निर्माण व्यवसायीले अन्तरिम सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का आयोजना तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि अलपत्र ठेक्का रहनुको कारण खोजी हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। १७ वर्ष पुरानो ठेक्का अहिले आएर तोड्दा निर्माण व्यवसाय सिध्याउने किसिमले सूचना प्रकाशित भएको उनीहरूको आपत्ति हो। ठेक्का रुग्ण हुनुमा सरकार र व्यवसायी दुवैको कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्नुपर्ने र २०६५/६७ देखिका ठेक्का अहिलेसम्म कायम रहनुको दोषी खोज्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ।
सरकारी कारणमा साइट उपलब्ध नहुनु, बजेटको अपर्याप्तता, भेरियसन अर्डर (भीओ) स्वीकृत हुन नसक्नु, बिजुलीका पोल तथा ढल हटाउन नसक्नु र जग्गा क्लियर नहुनुजस्ता नीतिगत समस्याले धेरै आयोजना रुग्ण भएको उनीहरूको दाबी छ। ठेक्का सम्झौता तोडिँदा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र त्यसले गर्दा बैंकहरू धराशयी हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ अनुसार वृद्धि भएको सम्पूर्ण लागत रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर हुने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायी बाँकी नरहने र आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन्। सरकारले पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का आयोजना तोड्ने प्रक्रियालाई महासंघले कसरी हेरिरहेको छ र अबको बाटो के हुनुपर्छ आदि विषयमा क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले महासचिव दाहालसँग गरेको कुराकानीः
अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का आयोजना धमाधम तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
सरकारले ठेक्का तोड्नुहुँदैन भन्ने पनि होइन। तर, हामीले सूचना हेर्दै गर्दा काठमाडौं डिभिजनको ठेक्का २०६६/६७ देखि निरन्तर रहेको देखियो। त्यो ठेक्का किन रह्यो भन्ने विषय खोजी हुनुपर्छ। वर्षौं पुरानो ठेक्का अहिलेसम्म राख्ने के निर्माण व्यवसाय मात्रै दोषी हुन्? निर्माण व्यवसायले मात्रै ठेक्का राखेका हुन् त? होइनन् होला। कि त्यही समय फरफारक गरिदिनुपथ्र्यो, कि सूचना निकालेर समयमै तोड्नुपथ्र्यो। होइन भने १७ वर्षसम्म रहेका ठेक्काबारे अहिले आएर सरकारले निर्मम तरिकाले नेपाली व्यवसायलाई सिध्याउने किसिमले सूचना प्रकाशित गरिरहेको छ। व्यवसाय मारमा छन्।
यसलाई नजिक रहेर व्यवसायी र सरकारबीच ठेक्का सम्झौता भएका हुन् भनेर हेर्नुपर्ने महासंघको धारणा हो। निर्माण व्यवसायी एक्लैले ठेक्का लिएका हुँदैनन्। यसमा सरकारको पनि हिस्सा हुन्छ, प्रशासनिक आदि काममा। विभिन्न सरकारले पहिला नै सूचना जारी गरी तुरुन्तै तोड्नुपथ्र्यो। किन यतिबेला आएर तोड्न खोजिँदै छ? अन्तरिम सरकारले धमाधम ठेक्का तोड्दा भोलि पार्ने प्रभावको विषयमा नबुझीकन अगाडि बढ्नु गलत हो भन्ने हामीलाई लागेको छ।
सरकारले दुई सय बढी ठेक्का सम्झौता आयोजना तोड्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। ती आयोजना कसरी रुग्ण अवस्थामा पुगेका हुन्?
