नेपाल निर्णायक राजनीतिक र आर्थिक मोडमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ बढ्दो अनिश्चितता, राजकोषीय जोखिम र संस्थागत कमजोरीले घेरेको छ। जेनजी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनले शासकीय संरचनाका गहिरा कमजोरी र आर्थिक असन्तुष्टिलाई बाहिर ल्यायो। यो अशान्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्याे, पूर्वाधारमा क्षति पुर्यायाे र संविधानले तोकेको राष्ट्रिय निर्वाचन र नेपालको नोभेम्बर २०२६ को अल्पविकसित मुलुक सूचीबाट स्नातक हुनुपूर्वको क्षणमा प्रशासनिक दक्षता कमजोर पारेको थियो।
तथापि, हालैको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक परिदृश्यलाई आमूल रूपमा बदलिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भारी बहुमतले राजनीतिक नवीकरण, संस्थागत सुधार र सुशासनका लागि जनताको बलियो जनादेशको संकेत दिएको छ। फिच रेटिंग्सका अनुसार यो निर्णायक निर्वाचन जनादेशले नजिकको भविष्यको राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्दै नीतिगत स्थिरता र नियामक पूर्वानुमानको सम्भावना बढाएको छ। साथै, फिचले पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र महत्वाकांक्षी रहेको उल्लेख गर्दै सुधारको विश्वसनीयता अनुशासित कार्यान्वयन र समष्टि–राजकोषीय विवेकमा भर पर्ने बताएको छ।
बाह्य क्षेत्रः बलियो, तर जोखिमपूर्ण
नेपाल राष्ट्र बैंकको फेब्रुअरी २०२६ को समष्टि आर्थिक प्रतिवेदनका तथ्यांकले अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा स्थिर तर संरचनागत दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको देखाउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब रुपैयाँ लगभग २२ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन लगभग २१ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। विप्रेषण प्रवाह ३३ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। नेपालले करिब ४ सय ९३ अर्ब रुपैयाँको चालू खाता बचत र ५ सय ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी सन्तुलन बचत छ।
राष्ट्र बैंकको फेब्रुअरी २०२६ को समष्टि आर्थिक प्रतिवेदनका तथ्यांकले अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा स्थिर तर संरचनागत दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको देखाउँछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब रुपैयाँ लगभग २२ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन लगभग २१ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ।
देशको समष्टि आर्थिक सूचकांकले अर्थव्यवस्था हाल सापेक्ष स्थिरताको चरणमा छ। चालू खाता बचत र नियन्त्रित मूल्य वृद्धिले यसलाई प्रमाणित गर्छ। तर, यो स्थिरताले आर्थिक प्रदर्शनमा गहिराे कमजोरी ढाकेको छः सरकारी राजस्व र सार्वजनिक खर्च दुवैमा उल्लेखनीय कमी र नीति कार्यान्वयनमा निरन्तर खाडल बढीको छ।
बैंकिङ क्षेत्रः अत्यधिक तरलता, न्यून ऋण माग
बैंक निक्षेप ६ प्रतिशतले बढेर लगभग ७ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि निजी क्षेत्रको ऋण करिब ४ प्रतिशतको सामान्य विस्तारमा सीमित छ, जसले सतर्क ऋण प्रदान र मन्द लगानी माग प्रतिविम्बित गर्छ। फेब्रुअरी २०२६ सम्म कुल ऋणमध्ये ९१ दशमलव २४ प्रतिशत असल ऋण र ८ दशमलव २८ प्रतिशत समस्याग्रस्त ऋण वर्गीकृत छन्। यदि सबै समस्याग्रस्त ऋण खराब ऋणमा परिणत भए भने थप १ सय ६९ अर्ब रुपैयाँको हानि नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ। यो एउटा समय–बमजस्तो अवस्था हो, जसलाई नयाँ सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ।
विप्रेषणः वरदान कि बाध्यता?
