वर्तमानमा बैंकमा तरलता सहज छ, तर राजनीतिक अस्थिरता र घट्दो मागले कर्जा प्रवाह ठप्प छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ जोखिम बढाएको छ। जेनजी प्रदर्शन एवं आर्थिक मन्दीले एनपीएल वृद्धि र प्रोभिजनिङको दबाबजस्ता ठूला चुनौती थपेको छ, जसले नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा असर पारेको छ। जेनजी प्रदर्शनका कारण करिब ७ जना ऋणी व्यवसायी प्रभावित हुँदा हाल औषत ४.४४ प्रतिशत पुगेको एनपीएल थप बढ्ने र प्रोभिजनिङ भार बढ्दा आगामी दिनमा बैंकको नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा दबाब पर्ने निश्चित छ। जेनजी प्रदर्शनकै कारण बैंकको करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा पूर्ण जोखिममा छ।
यस्तो विषम परिस्थीतिको मूल्यांकन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पाकेको ब्याज उठाउन १५ दिन समय थप गरेको थियो तर, यसबीच चाडपर्वको लामो बिदा र आगामी आन्दोलनको घोषणाले सिर्जित अनिश्चितताका कारण ग्राहकले किस्ता भुक्तानीलाई प्राथमिकता नदिँदा बैंकहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा ‘इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स’ को दबाब पहिलो त्रैमासको रिपोर्टले स्पष्ट देखिएको छ।
जेनजी प्रदर्शनमा आगजनी एवं तोडफोड हुँदा सरकारी तथा निजी भौतिक संरचना आंशिक र पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ। सरकारलाई खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण दायित्व थपिएको छ, जसको भार बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्ने प्रस्ट छ। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा ८०० अर्ब रुपैयाँ बढीको तरलता र रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाहले पुनर्निर्माणका लागि पुँजीको उपलब्धता छ। तरलता समस्या छैन तर मागको समस्या छ। जेनजी प्रदर्शन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित गम्भीर चुनौतीका बाबजुद नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दीर्घकालीन सुधार र आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गमा अग्रसर रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। बैंकिङ क्षेत्र आन्तरिक सुधारका लागि तयार रहे पनि अर्थतन्त्रलाई सही लयमा फर्काउन राजनीतिक स्थायित्व र सरकारी निकायको प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य रहेको कोइराला बताउँछन्। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रोभिजनिङको सीमालाई तीन वर्षमा विस्तार गर्ने र ‘रिकभरी क्रेडिट लाइन’ जस्ता विशेष ऋण सुविधामा जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र आवश्यक रहेको कोइरालाको तर्क छ।
पछिल्लो विषम परिस्थितिले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा परेको प्रभाव र सुधारका कार्यदिशाबारे क्यापिटलका लागि दिलु कार्कीले कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सारः
सेप्टेम्बर पहिलो सातापछि देखिएको राजनीतिक अशान्तिले बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउँदा समग्र अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसलाई नेपाल बैंकर्स संघले नजिकबाट नियालिरहेको छ। यो प्रदर्शनमा सरकारी तथा निजी संरचनामाथि सीधा प्रहार भयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ। यसमध्ये बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रभावित भएको देखिन्छ। देशभरिका ५२ शाखा, १०० एटीएम मेसिन र ७३ विस्तारित शाखा कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भएका छन्। सबैभन्दा चिन्ताजनक घटनाक्रम त राज्यको सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको संसद् भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा लुटपाटको सिकार भयो। यस घटनामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ किलो सुन लुटिएको छ। यो सुरक्षा चुनौतीले नागरिकको बैंकप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाले लगानी वातावरण खल्बलिएको छ। यसको सीधा असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको छ। सोही कारण विश्व बैंकले अनुमानित वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतबाट घटाएर २.१ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा कर्जा प्रवाहको माग कम हुने निश्चित छ, जसले बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा प्रभाव पार्छ र आगामी दिनमा नाफा संकुचित हुन सक्छ।
आन्दोलनले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेकाले ग्राहकले समयमै कर्जाको किस्ता तथा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। यसको सोझो असर बैंकहरूको ‘इन्टरेस्ट सस्पेन्स’ (नउठेको ब्याज) ग्राफ उकालो लाग्ने र एनपीएल रेसियो (निष्कृय कर्जा अनुपात) बढ्ने जोखिम देखिएको छ। निष्कृय कर्जा बढ्नु भनेको बैंकको पुँजी र नाफामाथि दबाब सिर्जना हुनु हो। परिणामस्वरूप बैंकहरूको असोजको वितरणयोग्य नाफामा ठूलो नकारात्मक असर पर्नुका साथै सरकारलाई तिर्ने कर र लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल दुवैमा कमी आउने सम्भावना बढेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा मानवीय क्षति भएको छैन। यसका लागि हामी सबैले सुरक्षामा खटिएका निकायप्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्छ। भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि हाम्रो डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा कुनै असर परेको छैन। यसले संकटका बेला पनि वित्तीय कारोबारलाई निरन्तरता दिन डिजिटल बैंकिङको मजबुत आधार तयार भएको देखाउँछ। जेनजी आन्दोलनले हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। यो अवस्थाबाट पार पाउन राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने संयुक्त पहल अपरिहार्य छ।
जेनजी आन्दोलनको प्रभाव भनेर नियामकले बैंकहरुलाई ब्याज उठाउने समय थप गरेको थियो, तर बिचमा परेको चाडपर्वको लामो बिदाले बैंकहरूको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कस्तो दबाब सिर्जना गर्यो?
हालैको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, राजनीतिक अनिश्चितता र लगत्तै आएका चाडपर्वको लामो शृङ्खला (दशैं, तिहार, छठ) ले बैंकिङ क्षेत्रको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा गम्भीर नकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ। यो विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंकिङ संघले राष्ट्र बैंकसँग थप समय माग गरेको थियो र नियामकले १५ दिनको अतिरिक्त म्याद थप गरेर केही लचिलोपन देखाए पनि लामो बिदाका कारण बैंकहरूलाई रिकभरीमा लाग्न पर्याप्त नभएको यथार्थ हो।
जेनजी आन्दोलनको सिधा असरले मध्यम तथा साना उद्योग र व्यक्तिगत ग्राहकहरूमा कर्जा किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आयो। यही बेला तिहार र छठको १०–११ दिन लामो बिदा पर्दा, ब्याज तिर्न सक्ने ग्राहकहरूले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता चाडपर्वको आवश्यकता पूरा गर्न तिर लगाए। यसले गर्दा बैंकहरूलाई पूर्ण शक्तिका साथ किस्ता असुली र रिकभरी अभियानमा लाग्न पर्याप्त समय पुगेन।
आन्दोलनको घोषणासँगै ‘चामल, दाल, तेल र ग्यास’ जस्ता अत्यावश्यक सामग्री सञ्चित गर्न भन्दै उपभोक्ताको पैसा बैंकको किस्ता तिर्नेभन्दा पहिले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता सुरक्षित गर्न तिर खर्च भइरहेको छ।
पूर्ण रिकभरी हुन नपाउँदै पहिलो त्रैमासिक ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आयो। निर्धारित समयमा ब्याज नउठ्दा ठूलो मात्रामा ब्याज रकम ‘इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स’ खातामा राख्नुपर्यो। इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स बढ्नुको सिधा असर प्रोभिजनिङमा पर्यो। प्रोभिजनको भार बढ्दा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा घट्न गयो र पुँजी पर्याप्ततामा दबाब देखियो। यसपटक प्रायः सबै बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटमा सस्पेन्स र प्रोभिजन दुवै थपिएको छ, जसले समग्र रिपोर्ट अपेक्षित रूपमा राम्रो आउन सकेन।
अहिले फेरी घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू र आगामी निर्वाचनको अनिश्चितताले ग्राहक र लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो असर पारेको छ? यो अनिश्चितताले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो अतिरिक्त जोखिम थपिरहेको छ?
