काठमाडौं। विंस २०५४ मा मोरङको खनार र सुनसरीको दुहबीमा खुलेको देशकै ठूलो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पोलिस्टर, भिक्कोस, एक्रेलिक/ब्लेन्डेड र पोलिस्टर टेक्सचर्य धागो उत्पादन गर्छ।
कम्पनीले बुक बिल्डिङमार्फत सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया ५ वर्षअघि २०७८ फागुनबाटै सुरु गरेको थियो। तर, यसको आईपीओ प्रक्रिया पूर्णरुपमा पूरा गर्न नियामक धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), संसदीय लेखा र अर्थसमिति, अदालतसम्म संघर्ष गरिरहेको छ।
कम्पनीको आईपीओ नियामक, कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपणमा देखिएको भिन्नता, सीआईबीको अनुसन्धान, सार्वजनिक लेखासमितिको प्रश्न र अदालती प्रक्रियाका कारण अनिश्चितताको भूमरीमा फँसेको हो।
रिलायन्सको आईपीओ संघर्ष
रिलायन्सले आफ्नो स्वामित्व विस्तार गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। यो प्रक्रिया २०७८ फागुन २६ मा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेसँगै औपचारिक रुपमा सुरु भएको थियो।
कम्पनीले २०७९ वैशाख २५ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)सँग योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरिने सेयरको सिलबन्दी बोलपत्रसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्यो। त्यसपछि २०७९ असार २४ देखि ३० सम्म आशयपत्र प्राप्त गर्ने समय तोकिएकामा ५२ वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशयपत्र प्राप्त भयो। यी आशयपत्रको आधारमा प्रतिसेयर ७६० आधार मूल्य र मूल्यसीमा ६०८ देखि ९१२ रुपैयाँसम्म कायम गरियो।
२०७९ असार ३१ मा कम्पनीले तोकिएको मूल्य सीमामा कुल १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयरमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कास गर्न विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृतिका लागि सेबोनमा निवेदन पेस गर्यो। सेबोनले लामो समय लगाएर २०८० पुस १९ मा मात्र उक्त विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृत गर्यो।
विवरणपत्र स्वीकृत भएपछि २०८० माघ १० देखि माघ १४ सम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बोलकबोलमार्फत सेयर बिक्री खुला गरियो। यसमा संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरिएको सेयरमध्ये २८ लाख ८८ हजार ७८१ कित्ता (३.७५ गुणा बढी) बोलकबोल भयो।
१८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताले उच्चतम मूल्य ९ सय १२ रुपैयाँमा बिडिङ गरेपछि बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को दफा १३ र बुक बिल्डिङ विधिअनुरुप कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो।
बुक बिल्डिङ निर्देशिकाअनुरुप निर्धारण भएको कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिएर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन मूल्य प्रतिसेयर ८२० रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरियो।
यसरी निर्धारण भएको मूल्यमा कुल जारी गर्न लागिएको १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयरमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृतिका लागि २०८० माघ २३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइयो। सेबोनले २०८१ असार १२ गते बल्ल उक्त विवरणपत्र दर्ता तथा स्वीकृत गर्यो।
संसदीय लेखा समितिको प्रश्न र आईपीओ रोक्का
२०८१ असार २८ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई रिलायन्सको आईपीओ सम्बन्धमा एक साताभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न पत्र पठायो। समितिमा जानाजान घाटामा जान लागेको कम्पनीको आईपीओ महँगो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएकोबारे बहस भएपछि त्यसमा लेखा समितिले सेबोनलाई प्रष्टीकरण मागेको थियो।
रिलायन्सको आईपीओ बुक बिल्डिङमा जारी गर्ने दिइनुको आधार, कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारणको आधार, कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्यमा एक वर्षमा भएको परिवर्तन, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सञ्चालकबीचको सम्बन्ध एवं स्वार्थ बाझिने विषयमा लेखा समितिले बोर्डलाई प्रश्न गर्दै त्यसको जवाफ पठाउन भनेको थियो।
समितिको २०८१ असार २५ को बैठकले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन तत्कालका लागि स्थगित गर्न भन्दै सेबोनलाई प्रश्नको जवाफ पेस गर्न समय दिएको थियो।
