डा. सञ्जीव हुमागाईं नेपालका प्रतिष्ठित राजनीतिक विज्ञानी, शिक्षाविद् र नीति विश्लेषक हुन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा संकायमा राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा एमफिलको कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
हुमागाईं दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित योन्से विश्वविद्यालयबाट २०१५ मा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् उनको शोधप्रबन्धले नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र बहिष्करणमूलक प्रजातन्त्रको निरन्तरतालाई केन्द्रमा राखेको थियो।
डा. हुमागाईंले २०१५ देखि नेपाली र कोरियाली विश्वविद्यालयमा निरन्तर अध्यापन गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न केन्द्रीय विभागमा काम गरेको अनुभव सँगालेका उनका मुख्य अनुसन्धान क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरण, स्थानीय आर्थिक विकास, नेपालमा संघीयताको संस्थागतीकरण, प्रदेश सरकारको राजस्व सुधार नीति र स्थानीय सरकारको पर्यटन विकास रणनीति पर्छन्।
डा. हुमागाईंले बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय आर्थिक विकास, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनमा तालिम प्रदान गर्ने काम गर्नुका अतिरिक्त नेतृत्व, व्यावसायिकता र टीमवर्कमा सार्वजनिक व्याख्यान दिने गर्छन्। उनी नियमपाल प्रोडक्टिभिटी सेन्टर प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन्। नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्र, स्थानीय शासन र संघीयताका क्षेत्रमा शैक्षिक अनुसन्धान र व्यावहारिक नीति निर्माणमाथि केन्द्रित रहेर क्यापिटलकर्मी सुजन ओलीले हुमागाईंसँग गरेको कुराकानीको सारः
नेपालमा संस्थागत समस्या समाधानको संयन्त्र नै काम नगर्ने हो वा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको विफलता मूल कारण बनिरहेको छ?
हाम्रो व्यवस्थापिका धेरै कमजोर छ। हामीले कहिल्यै सदनको भूमिका के हो भनेर प्रश्न नै गरेनौं। राजनीतिशास्त्रीका नाताले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा तीनै बराबर हो भन्छु। तर, अंक दिँदा कार्यपालिकालाई ३३ न्यायपालिकालाई ३३ र व्यवस्थापिकलाई ३४ दिन्छु। व्यवस्थापिकाले कानुन पनि आफैं बनाउने अधिकार राख्छ र कानुन कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने अधिकार पनि राख्छ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकाका लागि पनि उसले कानुन बनाइदिन्छ। कानुन संशोधन गर्ने अधिकार राख्ने हुनाले त्यो बलियो नभएसम्म संसदीय व्यवस्थाले काम गर्दैन। कुनै बेला २०५ सांसदमध्ये एक चौथाइ सांसद मन्त्री, उपमन्त्री, सहायक मन्त्रीसहित रहने व्यवस्था थियो। त्यसपछि सदनको भूमिका कानुन निर्माण गर्ने, नीति बनाउने, यसलाई अनुगमन गर्नेभन्दा पनि सरकार ढलाउने र मन्त्री बन्ने भन्नेतिर गयो।
