सडक विभागको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने तर विगत लामो समयदेखि मर्मत सम्भार अझै भनौँ निर्माणसम्म गर्दै आएको छ। यसरी सडक विभागले विगतदेखि हेर्दै आइरहेको सहायक तथा स्थानीय सडक तीन हजार ७८ किलोमिटर सडकमध्ये अहिले कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्ग भनेर सञ्जाल एउटा कायम गरिएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ। ती राजपत्रमा निस्किसकेका सडकमा कार्यरत लेन्थ वर्कर र सुपरभाइजरको हाम्रो आफ्नो मापदण्ड छ। हिमाली, पहाडी जिल्लामा एक खालको मापदण्ड छ भने, तराईमा एक खालको छ।
ती लेन्थ वर्कर र सुपरभाइजरसहित ती सडक प्रदेशलाई केन्द्रले अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसको निर्माण, मर्मतसम्भारको जिम्मा पनि प्रदेशबाटै गराउँदा राम्रो हुन्छ। हामीले हरेक सडकलाई विभिन्न नाम दिएका छौँ। कहीँ निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक भनेका छौँ। केही वैकल्पिक सहायक राजमार्ग भनेका छौँ। यी सडकमा निमार्णको कार्य र मर्मतसम्भार गर्दै आएका छौँ। यी सडकको मर्मत सम्भार र स्वामित्व सम्बन्धित प्रदेशलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई विस्तारै हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। अन्यथापछि यिनीहरुको निर्माण, मर्मतसम्भार सबैमा समस्या हुन्छ।
हामीले कच्ची बाटोलाई अहिले पक्की बनाइराखेका छौँ। पक्की बाटो भइसकेपछि त्यसले बच्चाको जस्तै स्याहार खोज्छ। त्यसलाई नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नियमित मर्मत सम्भारको पैसा हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। हामीले बनाइदिने, प्रयोग गर्ने तर त्यसको मर्मत सम्भार भएन भने ती सडक एक-दुई वर्षमै पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन्। अर्थात पक्कीबाटो कच्ची बाटो जस्तै हुन्छ।
त्यसको मर्मत सम्भार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट गराउने परिपाटी चलाउनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा त्यस्ता ठूलो तथा महंगा संरचना जीर्ण हुने, छिट्टै जोखिममा पर्ने हुन सक्छ।
दोस्रो विषय भनेको स्थानीय सडकमा पुल पनि धेरै बनाएका छौँ। अझै केही बनाइरहेका छौँ। त्यसरी निर्माण सम्पन्न भएका पुल पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। त्यसको मर्मत सम्भार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट गराउने परिपाटी चलाउनुपर्ने देखिएको छ। अन्यथा त्यस्ता ठूलो तथा महंगा संरचना जीर्ण हुने, छिट्टै जोखिममा पर्ने हुन सक्छ।
कोशी प्रदेशले २०८१ सालको कात्र्तिक ९ गते, बागमतीले २०८१ सालको असार १० गते र सुदूरपश्चिम सरकारले २०८२ को जेष्ठ १५ मा राजपत्रमा आफ्नो प्रदेशको सडक निकालेका छन्। ती राजपत्रमा तीन प्रदेश लोकमार्ग तथा सडक उल्लेख गरिएका छन्। यसरी गर्नु राम्रो हो। किनकी, राज्य संघीयतामा गएपछि आफ्नो स्थानीय तहको सडक निमार्ण तथा मर्मत सम्भार आफैले जिम्मेवारी लिनु पर्छ। संघ सरकार अर्थात सडक विभाग अथवा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने, रेल तथा राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय लोकमार्ग जिम्मेवारी छ।
विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै हेर्ने गर्छ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई पहिला २१ वटा र २०९ वटा सहायक मार्ग, फिडर रोड भन्ने गरिन्थ्यो। २०७६ सालमा आएर यी राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा थपघट गरेर ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर निकालिएको छ। यो राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई करिब १५ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा छ। यी राजमार्ग मात्रै सडक विभागको कार्यक्षेत्र हो भनेर कानुनले निर्धारण गरिदिएको छ। प्रदेशको राजपत्रमै आइसकेपछि यो विषय संघ सरकारलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। योबारे प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ।
प्रदेशलाई संघीय सरकारले गरेको सडक स्तरउन्नतीबारे जानकारी नहुन सक्छ। पहिला सिंगल लेन अथवा इन्टरमिडियट लेन थिए। अहिले दुई लेन, चार लेन, छ लेन र मल्टिलेन सडक पनि बनाइराखेका छौँ। विभागले वषेर्नी हजार किलोमिटर जति सडक कालोपत्र थप्दै आएको छ। एकातिर दिनानुदिन सडकको लम्बाई बढ्दै जाने, तर त्यसमा मर्मत सम्भारका लागि हुने बजेट विनियोजन क्रमशः घट्दै गइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर, जम्मा विभागलाई २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ। पहिले रोड बोर्डसँग पनि अर्को बाध्यता के भयो भने विगतमा जुन कर राजस्व सडक बोर्डमा प्राप्त हुन्थ्यो, संघीयतापछि प्राप्त हुन छोड्यो।