आगामी मंसिर ७ गतेदेखि हुने भनिएका आन्दोलनका घोषणा र आसन्न निर्वाचनको मिति तथा परिणामबारेको अनिश्चितताले ग्राहक र लगानीकर्ताको मनोबलमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यो अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप जोखिमहरू निम्त्याएको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताले ग्राहकहरूमा देशको भविष्य र लगानीको सुरक्षाबारे ठूलो ‘कन्फिडेन्स लुज’ भएको छ। ‘नेपालमा अब के हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग नहुँदा मानिसहरू जोखिम मोल्न तयार छैनन्।
आन्दोलनको घोषणासँगै ‘चामल, दाल, तेल र ग्यास’ जस्ता अत्यावश्यक सामग्री सञ्चित गर्न भन्दै उपभोक्ताको पैसा बैंकको किस्ता तिर्नेभन्दा पहिले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता सुरक्षित गर्न तिर खर्च भइरहेको छ। ग्राहकको प्राथमिकता कर्जा भुक्तानीबाट हट्नुले बैंकहरूको रिकभरी दर थप घट्ने जोखिम बढाएको छ। निर्वाचनको अनिश्चितता र समग्र अर्थतन्त्रको मन्दीले गर्दा मानिसहरू अहिले ‘सेफ एन्ड सेक्योर’ भएर बस्ने, नयाँ लगानीबाट पछि हट्ने, र ‘बैंकको ऋण त पछि तिर्दै गरौंला’ भन्ने मानसिकतामा छन्। यसले कर्जाको ब्याज समयमै नतिर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्याएको छ।
राजनीतिक अनिश्चितताले कर्जा माग घटाएको छ भने अर्कोतर्फ एनपिएल बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। यो दोहोरो मारले बैंकहरूको नाफा घट्ने मात्र नभई, समग्र वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम थपिएको छ, जसले आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियालाई ढिलो बनाउन सक्ने देखिन्छ। अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु हो। जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षाको प्रत्याभूति र आर्थिक नीतिमा स्पष्टता आउँदैन, तबसम्म ग्राहक र व्यवसायीको मनोबल बढ्दैन र ब्याजदर जति घटाए पनि कर्जा माग बढ्ने छैन।
जेनजी प्रदर्शनका कारण करिब ६–७०० ऋणी र व्यवसाय प्रभावित भएको भनिन्छ। यसले बैंकहरूको एनपीएलमा थप कति जोखिम ल्याउन सक्छ?
जेनजी प्रदर्शनले सिर्जना गरेको राजनीतिक अशान्ति र भौतिक क्षतिका कारण करिब ७०० ऋणी व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान संघले पनि गरेको छ। यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्न सक्छ र एनपीएलको जोखिम कतिसम्म बढ्न सक्छ सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
हालैका दिनमा बैंकहरूको एनपीएल दर उकालो लाग्दै ४.४४ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन पहिलेको तुलनामा उच्च हो। जेनजेड प्रदर्शनबाट प्रभावित ऋणीले समयमा कर्जाको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसक्ने सम्भावना बढेकाले असोजमा यो एनपीएल दर अझै बढ्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।
एनपीएल बढ्नुको बहुआयामिक नकारात्मक असर हुन्छन्। निष्कृय कर्जाको उच्च दरले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा संकुचन ल्याउँछ। प्रोभिजनका लागि धेरै रकम छुट्याउँदा नाफा घट्छ, जसले अन्ततः बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
जब ऋणीले कर्जा तिर्न सक्दैनन्, तब बैंकहरूले तिर्न बाँकी रहेको ब्याजलाई ‘इन्टरेस्ट सस्पेन्स’मा राख्नुपर्छ र त्यसअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्छ। प्रभावित ऋणीको संख्या र क्षतिको मात्रा हेर्दा एनपीएल दर थप बढ्नुका साथै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रोभिजन रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना छ। यसले सीधा बैंकहरूको नाफामा कटौती ल्याउँछ।
एनपीएल बढ्नुको बहुआयामिक नकारात्मक असर हुन्छन्। निष्कृय कर्जाको उच्च दरले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा संकुचन ल्याउँछ। प्रोभिजनका लागि धेरै रकम छुट्याउँदा नाफा घट्छ, जसले अन्ततः बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसले गर्दा बैंकहरू थप नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउँछन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सुस्त बनाउँछ।
प्रदर्शन र आर्थिक अनिश्चितताका कारण कतिपय व्यवसायमा आपूर्ति शृंखला अवरोध भएको छ। यसले व्यवसाय सञ्चालन र सम्पत्ति मूल्य दुवैलाई असर गर्छ। यदि बजारमा मन्दी आयो भने कर्जा सुरक्षणका रूपमा राखिएका धितोको मूल्य घट्न सक्छ। व्यवसायमा नोक्सानी हुँदा ऋणीहरूको ‘डेब्थ टु इक्युटी रेसियो’ (ऋण–पुँजी अनुपात) कम हुन सक्छ र कतिपयको खुद सम्पत्ति नकारात्मक हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, बैंकहरूले नियमअनुसार एनपीएलसँगै एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस (इसीएल) प्रोभिजनिङ अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्छ।
अर्कोतर्फ, हाल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को प्रवाह बढ्दै जाँदा बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने सम्भावना छ। तर, जेनजेड प्रदर्शन र समग्र अनिश्चितताका कारण कर्जाको माग कम हुँदा बैंकहरूमा उच्च तरलता अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा थुप्रिने तर ब्याजदर कम हुँदा पनि लगानीकर्ताले कर्जा नलिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अर्थशास्त्रमा यस्तो अवस्थालाई ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ (तरलताको पासो) भनिन्छ। तरलताको पासोमा बैंकहरूले नाफा कमाउन नसक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा प्रवाह गर्न पनि नसक्ने दोहोरो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः जेनजी प्रदर्शनले प्रभावित गरेका ६–७ सय ऋणीको असरले बैंकहरूको एनपीएल दर मात्र बढाएको छैन, यसले समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा, पुँजी पर्याप्तता र कर्जा वितरण क्षमतामाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ।
यस घटनाले पहिले नै बढिरहेको खराब कर्जामा थप वृद्धि हुने सम्भावना देखाएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न र सम्पत्तिको गुणस्तर खस्कनबाट जोगाउन बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग कस्ता नीतिगत सुधार माग गरिरहेको छ?
जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले बैंकिङ क्षेत्रमा एनपीएलको जोखिमलाई थप बढाएको छ। जटिल अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न र प्रभावित ऋणीलाई राहत दिन संघले राष्ट्र बैंकसमक्ष केही महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका माग राखेको छ। सोहीअनुसार नियामकले पनि आफ्ना तर्फबाट काम गरिरहेको छ।
विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइज्) र व्यक्तिगत ग्राहक लक्षित गरी यो राहत उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित व्यवसाय र व्यक्तिलाई ब्याजदरमा सहुलियत वा नयाँ राहत कर्जा उपलब्ध गराइनु अत्यावश्यक छ।
अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकनमा नियामकबाट प्रभावित ऋणीका लागि कर्जा व्यवस्थापन प्रक्रियामा अधिकतम लचिलोपन अपनाइयोस्। यसमा विशेषगरी पुनर्कर्जा दिने, कर्जा पुनर्संरचना गर्ने वा कर्जा भुक्तानी अवधि म्याद थप गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाएर लचिनोपनको नीति ल्याउन आवश्यक छ। कठोर नियमले बैंकहरूलाई प्रभावित ऋणीलाई तत्काल राहत दिन कठिन भइरहेको छ। कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलोपनले ऋणीलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न अतिरिक्त समय मिल्नेछ।
आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई सस्तो ब्याजदरमा रि–फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो सुविधाले उनीहरूको व्यवसायलाई ‘उठाउन’ (अपलिफ्ट) र घाटा पूर्ति गर्न सहयोग पुर्याउँछ। साथै, हामीले प्रभावित उद्योग, व्यवसायका लागि कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा समयावधि थप्ने विशेष व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं। विशेषगरी राजनीतिक अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइज्) र व्यक्तिगत ग्राहक लक्षित गरी यो राहत उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित व्यवसाय र व्यक्तिलाई ब्याजदरमा सहुलियत वा नयाँ राहत कर्जा उपलब्ध गराइनु अत्यावश्यक छ।
हालको नियमअनुसार तोकिएको समय भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई तत्काल एनपीएलमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनजी प्रदर्शनको विशेष परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले समयमै भुक्तानी नगरेका प्रभावित ऋणीलाई तत्काल एनपीएलमा राख्ने नियमलाई अस्थायी रूपमा लचिलो बनाउनुपर्छ। यो अस्थायी सहुलियतले प्रभावित बैंक र ऋणीलाई केही समयका लागि एनपीएलको दबाबबाट जोगाउनेछ।
आर्थिक अनिश्चितताका कारण धितोको सम्पत्ति मूल्य घट्ने जोखिम देखिएको छ। यस अवस्थामा हामीले राष्ट्र बैंकसँग मूल्यांकनमा लचिलोपन अपनाउँदै नयाँ कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदा अस्थायी ग्यारेन्टी स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसले गर्दा प्रभावित ऋणीले समेत थप कर्जा प्राप्त गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन्।
भविष्यमा यस्ता आन्दोलन वा संकटका बेला ग्राहकलाई राहत दिन र बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न सामान्य ऋणी संरक्षण नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यी नीतिगत सुधारले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर खस्कनबाट जोगाउनुका साथै प्रभावित ऋणीलाई व्यवसायमा पुनर्जीवन दिन मद्दत गर्नेछ, जसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकले प्रदर्शन प्रभावित ऋणी व्यवसायीका लागि दिएको सहुलियतले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप के–कस्ता भार र दायित्व थपिएको छ?
जेनजेड प्रदर्शनबाट प्रभावित ऋणीका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियत र लचिलोपनका नीति स्वागतयोग्य भए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा केही नयाँ भार र दीर्घकालीन दायित्व थपिदिएको छ।पहिलो र प्रमुख भार भनेको दीर्घकालमा एनपीएल बढ्ने जोखिम हो। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र अन्य नियामक निकायले बैंकको ऋण गुणस्तर सुधार र समीक्षा गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। यस्तो बेला सहुलियत दिने नीति लागू गर्दा यदि प्रभावित ऋणीले व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न सकेनन् भने यो सहुलियत दीर्घकालमा ठूलो एनपीएलमा परिणत हुन सक्छ। यसले बैंकहरूको पुँजीकरण र समग्र वित्तीय स्थिति कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ।
आईएमएफ र अन्य नियामक निकायको निगरानी बढेका कारण बैंकहरूको पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुधारिन बाध्य हुन्छ।
यद्यपि, यसको अर्को पाटो पनि छ। यदि हामीले प्रभावकारी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्भुक्तानी संयन्त्र लागू गर्न सक्यौं भने यसले दीर्घकालमा ऋण गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ। हाम्रो उद्देश्य प्रभावित ऋणीलाई केवल राहत दिने मात्र नभएर तिनलाई साँच्चिकै व्यवसाय पुनर्जीवित गर्ने अवसर दिनु हो। यदि सहुलियत पाएका ऋणीले आफ्नो व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न सके भने कर्जा पुनर्भुक्तानी दरमा सुधार आउँछ, जसले अन्ततः एनपीएल अनुपात घटाउन मद्दत गर्छ।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नियामक निकायको निगरानी हो। आईएमएफ र अन्य नियामक निकायको निगरानी बढेका कारण बैंकहरूको पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुधारिन बाध्य हुन्छ। यो दबाबले बैंकहरूको सम्पूर्ण क्रेडिट पोर्टफोलियो दीर्घकालमा अझ स्थिर र गुणस्तरीय बन्ने अपेक्षा राखेका छौं।
राष्ट्र बैंकको सहुलियत नीतिअन्तर्गत डेटा–आधारित निगरानी र जोखिम वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्दा बैंकहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अझ बलियो बन्छ। यस सुधारले भविष्यमा कर्जा ह्रास दर (क्रेडिट लस रेट) लाई घटाउन मद्दत गर्नेछ। राष्ट्र बैंकको सहुलियतले तत्काल जोखिम व्यवस्थापनको भार थपेको छ, तर सही संयन्त्र र कडाइका साथ निगरानी गर्न सके यो चुनौतीलाई दीर्घकालमा बलियो र पारदर्शी बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
बिमा नगरिएका सम्पत्तिमा भएको क्षतिले वित्तीय प्रणालीमा ‘सिस्टमिक रिस्क’ बढाउने सम्भावना कति छ?