त्यसपछि हामीले संविधानसभाको चुनाव गर्यौं। २०७० आएर फेरि चुनाव गर्यौं। त्यसपछि संविधान लेखनमा अनेक द्वन्द्व आइलागे। बल्ल संविधान आयो। २०७४ मा निर्वाचन गर्यौं। नेकपा जन्मियो, फेरि नेकपा फुट्यो। राज्यको शक्ति सन्तुलनलाई गुमायो। त्यसपछि व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरालाई कहिले कार्यपालिका छिर्ने, कहिले न्यायपालिकाले परमादेश दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। परिपत्र र परमादेश हुनु भनेको व्यवस्थापिका नचलेको देखाउनु हो। परिपत्र किन भयो? कानुन नभएर। कानुनले यो–यो गर्नू भनेपछि परिपत्र गर्नुपर्दैन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि गाडी घ्यार–घ्यार गर्न थाल्यो। गाडीको साइलेन्सर पाइपमा फोहोर छिर्यो भने बढी घ्यार–घ्यार गर्छ, माटो पस्यो भने घ्यार–घ्यार गर्छ। त्यहाँ कानुन बनाएर सफा गर्नुपर्नेमा गरिएन। संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनजस्ता आधारभूत संघीय ऐन अहिलेसम्म बनेनन्। नबनेपछि व्यवस्थापिकाले विश्वास पनि गुमायो। प्रदेशका मन्त्रीले पनि यसलाई गाली गर्ने भए, गाउँपालिकाका प्रमुखले पनि यसलाई गाली गर्ने भए। संघीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको भूमिका के भन्ने पनि भएन।
न्यायपालिकामा पनि समस्या होला, कार्यपालिकामा पनि समस्या होला तर आजको मितिमा हामीले समाधानको उपाय खोज्ने सामूहिक ठाउँ भनेको व्यवस्थापिका नै हो। प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर संख्यामा राष्ट्रिय सभामा किन ल्याएका छौं? एक गहन राजनीतिक उपकरण, जुन हामीले प्रयोग गरेका थियौं, त्यसलाई पनि बिर्सिदियौं।
संघीयतामा जानेबित्तिकै विविध प्रकारका समस्या आउन सक्छन्। नयाँ अभ्यास हो। यो नयाँ अभ्यासलाई त्यहाँ आउन सक्ने द्वन्द्वलाई निवारण गर्न शक्तिको खेल हुने हुँदा गाह्रो पर्न सक्छ भनेर राष्ट्रिय सभाले समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखियो। सभा बनायौं, त्यसले पनि काम गर्न सकेन।
अहिलेसम्मका आन्दोलनले समान समस्या उठाएका छन्। के यो संरचनागत परिवर्तनको असफलताको प्रमाण हो?
एकदम गम्भीर प्रश्न हो। आफैंमा मार्मिक, रुन मन लाग्ने छ। तपाईं ३५ वर्षअघि जे कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही कुरा गरिरहेका छौं। २०४६ मा आन्दोलन हुँदा म २ कक्षामा पनि पढेको थिइनँ। आज पनि ‘अ आ इ ई उ ऊ’ पढेर बसेको भए मेरो हालत के हुन्थ्यो? कति चित्त दुख्ने, रुन मन लाग्ने प्रश्न छ।
आधुनिक राज्यका लागि चाहिने आधारभूत प्रश्न समाधान गरेका छैनौं भन्ने स्वीकार गर्नुपर्यो। जनतालाई समस्या प¥यो, समस्या पर्यो भने उसले कसलाई भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने मेकानिजम बनेको छ कि छैन? जस्ता राज्य निर्माणका काम सकिएको रहेनछ।
राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय सिद्धान्त हुन्छन्। देशको एउटा कुनामा बसेको एकजना दाजुले अर्को कुनामा बसेको भाइलाई समान नेपाली भनेर सोच्ने गरी हामीले बनाएका छौं कि छैनौं? हाम्रा कानुन बनेका छन् कि छैनन्? यी सबै कुरालाई हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने रहेछ।
परिपत्र र परमादेश हुनु भनेको व्यवस्थापिका नचलेको देखाउनु हो। परिपत्र किन भयो? कानुन नभएर। कानुनले यो–यो गर्नू भनेपछि परिपत्र गर्नुपर्दैन।
आधुनिक सिद्धान्तमा राजनीतिशास्त्रको बहस निरन्तर हुँदै आएको छ। खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक्कासि धेरै देशहरू बने। अमेरिकीले लोकतान्त्रिक धारमा हेरे होलान्, रुसी–सोभियत युनियनले अर्को धार समाते होलान्। शीतयुद्धको अन्त्यपछि राजनीतिक व्यवस्था चल्न पनि न्यूनतम आधार चाहिन्छ। राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूप आफ्नै हुन सक्छ तर न्यूनतम तीनवटा आधार चाहिन्छन्
