काठमाडौं। नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया लामो समयदेखि बन्द हुँदा ट्याक्सी व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ व्यवसायी नम्बर प्लेटका लागि लाखौं खर्चिन बाध्य छन्। सरकारले वर्षौंदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलाउँदा पुराना नम्बर प्लेटका लागि व्यवसायी लाखौं खर्चिन बाध्य भएका हुन्।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्काे गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ। सट्टा दर्ताका नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन्। यसले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई निषेध गरिरहेको छ।
हाल बजारमा पुरानो ट्याक्सीको एउटा नम्बर प्लेट १५ देखि १७ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको छ। नयाँ ट्याक्सी किन्न चाहने व्यवसायीले नयाँ सवारी दर्ता गर्न नपाउने भएपछि पुराना व्यवसायीबाट नम्बर प्लेट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
एक ट्याक्सी चालक भन्छन्, ‘नयाँ दर्ता नखुलेकाले पुरानो नम्बर प्लेट खरिद गर्दा १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ तिनुपर्छ। जोसँग पुरानो नम्बर प्लेट छ, उसले जसले बढी पैसा दियो उसैलाई पुरानो नम्बर बेच्ने गर्छन्।’ सहजै ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो भने नयाँ ट्याक्सी किन्ने र व्यवसाय गर्न चाहनेले नम्बर प्लेटकै लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता नहुने ती व्यवसायीको भनाइ छ।
ट्याक्सी दर्ता लिमिट हुँदा धेरैजसो ट्याक्सी पुराना नम्बर सट्टापट्टा गरेर बजारमा ल्याइएका छन्। यद्यपि, सरकारले नयाँ मापदण्डसहित ट्याक्सी दर्ता खुलाउने तयारी गरिएको भने पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय भएको छैन।
बागमती प्रदेश सरकार यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको साना ठूला सवारी दर्ता कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी अम्बिका घिमिरेका अनुसार हाल बागमतीअन्तर्गत ८ हजार २०० ट्याक्सी दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।
‘हाल उपत्यकामा मात्रै ८ हजार २०० ट्याक्सी संलानमा रहेका छन्,’ सूचना अधिकारी घिमिरेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘दर्ता भएकामध्ये विद्युतीय ट्याक्सी एक हजार ९ सय छन्।’ तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ।
सट्टा दर्ताका नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन्। यसले नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई निषेध गरिरहेको छ।
सिन्डिकेटधारी ट्याक्सी व्यवसायी आफ्नै संघमा आबद्ध हुने र सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन्छु भन्दासमेत नपाउने अवस्था छ।
निजी नम्बर प्लेटलाई काम गर्न नदिई सीमित नयाँ दर्ता खुलाउँदा ट्याक्सी व्यवसायी सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘ट्याक्सीका लागि नयाँ दर्ता सीमित संख्यामा खुलाए हामी सकारात्मक छौं,’ नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी नम्बर प्लेटका गाडीलाई काम गर्न दिन भएन। तर, नयाँ दर्ता खुलाउँदा केही आपत्ति छैन।’ विरोध गर्दै गर्दा विकल्प पनि दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
२०५७ पछि २०७२ मात्रै नयाँ दर्ता खुला
सरकारले २०५७ पछि २०७२ मा साविक बागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो। २०७२ मा एक हजार ८५० स्वरोजगारलगायतलाई र एक हजार ५०० भूकम्प प्रभावितका लागि भन्दै नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलेको थियो। तर, त्यसयता भने सरकारले नयाँ दर्ता खुलाएको छैन।
यसरी ट्याक्सी दर्तामा सरकारले नै सीमा तोक्ने र निश्चित अवधिका लागि ट्याक्सी दर्ता खोल्दा बिचौलियाले नम्बर प्लेटका लागि मात्र लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्।
पछिल्लो समय २०७२ मा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई भनेर सरकारले नयाँ दर्ता खोलेको थियो। मुलुक संघीयतामा गएपछि अहिले सवारीसाधन दर्ता, लाइसेन्सलगायतका सबै अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन्।
सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाए पनि नयाँ दर्तामा बेवास्ता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वैशाखमा ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले ‘मिटर जडित ट्याक्सीको मापदण्ड २०७६ खारेज’ गरेर यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याए पनि नयाँ दर्ताको लागि बेवास्ता गरिरहेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार ट्याक्सीलाई साधरण, विशेष (डिलक्स) र विशिष्ट (लग्जरी) गरी ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
सरकारले ट्याक्सीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाए पनि नयाँ दर्ताको विषयमा छलफल नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन निरौला बताउँछन्। ‘सरकारले यही समय खुल्छ भनेर कुनै पनि छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘ट्याक्सीका लागि नयाँ मापदण्ड बनाइएको मात्र हो।’
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारी व्यवस्थापनको अधिकार बाँडफाँड भएकाले कति कुराहरु प्रदेशले आफ्नो हिसाबमा गर्छ। ट्याक्सीको लागि दर्ता खुलाउने कुरा प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समन्वयमा अघि बढ्ने बताउँछन्।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारी व्यवस्थापनको अधिकारसमेत तीन तहमा बाँडिएको छ। साेहीअनुसार प्रदेशभित्र मात्रै सञ्चालन हुने सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक यातायातको व्यवस्थापन, नियमन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ।
सोही अधिकारअन्तर्गत विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधन ट्याक्सी, टेम्पो, माइक्रोबस लगायतका साधनको दर्ता, अनुमति र संचालन सम्बन्धी नीति निर्माण गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची ५ अनुसार अन्तरप्रदेश सवारीसाधनको मापदण्ड, नियमन तथा अनुमति दिने अधिकार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्छ। काठमाडौंबाट लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिमसम्म चल्ने लामो दूरीका बस वा ट्रकजस्ता सवारीसाधनको मापदण्ड संघले निर्धारण गर्छ।
तर, प्रदेशभित्रमात्र सीमित भई सञ्चालन हुने ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलाउने वा सवारी सञ्चालनको मापदण्ड तय गर्ने अधिकार भने प्रदेश सरकारमै निहित छ।
-1752560371.jpg)
