सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरी बनाइएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा राजस्व र अनुदानको योगभन्दा बढी व्यय हुने गरी व्यवस्था भएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिएको छ। यसरी सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व भन्दा खर्च बढी गर्नु पर्ने अवस्थालाई न्यून वित्तको अवस्था पनि भनिन्छ। यस प्रकारको बजेटको न्यूनता पूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई न्यून वित्त परिचालनको रूपमा पनि चिनिन्छ। आय र व्ययको अन्तर पूरा गर्न अवलम्बन गरिने विधिमध्येको प्रमुख विधि सार्वजनिक ऋण परिचालन हो।
सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट लिइएको ऋण नै सार्वजनिक ऋण हो। सार्वजनिक ऋण व्यस्थापन ऐन, २०७९ ले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको वित्तीय दायित्वलाई ‘सार्वजनिक ऋण’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनले नेपाली नागरिक, संगठित संस्था, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणलाई आन्तरिक ऋण तथा विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणबापत तिर्नुपर्ने बाँकी रकमको योगलाई वैदेशिक ऋणको रुपमा परिभाषित गरेको छ। यी दुवै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको समग्रतालाई सार्वजनिक ऋणको रूपमा लिइन्छ।
यस प्रकारको ऋण सरकारले लिएको ऋण मात्र समावेश भएको हुन्छ। सरकारबाहेकका निकाय वा निजी क्षेत्रले लिने ऋण सार्वजनिक ऋणमा समावेश भएको हुँदैन। सार्वजनिक ऋण सरकारको इच्छामा मात्र निर्भर हुँदैन, सरकारले चाहेजति सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न पनि सक्दैन। देशको कानुनबमोजिम सीमाभित्र रहेर मात्र सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ११५(२) मा संघीय कानुनबमोजिमबाहेक सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभारलाई संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारको रुपमा राखिएको छ। अर्थात्, नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणसम्बन्धी व्ययका लागि संघीय संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन एवं ऋण तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ जारी भएको छ।
संविधानको धारा ११९ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा राजस्व र व्ययको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजस्व र व्ययको विवरणसँगै सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक एवं ऋण तथा जमानत विधेयक पनि सँगै संघीय संसद्मा पेस गरेको हुन्छ।
सरकारको ऋण तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था कानुनबाट निर्देशित हुन्छ। आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन एवं ऋण तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ जारी भएको छ। यस ऐनअनुसार वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ भनी किटानी व्यवस्था छ।
केन्द्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ।
यसरी लिइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवस्था छ भने संघले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिएकामा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवस्था छ।
सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकैपटक वा पटक-पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासित गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसरी ऋणपत्र निष्कासित गरी आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य एवं सरकारले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिएको अवस्थामा समेत तत्सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।
यसका अलावा सरकारले समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रदेश सरकारका लागि संघबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले संघको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनदुान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनदुान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न/गराउन नसक्ने गरी ऐनले बन्देज लगाएको छ। यसका अलावा सरकारले समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।
यसरी पेस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिए सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरी ऋण लिने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छैन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासनमा नबसी जथाभावी ऋण परिचालन गर्ने हो भने भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको भार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संघीय सरकारमाथि पनि पर्ने हुनाले यस्तो व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय नै हुन्छ।
वैदेशिक ऋणतर्फ भने अनुमानको तुलनामा कम मात्र ऋण परिचालन हुन सकेको देखिन्छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकम उपयोग, भुक्तानी तरिका तथा समय-सीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सक्ने र यस्तो अनुरोध मनासिब देखे सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्नेछ। यसरी लिइएको ऋण सम्झौताबमोजिम चुक्ता नगरे सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा रहेको छ।
यी कानुनी प्रावधानमा आधारित भएर सार्वजनिक ऋण परिचालन हुने गरेका छन। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा प्रस्ताव गरे पनि अहिलेम्म सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेका छैनन। केही नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग भने ऋण लिएको अवस्था छ। सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा परिचालन गरेको ऋणको अवस्था यस प्रकार देखिन्छ।
सरकारको बजेटमा प्रस्तावित र प्राप्त सार्वजनिक ऋणको अवस्था
स्रोतः सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रकाशनहरू
नोटः आव २०८१/८२ को जेठ सम्मको तथ्यांक समावेश गरिएको
सार्वजनिक ऋण परिचालनको माथिको तालिकाका तथ्यांकलाई रेखाचित्रमा प्रस्तुत गर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ;
माथिको रेखाचित्रले सालबसाली बजेट मार्फत अनुमान गरिएको सार्वजनिक ऋण र सोको प्राप्तिको अवस्था झल्काउँछ। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा आन्तरिकतर्फ बजेटमा अनुमान गरिएको हाराहारी नै प्राप्त गरेको देखिन्छ। वैदेशिक ऋणतर्फ भने अनुमानको तुलनामा कम मात्र ऋण परिचालन हुन सकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वैदेशिक ऋणतर्फ अनुमान निकै बढी गरिएको तथ्य प्राप्त भएको ऋणको अंकले देखाउँछ। आन्तरिक ऋण भने करिब-करिब अनुमानकै हाराहारीमा पनि उठाइएको देख्न सकिन्छ। यस अलावा हरेक वर्षजसो ऋणको अङ्क बढ्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
रेखाचित्र नं.–२
नेपालको हालसम्मको जम्मा भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको अवस्था रेखाचित्र नं–२ मा देखाइएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै करिब ४ गुणाले ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोडबाट बढेर २०८२ जेठसम्म २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड पुगेको देखिन्छ। यसमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणमध्ये विगतमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी रहेकामा चालू वर्ष जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा भने आन्तरिक ऋण वैदेशिक ऋणको तुलनामा बढी हुन पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनाको अनुपात हेर्ने हो भने ४३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले अन्तर्राष्ट्रिय मानकको रूपमा सार्वजनिक ऋणको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा कमलाई मानेको सन्दर्भमा यो अंक वाञ्छित सीमाभित्र रहेको भए पनि ऋण लिएर के–कस्ता प्रयोजन र क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अहिले नै ऋणको अंक देखेर आत्तिइनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि सार्वजनिक ऋणलाई कसरी उत्पादनमूलक र प्रतिफलमूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको विवेकपूर्ण निर्णय एवं सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ।
सन्दर्भ सामग्री
नेपालको संविधान
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमासम्बन्धी सिफारिस– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग।
-1753939899.png)