१. कार्यात्मक राज्य
काम हामीले राज्यको प्रणाली नै बनाउनुपर्छ। समस्याबाट हामी बाहिर आउन आधारभूत राज्य पहिले छैन भने के–के बनाउने भन्ने कुरा चिन्तन गर्न जरुरी छ। नयाँ बनाउने मात्र होइन, पुरानोलाई पनि पुनःसबलीकरण गरेर पुनर्जीविकरण गर्नुपर्छ।
२. कानुनी राज्य
कानुनी शासन जस्तोसुकै प्रणालीका लागि पनि अनिवार्य आवश्यकता हो। हिजोको जस्तो तानाशाहवाद, अधिनायकवादी भन्ने छुट आधुनिकतामा छैन।
३. सुशासन
सुशासनका लागि व्यावसायिकता, क्षमता र स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ व्यावसायिकता आउनुपर्छ। जुन कार्यालयले जे काम गर्ने हो, त्यति मात्र गर्नुपर्यो। हरेक कार्यालय, हरेक प्रतिनिधिसँग क्षमता हुनुपर्छ।
सिद्धान्तलाई आधारभूत मानेर हामीले पहिल्यै बहस गरेको भए पछि गर्नु पर्दैनथ्यो। २०६२/६३ गरेको भए २०८२ मा गर्नु पर्दैनथ्यो। हामीले ती आधारभूत कुरा नगरेपछि व्यक्ति केन्द्रित कुरा गर्ने, अमुकले आएर गर्छ कि भन्नेतिर लाग्यौं। प्रणाली केन्द्रित भएनौं, व्यक्ति केन्द्रित भयौं। त्यसले हामीलाई दुर्घटनातिर लिएर गयो।
नेपाली समाजमा धैर्य र सहनशीलताको अभाव एवं तत्काल परिवर्तनको अपेक्षा किन बढेको हो?
नेपाली समाजमा मात्र होइन, अहिले संसारभरकै चिन्ताको विषय हो, यो। कसैले आरोप पनि लगाउने गरेका छन्, द्रुत वृद्धि भयो, यिनीहरू छिटो विकसित भए। आमाबुबाले छोराछोरीलाई हाम्रो पालामा यस्तो दुःख थियो, दुःख नगरेर, दुःख नदेखेर भन्ने पनि गरेका छन्। तर, त्यो अलि संकीर्ण भयो भन्ने लाग्छ।
धैर्य छैनन् भन्नेलाई उल्टो पारेर हेर्दा चिन्तित छन्, डराएका छन् भन्ने पनि त हो। गुम्बामा बस्ने लामा धैर्य छन्। मन्दिरको पूजारीसँग धैर्य छ किनभने उनीहरू चिन्तित छैनन्। कुनै निश्चित उमेर समुदायका निश्चित भूगोलका मानिस धेरै धैर्यवान देखिएनन् भने तिनको डर–चिन्ता के हो खोज्नुपर्यो।
अहिले समाजमा डर–चिन्ता रोजगारीको क्षेत्र अनौपचारिक भएपछि जीवनभर के पेसा गर्ने भन्ने हो। अबका आधुनिक मानिसले जीवनमा झन्डै पाँचवटा पेसा गर्नुपर्छ। उमेर, समुदायअनुसारले पेसा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। पहिलेको जस्तो तपाईं २२ वर्षको हुँदा रोजगारीमा छिर्ने, ५८ मा अवकाश हुने र एकैचोटि तीर्थयात्रा जाने अनि आएपछि घर बस्ने भन्ने हुँदैन।
कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको छ। जसरी भए पनि अर्कोभन्दा एक नम्बर बढी ल्याउनू भनेर सिकाउँछौ। शिक्षकलाई खुसी पारेर भए पनि बढी अंक ल्याउन दबाब दिन्छौं। हामीले के सिकाइरहेका छौं? धैर्य सिकाइरहेका छैनौं। तिमी जसरी हुन्छ एक नम्बर बढी लिएर आऊ भनेर सिकाइरहेका छौं। परिणामलाई हेर्छौं, प्रक्रियालाई हेर्दैनौं। परिणामलाई मात्र हेर्ने मानिस धैर्य हुन्छ त? ऊ आवेगमा हुन्छ। उसलाई छिटो नभए अर्काले खाइदिन्छ।
शिक्षा प्रणालीले हामीलाई नम्बर ल्याउनुपर्छ, राम्रो पढ्नुपर्छ भनिरहेका छौ। सँगसँगै सामाजिक सञ्जालले पनि प्रतिस्पर्धी बनायो। सँगै पढेका साथी गाडी चढेको फोटो हाल्छ, विलासी जीवन बिताएको देख्छ। यसले एक प्रकारको मानिस हीनताबोध, आत्मग्लानि मान्दै बस्छ। मन्दिर, गुम्बा, चैत्य विद्यालयले मानिसलाई ट्रयाकमा लिएर जानुपथ्र्यो, त्यो पनि लग्न सकेन। सम्मिश्रित रूपमा मानिसको धैर्यलाई भाँचिदियो। धैर्यको आधार टुट्यो।
