नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अराजक आन्दोलन, प्राकृतिक विपद् र सरकारी ढिलासुस्तीको दोहोरो मारमा छ। पहिले सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई जेनजी आन्दोलनले निःशुल्क सेयर माग गर्दै अवरोध पुर्याएको छ भने त्यसलगत्तैको बाढीपहिरोले दर्जनाैं जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ।
यसका साथै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि नखुल्नु, वनको जग्गा र रुख कटानको अनुमति लिन ईआईए स्वीकृतिपछि पनि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मामा वर्षौंसम्म अल्झिरहनु र धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा २५/३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा अड्किएर आयोजना निर्माणमा वित्तीय संकट आउने अवस्था छ।
नीतिगत सुधार भए मात्रै सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २८ हजार ५०० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। निजी क्षेत्र, सरकार र राष्ट्र बैंकबीच ऊर्जा क्षेत्रमा के–कस्ता नीतिगत सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानीः
लामो समयदेखि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिँदै थियो। जेनजीले समस्या ल्याइदियो। त्यसपछिको बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले उर्जा क्षेत्रलाई के–कसरी प्रभावित पारेको छ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि थुप्रै आन्दोलन भएका छन्। २०४६, २०६३ सम्म थुप्रै राजनितिक परिवर्तन भएका छन्। तर, जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि अर्थतन्त्र बलियो भएन भने देश माथि पुग्दैन। त्यसकारणले अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर सबै लाग्नुपर्छ। यसलाई बलियो बनाउने उद्योगधन्दा र निजी क्षेत्रले नै हो। सरकारले नीति बनाइदिने हो। नीति बनाएर कार्यान्वयन पहलका लागि निजी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी आएर काम गर्छन्।
हाल थुप्रै उद्योग हेर्दा चलेको देखिन्छ तर, धराशयीजस्तो स्थितिमा छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय उद्योग साउँब्याज तिर्न सक्ने स्थितिमा देखिँदैनन्। कतिपयले न बन्द गर्न सकेका छन्, न त राम्रोसँग सञ्चालन। विद्युत् गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक वस्तु बनिसकेको छ। पछिल्लो समय प्राविधि निकै चलायमान भएको छ। नेपालमा इन्टरनेट, सामाजिक सन्जालजस्ता प्रविधि बिजुलीबिना सम्भव छैन। यसले गर्दा अति आवश्यक वस्तुको रुपमा बिजुली खपत हुन्छ।
ऊर्जा आवश्यकता देशभित्र मात्र हैन, संसारभर अहिले एआईले जति ऊर्जा भए पनि पुग्दैन भन्न थालिसकेका छन्। उर्जाबिना उद्योग क्षेत्रको परिकल्पना गर्न मुस्किल छ। जेनजी आन्दोलनपछि झन् निराशा छ। उद्योग चलाउने कि नचलाउने, अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा उद्योगीमा अन्योल छ। जलविद्युत्को कुरा गर्दा थुप्रै आयोजनाहरु अगाडी बढिराखेका छन्। जेनजीको नाममा निःशुल्क सेयर चाहियो भन्दै अराजक समूह आउन थालेको छ। सोही कारण भोलि उद्योग चलाउने/नचलाउने, चल्ने/नचल्ने र छिमेकी देशसँग सम्झौता गर्ने/नगर्ने विषय पनि ऊर्जासँगै सम्बन्धित देखिएको छ। हामीसँग ऊर्जा प्रशस्त मात्रामा छैन।
पछिल्लो चार÷पाँच वर्षमा जस्तो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा फरक खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। चैतमै ठूलो बाढी आउन थाल्यो, जुन हामील कल्पनै गर्न सक्दैनौं। बाढीपहिरो आएर आयोजना वा गाउँ नै बगाउन थालिसक्यो। जुन सिजनामा हामीले ऊर्जा यति आउँछ भनेर आकलन गरेका हुन्छौं, त्यतिखेर सुख्खा हुन थालिसक्यो। गत दुई, तीन र चार वर्षको आँकडा हेर्दा अघिल्लो वर्ष झन्डै ४० वटा आयोजनामा क्षति भएको थियो। मानवीय क्षति पनि भयो। गत वर्ष पनि काम गरिरहेको समय दिउँसोमै झन्डै १०/१२ जना मान्छे बगायो। आयोजनामा पनि क्षति भएको थियो। यो वर्ष करिब ३७ वटा आयोजनामा क्षति भए पनि मानवीय क्षति हुन पाएन। यो वर्ष सरकारले घन्टैपिच्छे सूचित गर्दा सतर्क थियो। कतिपय आयोजना सञ्चालमा आइसकेका छन्। अझै पनि १०/१५ वटा आयोजना बन्द छन्।
आन्दोलन र बाढीपहिरोका कारणले पुगेको क्षति परिपूरण गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्ता योजना आवश्यक छन्?
ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवैबाट तत्काल नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको आयोजनाले बाढी वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण तोकिएको समय बिजुली बाल्न नसक्दा लाग्ने ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अहिले सीओडी (कमर्सियल अपरेसन डेटा)नहुँदासम्म ब्याज पुँजीकरण गर्न नपाउँदा आयोजनामा ठूलो वित्तीय भार थपिएको छ।
त्यसैले यसलाई दीर्घकालीन राहत दिने गरी नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। साथै, समस्याग्रस्त आयोजनालाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म ब्याज भुक्तानीको समय पर सार्ने र पुनःकर्जा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सरकारले ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ऊर्जा क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी १६ वटासम्म मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गर्नुपर्छ।
भोटेकोसी आयोजनामा देखिएजस्तो अराजक गतिविधि र नीतिगत अस्थिरता कायम रहुन्जेल कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार नहुने भएकाले, सुदृढ कानुनी शासन र स्थिर नीति सुनिश्चित गर्नु वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहिलो सर्त हो।
वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानजस्ता विषयमा वर्षौं लाग्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। २०३५ र २०५० सम्म कहाँ पुग्ने भन्ने दीर्घकालीन रोडम्याप सहितको स्पष्ट ऊर्जा नीति ल्याएर नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका साथै, पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) तत्काल खोलेर तयार हुँदै गरेका आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र आवश्यक परे निजी क्षेत्रलाई बिजुली बेच्न लाइसेन्स दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ। जलविद्युत आयोजनालाई ‘उद्योग’ सरहको कानुनी मान्यता दिएर टाट पल्टिएको अवस्थामा समेत राहत वा पुनर्संरचनाको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी सबै माग नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेकाले वर्तमान सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाए ६ महिनाको अन्तरिम सरकारले पूरा गर्न सक्छ।
सार्वजनिक (आईपीओ, एफपीओ)निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। यसबाट परेका समस्या के हुन्?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी ढिलासुस्ती कारण गम्भीर असर परेको छ। यदि बजारमा प्रवाह हुन लागेको २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ समयमै आयोजनामा पुगेको भए निर्माणका क्रममा रहेका धेरै योजना आजका मितिसम्म सम्पन्न भइसक्थे। कागजपत्र पुगेका आयोजनाको कामलाई अनावश्यक रूपमा महिनौं वा वर्षौंसम्म रोकेर राख्नु सरकारको नालायकीपन हो। न सरकारले काम गर्न दिँदैन भनेर स्पष्ट भन्न सक्छ, न त द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन सक्छ। यो अन्योलका कारण अहिले पनि करिब ३७ वटा आयोजना पैसा अभावमा अड्किएका छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता भाग्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
यो समस्या केवल निजी क्षेत्रको मात्र होइन, यसमा स्थानीय लगानीकर्तालगायत ठूलो जनसमुदायको पैसा जोडिएको छ। यदि सरकारले नियम बनाएर ‘यो–यो कागजपत्र बुझाएको यति समयभित्र निर्णय हुन्छ’ भनेर स्पष्ट तोकिदिए शान्त भएर बस्ने थियौँ। तर, काम रोकेर राख्ने प्रवृत्तिले भोलि ठूलो विस्फोट हुन सक्छ। लगानीकर्ता अब सरकारलाई कारबाही र जवाफदेहिताका लागि प्रश्न गर्न बाध्य छन्। २५–३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा देखिएको यो ढिलासुस्तीलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ। अन्यथा यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप संकट ल्याउने निश्चित छ।
सरकारले २०३० सम्म २८,५०० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी तरिका ठीक ढंगबाट अघि बढेको छ?
