धमाधम रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिरहेको सरकारले निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै दाेष थुपारेर व्यवस्थापन पक्षकाे जिम्मा लिने कर्मचारीलाई भने जिम्मेवार बनाएकाे पाइँदैन। ठेक्का प्रक्रियाकाे व्यवस्थापनदेखि सम्झाैतासम्ममा साक्षी रहने सरकारी पदाधिकारीलाई पनि आयोजना रुग्ण हुनुकाे कारणबारे जिम्मेवार बनाइनुपर्ने सराेकारलाकाे सुझाव छ। यसले गर्दा आयोजनाले गति पाउने र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति हट्न सक्ने उनीहरूकाे धारणा छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा पछिल्लो समय सिँचाइ आयोजनाका १२ वटा ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। योसँगै सहरी भवन तथा सडक आयोजनाका २ सय बढी ठेक्का सम्झौता तोडिने प्रक्रियामा छन्। तर, सरकारले ठेक्का सम्झाैता ताेड्दा व्यवसायीमाथि मात्रै दाेषाराेपण गरेकाे देखिएकाे छ।
आयोजना रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसाय मात्रै दोषी नभई सरकारी कर्मचारीको उत्तिकै भूमिका रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। पूर्वाधार विज्ञ ई. रामबहादुर घिमिरेले आयोजना रुग्ण हुनुमा राज्यको अवास्तविक महत्त्वाकांक्षी योजना, कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासन मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए।
बीसौं वर्षसम्म मेलम्चीलगायत आयोजना नसकिनु र ठेकेदारले काम गरेबापत समयमा भुक्तानी नपाउनुले राज्यको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। रुग्ण ठेक्का तोडेर मात्र समस्या समाधान नहुने घिमिरेको तर्क छ।
‘राज्यले आफ्ना कानुनी र प्रक्रियागत अल्झनलाई सुधारेर, समयमै भुक्तानी ग्यारेन्टी दिई ठेकेदारको क्षमतामा वृद्धि गरेर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आफू सुधार नभई ठेकेदारलाई मात्र कारबाही गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने र भविष्यमा झन् जटिलता सिर्जना हुने देखिन्छ।’
नेपालमा पूर्वाधार आयोजना रुग्ण हुनुमा कम मूल्य (लो बिडिङ) मा ठेक्का लिने प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरी देखिन्छ। ठेकेदारले जसरी पनि ठेक्का हात पार्ने रणनीति अपनाउने र सुरुमै बढी नाफामूलक क्षेत्रको काम सकेर पछि काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति रहेको छ।
नेपालमा आयोजना रुग्न हुनुमा कर्मचारीको कमिशन र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को ५९ दफाको ८ नम्बर त्रुटि रहेको बताइन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ठेक्का सम्झौता लम्बिनु र रुग्न हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हो।
‘समयमा निर्णय नगर्ने, आर्थिक लाभ नलिई कुनै पनि निर्णय नगर्ने र अतिरिक्त रकम नदिने व्यवसायीको काम नै नहेर्ने प्रवृत्तिका कारण ठेक्का वर्षौं वर्ष लम्बिँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘२ वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्का १७ वर्ष सम्म लम्ब्याउँदा पनि कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ।’
९० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना कर्मचारीहरूको समयमा म्याद थप नगर्ने, भुक्तानी नगर्ने र खबरदारी नगर्नु कारण रुग्न अवस्थामा पुगेको सिंहको ठहर छ। देशभर करिब २ हजार ७ सयदेखि ३ हजार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। सरकारले ती ठेक्का अन्त गर्नेतर्फ लागेमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
सिंहका अनुसार, हाल देशभर करिब ५० अरब बराबरको कामको बिल पास हुन नसकेर भुक्तानी हुन बाँकी छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ५९ दफाको ८ नम्बरले ठेक्का अन्त गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई अत्यधिक भार पार्ने प्रावधान राखेको छ। यस दफाले ठेक्का तोडिएमा व्यवसायीको बिड पर्फरेन्स बन्ड, कार्य सम्पादन जमानत जफत हुने, काम गरिसकेको बिलको भुक्तानी नपाइने र ठेक्का सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण थप लागत समेत अन्त भएको कम्पनीबाट असुल्ने व्यवस्था छ।
‘२० करोडको काममा सरकारले २ करोड मात्र खर्च गरे पनि बाँकी १८ करोड सम्म व्यवसायीबाट असुल्ने प्रावधानले ठेक्का तोडाउनुभन्दा रुग्न राख्नु बाध्यता बनेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनको त्रुटि नसच्याए मुलुकको अर्थतन्त्र र बैंकसमेत धरापमा छ।’
निर्माण व्यवसायीले भने सरकार नसच्चिएको र आफूहरूलाई मात्र कारबाहीको भागीदार बनाएको आरोप लगाएका छन्। साना बिल पास गर्न पनि कर्मचारीलाई छुट्टै कमिसन दिनुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
आरोप सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सचिव केशव कुमार शर्माले आफू मन्त्रालयको सचिवको तहमा रहेको र कमिसनसम्बन्धी विषय योजना प्रमुख, डिभिजन प्रमुख वा महानिर्देशक स्तरबाट अनुगमन र समाधान हुने विषय भएकोले यसमा तत्काल टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए।
ठेकेदारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्ने समय दिइएको र जवाफ पेस गर्दा उनीहरूले आफ्ना समस्या र यस्ता आरोप पनि उल्लेख गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय जारी भइरहेको रुग्ण ठेक्का आयोजना तोड्ने सूचना ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अन्तिम निर्णय नभई स्पष्टीकरण माग गरिएको प्रक्रिया हो। लामो समयदेखि अलपत्र र ठेकेदारले काम छाडेका आयोजनालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यालयले सूचना जारी गरिहेका छन्।
उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता ई. श्याम बहादुर खड्काले आयोजना प्रमुखले कमिसन नपाएका कारण साना बिलहरू पनि पास नगरिदिएर आयोजना रुग्ण भएको भनी व्यवसायीले लगाएको आरोपबारे हालसम्म विभागमा कुनै औपचारिक गुनासो वा उजुरी नआएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘यो कहाँ हो, कुन डिभिजनमा हो? त्यो उहाँहरूले त्यसरी राख्नुपर्यो,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘सडक विभागको तर्फबाट भए पनि कुन डिभिजनमा हो, कहाँ हो, त्यो त मलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन।’
सचिव शर्माका अनुसार, यदि निर्माण व्यवसायीले लाइन क्लियर नभएको, डिजाइन नमिलेको वा जग्गा खाली नभएको जस्ता ‘इम्प्लोयर’ पक्षको कमजोरीका कारण काम रोकिएको ठोस प्रमाण पेस गरेमा ठेक्का तोडिने छैन। बरु काम अगाडि बढाउन भनिनेछ। तर, काम गर्न सबै वातावरण, बजेट र अन्य तयारी पूरा हुँदा पनि लापरबाही गर्ने ठेकेदारको हकमा भने सम्झौता तोडिनेछ।
-1755776837.jpg)