समस्या आउनुहुँदैन, समस्या नै समस्या हो, बर्बाद भयो भनेर बस्न भएन। अहिले आमनागरिकको चिन्ताको विषय के हो? डरको विषय के हो? त्यसलाई सम्मान र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्यो।
नेपाली समाजमा मेरिटोक्रेसीको सट्टा नेपोटिजमले जरा गाडेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
संस्थाहरू परिणाम दिने खालका कार्यात्मक हुनुपर्छ। तपाईंले माइक्रोबस चढ्नुभयो। यसलाई पोखरा पुर्याऊ भन्नुभयो। कसरी चल्छ? त्यसका लागि चालक बस्नुपर्छ। पहिलो कुरा, राज्य सञ्चालनमा राजनीतिले नै परिणाम दिनुपर्छ। अर्को, मेरिटको परिभाषामा पनि हामी चुक्यौं कि? एकचोटि पुनर्विचार गर्ने बेला भएको छ। मेरिट भनेको के भने तीनवटा डिग्री भएको हो अथवा अरू केही हो भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आयो कि? परम्परागत स्केल मात्र राख्यौं, त्यो मात्रै मेरिट हो? सबै ठाउँमा एउटै मेरिटोक्रेसी भनेर मेरिट शब्दलाई कतै दुरुपयोग गर्यौं कि।
हामीले कुन ठाउँमा कस्ता मानिस आवश्यक छन् भन्ने कुरा चिन्तन गरेनौं जस्तो लाग्छ। यसलाई सारांशमा भन्ने हो भने दुई ठाउँमा हेर्नुपर्छ। एक, हामीले हरेक निकाय, संस्थाले दिनुपर्ने परिणाम यी हुन् भनेर स्पष्ट भनेको भए सम्बन्धित मानिस मात्र जान्थे। अर्को, मेरिटको परिभाषालाई धेरै सानो बनाएर शिक्षा अथवा केही सीमितमा राख्दा समस्या उत्पन्न भयो जस्तो लाग्छ।
समुदायमा नपढेका मानिस राम्रो काम गरेका हुन्छन्। हाम्रो समाज चल्नका लागि सबैले पीएचडी गर्नुपर्ने हुन्छ र? त्यसैले मेरिटको आइडियालाई पनि अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
जुगाड संस्कृति एवं छोटो बाटो खोज्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको उत्पादनशीलता र नैतिकतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो। मानिसको औषत आयु वृद्धि भएसँगै उसले एउटै मात्र रोजगारी गर्ने भन्ने हुँदैन। केही समयअघि यहाँ व्यापार–व्यवसाय गरेर बसेका एकजना विदेशी साथी भेट भए। मैले भनें, ‘अब बुढेसकालमा तपाईंलाई दुःख छ, अफिसले यहाँ खटाएको छ।’ उनले भने, ‘म एकदम भाग्यमानी छु। मसँगसँगै काम गर्ने साथीहरू सबै अवकाश भएर कोही अपार्टमेन्टमा बसेका छन्, कोही विद्यालयमा सानो काम गरेर बसिरहेका छन्। विदेशमा धेरै लामो समय अनुभव भएको हुनाले अफिसले मलाई करारमै भए पनि यहाँ राखेको छ। छोराछोरीलाई राम्रै गरिरहेको छु। मलाई यहाँ सबैले बोस भन्छन्। त्यसैले मेरो राम्रो छ।’
हामीले के सिकाइरहेका छौं? धैर्य सिकाइरहेका छैनौं। तिमी जसरी हुन्छ एक नम्बर बढी लिएर आऊ भनेर सिकाइरहेका छौं।
यसको अर्थ दीर्घ सिलसिलामा रोजगारी पनि धेरै चरण गर्नुपर्ने, परिवर्तन भइरहनुपर्ने हुन्छ। तर, हाम्रो शिक्षाले कति वर्ष काम गर्न पुग्ने सीप दिइरहेको छ? हाम्रो शिक्षाले जीवनकालमा पाँचचोटि जागिर परिवर्तन गरेर पनि सफल हुन सक्ने सीप दिएको छ त? छैन। परिवर्तन भएको कुरालाई स्वीकारेर काम नगरेकाले समाज उत्पादक भएन।
हामी लगभग ३५/४० वर्ष भएपछि सबै अवकाशको जस्तो मानसिकतामा हुन्छौं। समाजको सबैभन्दा उत्पादक हुने क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको मानिस नै उसलाई भित्र मनमा ‘मैले कलेजमा पढेको, विश्वविद्यालयमा पढेको काम लाग्दैन, यसले कार्यक्षमता गुमाएको छ’ भनेपछि उत्पादक हुने सम्भावनै रहेन। त्यसले कसैलाई पनि विश्वास गर्न छाड्यो।
नेपाली समाजमा सामूहिकताको ह्रास र व्यक्तिवादको विकृत रूप बढेको छ। यसले समाजको एकतामा कस्तो असर गरिरहेको छ?