यो कारणले पनि विनियोजन हुने बजेट हरेक वर्ष घट्ने अवस्था छ। एउटै बाटोमा प्रदेश, स्थानीय तह अथवा संघबाट केहीमा दोहोरोपना बजेट हुने कही पैसा परिरहने, कतै पर्दै नपर्ने समस्या छ।
यो सडक कहीँकहीँ एउटै बाटोको पनि सुरु र अन्तिम विन्दु लिएर, कहीँकहाँ बीचको छुटेको अवस्था छ। नेटवर्कमा कतै छुटेको छ। ३ हजार ७८ किलोमिटरमध्ये झण्डै आधाभन्दा बढी सडकहरु तीन प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र हो भनेर देखाएका छन्।
संघले तीन हजार ७८ किलोमिटर बाटो हेर्दै आएको छ। यो सात वटै प्रदेशमा पर्छन्। कोशीमा ४५२ किलोमिटर, मधेसमा ६१३ किलोमिटर, बागमतीमा ८०८ किलो मिटर, गण्डकीमा ३१० किलो मिटर सडक पर्छ। यस्तै, लुम्बिनीमा ४१८ किलोमिटर, कर्णालीमा १५० किलोमिटर र सुदूरपश्चिममा ३२८ किलो मिटर सडक पर्छ।
तीन वटा प्रदेश (कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम)ले आफ्नो राजपत्रमा सडकको लम्बाई निकालेका छन्। यही तीन प्रदेशमा पर्ने २३ किलोमिटर बाटो छुटेको छ। यो सडक कहीँकहीँ एउटै बाटोको पनि सुरु र अन्तिम विन्दु लिएर, कहीँकहाँ बीचको छुटेको अवस्था छ। नेटवर्कमा कतै छुटेको छ। ३ हजार ७८ किलोमिटरमध्ये झण्डै आधाभन्दा बढी सडकहरु तीन प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र हो भनेर देखाएका छन्।
हाल, तीन प्रदेशलाई एक हजार ४४७ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण हुने अहिलेको राजपत्र (तिन प्रदेशले निकालेको राजपत्र)मा देखिन्छ। तर, बीचको सानो दुई चार किलोमिटर छुटेकोमा फेरि अर्को संघ अथवा सडक विभागको इतर काम गर्ने भन्ने पनि त्यति उपययुक्त हुँदैन। बाँकी चार प्रदेश (लुम्बिनी, कर्णाली, मधेस र गण्डकी)ले पनि आफ्नो मास्टर प्लान तयार गरिसकेको छ। ढिलो–चाँडो यी चार प्रदेश पनि सडक लम्बाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छन्। सडकसँगै सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करहरुको विषय पनि जोडिएको छ। तीन प्रदेशलाई दिइने त्यो एक हजार ४४७ किलोमिटर बाटोमा मापदण्डअनुसार सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करहरु हुनुपर्छ।
सुदूरपश्चिममा सुपरभाइजर र लेन्थ वर्करहरुको समस्या देखिएको छैन। तर, यहाँ अन्य दुई प्रदेशका सडकमा कार्यतरत ३१ जना सुपरभाइजर र लेन्थ वर्कर १४९ गरेर १८० जनाको रोजीरोटीको विषय छ। यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। मापदण्ड र रोजीरोटीलाई ध्यान दिएर व्यवास्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस विषयमा व्यवस्थित छलफल गरी निर्णय लिन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सडक विभागले सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशकलाई फोकल पर्सन तोकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि प्रदेशले राजपत्रमा निकाले सडकको लम्बाई लेन्थ वर्कर, सुपरभाइजरसहित हस्तान्तरण गरिन्छ। केन्द्र सरकारले ठेक्का गरेको र निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको सडकहरु दुई वर्षमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने गरी काम गर्नु पर्छ। यसले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा आर्थिक पक्षमा कानुनी समस्या हुने छैन।
सरकारले सडक तथा पुलहरूको व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि नयाँ रणनीति अपनाएको छ। यस रणनीतिअनुसार, प्रदेश सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन ठेक्काहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस विषयमा व्यवस्थित छलफल गरी निर्णय लिन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सडक विभागले सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशकलाई फोकल पर्सन तोकेको छ। त्यसैगरी, सबै प्रदेश सरकारलाई पनि आ-आफ्नो मन्त्रालयबाट एक-एक जना फोकल पर्सन तोक्न आग्रह छ। यसबाट कर्मचारी तहमा समन्वय गर्न सहज हुनेछ।
(भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक ई. अर्यालले साउन २० गते सातै प्रदेशका प्रतिनिधिसँग गरिएको छलफलमा दिएको प्रस्तुतिका आधारमा तयार परिएको हो।)