पहिलो कुरा, अधिकांश बैंकहरूले हाल कर्जा प्रदान गर्दा बिमालाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लागू गरिसकेका छन्। यसकारण बिमा नगरिएका सम्पत्तिमा भएको क्षति अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। ठूलो संख्यामा ऋणीका सम्पत्ति बिमाअन्तर्गत रहेकाले सिस्टमिक जोखिम कम हुन्छ।
दोस्रो, बिमा भएका परियोजनाले क्षतिपछि दाबीमार्फत आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले तिनीहरू शीघ्र पुनःसञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छन्। यसले व्यवसाय बन्द हुने र कर्जा निष्कृय हुने जोखिम कम गर्छ। फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम न्यून रहन्छ। तेस्रो, बिमा कम्पनी आफूले लिएको जोखिमलाई पुनर्बिमामार्फत जोखिम बाँडफाँट गर्ने भएकाले कुनै एक क्षेत्र वा एउटै घटनामा भएको ठूलो क्षतिले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई ठूलो असर पार्दैन।
बिमा भएका परियोजनाको हकमा बिमा रकम कति आउँछ वा कहिले आउँछ भन्ने कुरा छलफलको विषय बन्न सक्ला। तर, बिमा भएका व्यवसाय बिमा रकम प्राप्त भएपछि सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। तसर्थ, हालको अवस्थामा बिमा अनिवार्यता र जोखिम बाँडफाँटका कारण बिमा नगरिएका सम्पत्तिमा भएको क्षतिले समग्र वित्तीय प्रणालीमा ठूलो सिस्टमिक जोखिम ल्याउने सम्भावना निकै कम रहन्छ।
ब्याजदर कम हुँदा पनि नयाँ कर्जा माग नबढ्नु र बैंकहरू निक्षेप लिनसमेत अनिच्छुक देखिनुको मुख्य कारण के हो? बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?
हालको राजनीतिक अशान्ति र अनिश्चितताका कारण समग्र व्यवसाय एवं उपभोक्ताले नयाँ लगानी र व्यवसाय गर्नमा ‘कन्फिडेन्स्’ (आत्मविश्वास) देखाएका छैनन्। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा लगानी जोखिमपूर्ण देखिन्छ। आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नहुँदा ग्राहक र व्यवसायको बैंकिङ प्रणालीमाथिको भरोसा कम भएको छ। नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको छ।
सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक नीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ। सरकारले व्यवसायी र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता कार्यक्रम’ ल्याउनुपर्छ।
अहिले निजी क्षेत्रको अवस्था निकै दयनीय छ। बजारमा बिक्री घटेको, क्यासफलो (नगद प्रवाह)मा कमी भएको, स्टक उच्च रहेको र समग्र माग कम भएको अवस्था छ। यसरी व्यवसाय नै नचलेका बेला कम ब्याजदरमा पनि थप ऋण लिएर दायित्व बढाउन कोही तयार हुँदैन।
केही समययता ग्राहकले समयमै ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले कर्जामा जोखिम बढी देखेका छन्। सोही कारण बैंकले थप कर्जा प्रवाहमा सावधानी अपनाउँछन्। अर्कोतर्फ भविष्यप्रति अनिश्चितता जस्तै, व्यापार जोखिम, रोजगारी स्थायित्व नहुने र मुद्रास्फीति बढ्ने डरका कारण ग्राहक पनि ऋण लिन हिच्किचाउँछन्। यो दोहोरो सावधानीले कर्जा मागलाई स्थिर बनाएको छ।
यो अवस्था सम्बोधन गर्न केवल ब्याजदर घटाएर पुग्दैन। सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक नीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ। सरकारले व्यवसायी र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता कार्यक्रम’ ल्याउनुपर्छ। लगानी गरेबापतको प्रतिफल र व्यवसाय सञ्चालन सहजताको ग्यारेन्टी नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्दैन। यस्तो कार्यक्रमले उनीहरूलाई थप जोखिम मोल्न र नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्छ।
अर्थतन्त्र अहिले नीतिगत अनिश्चितताको ठूलो मारमा छ। त्यसैले मौद्रिक, राजस्व (वित्तीय) र उद्योग नीतिमा स्थायित्व ल्याई दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता दिनु आवश्यक छ। बारम्बारको नीति परिवर्तनले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउँछ। कम्तीमा निश्चित समयका लागि परिवर्तन नहुने गरी स्पष्ट नीतिको खाका तयार गरिनुपर्छ।
व्यवसाय गर्न सहज बनाउन लगानी अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउने दिशातर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। कर प्रशासनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने कार्यमा पनि जोड दिइनुपर्छ ताकि व्यवसायीले मनपरी किसिमका झन्झट भोग्न नपरोस्। साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र/सरकार सहकार्य संयन्त्रलाई सक्रिय गर्नु आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको यथार्थपरक समस्या सुनेर मात्र प्रभावकारी समाधान निकाल्न सकिन्छ।
जबसम्म अर्थतन्त्रमा विश्वास, सुरक्षा, स्थायित्व र नीति स्पष्टता हुँदैन, तबसम्म कर्जा प्रवाह बढ्दैन। त्यसैले सरकार र नियामक निकायले अहिलेको प्राथमिकता व्यवसायमैत्री, विश्वासयुक्त र दीर्घकालीन आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। ब्याजदर आफैंमा एउटा उपकरण मात्र हो, तर लगानीकर्ताको मनोबल नै नभएको अवस्थामा यो उपकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन। हामीले अहिले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ। कर्जा माग स्वतः बढ्छ।
ब्याजदर घट्दा पनि लगानी नबढ्नुको अर्थ के बैंकहरूको जोखिम आकलन बढिरहेको हो?
साधारणतया ब्याजदर घट्दा कर्जा सस्तो हुने र कर्जा लगेर लगानी बढाउने अपेक्षा गरिन्छ। यसमा दुईमत छैन। तर, अहिले ब्याजदर घट्दा पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा माग बढेको छैन। यो अवस्थाले बैंकहरूको जोखिम आकलन आंशिक रूपमा बढेको संकेत त पक्कै गर्छ नै। समस्या केवल ब्याजदरको होइन, समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको हो।
जब बजारमा आर्थिक अनिश्चितता बढ्छ र धेरै ऋणीहरूको ‘रिपेमेन्ट’ (ऋण भुक्तानी)मा समस्या देखिन थाल्छ, तब बैंकहरू स्वाभाविक रूपमा बढी सतर्क हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकले बढी सुरक्षित ऋणी र स्थिर परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
बैंकहरूले अहिले पहिलाभन्दा धेरै सावधानी अपनाउनु परेको छ। बैंकहरूले ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ (कर्जा इतिहास), ‘इन्डस्ट्रि रिक्स (उद्योगको जोखिम), ‘प्रोजेक्ट स्टाबिलिटी’ (परियोजनाको स्थायित्व) आदिको गहिरो मूल्यांकन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। अर्थात्, हामी कर्जा दिन चाहन्छौं, तर बजारको जोखिम र ऋण फिर्ता नहुने सम्भावना बढेकाले छनोटमा बढी गम्भीर बनेका छौं। यो विशुद्ध बैंकिङ व्यवसायको सुरक्षाका लागि चालिएको कदम हो, जसले अहिलेको माग नबढ्नुमा आंशिक भूमिका खेलेको छ।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर भएको भनिन्छ। ब्याजदर च्यानल, कर्जादरलगायतका च्यानलको प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रीय बैंकले कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझाव छ?
अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौं, जहाँ लामो समयदेखि बैंकको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आएर बसेको छ। तर, पर्याप्त मात्रामा कर्जा माग भएको छैन। यसले अर्थतन्त्रमा ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’को अवस्था सिर्जना भई मौद्रिक नीति अप्रभावकारी हुने जोखिम बढेको छ। ब्याजदर वा कर्जादर च्यानललगायतका मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रीय बैंकले मात्र प्रयास गरेर पुग्दैन। यसमा राज्यको समग्र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तसर्थ वित्तीय स्थिरता, व्यावसायिक स्थायित्व, व्यवसायीको विश्वास र बैंकहरूको जोखिम मूल्यांकनबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। यसका लागि राज्यद्वारा उचित व्यावसायिक वातावरण अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। जबसम्म व्यवसायीमा लगानी गरेर नाफा हुन्छ भन्ने विश्वास जाग्दैन, उनीहरू कर्जा लिन तयार हुँदैनन्। लगानी वातावरण नबनेसम्म बैंकले ब्याजदर घटाए पनि त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा नघुमी बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिएर बस्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता नीतिगत औजार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि नीति कार्यान्वयनमा स्थायित्व र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंक आफैं मौद्रिक, लाइसेन बाँड्ने र सुपरिवेक्षण निकाय भएकाले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। बैंकरको हिसाबले तपाईं यसमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ र कस्तो संरचना उपयुक्त होला?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विशेषगरी ‘डेभलप्ड इकोनोमिज’ (जस्तै, अमेरिका, बेलायत, र युरोपेली युनियन)ले मौद्रिक नीति, बैंक नियमन र सुपरिवेक्षणलाई फरक–फरक संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक)ले मौद्रिक नीति बनाउँछ, तर ‘ओसीसी/एफडीआईसीजस्ता निकायले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छन्।
तर, नेपालजस्तो सानो र स्रोत सीमित अर्थतन्त्रमा यस्ता संरचनात्मक विभाजन आवश्यक छैन। वर्तमान संरचनाले मौद्रिक नीति, लाइसेन्सिङ एवं सुपरिवेक्षण एकै निकायअन्तर्गत राखेर निर्णय प्रक्रियामा सहज रूपमा समन्वय र गति सुनिश्चित गरेको छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मौद्रिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थिरता एकाापसमा सम्बन्धित भएकाले एउटै संस्थाले यी अन्तरसम्बन्धलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुँदा नेपालको हकमा केन्द्रीय बैंकलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्न सकिँदैन। विशेषगरी मूल्य स्थिरता र मौद्रिक स्थिरताबीचको सामन्जस्य कायम गर्न पनि अलग हुनु नपर्ने मेरो ठहर छ। संरचना पूरै बदल्नुको सट्टा बरु राष्ट्र बैंकभित्र रहेका सम्बन्धित विभागको ‘इन्डिपेन्डेन्ट कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थ’ (स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी क्षमता) बढाउनुपर्छ। सुधार आवश्यक भए विभागीय क्षमतामा वृद्धि, डिजिटल अनुगमन र अन्तर–विभागीय समन्वयलाई बलियो बनाउनु नै पर्याप्त उपाय हो। अनावश्यक संस्थागत विभाजनले खर्च बढाउने र समन्वयमा झन् समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
आईएमएफले गर्न लगाएपछि अहिले बैंकहरूमा बंगलादेशी अडिटरबाट १० वटा बैंकको कर्जा गुणस्तर मापन भइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को पहलमा अहिले १० वटा बैंकमा बंगलादेशी अडिटरले गरिरहेको कर्जा गुणस्तर मापनलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको छु। यद्यपि यसले केही अल्पकालीन चुनौती ल्याउन सक्छ। तर, यसको दीर्घकालीन प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हुनेछ।
आईएमएफ र ईसीबीले ग्रीक बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यू गरेपछि ठूलो मात्रामा रिक्यापिटलाइजेसन (पुँजी पुनस्र्थापना) भयो। छोटो समयका लागि बैंकहरू कमजोर देखिए पनि दीर्घकालमा यसले युरोपेली लगानीकर्ताको विश्वास फिर्ता ल्यायो।
विश्वका अन्य देशको अभ्यास हेर्दा भारतमा सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म आरबीआईको एसेट क्वालिटी रिभ्यू (एक्यूआर)अन्तर्गत ठूला बैंकहरूको कर्जा पुनरवलोकन गरिएको थियो। प्रारम्भमा एनपीएल दर ४ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्याइयो, जसले गर्दा बैंकलाई पुँजी बढाउन र आन्तरिक सुधार गर्न बाध्य बनायो। तर, दीर्घकालमा भारतीय बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सफल भयो।
बंगलादेश बैंकले आईएमएफको सल्लाहमा सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म लोन क्वालिटी रिभ्यू गर्दा धेरै बैंकहरूमा ‘एभरग्रिनिङ’ (ऋण नवीकरण) र ‘रिलेटेड–पार्टी लेन्डिङ’ (सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा)जस्ता खराब अभ्यास फेला परेपछि ल्याइएका कडा नियमका कारण ‘बासेल थ्री’ को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। यस्तै, आईएमएफ र ईसीबीले ग्रीक बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यू गरेपछि ठूलो मात्रामा रिक्यापिटलाइजेसन (पुँजी पुनस्र्थापना) भयो। छोटो समयका लागि बैंकहरू कमजोर देखिए पनि दीर्घकालमा यसले युरोपेली लगानीकर्ताको विश्वास फिर्ता ल्यायो।
नेपालमा पनि यस्तै किसिमको प्रक्रिया सुरु हुँदा अल्पकालमा केही चुनौती देखिन सक्छन्। प्रारम्भमा केही बैंकको कर्जा पुनः प्रोभिजनिङ आवश्यक हुन सक्छ, जसले उनीहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। तर, यसमा दीर्घकालीन फाइदा उल्लेख्य छन्। यसले बैंकहरूलाई कर्जा गुणस्तर सुधारमा प्रेरित गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन अझ सुदृढ बनाउनेछ। लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तामा विश्वास बढ्नेछ, जसले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सकारात्मक असर पार्नेछ। बैंकलाई आन्तरिक नियन्त्रण, प्रोभिजनिङ र ऋण मूल्यांकन प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्न उत्प्रेरणा मिल्नेछ।
दीर्घकालीन रूपमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। नीति निर्माता र नियामक निकायलाई वर्तमान नियम र मापदण्ड सुधार गर्ने मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। यो पुनरवलोकन एक किसिमको निर्मलीकरण प्रक्रिया हो, जसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई भविष्यमा आउन सक्ने ठूला संकटबाट जोगाउन बलियो र पारदर्शी जग तयार पार्नेछ।
हाल अनुमान गरिएको ३ बिलियन डलर बराबरको पुनर्निर्माण प्याकेजलाई बैंकिङ प्रणालीले कसरी सहयोग गर्न सक्छ?