नेपालको प्रवासी जनसंख्या ६५ देखि ७५ लाख अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये लगभग ३४ देखि ३८ लाख प्रवासी कामदार छन् र करिब १८ लाख खाडी मुलुकमा केन्द्रित छन्। प्रतिकामदार औषत मासिक विप्रेषण २० हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ रहेको छ। यो केन्द्रीकरणले खाडी अर्थव्यवस्थाको कुनै पनि मन्दीसँग नेपालको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ।
विप्रेषण रुपैयाँ सन्दर्भमा ३९ दशमलव ८ प्रतिशत र अमेरिकी डलर सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तथापि, यी रकमले उत्पादन वा पूर्वाधारमा उत्पादनशील लगानीको बदला मुख्यतः उपभोग र आयातमा प्रयोग हुन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम जान्छ। वा नगन्य मात्रामा प्रवाह हुन्छ।
खाडी संकटको अवस्थामा नेपाल बहपक्षीय माध्यमबाट प्रभावित हुन्छः वैदेशिक रोजगार बजारमा मन्दी, पर्यटन क्षेत्रमा गिरावट, इन्धन तथा मलजस्ता आयातमा मूल्यवृद्धि, बाह्य वित्तपोषण कटौती, सञ्चित कोष असन्तुलन, मूल्यवृद्धि दबाब र नेपाली रुपैयाँमा अवमूल्यनको खतरा। खाडी संकटको गम्भीर अवस्थामा ५ लाख ४० हजारदेखि ९ लाखसम्म श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्छ र विप्रेषण तीव्र रूपमा घट्न सक्छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनमा समेत दबाब पार्न सक्छ।
नयाँ सरकारको परीक्षाः जनादेशबाट कार्यान्वयनसम्म
सन् २०२०÷२१ देखि २०२५÷२६ सम्म नेपालको संघीय सञ्चिच कोष संरचना विस्तार भएको छ। तर निम्न कमजोरी कायम छन्ः पुँजीगत खर्चको निरन्तर न्यून कार्यान्वयन, संरचनागत राजकोषीय घाटा वार्षिक औषत ३ अर्ब ३ करोडदेखि ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर, घरेलु ऋणमाथि बढ्दो निर्भरता–जुन सन् २०२५÷२६ मा कुल वित्तपोषणको ७२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
पुँजीगत खर्च कालक्रमिक रूपमा न्यून कार्यान्वयन भइरहेको छ–चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने अवधिमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ। प्रमुख अवरोधमा ६० प्रतिशत परियोजना ६ महिनाभन्दा बढी ढिलाइ, परियोजना तयारी परिपक्वता ३० प्रतिशतभन्दा कम र कार्यान्वयन ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। यो केवल संख्याको समस्या होइन, निरन्तर पुँजी न्यून कार्यान्वयनले वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि घटाउने अनुमान छ।
नेपालको हालको क्षणिक संकटले मात्र परिभाषित होइन, अवसरले पनि संकेत गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो जनादेश, सुधारिएको समष्टि–आर्थिक सुरक्षाकोष, र सुधारका लागि जनताको उच्च माग मिलेर एउटा दुर्लभ अवसरको झ्याल खुलाएको छ–विश्वसनीय आर्थिक रुपान्तरणका लागि।
बैंकिङ क्षेत्रः तत्काल सुधार अनिवार्य
नयाँ सरकारले वित्तीय स्थायित्वका लागिः सम्पत्ति गुणस्तर अनुगमन बलियो बनाउनु, तनावग्रस्त क्षेत्रका लागि पारदर्शी पुनर्संरचना ढाँचा ल्याउनु र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय सुधार गर्नु आवश्यक छ। नेपालका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा उच्च ब्याजदरको लोभले सर्वसाधारणको बचत ठूलो जोखिममा परेको देखिन्छ। कुल करिब ३९.९४ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ।
ठूला सहकारीमा दायित्व धेरै भए पनि असुली र फिर्ता अत्यन्त न्यून रहेकाले समस्या झन् गम्भीर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा एक सय दिनभित्र सबै रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता केवल सम्पत्ति बिक्रीबाट सम्भव देखिँदैन र सरकारको प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यस संकटले उच्च ब्याजदर सधैं सुरक्षित नहुने र बलियो नियमन तथा सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।
संरचनागत सुधारः युवा र रोजगारी
युवा रोजगार र मानव पुँजी विकास अन्तर्गत पाँच वर्षमा १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, बजार माग अनुकूल प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, नवउद्यम वित्तपोषण संयन्त्र र नवाचार केन्द्र स्थापना एवं प्रवासी नेपाली लगानी तथा ज्ञान हस्तान्तरण कार्यक्रम सुदृढ बनाउनुपर्नेछ।
पाँचवर्षीय नेपाल आर्थिक रुपान्तरण ढाँचा
