काठमाडौं। जापानका अर्थमन्त्री कात्सुनोबु कातोले चीनले लगाएका दुर्लभ खनिज तत्व निर्यात प्रतिबन्धविरुद्ध सात राष्ट्रको समूह (जी-७) एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनले बिहीबार वासिङ्टनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘गत हप्ता चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ पृथ्वी तत्वसम्बन्धी व्यापक निर्यात प्रतिबन्धबारे जापान गम्भीर चिन्तित छ र जी-७ ले यस विषयमा संयुक्त रूपमा कदम चाल्नु पर्दछ।’
बेइजिङले अक्टोबर ९ मा दुर्लभ पदार्थ तत्व प्रविधि र वस्तुहरूको निर्यातमा नयाँ नियन्त्रण नीति घोषणा गरेको थियो। यी खनिज अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स तथा रक्षा उद्योगका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चुम्बक निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छन्।
चीन विश्वका लागि यस्ता खनिजको प्रमुख उत्पादक देश हो र यी स्रोतहरू चीन तथा अमेरिकाबीचको व्यापारिक वार्तामा लामो समयदेखि विवादको मुख्य विषय बनेका छन्।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार चीनको नयाँ प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘चीन विरुद्ध विश्व’का रुपमा व्याख्या गरे। उनले वासिङ्टन तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरू ‘न त आदेश पालना गर्नेछन् न त नियन्त्रणमा पर्नेछन्’ भन्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कातो र बेसेन्टका टिप्पणीहरू यसै हप्ता वासिङ्टनमा सम्पन्न हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका सन्दर्भमा आएका हुन्। बैठकमा विश्वका प्रमुख आर्थिक नीति निर्माताहरू एकत्रित भएका छन्।
जी ७ समूहमा अमेरिका र जापानका साथै क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र बेलायत रहेका छन्। यी राष्ट्रले चीनको निर्यात नियन्त्रणको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर छलफल अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