हाल अनुमान गरिएको ३ बिलियन डलर बराबरको पुनर्निर्माण प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्न बैंकिङ प्रणालीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ। बैंकहरूले सरकारी पुनर्निर्माण प्याकेजसँग समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ। बैंकहरुले घरजग्गा, पूर्वाधार र उद्योगजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन्।
प्रभावित क्षेत्रमा पहिले नै प्रवाह भइसकेको कर्जालाई रिफाइनान्सिङ गरेर ऋणीलाई राहत दिन सकिन्छ। बैंकहरूले यो प्याकेजको समन्वय र कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका वहन गरेर पुनरुत्थान प्रयासलाई सफल बनाउन सक्छन्। पुनर्निर्माणको यो अभियानमा बैंकिङ क्षेत्र सरकारको बलियो साझेदार बन्नेछ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन बैंकिङ क्षेत्र कत्तिको तयार छ? पुनर्निर्माणको माग सिर्जना हुँदा बैंकलाई कर्जा प्रवाहका लागि ‘पुँजी फ्री’ गर्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको छ?
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन बैंकिङ क्षेत्र कत्तिको तयार छ भन्ने प्रश्न अहिलेको अहं विषय हो। मेरो विचारमा बैंकिङ क्षेत्र तयार छ तर, त्यसका लागि केही नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छन्। हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अवस्था ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। साथै, रेमिट्यान्स दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि सरकार पक्षबाट उचित वातावरण तयार गरिनुपर्छ। तरलताको हिसाबले अहिले कुनै समस्या छैन।
तरलता सहज छ तर, राष्ट्र बैंकको क्रेडिट टू डिपोजिट (सीडी) रेसियो लगभग ७६.६३ प्रतिशत हाराहारी छ। यसले देखाउँछ कि ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता भए पनि सीमित पूँजी पर्याप्तताका कारण पुनर्निर्माणजस्ता ठूला क्षेत्रीय कर्जा विस्तारका लागि बैंकलाई नयाँ पुँजी स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ। यसका लागि राइट्स इस्यू, डिबेन्चर इस्यू, प्रिफेरेन्स सेयरलाई सबै पक्षको समन्वयमा जारी गर्न सकिन्छ।
बैंकले हाल मुख्य रूपमा एसडीएफ/डिपोजिट कलेक्सन/टी–बिल्स/डी–बन्ड्समा गरेको लगानीलाई ठूला परियोजना विशेषगरी राष्ट्रिय आयोजनामा परिचालित गर्न सकिन्छ। पुनर्निर्माणजस्ता परियोजना दीर्घकालीन हुने हुँदा वर्तमान अस्थिर आर्थिक अवस्थामा यस्तो लगानीमा जोखिम रहन्छ। तसर्थ बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिन सक्ने सामथ्र्य बढाउन राष्ट्र बैंकले नियामक स्तरमा केही सहजता दिए कर्जा लगानी बढाउन सकिनेछ। यसले बैंकलाई पुनर्निर्माणमा अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा दिनेछ।
पुनर्निर्माणका कारण सरकारी ऋण बढेर ५०–५५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ। यसरी ऋण बढ्दा आन्तरिक स्रोत परिचालन र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कस्तो असर पर्ला?
पुनर्निर्माणका कारण सरकारी ऋण (डेब्थ टू जीडीपी रेसियो) बढेर ५०–५५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ। यसरी ऋण बढ्दा आन्तरिक स्रोत परिचालन र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा ऋण कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। यदि आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट उठेको ऋण देशको विकासका लागि पूर्वाधार र ठूला परियोजनामा लगानी गरियो भने दीर्घकालीन रूपमा ऋण भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि यसले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ। तर, यदि स्रोत उपभोगमा लगानी गरियो भने दीर्घकालीन रूपमा ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ।
ऋणको आकारभन्दा पनि ऋणको गुणस्तर अर्थात् त्यसको उत्पादनशीलतामा ध्यान दिइनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन योजना भए वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम हुन्छ र कर्जा प्रवाहमा बाधा कम हुन्छ। यसले बैंकलाई ऋण लगानीको नयाँ अवसर दिन सक्छ, जसले आर्थिक गतिविधि र रोजगार सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
दीर्घकालीन रूपले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट उत्पन्न बचतलाई पुनः लगानीमा प्रयोग गर्दा वित्तीय बजारमा पुँजी प्रवाह द्रुत हुन्छ र यसले बैंकिङ प्रणालीको क्षमता बढाउँछ। ऋणको आकारभन्दा पनि ऋणको गुणस्तर अर्थात् त्यसको उत्पादनशीलतामा ध्यान दिइनुपर्छ। पूर्वाधारमा लगानी भए यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप कर्जा प्रवाहको अवसर दिन्छ। वर्तमान अवस्थामा सरकारी ऋण बढ्दा वित्तीय बजेटमा ब्याज सेवा हिस्सा ठूलो हुनेछ, जसले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा केही दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
पुनर्निर्माणका ऋणलाई छुट्टै पुनरुत्थान ऋण सुविधाजस्ता उपकरणमार्फत प्रवाह गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?पुनर्निर्माणका ऋणलाई छुट्टै पुनरुत्थान ऋण सुविधा ‘रिकोभरी क्रेडिट लाइन’ वा पुनरुत्थान ऋण सुविधाजस्ता विशेष उपकरणमार्फत प्रवाह गर्ने सम्भावना निकै राम्रो छ। तर, त्यसका लागि नीतिगत आधार तयार हुनुपर्छ। वर्तमान तथ्यांकलाई हेर्दा बैंकहरूको हालको निष्कृय कर्जा अनुपात औषत ४.४४ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो जेनजी प्रदर्शनपछि हालकै अवस्थामा सो अनुपात ०.५ प्रतिशतदेखि १.६० प्रतिशतसम्म थप हुने आकलन गरिएको छ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुनर्निर्माणका ऋणीलाई पुनरुत्थान ऋण सुविधा प्रवाह गर्न बैंकलाई जोखिम बाँडफाँड संयन्त्र र पुँजीमा सहुलियत दिइए त्यस्तो कर्जा प्रवाह हुन सक्छ। ‘रिकभरी क्रेडिट लाइन’मार्फत प्रभावित क्षेत्र, व्यवसाय र व्यक्तिगत घरधनीलाई लक्षित गरी कम ब्याजदर एवं दीर्घकालीन भुक्तानी अवधि प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्तो विशिष्ट सुविधाले पुनर्निर्माणलाई गति दिनुका साथै बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सहज बनाउँछ।
हाल एक वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा लैजानुपर्छ भन्ने बैंकहरूको तर्क छ। यो परिवर्तनले बैंकको पुँजीमाथि पर्ने दबाब कम गर्नेबाहेक थप कस्ता सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ?