यो लक्ष्य भेट्टाउने विषया अहिलेको गति हेर्दा ठूलो शंका छ। ढिलाइ भइसक्यो। यो काम धेरै अगाडि नै सुरु गरिसक्नुपथ्र्यो। नेपालको ऊर्जा विकासमा अहिले २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने अघिल्लो सरकारकै निर्णयलाई टेकेर अगाडि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। यो लक्ष्य किन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइसकेको छ। अहिलेको सरकारले यही लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी तत्काल सहज नीतिगत सुधारहरू लागू गर्नुपर्छ। वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ हिजो विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा ऊर्जा विकासका अवरोध भोगिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँमा केही गरौँ भन्ने सक्रियता देखिएको छ र प्रधानमन्त्रीबाट पनि सहयोग नपाउने अवस्था छैन।
त्यसैले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिए पुग्छ। यद्यपि, सरकार भर्खरै आएको र बीचमा दसैं–तिहार, छठ, बाढीपहिरोजस्ता समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा तत्कालै ठूलो परिणाम आउन सकेको छैन। तर, केही सकारात्मक लक्षण भने देखिएका छन्। विशेषगरी वन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न दिनहुँ बैठक भइरहेको खबर छ। यदि मन्त्री घिसिङले वनसम्बन्धी अवरोध (जस्तैः जग्गा भोगधिकार, रुख कटान) हटाउने निर्णय तत्काल गराउन सके अहिले अड्किएर बसेका करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजनाको ६० प्रतिशत समस्या समाधान भई काम अगाडि बढ्ने सहज वातावरण बन्छ। मन्त्री आफूले पाएको दुःखलाई सम्झेर तत्काल क्याबिनेटमार्फत वनसम्बन्धी निर्णय गराइदिए आगामी दिनमा ऊर्जा विकासले गति लिनेछ।
पछिल्लो समय ‘जेनजी आन्दोलन’ को नाममा एक समूहले ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनासँग निःशुल्क १० प्रतिशत सेयर माग गर्दै करिब एक महिनासम्म काम बन्द गरायो। यसरी अराजक समूहले लगानीकर्तासँग निःशुल्क सेयर माग गरी अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो असर पर्छ?
यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन र कसैलाई पनि अत्यावश्यक सेवामाथि हड्ताल वा बन्द गर्ने अधिकार छैन। बिजुली उत्पादन त झनै बन्द गर्न पाइँदैन। आज सिन्धुपाल्चोकका आयोजना बन्द हुँदा भोलि काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन्छ।
भोलि दोलखाका आयोजना बन्द गर्दा देश नै बिजुलीविहीन हुन्छ। यो अराजक कार्यले लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर मात्र होइन, उनीहरूलाई देशका लागि लगानी गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन बाध्य बनाउँछ। यस्तो अराजकता नियन्त्रण नभए देशमा नयाँ लगानी आउन पूर्णतः बन्द हुने निश्चित छ।
जेनजीका नाममा यस्ता समूहले के–कति आयोजनासँग निःशुल्क सेयर माग गरी पत्र पठाएका छन्?
हामीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर उनीहरूका मागसहितको १४ वटा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा आएको अल्टिमेटम चिठी बुझाइसकेका छौं, जसमा तोडफोड र बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ। गृहमन्त्रीले सीडीओलाई फोन गरी पहिला आयोजना खोल्न र त्यसपछि मात्र छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
अराजक र तोडफोड गर्ने गतिविधिलाई सरकारले तुरुन्तै रोक्नुपर्छ। संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ। निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ। यदि आयोजनाले साँच्चै केही कमजोरी गरेको छ भने पनि त्यो छलफलबाट समाधान गर्नुपर्छ, बन्द गरेर वा धम्की दिएर होइन।
विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन हुँदा तपाईंहरुले भोग्ने समस्या के–के हुन्?
छोटो समयमै विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा समस्या पक्कै हुन्छ किनभने एउटा नेतृत्वले एउटा स्पिरिट र सोचका साथ काम अगाडि बढाएको हुन्छ। तर, फेरि अर्को नेतृत्व आउँदा उसको काम गर्ने शैली र प्राथमिकता फरक हुन्छ। यस्तो अस्थिरताले ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गर्छ। यद्यपि, यदि नयाँ नेतृत्वले सकारात्मक सोचका साथ र काम गर्न सक्ने वातावरणको फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने यसले समस्या नपार्न पनि सक्छ। निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले साँचो रूपमा विश्वस्त र स्थिर नीति दिएमा मात्रै ढुक्क भएर ठूलो लगानी गर्न सक्छ। तसर्थ, धेरै परिवर्तनभन्दा पनि एउटै स्थिर नीति ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक छ।
नेपालका निजी क्षेत्र नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशीलाई कसरी विश्वस्त पार्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही अनिश्चितताका कारण अहिले पावर समिट स्थगित गरिएको छ।
पीपीएको विषयमा लामो समयदेखि अलमल छ। पहिले १० मेगावाटसम्म ‘क्यू’ नबस्ने र २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि भएमा पनि पीपीए गर्ने नीति थियो, तर नेतृत्व परिवर्तनले यसमा स्थिरता कायम हुन सकेन। अघिल्लो सरकारले ५ हजार मेगावाटका पीपीए खोल्ने जस्तो गरे पनि उत्पादन र खपतका आधारमा पीपीए गर्ने कुरा आएपछि अनिश्चितता बढेको हो। अहिले ऊर्जामन्त्री ज्यूले काम गर्न खोजेको देखिए पनि बाढीपहिरो र चाडपर्वजस्ता कारणले ध्यान विकेन्द्रित भएको छ। हामीले पीपीए तत्काल खोलेर आयोजनालाई अगाडि बढाइदिन आग्रह गरिरहेका छौं। किनकि, भारतलाई पनि थप बिजुली चाहिएको छ र खपत बढाउन सम्भव छ। विभागीयमन्त्रीलगायत प्रधानमन्त्रीसम्म अहिले सकारात्मक सोच भएकाले पीपीएए खुलेर यो क्षेत्र अगाडि बढ्ने आशा छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सकिएको छैन। विदेशी लगानी भित्र्याउन लिनुपर्ने नीति के–के हुन्?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सर्वप्रथम स्वदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ। जबसम्म यहाँका नेपाली लगानीकर्ता लगानी सुरक्षित भएको र प्रतिफल सुनिश्चित भएको महसुस गर्दैनन्, तबसम्म विदेशी आकर्षित हुँदैनन्। यसका लागि सरकारले लगानी सुरक्षा, आर्जित नाफा फिर्ता लैजाने सहजता र सम्पत्तिको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने खालका लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
साथै, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल किन आउने भन्ने स्पष्ट पार्नका लागि सरकारले २०३५ सम्मको २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्यलगायत राष्ट्रिय योजना र बिजुलीको आन्तरिक तथा बाह्य बजारको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भोटेकोसी आयोजनामा देखिएजस्तो अराजक गतिविधि र नीतिगत अस्थिरता कायम रहुन्जेल कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार नहुने भएकाले, सुदृढ कानुनी शासन र स्थिर नीति सुनिश्चित गर्नु वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहिलो सर्त हो।
विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने र नेपालका ऊर्जा आयोजनालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको पावर समिट अहिले कुन अवस्थामा छ? यसमा सरकारको नीतिले कस्तो असर पारेको छ?