लेखासमितिको निर्देशनपछि बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ तत्काललाई रोक्न कम्पनी र धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई पत्र पठाएको थियो। गत असार २७ मै कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राखिएको भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
बारम्बार मौखिक र लिखित रुपमा सार्वजनिक निष्कासन फुकुवाको अनुरोध गर्दा पनि बोर्डबाट २०८१ असार १२ मा दिइएको स्वीकृतिबमोजिम आईपीओ बिनाआधार र कारण यति लामो अवधिसम्म रोक्का गरी राखिएको कम्पनीको गुनासो छ।
सीआईबी अनुसन्धान र ‘क्लिन चिट’
कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी परेको थियो। २०८१ भदौ ९ मा आईपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्सले सेबोनमा पेस गरेको कागजात शंकास्पद रहेको भन्दै उजुरी परेको हो।
उजुरीपछि सीआईइबीले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गर्दा सेबोनले ‘रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनीयतपूर्वक भएको नभेटिएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने जवाफ पठाएको थियो।
‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सोअन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको थियो।
कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसिएट्सले रिलायन्सको २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिसेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०/८१ को प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेकामा सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनीयतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यकसमेत देखिँदैन,’ सेबोनले सीआईबीलाई पत्राचार गर्दै भनेको थियो।
त्यसपछि सीआईबीमा परेको जाहेरी तामेलीमा राखिएसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको थियो। २०८१ साउन ३१ मा सीआईबीले रिलायन्सलाई आईपीओ प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दियो।
उच्च अदालतको ‘क्लिन चिट’
सीआईबी र उच्च अदालत पाटनले क्लिन चिट दिए पनि रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियामा अड्चन कायमै रह्यो। २०८१ असार २७ मा कम्पनीको आईपीओ प्रक्रियामा अप्रत्याशित अवरोध आयो। प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी ५ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न लागेको थियो।
तर, हरिबहादुर केसीसहितले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले २०८१ असार २६ मा एकल इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निष्कासन प्रक्रिया रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो।
यद्यपि, २०८१ साउन १४ को दुईपक्षीय सुनुवाइपछि अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्यो। २०८१ कात्तिक २६ मा रिटसमेत खारेज गरियो। अदालतको निर्णयले कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा अदालतबाट कुनै अवरोध नभएको प्रस्ट छ। तर, सेबोनले अदातलको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाएन।
सोही कारण रिलायन्सले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा गुनासो गरेको थियो। २०८१ माघ २ मा रिलायन्स स्पिनिङको लामो समयसम्म रोकिएको आईपीओ प्रक्रिया अघि अगाडि बढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश र सेबोनलाई संसद्को अर्थ समितिले समेत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
समितिको पत्रमा अदालतले आदेशको निरन्तरता नदिइसकेको र रिट खारेज भइसकेका अवस्थामा अब बोर्डले निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अर्थ समितिले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कुनै बाधा नरहेको अवस्थामा पनि नियामकबाट उचित निर्णय नआउँदा रिलायन्सको करोडौं रुपैयाँ फँसेको मात्र छैन, यसले समग्र पुँजीबजारमा पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ।
‘अदालतले २०८१/०४/१४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी आदेश जारी गरिसक्दासमेत सार्वजनिक निष्कासन रोक्का नै रहिरहेको भनी समितिसमक्ष पेस गरेको गुनासोउपर छलफल हुँदा २०८१/१०/०२ को बैठकबाट भएको देहायबमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।’
सम्मानित उच्च अदालत पाटनले रिट नं. ०८०–डब्ल्यूओ– २९७२ का सम्बन्धमा मिति २०८१ साउन १४ मा जारी गरेको आदेश ‘२०८१/०३/२६ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन,’ कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने।’