यसमा दुवै पक्षको कमजोरी हुन सक्छ। सबै व्यवसायीलाई बोलाउने तरखरमा छौं। उहाँहरूसँग संवादको तयारीमा छौं। यसमा दुईतिरबाट हेर्नुपर्छ। एकातर्फ सरकारको कारणले रुग्ण भएका आयोजना धेरै छन्, अर्कोतर्फ व्यवसायीले जनाजान काम नगरेका कारणले पनि रुग्ण भएका आयोजना छन्। किन रुग्ण भइरहेका छन् भने मिहीन तरिकाले खोज्नुपर्छ। २०६५/६७ देखिका ठेक्का अहिले रुग्ण हुनुमा दोषी को? एकातर्फ निर्माण व्यवसायकै कारणले काम नभएको रहेछ भने स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, आयोजनालाई रुग्ण बनाउने सरकारी निकाय जिम्मेवार छन् भने उनीहरूलाई पनि निर्माण व्यवसायी बराबरकै कारबाही हुनुपर्छ।
ठेक्का लगाउँदै गर्दा पनि २०६६ मा एक लाखमा भएको काम अब अहिले आएर ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ। लागत बढ्दै जाँदा फेरि त्यो निर्माण व्यवसायबाट असुलउपर गराउने भनेर अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ।
त्यस्ता आयोजना छन् भने सुविस्ताका आधारमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारी तर्फबाट नहुने काम धेरै छन्। काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने धेरै ठेक्का साइड उपलब्ध नहुनुका कारणले रुग्ण हुने अवस्थामा छन्। यहाँ काम गर्दा अर्काको घर भत्काइदिनुपर्ने, बिजुलीका पोल निकाल्नुपर्नेलगायत कार्य सरकारले गर्न सकेको छैन। सरकारले साना बाटा छन्, ठूला बनाउने भनेर टेन्डर निकाल्छ। राज्यका निकायले साइड क्लियर नगरिदिनेजस्ता कारणले पनि धेरै ठेक्का रुग्ण भएको अवस्था छ। के कारणले आयोजना रुग्ण भएका हुन् भन्ने खोजेर मात्रै सरकारले ठेक्का तोड्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु– तपाईंहरू निष्पक्ष रुपमा त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर जानुस्। सूचना निकालिएको छ। धेरै वर्षदेखि यो ठेक्का किन रुग्ण रह्यो।
निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ठेक्का अहिलेसम्म रोकेका हुन्! बाहिर अहिले यही हल्ला हुन्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा यो कांग्रेसको ठेक्का व्यवसायी थियो अथवा एमालेको थियो अथवा माओवादीको थियो होला। अथवा कुनै अन्य पार्टीको थियो होला। अथवा कुनै पार्टीकै थिएन होला। त्यो कारणले ठेक्का रुग्ण भएका हुन् र तोडिने स्थितिमा पुगेको हो भन्ने विषय हल्ला चलाइएको छ। त्यसले वास्तविकता के हो? यदि निर्माण व्यवसायीकै कारणले काम हुन नसकेको हो भने कारबाहीको भागीदर हुनुपर्छ। तर, सरकारी कारणले पनि ठेक्का रुग्ण भएको रहेछ भने सरकारले सुविस्तारको आधारमा व्यवसायीलाई सोही ठेक्काबाट फरफारक गरिदिनुपर्छ।
तपाईंहरूले नीतिगत समस्याका कारणले पनि आयोजना रुग्ण भएका हुन् भन्ने गर्नुभएको छ। वास्तविक नीतिगत समस्या के हो?
नीतिगत समस्या भनेको विभिन्न क्षेत्रमा साइट उपलब्ध नहुनु, बजेट अपर्याप्त हुनुलगायत छन्। कतिपय काम एउटा स्टिमेट गरेर टेन्डर लगाएको हुन्छ। त्यही काममा भीओ (भेरियसन अर्डर इन कन्स्ट्रक्सन) स्वीकृत हुन सकेका छैन। लामो समयसम्म भीओ स्वीकृत नगर्ने कारणले पनि ठेक्का स्वीकृत हुन सकेको अवस्था छैन। यसैगरी बिजुलीका पोल, ढल छन्।
काठमाडौंमा पुराना घर छन्। पुराना घरको बीचबाट सडक फराकिलो गर्ने भनेर टेन्डर हुन्छ। ती ठाउँमा पनि साइड उपलब्ध भएको छैन। यस्ता कारणले धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। ठेक्का रुग्ण हुनुको यथार्थ कारण के हो? कसको कारणले भएका छन्? त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। जसको कारणले ढिलासुस्ती भएका छन्, ती निकाय पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ।
सरकारले धमाधम ठेक्का सम्झौता तोड्ने भनेर सूचना जारी गरिरहेका बेला प्रक्रियामा रहेका आयोजना तोडिए भने कस्तो खाले प्रभाव पर्नेछ?
सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्दा यसले गर्ने असरबारे विचार गरिरहेको छैन। ठेक्का सम्झौता तोडिँदा एक जना व्यवसायीको मात्रै जस्तो देखिए पनि यसले भोलि पार्ने असर दीर्घकालीन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सात वटा कारबाही हुन्छ। कारबाहीले व्यवसायीलाई मात्रै समस्या नभई उसको व्यवसाय र सबै परिवार कालोसूचीमा पर्छन्। त्यसपछि उसको बैंकमा कालोसुची हुन्छ। बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। फर्म कालोसूचीमा परेर एकदेखि तीन वर्षसम्म काम गर्न पाउँदैन। यसले गर्दा एउटा ठेक्काको मात्रै अर्बौं रकमको दाबी (क्लेम) जान्छ।
बैंकमा क्लेम गएसँगै बैंक सबै रकम तिर्न पनि उसलाई असमर्थ हुन्छ। कुनै एउटा घरजग्गा धितो राख्दा मार्जिनमा बैंक ग्यारेन्टी बनाउँछौं। जस्तो, एक करोडको ग्यारेन्टी बनाउनुपर्छ भने हाम्रो धरौटी धितो भनेको उसले राख्ने अधिकतम ५० लाखसम्मको धितो हो। धितो हुन्छ तर, ५० लाखसम्मको मार्जिनमा धितो बनाइदिएको हुन्छ। यस्तो बैंक ग्यारेन्टी व्यवसायीले प्रोफेसनल काम गरेको आधारमा बनाइदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा बैंकको भोलि अवस्था के हुन्छ? बैंकमा रहेको सम्पत्ति रकम भनेको जनताकै पैसा हो।
त्यो पैसा भोलि बैंक धराशयी भए सरकारले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। व्यवसायीले तिर्न सकेन भने राज्यले के त्यो व्यवसायलाई झुन्ड्याएर, फाँसी दिन पक्कै पनि सक्दैन। बैंकले गर्ने भनेको लिलाम हो। यसले व्यवसायीलाई आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। अतः सरकारले व्यवसायीलाई संवादमा ल्याउनुपर्छ।
निर्माण व्यवसायी एक्लैले ठेक्का लिएका हुँदैनन्। यसमा सरकारको पनि हिस्सा हुन्छ, प्रशासनिक आदि काममा। विभिन्न सरकारले पहिला नै सूचना जारी गरी तुरुन्तै तोड्नुपथ्र्यो। किन यतिबेला आएर तोड्न खोजिँदै छ?
अहिले पनि ठेक्का तोडिसकेको अवस्था छैन। सिँचाइका १२ वटा ठेक्का तोडिएको छ, त्यसबाहेकका अरु ठेक्कालाई स्पष्टीकरण दिन अहिले सूचना प्रकाशित गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी साथीहरूले अब कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई काममा ढिलाइ हुनुको यथार्थ कारण चाहे त्यो आफ्नो होस् वा सरकारको। स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ र बाँकी काम तोकिएको समयमा सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। पुरानो (२०६६ को) स्टिमेट र अहिलेको स्टिमेटमा ठूलो भिन्नता भएकाले सरकारले ती आयोजना सम्पन्न गराउनु नै फाइदाजनक हुन्छ। तसर्थ, सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग संवाद थालेर उनीहरूलाई पेसाबाट पलायन हुन नदिई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
यदि आयोजना व्यवसायीको कारणले ढिलाइ भएको हो भने उनीहरूले काम गरुन् र कामै गर्न नसकिने अवस्था छ भने सरकारले सुविधाका आधारमा आयोजना समाप्त गरोस्। कालोसूचीमा जाने भइसकेपछि त्यो रकम पनि भुक्तानी पाइँदैन। आफूले राखेको धरौटी पनि पाइँदैन। यसो हुनुमा धेरै कारण छन्। मुख्य कारण के भने २०६५÷६७ को कुनै ठेक्का दुई करोड छ। अहिले १७ वर्षपछि आएर त्यो ठाउँको त्यही संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भयो भने दुई करोडको अहिलेसम्म आउँदा कति स्टिमेट भयो? वृद्धि भएको सम्पूर्ण लागत रकम निर्माण व्यवसायबाट असुलउपर हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको ५९ को नम्बर ८ अनुसार व्यवस्था राखिदिएको छ। यो व्यवस्थाले नेपालका निर्माण व्यवसाय बाँकी रहँदैनन्। व्यवसायी उठ्न सक्ने अवस्था हुँदैन।
व्यवसायीले आफ्ना पितापुर्खाले राखेका सम्पत्तिहरू पनि भोलि लिलाममा चढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भोलि त्यो संरचना निर्माण व्यवसायीले के ल्याएर बनाउँछ। ठेक्का तोडिने प्रवृत्ति छ। अर्बौं बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। यसले बैंक मर्कामा पर्ने देखिन्छ। एउटा वा दुईटा ठेक्का होइन। धेरै ठेक्का लाइनमा छन्। अर्बौं रुपैया बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। नेपालमा रहेका झन्डै ९५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा जाने सम्भावना हुन्छ। आगामी दिनमा ठेक्का तोडियो भने ठेक्का हाल्ने व्यवसायी पनि कम हुन्छन्।
ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुअघि आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मूल्यांकन गर्ने विधि र मापदण्ड कस्तो हुन्छ?