यसले धेरै नकारात्मक असर गरिरहेको छ। हाम्रो समाज निरन्तर विभाजन हुँदै आएको छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै कांग्रेस–कम्युनिस्ट बोलचाल नै नहुने, विवाह नजाने, मृत्युमा पनि नजाने अवस्था थियो।
माओवादी युद्ध सुरु भएपछि फेरि अर्को विभाजन आयो। अहिले आएर उमेर र पुस्ता भनेर हामीले समाजलाई विभाजित गरिरहेका छौं। बीचमा पहिचानको राजनीतिले पनि विभाजित गर्यो। हामीले सबै शब्द प्रयोग गर्दा पनि कति नराम्रा गर्छौं। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिएको छु– कुनै एकजना दाजुभाइ नेपालको एक कुनाबाट बिहान आफ्नो घरबाट बस चढेर राती कलंकीमा झरे भने पहिलोचोटि उनले प्राप्त गर्ने पीडाले यो देशलाई माया गर्न सक्दैनन्। उनीप्रति प्रयोग हुने भाषा–भाषणले देशलाई माया गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसरी विभाजित भएको समाजमा हामीले सामूहिकतालाई आउन दिएनौं। त्यति मात्र होइन। अर्को एक जटिल प्रश्न के भने हामीले उदारवाद भनिरहँदा–खासगरी राजनीतिक उदारवाद (मैले यो आर्थिक उदारवाद भनेको होइन), हामी नेपाली प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ भनेर स्वीकार गर्छौं? धेरै दार्शनिकले, धेरै सिद्धान्तकारले विकासोन्मुख देशका मानिसले सामूहिक हितमा विश्वास गर्छन्। सामूहिक हितको दर्शन मर्यो भने शून्यता हुन्छ भनेका छन्। तिमीलाई के मन पर्छ भन्दा अर्कोलाई के मन पर्छ भनेर सोच्छौं। हामी त्यस्तो सुन्दर पक्षलाई उजागर गरेनौं र यसलाई सामूहिक हित सिर्जना गर्नमा लगानी गरेनौं।
एकातिर हामी फुट्दै गयौं। समाजमा समूह बनाउँदै गयौं। यो मलाई मन नपर्ने, यो मन नपर्ने भनेर ‘अन्य’को समूह बनाउँदै गयौं। अर्कोतिर हामीले एकदम स्वतन्त्रताको वहानामा सामूहिक हितका आधार मार्दै गयौं।
नेपाल उपभोक्ता समाजमा परिणत भएको छ, जहाँ उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सजिलो मानिन्छ। यसले सामाजिक मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
हामीले यो समस्या हो भनेर स्वीकार्नुपर्छ। उपभोग संस्कृति पनि पहिले विकसित हुन्छ र त्यो विस्तारै फराकिलो हुँदै जान्छ। देशैभरिबाट विदेशमा काम गर्न गए, पैसा पनि छरिएर देशैभरि गयो। त्यसैले समाजलाई एकैचोटि उपभोक्तावादी समाजमा रुपान्तरण गरिदियो। मानिसले हिजो गरिरहेको पेसालाई कम गरे पनि खान पुग्ने भयो। गाउँमा ५० जना मानिस विदेशमा काम गर्न गए भने दुई–तीनवटा पसल वृद्धि हुने भयो। काम गर्न गएपछि घरमा भइरहेको कृषि काम, अन्य काम बन्द भए। म एकचोटि एउटा पहाडी जिल्लामा हिँडिरहेको थिएँ। एकजना बाजेले भन्नुभयो, ‘उहाँपारि चाउचाउ ल्याउने बाटो खुलेको छ। त्यहाँ जाँदा ट्रक जान्छ, आउँदा खाली आउँछ।’