यसरी अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ र लेखासमितिबाट स्पष्ट निर्देशन भए पनि बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कम्पनीले आईपीओ जारी प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइपाऊँ भन्दै वैशाख ११ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ‘पत्र कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
५ वर्षदेखि आईपीओ रोकिएपछि कानुनी उपचार खोज्दै अदालत पुगेको रिलायन्सलाई अदालतले २०८२ वैशाख २४ मा विपक्षी बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया सबै कानुनसम्मत रहेको भन्दै विपक्षीलाई नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
तर, बोर्ड उक्त अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गरेको छैन भने अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका वकिलले विभिन्न कारण देखाउँदै अदालतको पेशीसमेत सारिरहेको कम्पनीको दाबी छ। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर यसअघि नै रिलायन्सलाई आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गरिदिएको थियो।
यी घटनाक्रमबाट सार्वजनिक सेयर निष्कासन प्रक्रियामा कुनै बाधा–अड्चन नरहेकाले अगाडि बढाउन सबै निकायबाट मार्ग प्रशस्त भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले २०८१ कात्तिक १४, २०८१ कात्तिक २५ र २०८१ मंसिर ७ मा विभिन्न पत्राचारमार्फत उक्त निष्कासन प्रक्रियालाई अविलम्ब खुला गरिदिन बोर्डमा अनुरोध गरे पनि ठोस निर्णय आएको छैन।
कम्पनीले पछिल्लो पटक २०८१ चैत १७ मा पनि पुनः ताकेता तथा अनुरोध गरेको थियो। बारम्बार मौखिक र लिखित रुपमा सार्वजनिक निष्कासन फुकुवाको अनुरोध गर्दा पनि बोर्डबाट २०८१ असार १२ मा दिइएको स्वीकृतिबमोजिम आईपीओ बिनाआधार र कारण यति लामो अवधिसम्म रोक्का गरी राखिएको कम्पनीको गुनासो छ। कम्पनी अझै पनि अदालत धाइरहनुपरेको अवस्था छ, जसले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई थप लम्ब्याएको छ।
रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि विभिन्न चरण, सम्झौता, बोलकबोल, कानुनी लडाइँ, संसदीय समिति र नियामक निकायको चासोमा अल्झिएको छ। सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कुनै बाधा नरहेको अवस्थामा पनि नियामकबाट उचित निर्णय नआउँदा रिलायन्सको करोडौं रुपैयाँ फँसेको मात्र छैन, यसले समग्र पुँजीबजारमा पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ।
रिलायन्सः व्यापार र रोजगारीमा अब्बल
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा रिलायन्सले व्यापार र रोजगारी सिर्जना दुवैमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ।रिलायन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको उत्पादन निर्यात गरेको थियो। विशेषगरी भारततर्फको निर्यातबाट यसले सर्वाधिक रकम आर्जन गरेको थियो।
रिलायन्स सफल उद्योग मात्र नभई उत्कृष्ट रोजगारदातासमेत हो। यस उद्योगमा ४ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।खनार र दुहबीमा रहेका दुई उत्पादन केन्द्रबाट उद्योगले नेपालको धागो माग पूर्ति गर्नुका साथै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा धागो निर्यात गर्दै आएको छ।
२०५४ मा स्थापित कम्पनी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ उद्योग हो। यसले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्डलगायत धागो उत्पादन गर्छ। सुरुमा ९ हजार स्पिन्डल क्षमताबाट सञ्चालनमा आएको उद्योग हालसम्म कुल १ लाख २ हजार ८२४ स्पिन्डल (७९,८२४ रिङ स्पिन्डल र २,४०० भर्टेक्स स्पिन्डल) को जडित क्षमतासहित सञ्चालन भइरहेको छ।
यो क्षमताले प्रतिवर्ष ४८ हजार ९६० टन र प्रति दिन १३६ टन धागो उत्पादन गर्न सक्छ। खनार र दुहबीमा रहेका दुई उत्पादन केन्द्रबाट उद्योगले नेपालको धागो माग पूर्ति गर्नुका साथै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा धागो निर्यात गर्दै आएको छ।
रोजगारी–सिर्जना
रिलायन्स सफल उद्योग मात्र नभई उत्कृष्ट रोजगारदातासमेत हो। यस उद्योगमा ४ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कर्मचारीको सुविधा र हितलाई विशेष ध्यान दिने यो उद्योगले तिनका लागि उद्योग परिसरमै आवासीय सुविधा, खेल मैदान, आधुनिक क्यान्टिन, एम्बुलेन्ससहित विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थासमेत गरेको छ।
महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष र बालबालिकाका लागि ‘डे केयर सेन्टर’ को व्यवस्थाका साथै कर्मचारीका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म अध्ययन व्यवस्था पनि कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। कम्पनीमा स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि बन्द–हड्ताल नभएको रेकर्डले उद्योग श्रमिक रुचाइको गन्तव्य बनेको पुष्टि गर्छ।