सरकारले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक ६१ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो। निजी क्षेत्रले यही सरकारी लक्ष्यलाई आधार मानेर ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दैछ, तपाईंहरू लगानी, प्रविधि वा ग्रीन फन्ड लिएर आउनुहोस्’ भन्दै पावर समिट आयोजना गर्न खोजेको थियो।
यसबाट विश्वभरका कम्पनी उत्साहित पनि थिए। तर, सरकार परिवर्तन र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत अन्योल जस्तैः टेक एन्ड पे तथा भर्खरैका अराजक गतिविधिका कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ। नेपालका निजी क्षेत्र नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशीलाई कसरी विश्वस्त पार्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही अनिश्चितताका कारण अहिले पावर समिट स्थगित गरिएको छ। नयाँ सरकारले ऊर्जा नीतिमा स्पष्टता नल्याएसम्म र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म समिटबारे थप निर्णय हुने अवस्था छैन।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा लगानी रन–अफ–रिभर (आरओआर)प्रविधिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण के हो र जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनामा लगानी किन कम छ?
नेपालमा अधिकांश लगानी रन–अफ–रिभर (आरओआर) आयोजनामा केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण पहिलेका नीति र कानुन नै थिए। आरओआर आयोजनामा नदीमा जति पानीको बहाव हुन्छ, त्यहीअनुसार बिजुली उत्पादन गरिन्छ। यिनीहरू बनाउन तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छन् र जग्गा अधिग्रहणको समस्या कम हुन्छ।
त्यसैले विगतमा लगानीकर्ताका लागि यो पहिलो रोजाइ बन्यो, जसको परिणामस्वरूप वर्षामा उत्पादन अत्यधिक हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या देखियो। जलाशययुक्त (स्टोरेज) वा अर्ध–जलाशययुक्त (सेमी स्टोरेज) आयोजना निर्माण गर्न धेरै महँगो हुन्छन्। यस्ता आयोजनाका लागि ठूलो मात्रामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारी नीतिगत सहयोग र जग्गा व्यवस्थापनको जटिलता आइपर्छ।
पीपीए हुन नसक्दा आयोजना विकास गरेर अगाडि बढाएका लगानीकर्ता अलपत्र परेका छन्। पीपीए नभएसम्म बैंकबाट लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले निमार्णका कार्य ठप्प छन्।
सरकारले आफैंले जलाशययुक्त आयोजनालाई पर्याप्त अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम उठाउन सकेका छैनन्। अहिले सरकारले केही हदसम्म नीति परिवर्तन गर्दै अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनालाई पिकिङ आवरका आधारमा बिजुली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन थालेको छ। तर, पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनामा ठूलो लगानी गर्नका लागि सरकारले नै उच्च दरसहितको स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउनु आवश्यक छ। भविष्यको लगानी सरकारको यही स्पष्ट नीतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
लामो समयदेखि विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादनकर्तासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा कस्तो समस्या परिरहेको छ। अब पीपीएका सन्दर्भमा कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ?
प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा अहिले ठूलो संख्यामा आयोजना अड्किएर बसेका छन्। अहिले ११ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू पीपीएको लागि आवेदन दिएर ‘क्यू’ मा बसिरहेका छन्। विगतको सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएजस्तो गरे पनि तुरुन्तै बन्द भयो। पीपीए हुन नसक्दा आयोजना विकास गरेर अगाडि बढाएका लगानीकर्ता अलपत्र परेका छन्। पीपीए नभएसम्म बैंकबाट लगानी सुरक्षित नहुने भएकाले निमार्णका कार्य ठप्प छन्।
प्राधिकरणले ढिलासुस्ती नगरी पीपीए तत्काल खोल्नुपर्छ। हामीले सोलार आयोजनाको जस्तै गरी जलविद्युत्को पनि एकैपटक सामूहिक रूपमा पीपीए गरिदिएर अगाडि बढ्न माग गरेका छौं। किन्ने र बेच्ने निकाय प्राधिकरण एउटै भएको अवस्थामा उसले उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चितता गराएर पीपीए गर्दै जानुपर्छ। यदि सरकारले यो समस्यालाई तत्काल समाधान गरी पीपीए खोलेर अगाडि बढाएन भने धेरै लगानीकर्ता आर्थिक संकटमा पर्ने निश्चित छ।
उत्पादित बिजुलीलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’मा चलाइरहेको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण के हो? यसले उत्पादकलाई कस्तो असर पारेको छ?
नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा चलाउनुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण प्रसारण लाइन समयमै निर्माण हुन नसक्नु र निर्माण भएका लाइनको गुणस्तर कमजोर हुनु हो। यसको परिणामस्वरुप प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली भनेजति नकिन्ने वा लोड घटाउने गर्दछ। प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी दिएका आधारमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई यसले गम्भीर असर पारेको छ।
-1760239525.jpg)
यसले गर्दा उनीहरूलाई सावाँब्याज तिर्नसमेत कठिनाइ भएको छ। बर्खायाममा धेरै आयोजनाको लोड घटाइन्छ। प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ को व्यवस्था तत्काल हटाएर उत्पादन भएको सम्पूर्ण बिजुली किनिदिनुपर्छ। नयाँ सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वले यस विषयमा गम्भीर भई समाधान दिन आवश्यक छ।
स्थायी सरकारले पूरा नगरेका माग अन्तरिम सरकारले ६ महिनामा पूरा गर्ला? इप्पानले सातबुँदे माग सुझावकै लागि दिएको हो?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले अन्तरिम सरकारलाई बुझाएको सात बुँदे माग अति आवश्यक र नीतिगत सुधारमा मात्र केन्द्रित छन्। यी मागमा पैसा वा आर्थिक सहायता मागिएको छैन, बरु कानुनमा भएका व्यवस्था लागू गर्न र प्रशासनिक अवरोध हटाउन आग्रह गरिएको छ। यसकारण सैद्धान्तिक रूपमा अन्तरिम सरकारले ६ महिने अवधिमा पनि यी माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ।
विगतमा स्थायी सरकार हुँदा पनि यी काम हुन नसक्नुको मुख्य कारण ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व, सचिवबीच कार्यक्षेत्रको लडाइँ र राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव थियो। सोही कारण एउटा मन्त्रालयले फाइल अर्कोमा पठाउने र उसले कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै फर्काउने अवस्था थियो। अहिले कम्तीमा मन्त्रालयबीच द्वन्द्व कम भएको देखिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ। हाम्रा मुख्य माग जुन सरकार आए पनि लागू गर्नैपर्ने खालका छन्। जस्तै, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र ऐनका व्यवस्था लागू गर्ने।
जब एउटा आयोजनाको ईआइए पास भइसकेको हुन्छ, त्यसमा उल्लेख भएका आधारभूत आवश्यकता जग्गा र रुख कटानलाई कार्यान्वयन गर्न पुनः वर्षौं लगाएर क्याबिनेट जानुपर्ने प्रक्रियाले समय बर्बाद गरेको छ।
२०७७ देखि वनमा रोकिएका फाइलहरू रुख कटान, जग्गा भोगधिकारलाई तत्काल स्वीकृत गरी अगाडि बढाउने। पीपीए खोलेर अगाडि बढ्ने र सरकारले खपत गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई बिजुली बेच्न लाइसेन्स दिने। राष्ट्र बैंक मार्फत आयोजनाहरूलाई पुनःकर्जाको व्यवस्था मिलाउने। आयोजनालाई उद्योगसरह सम्मान र सुविधा दिने, ताकि बाढीपहिरोजस्ता विपद्बाट टाट पल्टिँदा कानुनी उपचारको बाटो होस्। अहिलेको सरकार ढिलासुस्ती र करप्सनको विरुद्धमा आक्रामक रूपमा आएकाले यो सरकारले छिटो काम गर्ने र नीतिगत अवरोध हटाउने अपेक्षा छ। हिजो दुई वर्ष लाग्ने कामलाई यो सरकारले एक महिनामा गरेर देखाउन सक्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार र कागजपत्र हामीसँग तयार छ।
उर्जा क्षेत्रमा राष्ट्र बैकले पुरानै नीति लिएको छ, जसका कारण उर्जामा कस्ता समस्या देखिएका छन्?