सँगसँगै उपभोक्तावादले ल्याउने सबैभन्दा जटिल समस्या के भने ‘असल मानिस’, ‘राम्रो मानिस’को परिभाषा नै फे¥यो। हिजो हामी गाउँमा फाटेको चप्पल लगाएर, फाटेको कोट लगाएर पढाउने सरलाई सबैभन्दा महान् मान्थ्यौं। गाउँमा राम्रोको परिभाषा उसको सामाजिक आचरणले निर्धारण गथ्र्यो। तर, यो उपभोक्ता केन्द्रित समाजमा कसले बहुमूल्य सामान उपभोग गरिरहेको छ, उनै राम्रो भन्ने भाषा सिर्जना भयो। किन मानिस प्रतिस्पर्धी भयो? किन धैर्य गुमायो? किन सामाजिक रूपमा तिरस्कृत हुँदै गयो भन्ने कुराको उत्तर दिन्छ। अब एक बच्चाले दाँत सफा गर्ने मन्जनको विज्ञापन आउने बेलामा त्यो विज्ञापनकर्ताले एकदम राम्रो घर, राम्रो स्कुल देखाइदिन्छ। उसको गाउँको बच्चाले सोध्छ– ‘हाम्रो घर किन यस्तो छैन?’
समुदायमा नपढेका मानिस राम्रो काम गरेका हुन्छन्। हाम्रो समाज चल्नका लागि सबैले पीएचडी गर्नुपर्ने हुन्छ र? त्यसैले मेरिटको आइडियालाई पनि अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
त्यसले दबाब पारिरहेको हुन्छ। त्यसले विज्ञापनले पनि केही सकारात्मक पनि हुन्छ तर, कहिलेकाहीँ यसलाई प्रतिस्पर्धी पनि बनाइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रोमा इन्टरनेटको पहुँचले भारतीय चलचित्र र कोरियालीजस्ता बाहिरका चलचित्र हेरेपछि– ‘त्यहाँ त्यस्तो राम्रो रहेछ, त्यहाँ त्यस्तो हुँदो रहेछ’ भन्ने कुराले पनि असर पारेको छ। समाजमा सन्तुष्ट हुने बहुआयामिक आधार ल्यायो। तपाईंको क्रय क्षमता, तपाईंले उपभोग गर्ने सामानले ग¥यो। बच्चा स्कुल जाँदा ‘मलाई आइफोन चाहियो।’ ‘मैले किताब पढेर मेरो साथीलाई विश्वस्त पार्ने हो’ भन्ने उसले विश्वास नै गुमाइसकेको छ।
सबैभन्दा पहिले नागरिकले जीवनलाई खुसी राख्न भौतिक सामग्री मात्रै अनिवार्य होइन। एकजना साथी विदेश गएकाले बेला आफ्ना साथीको घरमा बस्न गए, उसको घर हेरे– उसको कपडा देखिँदैन। उसले विदेशीलाई सोधे, ‘तपाईंको कपडा कहाँ छ?’ उनले भने, ‘मेरो त्यही हो– दुईवटा सर्ट छन्, दुई–तीनवटा पाइन्ट छन्, केही मोजा, भित्र लगाउने कपडा तल एक बाकसमा छन्। त्यो पाइन्ट पनि मैले सेकेन्ड ह्यान्डबाट किनेको हो र म चौथो प्रयोगकर्ता हुँ।’
जो साथीले प्रश्न गरेका थिए, उनले विदेश जाँदा साथीको घरमा भएका भन्दा धेरै कपडा बोकेर गएका थिए। हामी साँच्चिकै मुलुकलाई समुन्नत, राम्रो बनाउन चाहन्छौं भने यो भौतिक सामानको उपभोग अन्तिम खुसीको स्रोत होइन।
असंगठित श्रमशक्ति र अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाको प्रबलताले नेपाली समाजमा अनिश्चितताको संस्कृति सिर्जना गरेको छ?