हालको व्यवस्थाअनुसार एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने दबाबले बैंकहरूको पुँजीमाथि ठूलो भार परिरहेको छ। यो सीमालाई तीन वर्षमा लैजाँदा पुँजीमाथिको दबाब कम गर्ने मात्र नभएर यसका धेरै दूरगामी सकारात्मक परिणाम छन्।
प्रोभिजनिङका लागि तीन वर्षको समय पाउँदा बैंकहरूले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्नेछन्। यसले अल्पकालीन दबाबलाई कम गर्छ। एकैपटक ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा अचानक ठूलो नाफा–घाटा झेल्नुपर्ने दबाब कम हुनेछ र बैंकहरूको वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहनेछ। पुँजी पर्याप्तता क्रमिक रूपमा कायम राख्दा बैंकहरूको ऋण प्रवाह र लगानी क्षमता बढ्नेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ।
यस व्यवस्थाले ऋण पुनर्संरचना र ग्राहक सहयोगमा लचकता बढाएर एनपीएल घटाउने अवसर बढाउनेछ। बैंकलाई नयाँ परियोजना र स्टार्टअपमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सजिलो हुन्छ। यो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डसँग मेल खाने अभ्यास अपनाउन सजिलो बनाउनेछ, जसले बैंकको बजार प्रतिष्ठा र वित्तीय स्थायित्व बढाउनेछ।
बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात व्यवस्थापन गर्न अहिले के–के चुनौती छन्?
वर्तमान अवस्थामा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसका पछाडि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन्। यिनमा कर्जा गुणस्तरमा गिरावट, कम ब्याज मार्जिन र उच्च सञ्चालन खर्च, नियामक दबाब, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितता, संघीय र नियामक सुधारको ढिलाइ एवं विदेशी लगानी र आईपीओ प्रतिबन्ध हुन्।
उच्च खराब कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाका कारण बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूलाई थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ, जसले पुँजीमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छ। साथै, डिजिटल बैंकिङ, शाखा विस्तार र कर्मचारी तलब खर्चजस्ता कारणले गर्दा उच्च सञ्चालन खर्च भएको छ। अर्कोतिर कम ब्याज मार्जिनका कारण नाफा सीमित हुँदा पुँजी पुनःसृजना गर्ने क्षमता पनि सीमित बनेको छ।
पुँजी वृद्धिका लागि विदेशी लगानी र सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा सीमित पहुँच हुनु पनि एउटा ठूलो चुनौती हो। बाह्य स्रोतबाट पुँजी जुटाउन सहज नहुँदा आन्तरिक स्रोतमा मात्र निर्भर हुनुपरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीआर कायम राख्न बैंकहरूमाथि निरन्तर नियामक दबाब छ। यसले बैंकहरूले एकातर्फ थप कर्जा प्रवाह गर्नमा सतर्कता अपनाउनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ लाभांश वितरणमा पनि सीमितता आएको छ। साथै आगामी बजेट, कर नीति र विदेशी लगानीको अनिश्चितताजस्ता कारणले पुँजी व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितताले पुँजी व्यवस्थापनलाई कठिन बनाएको छ। लगानी वातावरण अनिश्चित हुँदा पूँजी परिचालन योजना बनाउन कठिन हुन्छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकका नयाँ निर्देशिका लागू गर्न ढिलाइ हुनु, जस्तै, प्रिफेरेन्स सेयर, राइट सेयरसम्बन्धी नीति आउन ढिलाइ हुनुले पुँजी वृद्धिका उपाय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि विदेशी लगानी र सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा सीमित पहुँच हुनु पनि एउटा ठूलो चुनौती हो। बाह्य स्रोतबाट पुँजी जुटाउन सहज नहुँदा आन्तरिक स्रोतमा मात्र निर्भर हुनुपरेको छ।
‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’लाई अगाडि बढाउँदै गर्दा साइबर सुरक्षालगायत सञ्चालन जोखिम पनि बढेका छन्। यस्ता जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघको योजना के छ?
डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन आजको आवश्यकता हो। तर, यसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा साइबर सुरक्षालगायत सञ्चालन जोखिम पनि बढेका छन्। यी जोखिम व्यवस्थापनका लागि संघले विभिन्न योजना बनाएर काम गरिहेको छ। यसमा बैंकहरूलाई न्यूनतम साइबर सुरक्षा मापदण्ड र प्रोटोकल (जस्तै, आईएसओ २७००१– आईएसओ २७००१, एनआईएसटी लागू गर्न मार्गनिर्देशन दिने। यसले सबै बैंकमा सुरक्षाको एउटै स्तर कायम गर्न मद्दत गर्छ।
साइबर हमलाबाट बच्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन हो। अतः बैंक कर्मचारीलाई साइबर हमलाबाट बच्ने तरिका, फिसिङ र डेटा ह्यान्डलिङमा बैंकले नियमित प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। साइबर हमला वा डाटा लीकको समयमा तत्काल सहयोग दिन ‘सेन्ट्रल इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्ने संघको योजना छ। यो टोलीले संकटका बेला समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ। तयारीको स्तर जाँच्न हरेक वर्ष आपतकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै, प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै एआई आधारित अनलाइन फ्रड डिटेक्सन र नेटवर्क एनालिटिक्स प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ, जसले जोखिमलाई पहिले नै पहिचान गर्न सकोस्।
बढ्दो भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रणालीगत जोखिम सिर्जना भएको छ? यसले कर्जा जोखिम मूल्यांकन र लगानी वातावरणमा कस्तो असर पारिरहेको छ?
बढ्दो भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र नियमनको महत्त्व अझ बढेको छ। यसले कर्जा प्रवाह र लगानी निर्णयमा अझ व्यवस्थित एवं ध्यानपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक भएको छ। सुशासन कमजोर हुनासाथ जोखिम मूल्यांकन असन्तुलित हुने हुँदा यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ।
भ्रष्टाचार बढ्दा कर्जा स्वीकृति, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट क्यापेबिलिटीजस्ता वास्तविक आधारभन्दा बढी सञ्जाल र पहुँचका आधारमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यस्तो अपारदर्शी तरिकाले कर्जा प्रवाह भए रिपेमेन्टमा समस्या भई ‘डिफल्ट रिस्क’ बढ्न सक्छ। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढाउँदै लैजान्छ र अन्ततः लगानी वातावरणलाई थप अनिश्चित र जोखिमपूर्ण बनाउँछ। सुशासन अभावले सिर्जना हुने यस्तो प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती हो।
यदि आगामी ६ महिनाभित्र राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः लयमा ल्याउन प्राथमिक तीन कदम के–के हुन सक्छन्?