राष्ट्र बैंकले आरओडी सकिएपछि आयोजनालाई लोन नथप्नेजस्ता पुरानै नीति अवलम्बन गर्दा समस्या बढेको छ। यद्यपि बैंकहरूको सहयोगले नै ऊर्जा क्षेत्र यहाँसम्म पुगेको हो। अब थप सहयोग आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गर्नुअघि सरकारले आफ्नो स्पष्ट लक्ष्य र रोडम्याप सार्वजनिक गरी यो लक्ष्य पूरा गर्छौं। त्यसका लागि बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। विगतमा २८,५०० मेगावाट उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशमा बेच्ने लक्ष्यले सबैलाई उत्साहित बनाएको थियो। तर, बीचमा ‘टेक एन्ड पे’को कुरा आउँदा लगानीमा अन्योल छायो। हाम्रो माग छ, सरकारले कम्तीमा यो लक्ष्यलाई नै अगाडि बढाओस्।
ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्दा सिमेन्ट, रडजस्ता सबै उद्योग सँगै चलायमान हुन्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता वस्तु आयात घट्दै जान्छ। यसका लागि उपभोक्तालाई गुणस्तरीय १२ घन्टा बिजुली आउँछ भन्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ।
जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) तयार गर्न निकै झन्झटिलो भएको गुनासो छ। वास्तविक समस्या के हो?
वास्तविक समस्या दोहोरो प्रक्रिया र अनावश्यक ढिलाइ नै हो। ईआइए प्रतिवेदनमा रुख काट्ने संख्या र चाहिने जग्गाको मात्राजस्ता विषय उल्लेख भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति पाएपछि पनि रुख काट्न अनुमति लिन र जग्गा प्राप्तिका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै फाइल उठाउनुपर्छ। पटक–पटक क्याबिनेटसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता नै मुख्य झन्झट हो।
यही कारण २०७७ देखिका फाइल अहिलेसम्म स्वीकृत नहुनु वा परियोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। मुख्य कारण भनेको नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी ढिलासुस्ती हो। जब एउटा आयोजनाको ईआइए पास भइसकेको हुन्छ, त्यसमा उल्लेख भएका आधारभूत आवश्यकता जग्गा र रुख कटानलाई कार्यान्वयन गर्न पुनः वर्षौं लगाएर क्याबिनेट जानुपर्ने प्रक्रियाले समय बर्बाद गरेको छ। यसले सरकारको ढिलासुस्तीलाई स्पष्ट देखाउँछ।
समस्या समाधान गर्न लगानीकर्ताले कस्तो नीतिगत सुधार माग गरिरहेका छन्?
लगानीकर्ताले वन डोर प्रणाली र प्रक्रियाको सरलीकरण माग गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमार्फत नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पूर्णताः ईआइए÷आईईई स्वीकृत गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नै त्यसमा उल्लेख भएका रुख काट्ने र जग्गा प्राप्तिका विषयलाई पनि एकमुष्ट रूपमा स्वीकृति दिएर सम्बन्धित विभागलाई कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्छ।
यसले अनावश्यक रूपमा क्याबिनेटको चक्कर लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्छ। सरकारले केवल झन्झट घटाउने होइन, लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने खालका ठोस नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक छ। लगानी सुरक्षा र आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रम ल्याएर साँचो अर्थमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले यो सरकारको उपलब्धि देखिन सकोस्।
