काठमाडौं। सवारीसाधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो। सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भएको हो।
सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ। यसैगरी, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेष्ठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सोको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्त सम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदाै मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरिने
राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागु गर्ने लगायतका निर्णय पनि भएको छ। यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकले १० वर्ष अवधीको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्यांकहरुलाई डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो।
मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत तर्क राखे।
यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयहरुको समिक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएको उल्लेख गरे। बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री,सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पनि सहभागीता थियो।