निश्चित रूपमा सिर्जना गरेको छ। हामीले मानिसलाई औपचारिक रूपमा आबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझेनौं। एक भियतनामी विद्वान्ले गरेको अनुसन्धानबाट अधिनायकवाद सबै ठाउँमा लागू हुन्छ, तर यसले विकास सीमित ठाउँमा गर्छ। किन? हरेक अधिनायकवादी शासकको एउटै लक्ष्य हुन्छ–आर्थिक विकास गर्ने र आफू सत्तामा लामो समयसम्म रहने। तर, सबै देशमा हुँदैन। किन?
उनको निष्कर्ष के थियो भने जहाँ राज्य बनिसकेको छ, त्यहाँ मात्र सम्भव छ। खासगरी नागरिकता सबैले प्राप्त गरेका, रेकर्ड प्रणाली सबैको भएको, जागिर औपचारिक बन्दै गएको जस्ता आधारलाई उल्लेख गर्छन्। मानिसले बुढेसकालमा दुई रुपैयाँ भए पनि पेन्सन आउने सोच्छ भने ऊ आजको रोजगारीप्रति, आजको समाजप्रति जे भए पनि वफादार हुन्छ। यो कुरा राज्यले पनि बुझेन, निजी क्षेत्रले पनि बुझेन।
यदि माथिल्लो तहले समस्याको समाधान पाएको थियो र निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा वा दीर्घकालीन हितमा राखिदिएको भए उनीहरू प्रतिष्ठानप्रति वफादार हुन्थे। त्यसो नभएपछि सडकमा मानिस आउँदा अराजकता हुन्छ, जसको अनुभूति हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं। काठमाडौंमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूको संख्या एकदमै धेरै भएको छ। अनलाइनमा काम गर्ने साथीभाइको आन्दोलनमा बढी सहभागिता छ। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानले मात्र जोडिएका हुन्छन्।
गाडीका सहचालक, चालकजस्तो जनसंख्या छ, जसले काम त गरिरहेका छन् तर, अनौपचारिक भएपछि छटपटाउने, ठगी गर्ने, यताउता जाने भएका छन्। यो कुरालाई गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
सरकारले यी सबै कुरालाई समेट्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र सामाजिक एकताको संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र के हाम्रो संविधान र संघीयताले यो समस्या समाधान गर्छ?
यसमा आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ। ‘सकिन्छ, सक्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि केही प्राथमिक सर्त छन्ः
– कुनै पनि देशको संविधान पूर्ण हुँदैन
– कुनै पनि देशका राजनीतिक प्रणाली प्रश्नरहित हुँदैनन्
– प्रश्न उठिरहन्छ भन्ने स्वीकारमा काम गर्नुपर्छ र सुधार गर्दै लैजानुपर्छ
दक्षिण कोरियामा दुईपटक राष्ट्रपति महाभियोग भएपछि उनीहरूको स्वीकारोक्ति के भने राष्ट्रपति धेरै बलियो भयो, त्यसैले उसका केही अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्यो। हामीले लोकतन्त्र र संघीयता किन अपनाएका छौं भन्ने मौलिक प्रश्नमा फर्कनुपर्छ।
हामीले लोकतन्त्र अपनाउनुको कारण देशमा झन्डै ३०० वर्षदेखि सीमान्तकृत समुदाय निरन्तर सीमान्तीकृत रहेकाले उनीहरूको क्षमता विकास गर्न हो। तिनको क्षमता विकास नगरेसम्म समानता आउँदैन। क्षमता विकासका लागि केही भेदभावकारी नीति, जसलाई हामी सकारात्मक भेदभाव भन्छौं– अवलम्बन गर्नुपर्छ।
एकल पहिचानबाट काम नहुने भइसकेपछि हामीले क्षेत्रीय रूपमा विभिन्न प्रकृतिका जनसंख्या भएका ठाउँमा त्यसअनुसार विकास गर्ने नीति अपनाएका छौं। तत्कालीन समयको बागमती क्षेत्रबाट मात्र राजस्व उठ्ने र त्यहीँ मात्र खर्च हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर राजस्व र खर्च दुवै विविधीकरण गर्ने उद्देश्य छ। यसले जनसंख्यालाई एकै ठाउँमा जम्मा नहोस्, छरिएर बसिराखोस् भन्ने सोचाइ छ। यसले भविष्यमा विकसित देशहरूले भोगेका जनसंख्या एकीकरणका समस्यालाई पूर्व–रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
शिक्षा प्रणालीको विफलताले सचेत नागरिक सिर्जना गर्न नसकेको समाजको वर्तमान अवस्थाको मूल कारण हो?