नेपाल आर्थिक रुपान्तरण ढाँचाले जनादेशलाई मापनयोग्य आर्थिक नतिजामा रूपान्तरण गर्न एकीकृत नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्छ । यसमा समावेश हुनुपर्ने विषयः दीर्घकालीन संरचनागत सुधार, पहिलो एक सय दिनका तत्काल कार्यहरू, राजकोषीय यथार्थवाद र वित्तपोषण रणनीति एवं स्पष्ट कार्यान्वयन मापदण्ड।
रणनीतिक दृष्टिकोणः नेपाललाई पारदर्शी, लचिलो, लगानीमैत्री र युवा–चालित अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरित गर्ने र वार्षिक ७ देखि ८ प्रतिशत दिगो कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ र कुल अनुमानित वित्तपोषण आवश्यकता यसप्रकार छः पूर्वाधार र औद्योगिक रुपान्तरणका लागि १५ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर, सामाजिक सुरक्षाका लागि ३ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर र युवा रोजगार एवं मानव पुँजी विकासका लागि २ देखि ३ अर्ब अमेरिकी डलर।
बाह्य मूल्यांकनः अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिकोण
नेपाल हाल फिच रेटिंग्स्द्वारा ‘बीबी माइनस’ स्थिर दृष्टिकोण रेटिङ दिइएको छ–सट्टेबाजी वर्गमा राखिए पनि बाह्य दायित्व पूरा गर्ने स्थिर क्षमता देखाउँछ। फिचका अनुसार नेपालको सार्वभौम श्रेयांकको भावी मार्ग सरकारको बलियो जनादेशलाई प्रभावी नीति कार्यान्वयनमा रुपान्तरण गर्ने क्षमतामा निर्भर छ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२५ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि उद्योग, निर्माण र जलविद्युत् उत्पादनमा सुधारबाट ४।६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, सन् २०२६ मा यो वृद्धि आधारभूत अनुमानमा २।१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मूल्यांकन ‘सुधार कार्यक्रम समापन’ वर्णनबाट ‘कार्यक्रमपछि दिगोपन र वृद्धि चुनौती’ वर्णनमा स्थानान्तरित भएको छ। नीतिगत सुझाव स्थल–आर्थिक स्थिरीकरणबाट वृद्धि उन्मुख सुधारतर्फ सरेका छन्–पुँजीगत खर्च तीव्र पार्नु, शासन सुधार गर्नु र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नु। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुमानहरू २०२५÷२६ का लागि ३ देखि साढे ३ प्रतिशतको वरिपरि केन्द्रित छन्, जुन सरकारले राखेको ६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा अझै पनि उल्लेखनीय रूपमा कम छ।
विशेष जोखिमः अंकीय रुपान्तरण र सुरक्षा
प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, २०८२ मा अंकीय मुद्रा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा खतरा र प्रविधिगत जोखिम सर्वाधिक उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ–२५ मध्ये २५ जोखिम अंक प्राप्त गरी गम्भीर श्रेणीमा परेको छ। यसका लागि बलियो सुरक्षा संयन्त्र, परीक्षण कार्यक्रम र वैश्विक उत्कृष्ट अभ्यास अनिवार्य छ।
उपभोक्ता विश्वासः परिवर्तनको लहर
हालैको निर्वाचनपछि वैशाखको सर्वेक्षणमा उपभोक्ता धारणामा नाटकीय परिवर्तनको अपेक्षा छ। एउटा बलियो सरकार र सक्रिय राजकोषीय तथा मौद्र्रिक सुधारको अपेक्षासँगै सुधारिएको अवस्था जनाउने उपभोक्ताको हिस्सा ७२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ। यो सर्वेक्षणको इतिहासमा सर्वाधिक हो। जबकि अवनति जनाउनेहरू १० प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा छ। नीति अनिश्चितता सूचकांक ३० मा झर्ने अनुमानले सरकारी नीति र बजार शासनप्रति नवीकृत विश्वासको संकेत गर्छ। यो अपेक्षाको भार नयाँ सरकारमाथि ठूलो जिम्मेवारीको रूपमा आउँछ।
निष्कर्षः जनादेशबाट वास्तविक उपलब्धिसम्मको परीक्षा
नेपालको हालको क्षणिक संकटले मात्र परिभाषित होइन, अवसरले पनि संकेत गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो जनादेश, सुधारिएको समष्टि–आर्थिक सुरक्षाकोष, र सुधारका लागि जनताको उच्च माग मिलेर एउटा दुर्लभ अवसरको झ्याल खुलाएको छ–विश्वसनीय आर्थिक रुपान्तरणका लागि।
निर्णायक तत्व सुधार प्रतिज्ञाको विशालता होइन, कार्यान्वयनमा अनुशासन हो। यदि विवेक साथ व्यवस्थित भए यो राजनीतिक संक्रमण नेपालको संस्थागत विश्वसनीयता, नियामक पूर्वानुमान र दिगो आर्थिक सुधारको एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआत बन्न सक्छ। बजार, लगानीकर्ता र विकास साझेदारको ध्यान अब राजनीतिक बाग्विलासमा कम। नीति प्रदान र कार्यान्वयन क्षमतामा बढी केन्द्रित हुनेछ।