यदि आगामी ६ महिनाभित्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो भने लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न र बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन तत्काल चार वटा प्राथमिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले प्रभावित उत्पादक, पर्यटन र साना–मझौला उद्योग (एसएमइज्)का लागि १–२ वर्षसम्मको कर्जा रिस्ट्रक्चरिङ र कम ब्याजदरमा रिफाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले व्यवसायीको नगद प्रवाहलाई सहज बनाउँछ। साथै, टुरिजम, एग्रिकल्चर, एसएमईज् र निर्यात क्षेत्रका लागि ‘टार्गेटेड रिफाइनान्स स्किम’ प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन मद्दत गर्छ।
तेस्रोमा, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ऋणको जोखिम मूल्यांकनअनुसार ‘कोल्याटरल’ र ग्राहकको क्रेडिट हिस्ट्रीलाई आधार बनाएर ब्याजदर निर्धारण गर्ने नीति विकास गर्नुपर्छ। यसले गर्दा असल ऋणीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ। साथै, सरकारको पुँजीगत खर्च र बैंकको कर्जा विस्तारलाई तालमेलमा राख्न ‘जोइन्ट इकोनोमिक टास्कफोर्स’ गठन गर्नुपर्छ। यो कार्यदलले सरकारको खर्च र बैंकिङ लगानीबीच समन्वय गरेर अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ। यी कदमले एकातर्फ ऋणीलाई राहत दिन्छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित र दिगो तरिकाले कर्जा प्रवाह बढाउन प्रेरणा दिन्छ।
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न बैंकिङ क्षेत्रको तर्फबाट के–कस्ता नियामक सुधार तत्काल आवश्यक छन्?
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न बैंकिङ क्षेत्रबाट विभिन्न नियामक सुधार आवश्यक छ। सबै बैंकमा सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी डेटाबेस अनिवार्य गरी नियमित रूपमा अपडेट गर्नुपर्छ। केवाईसी प्रक्रियालाई कागजी होइन, डिजिटल बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन सिस्टमबाट एकीकृत गर्नुपर्छ। प्रत्येक कम्पनी र खातामा स्वतः लाभदायक ग्राहक (अल्टिमेट बेनेफिसियल ओनर)पहिचान अनिवार्य गर्ने।
बैंक बोर्ड सदस्य वा कार्यकारीमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने र ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। एएमएल/सीएफटी महत्त्वबारे जनस्तरमा ‘अबेरनेस क्याम्पेन’ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी सबै सुधारले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याएर ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नेछ।
अनधिकृत हवाला/हुन्डी कारोबार रोक्न फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू), राष्ट्र बैंक र प्रहरीबीच रियल टाइम सूचना आदान–प्रदान प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ। एनआरबी, सेबोन, बिमा प्राधिकरण र एफआईयूबीच रेगटेक–बेस्ड सुपरभाइजरी को–अर्डिनेसन प्ल्याटफर्म (नियमन प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण समन्वय प्रणाली) स्थापना गर्नुपर्छ। विदेशी नियामक संस्थासँग इन्फर्मेसन सेयरिङ एमओयू विस्तार गरी पारदर्शिता बढाउनुपर्छ। साथै बैंकहरूले एआईको सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण जाँच गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्छ।
बैंक बोर्ड सदस्य वा कार्यकारीमा राजनीतिक प्रभाव घटाउने र ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। एएमएल/सीएफटी महत्त्वबारे जनस्तरमा ‘अबेरनेस क्याम्पेन’ सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी सबै सुधारले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याएर ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको दृष्टिमा नेपालको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सबैभन्दा व्यावहारिक नीति तथा विकल्प के हो?
नेपालको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ उद्यमी, नवप्रवर्तनशील स्टार्टअप र ग्रामीण उत्पादनमूलक परियोजनाका लागि सरकारले जोखिम साझा गर्ने ग्यारेन्टी फन्ड बढाउनुपर्छ। यसले गर्दा बैंकलाई नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्छ र कर्जा जोखिम घट्छ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाह मूल्यांकन जीडीपी वा लोन–डिपोजिट अनुपात होइन, बरु उत्पादन र रोजगार सिर्जनामा कति योगदान दियो भन्ने सूचकका आधारमा गर्न सकिने नीति बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारबाट आएको रकमलाई पुँजीबजार, बिमा वा कृषि–ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने संरचना राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले मिलेर बनाउनुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाहलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ मोड्छ। साथै, स्थानीय सरकारलाई सस्तो ब्याजदरमा विकास परियोजनामा लगानी गर्न अनुमति दिने नीति ल्याउनुपर्छ। यसले आधारभूत तहबाटै पुँजीगत खर्चलाई गति दिन्छ।
यस्तै, एनपीएल नियन्त्रणका लागि एक ‘टाइम–बाउन्ड रिस्ट्रक्चरिङ फ्रेमवर्क’ (समयसीमा तोकिएको पुनर्संरचना ढाँचा)तयार गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी (एफडीआई) वातावरण सुधार गर्न अनुमति प्रक्रिया छोट्याएर नाफा फिर्तासम्बन्धी कानुनमा स्पष्टता ल्याई प्रशासनिक झन्झट घटाउन आवश्यक छ। नेपालमा ‘इम्पोर्ट सब्स्टिच्युसन प्लस एक्सपोर्ट प्रमोसन’ रणनीति आवश्यक छ। यी सबै नीतिको एकमुष्ट र दृढ कार्यान्वयनले मात्रै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।
समग्र आर्थिक सुधारका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच कसरी प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्न सकिन्छ? बैंकरको नाताले तपाईंका सुझाव?
समग्र आर्थिक सुधारको हाम्रो लक्ष्य तब मात्र पूरा हुन्छ, जब राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक, बोर्ड, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि (एनबीए, एफएनसीसीआई, सीएनआई) सम्मिलित स्थायी परिषद् गठन गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नियमित समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
मुद्रा कोष वा विश्व बैंकले सिफारिस गरेझैं सबै नियामक निकायका प्रतिनिधिसहितको ‘फाइनान्सियल सुपरभाइजरी कलेज’ गठन गरी समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
मौद्रिक नीति, बजेट वा धितोपत्र बजार सुधारअघि प्रि–पोलिसी कन्सल्टेसन (पूर्व–नीति छलफल)मा सरोकारवाला निकायको सहभागिता अनिवार्य बनाइयोस्। यसले नीतिगत द्वन्द्वलाई सुरुमै समाधान गर्छ। बैंक, बिमा र पुँजीबजारसम्बन्धी मुख्य सूचक एउटै डेटाबेसमा उपलब्ध हुनुपर्नेछ ताकि सबै नियामकले एउटै तथ्यांकमा आधारित निर्णय गर्न सकून्।
एनआरबी, सेबोन, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक नीति कार्यतालिका तयार गरी आपसी तालमेलमा निर्णय लिने प्रणाली बनाउउनुपर्छ। जस्तै, बोनस रोक, कर्जा, लगानी सीमाजस्ता निर्णय एकअर्कासँगको तालमेलमा होउन्। नियामक निकायबीच ‘जोइन्ट ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च प्रोग्राम्स’ सञ्चालन गरी कर्मचारीको नीति विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन र डेटा विश्लेषण क्षमतामा एकरुपता ल्याउनुपर्छ। मुद्रा कोष वा विश्व बैंकले सिफारिस गरेझैं सबै नियामक निकायका प्रतिनिधिसहितको ‘फाइनान्सियल सुपरभाइजरी कलेज’ गठन गरी समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यी उपायले समन्वयलाई औपचारिकता दिई वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँछन्।