हाम्रो शिक्षाले बोल्न सिकाउँदैन, सोच्न सिकाउँदैन। शिक्षित हुनु भनेको संवाद गर्न सक्नु र आलोचनात्मक सोचाइ राख्न सक्नु हो। हामी यी दुवै कुरा सिकाउँदैनौं, केवल अंक ल्याउन मात्र सिकाउछौं।
एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षा जीवन र जगत्लाई बुझाउने हुनुपर्छः
– म को हुँ?
– समाज के हो?
– देश के हो?
– अन्तर्राष्ट्रिय जगत् के हो?
– त्यहाँ मेरो भूमिका के हुन्छ?
यसका लागि आधारभूत सीप के हुन्छन्? जीवन र जगत्लाई बुझ्ने सीप के हुन्छन्? अघिदेखि एउटै पेसा, एउटै रोजगारीमा बुढेसकालसम्म रहने स्वतन्त्रताबाट मानव जाति अब मुक्त छैन। कुनै पनि बेला आउन सक्ने परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने धैर्य र योग्यता हुने शिक्षा चाहिन्छ। यसका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म तहगत रूपमा के गर्ने भन्ने पुनर्संरचना आवश्यक छ। शैक्षिक प्रणाली पुनर्गठन अपरिहार्य छ।
नेपाल रुपान्तरित समाजको प्रक्रियामा छ?
नेपाल रुपान्तरणको चरणमा छ। बुद्धले भनेअनुसार तपाईं र म यो संवाद सुरु गर्नुअघि जुन मानिस थियौं, अब हामी त्यही रहेनौं। तपाईंको विचार मैले सुनें, मेरो विचार तपाईंले सुन्नुभयो– तपाईं पनि रुपान्तरित हुनुभयो, म पनि रुपान्तरित भएँ। यो ‘अनित्य’ हो– निरन्तर हुँदै जाने कुरा हो। नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने र यी दुईको सन्तुलन मिलाउने हो। नागरिक भावनामा बहकिन्छ, सधैं आवश्यक कुरालाई माग गर्दैन।
बच्चालाई हुर्काउँदा कहिलेकाहीँ अनावश्यक माग गर्छ, त्यतिबेला हामी सम्झाइ–बुझाइ गर्छौं। नागरिक पनि त्यस्तै हो। कहिलेकाहीँ भावनाले बहकिन्छ तर आवश्यकतालाई पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।
भावना र आवश्यकता दुवैको परिवर्तन हुन्छ। त्यो रुपान्तरण हुने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। के कुरा रुपान्तरित भइरहेको छ भनेर राज्यले हेर्नुपर्छ। नागरिकलाई उत्पादक बनाउने, उनीहरूमा ऊर्जा आओस्, ‘मैले केही गरिरहेको छु’ भन्ने भावना आओस्। राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर काम गर्यौंं भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। मलाई जोएल मिग्देलको सबल राज्यको परिभाषा मनपर्छः ‘उठाउनुपर्ने कर सबै उठाउन सक्ने राज्य।’ यसभित्र धेरै कुरा छन्। कर उठाउन नागरिकको सहयोग, तत्परता, सहकार्य र उत्पादकत्व चाहिन्छ। यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर समाज रुपान्तरण हुँदै जान्छ, आवश्यकता र माग रुपान्तरित हुँदै जान्छन्। तर, नागरिकलाई एकबद्ध गर्ने कुरा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन–त्यो सधैं स्थिर रहन्छ।
नोटः गएको असोज ५ गते हुमागाईँको आधा भाग प्रकाशित गरिएको थियो।
-1720689235.jpg)
