काठमाडौं। नेपालका बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ अघि बढ्ने भएका छन्। असल र खराब ऋणी मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने मोडालिटी निर्माणमा बैंकहरू अघि बढेका हुन्।
यसमा लागि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा जोखिममा आधारित प्रिमियम व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइसकेका छ।
संघले ऋणीसँग गरिएको सम्झौता विपरीत एक पटक निर्धारण भएको प्रिमियम घटाउन सक्ने तर बढाउन नसक्ने व्यवस्था परिमार्जन माग गरेको हो। निश्चित समयपछि ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’ अनुसार प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए।
‘ऋणीको जोखिम परिवर्तन भए पनि बैंकहरूले रिस्क प्रिमियम थप गर्न नपाउँदा बजार सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ,’ संघ अध्यक्ष कोइरालाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसैले ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयवधिपछि रिस्क बेस प्राइसिङअनुसार बैंकले प्रिमियमदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ।’
यसले बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने र उचित मूल्य निर्धारण गर्न सकिने उनको तर्क छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फथ् बैंकलाई ऋणीको प्रोफाइल मूल्यांकन गरेर प्रिमियमदर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
ऋणीसँग सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम प्रिमियम दर अधीनमा रही तरलता तथा ऋणीको जोखिम हेरी सम्झौता गरिएको दर अधीनमा रही प्रिमियमदर तलमाथि गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधि पछि रिस्क–बेस प्राइसिङअनुसार प्रिमियमदर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राष्ट्र बैंकलाई राखेको हो।
हाल नेपालको बैंकिङ अभ्यासमा बैंकहरूले कर्जा ब्याजदर निर्धारण गर्दा कष्ट अफ फन्ड, अपरेटिङ कष्ट, कष्ट अफ सिआरआर, कष्ट अफ एसएलआर जोडेर आधारदर गणना गर्नुपर्छ। त्यसमा सेवाशुल्क र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन्। वाणिज्य बैंकहरूको हकमा नियामकीय प्रावधानअनुसार ०.७५ प्रतिशत सेवाशुल्क र ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडन पाउने व्यवस्था छ।
त्यसमा कर्जा तथा निक्षेपमा दिइने ब्याजदरमा ४ प्रतिशत स्प्रेड दर वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्छ। बैंकले परिर्वतित ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीको ब्याजदर बेसरेट परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन गर्न पाउँछन्।
असल र खराब ऋणी मूल्यांकन गरेर सोहीअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने मोडालिटी निर्माणमा बैंकहरू अघि बढेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा जोखिममा आधारित प्रिमियम व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइसकेकाे छ।
तर, सेवाशुल्क र प्रिमियम कर्जा सम्झौता भएपछि एकपटक मात्रै लिन पाउने नियामकीय प्रावधान हो। यसरी पहिलो पटक निर्धारण हुने प्रिमियम बैंकले ग्राहक जोखिम मूल्यांकन आधारमा र एकपटक निर्धारण भएको प्रिमियम ऋणीको जोखिम प्रोफाइल आधारमा बेसरेटजस्तै परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कुमारी बैंकका कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल बताउँछन्।
बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको र वित्तीय स्रोत लागत उचित प्रतिविम्ब ब्याजदरमा देखिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यो माग केवल बैंकको नाफा बढाउने उद्देश्यले मात्र नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जोखिम संवेदनशील र कुशल बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकरणी सदस्यसमेत रहेका कुमारी बैंकका सीईओ खनाल बताउँछन्।
‘यसले उच्च जोखिम भएका ऋणीलाई बढी लागतमा कर्जा उपलब्ध गराउने र कम जोखिम भएका ऋणीलाई प्रोत्साहनस्वरूप कम ब्याजदरमा कर्जा दिने वातावरण सिर्जना गर्नेछ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समेत बढवा दिनेछ, सीईओ खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘ग्राहकले बैंकसँगको सम्बन्धका आधारमा प्रिमियममै मोलमोलाइ गरेर कम ब्याजदरमा ऋण प्रवृत्तिलाई जोखिममा आधारित प्रिमियम निर्धारणले विस्तारै हटाउँदै लान्छ।’
उनका अनुसार ऋणीसँग बैंकबीच हुने प्रारम्भिक सम्झौतामा प्रिमियम दर तोकिए पनि समयको प्रवाहसँगै जोखिम स्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ। तर, हालको प्रावधानअनुसार बैंकले मूल्य समायोजन गर्न सक्दैनन्। बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकनको आधारमा रिस्क बेस्ड प्राइसिङ प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउँदै, ऋणीको जोखिमस्तरमा आएको परिवर्तनअनुसार ब्याजदरमा समायोजन गर्न सकिने सुविधा बैंकहरूलाई दिनुपर्नेछ।
बैंकहरूले प्रत्येक ऋणीको वित्तीय हैसियत, क्रेडिट हिस्ट्री, व्यवसायको प्रकृति तथा समयअनुसारको बजार जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै दर निर्धारण गर्नतर्फ अघि बढेका हुन्। रिस्क बेस्ड प्राइसिङ प्रणालीमा ऋणीको क्रेडिट स्कोर, कर्जा लिँदा राखेको धितो सुरक्षण, व्यावसायिक स्थायित्व, आम्दानीको निरन्तरता र वित्तीय अनुशासनलगायतका पक्षलाई मूल्यांकन हुनेछ।
यस्ता मापदण्डमा राम्रो देखिएका ऋणीलाई सस्तो ब्याजदर प्रदान गर्न र जोखिमयुक्त ऋणीलाई उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू नियामकीय लबिइङमा लागेका हुन्।
विकसित मुलुकमा यस्तो अभ्यास पहिलेदेखि नै प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदै आएको छ। अमेरिकी र युरोपेली बैंकिङ प्रणालीमा ऋणीको ‘क्रेडिट रेटिङ’ अनुसार नै ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ। बैंकर्स संघले यस्तो लचिलो प्रणालीलाई नेपालमा पनि संस्थागत बनाउन आवश्यक रहेको तर्क राखेको छ।
बैंकहरू जोखिम उठाउने संस्था हुन्। तसर्थ तिनलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक उपकरण पनि हुनुपर्ने बैंकरहरूको माग हो। राष्ट्र बैंकले विगतमा ब्याजदरको अनियन्त्रित उतारचढावलाई रोक्न विभिन्न नियन्त्रणका उपाय ल्याएको थियो।
यसले केही हदसम्म बजारमा स्थायित्व ल्याए पनि बैंकहरूको मूल्य निर्धारण स्वतन्त्रता घटेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकले सस्तो स्रोत खोज्न नसक्नु र उच्च जोखिमका ऋणीलाई सेवा दिन हिच्किचाउनु सामान्य बनिरहेको छ।
यदि बैंकलाई ऋणीको जोखिमअनुसार ब्याजदर (प्रिमियमदर) समायोजन गर्न सक्ने सुविधा दिइयो भने एकातर्फ बजारको प्रवृत्तिप्रति सजगता बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ ऋणीहरूलाई पनि आफ्नो क्रेडिट हिस्ट्री सुधार गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
-1751183583.jpeg)
