ वे, सरलीकरण र खुला पहुँच नीति अपनाएका छन्, जसले फाइभजी र ग्रामीण ब्रडब्यान्ड विस्तारमा सहयोग गरेको छ । चीन, जापानमा नेटवर्क सह–प्रयोग र इनकनेक्सनका लागि स्पष्ट नियम छ, जसले प्रतिस्पर्धा र सेवा गुणस्तर बढाएको छ।
टेलिकमलाई उद्योगको रुपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त छैन। सूचना प्रविधि (आईसीटी) सँग यसको सम्बन्ध गहिरो छ। यी दुवै क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर हेर्न आवश्यक छ। आईसीटी र टेलिकम फरक–फरक होइनन्, भिन्नता केवल भूमिकामा छ।
नियामक निकाय सशक्त बनाउँदै स्पष्ट अधिकार दिनुपर्ने
आईसीटी र टेलिकम नियामक निकायलाई स्वतन्त्रता, स्पष्ट अधिकार, र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः भारतमा टलिकम रेगुलेटोरी अथोरोटी अफ इन्डिया (टीआरएआई)लाई स्वतन्त्र अधिकार दिइएको छ, जसले प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण, र ग्रामीण क्षेत्र सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। युरोपियन युनियनमा नेसनल रेगुलेटोरी अथोरोटी (एनआएएस)ले खुला पहुँच, भेदभावरहित मूल्य निर्धारण र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति लागू गरेका छन्। अफ्रिकामा आईपीआरआईएस परियोजनाले ४३ देशका नियामकलाई क्षमता अभिवृद्धि, नीति निर्माण, र डिजिटल समावेशीकरणमा सहकार्य गरिरहेको छ।
ग्रामीण कनेक्टिभिटी र डिजिटल समावेशीकरणमा प्राथमिकता
ग्रामीण क्षेत्रका लागि विशेष नीति, अनुदान वा निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणः चिलीः ग्रामीण डिजिटल रुपान्तरण परियोजनामा सरकारी, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। ब्राजिलः इन्टरनेट पारा टोडोज र टेलिसेन्ट्रोसजस्ता सरकारी परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट, डिजिटल शिक्षा र समावेशीकरणमा उल्लेखनीय सफलता पाएको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी)का देशहरू
ग्रामीण ब्रडब्यान्ड विस्तार, खुला पहुँच, र अनुदान कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच बढाइएको छ। यसरी, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सफल उदाहरणबाट सिकेर कर, स्पेक्ट्रम, पूर्वाधार सहप्रयोग, नियामक सशक्तीकरण र ग्रामीण समावेशीकरणमा सुधार ल्याउन सके टेलिकम क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ।
निष्कर्ष
नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूले परम्परागत भ्वाइस र डेटा सेवामा मात्र सीमित नहुन आवश्यक छ। फाइभजी, एनईए फाइबरजस्ता पूर्वाधार, डिजिटल सेवा, इन्टरप्राइज समाधान, क्लाउड, आईओटी र ओटीटीसँग सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिँदा मात्र दीर्घकालीन राजस्व वृद्धि सम्भव छ। नीति, कर र नियमनमा सुधार ल्याई नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउन सके नेपालको टेलिकम क्षेत्रले पुनः वृद्धिको बाटो समाउन सक्छ।