यसका लागि सरकारले आह्वान गर्छ। तपाईंको ठेक्का तोडियो, ठेक्का तोडिसकेपछि तपाईं साइट उपलब्ध हुनुस्, तपाईंले गरेका के–कति काम छन्। तिनको स्वामित्व लिनुहुन्छ। त्यो लिइसकेपछि बिल बनाएर के–कति रकम आउँछ। रकममा फरफारक हुने अवस्था आउन सक्छ। रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोडिनेबित्तिकै कतिपय निर्माण व्यवसायी अदालत जानुहुन्छ।
अदालत गइसकेपछि अदालतले तुरुन्तै निर्णय गर्दैन। वर्षौंवर्षौं लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा ती आयोजना झन् ‘क्रोनिक’ भएर जान्छन्। त्यो बनाउनुभन्दा पनि कसरी हुन्छ, त्यसलाई सम्पन्नतातिर अगाडि बढाउँदा नै सरकारलाई राम्रो हुन्छ।
ठेक्का तोडिएपछि पुरानो ठेकेदारबाट नयाँ ठेकेदारलाई आयोजनाको बाँकी काम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कसरी पूरा गरिन्छ?
प्रक्रिया लामो लाग्छ। मैले अघि भनिसकें–ठेक्का तोडिनेबित्तिकै कोही अदालत जान्छन्। सरकारी कारणले आयोजना पुरा नभएको हो भने अदालत जानुहुन्छ। अदालतले तुरुन्तै फैसला दियो ठेक्का तोडिएको ठीक छ। सरकारले अब राम्रो काम गरे अथवा अदालतले दिने फैसलामा सदर गरिदिए ठेक्का लगाउन पाइन्छ। ठेक्का लगाउँदै गर्दा पनि २०६६ मा एक लाखमा भएको काम अब अहिले आएर ५ लाख रुपैयाँ हुन्छ।
कतिपय व्यवसायीले आफ्ना घरजग्गा धितो राखेका छन् भने कतिपयले अरूको घरजग्गा भाडामा लिएर वा ल्याएर धितो राखेका छन्।
लागत बढ्दै जाँदा फेरि त्यो निर्माण व्यवसायबाट असुलउपर गराउने भनेर अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ। तर, २०६५/६६ मा त्यो विषय उल्लेख गरिएको थिएन। अब यसलाई कुन हिसाबले तोडेर जानुहुन्छ, त्यो पनि हामीले हेर्दै छौं। हल दुवै पक्षलाई मुठभेडको अवस्थामा नलगीकन सँगै बसेर सहमति र समझदारीको आधारमा आयोजना सम्पन्न बनाउन हामी लाग्नुपर्छ।
रुग्ण ठेक्काका कारणले सरकारी सम्पत्ति (जस्तैः साइटमा रहेका निर्माण सामग्री, उपकरण वा आंशिक निर्माण भएका संरचना) को सुरक्षा र व्यवस्थापन कसले गर्छ?
खासगरी त्यस्ता आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आफ्ना यन्त्र–उपकरण लगेर राखेका हुन्छन्। ती यन्त्र–उपकरण स्वाभाविकै निर्माण व्यवस्था आफैंले गर्नुपर्यो। आयोजनामा सरकारी तवरबाट खासै यन्त्र–उपकरण पुर्याइएको हुँदैन। अहिले प्रायः निर्माण व्यवसायकै यन्त्र–उपकरण साइटमा पुगेका हुन्छन्। रेखदेख जिम्मा निर्माण व्यवसायीले नै लिनुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रुग्ण ठेक्का पहिचान र व्यवस्थापनका लागि कुन विधि अपनाउँछ? ठेक्का तोड्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न यसको कस्तो भूमिका हुन्छ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रुग्ण ठेक्का आयोजना हेर्दैन। उसलाई एउटै जिम्मेवारी के हुन्छ भने सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेर पठाइसकेपछि कालोसूचीमा राख्छ। कार्यालयमा सो आयोजना सिफारिस आइसकेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। टेन्डर ‘बिट’ हुनु अगाडिको प्रक्रिया हेर्ने गर्छ। टेन्डर बिट भइसकेपछिका प्रक्रिया हेर्दैन।
निर्माण व्यवसायीले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आए रुग्ण भनेर तोडिने प्रक्रियामा रहेका आयोजनाले फेरि निरन्तरता पाउँछन्?
अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइन्जेलसम्म आयोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प हुन्छन्। स्टे अर्डर ल्याएपछि जुन अन्तिम फैसला हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर कार्य अगाडि बढाइन्छ।
सरकारले लिएको एक्सनले निर्माण व्यवसायीको मनस्थितिमा कस्तो खाले प्रभाव परेको छ?
हामी अहिले मात्रै होइन। धेरै पहिलादेखि नै पीडित छौं भन्ने आभास हुन्छ। देशकै नागरिक होइनौं कि जस्तो लाग्छ। खासगरी निर्माण व्यवसायी बाहिर सँगै बसिन्छ, सँगै खाइन्छ। तर, त्यही व्यवसायी सरकारी कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालय पुग्नेबित्तिकै ‘अछुत’ जस्तो व्यवहारको सिकार हुन्छन्। कार्यालय बाहिर भेट हुँदा सहकर्मी वा साथीको जस्तो व्यवहार गर्नेहरूले नै कार्यालयभित्र पुग्नेबित्तिकै ‘अछुत’ का रूपमा व्यवहार गर्ने स्थिति भोग्नुपर्छ।
एकातर्फ निर्माण व्यवसायकै कारणले काम नभएको रहेछ भने स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, आयोजनालाई रुग्ण बनाउने सरकारी निकाय जिम्मेवार छन् भने उनीहरूलाई पनि निर्माण व्यवसायी बराबरकै कारबाही हुनुपर्छ।
यसले गर्दा अहिलेको समस्या झन् विकराल बनेको छ। अहिलेको समस्या ‘अछुत’ को व्यवहारभन्दा पनि बढी छ। अहिलेको अवस्था भनेको तपाईं घरबारविहीन हुने, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्ने स्थिति आइलागेको छ। कतिपय व्यवसायीले आफ्ना घरजग्गा धितो राखेका छन् भने कतिपयले अरूको घरजग्गा भाडामा लिएर वा ल्याएर धितो राखेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएका छन्। आफ्नी श्रीमतीका गरगहना राखेर पनि काम गरेका छन्। यस्ता व्यवसायीको भोलि उठिबास हुन सक्छ।
भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिन ठेक्का सम्झौता प्रणाली, बजेट सुनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने मुख्य सुधारका उपाय के–के हुन्?
अब अरू कुराभन्दा पनि मुख्य रूपमा हामीलाई चाहिने भनेको बजेट र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर हो। निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र अवस्था नहेरीकन नै स्टिमेट तयार गरिन्छ। कुन ठाउँबाट कस्तो निर्माण सामग्री ल्याएर काम गर्ने भन्नेबारे सोच्दै नसोची स्टिमेट तयार गरिन्छ। निर्माण सामग्री जस्तोसुकै ठाउँबाट ल्याइए पनि त्यसले ल्याब टेस्टमा पास हुनैपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ। हाम्रो मुख्य माग यही हो। हामीले जुन ठाउँको निर्माण सामग्री ल्याबमा पास हुन्छ, गुणस्तरयोग्य प्रमाणित हुन्छ, त्यस्तो सामग्री मात्रै बजारमा ल्याइदिनुस् भनेका छौं।
तपाईंहरूले बिटुमिन (पिच) को गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउनुहुन्छ, पिच भत्किनेबित्तिकै औंल्याउनुहुन्छ। बिटुमिन विदेशबाट आउने हो, नेपालमा उत्पादन हुँदैन। कार्यालयमा कतिपय हाकिम, इन्जिनियर र साइट इन्चार्ज परिवर्तन भइसकेका हुन्छन्। हिजो किन काम रोकिएको थियो भन्ने कुरा नयाँ आउने हाकिमलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले व्यवसायी स्वयं गएर आफ्नो समस्या दर्साउनुपर्छ। मेरो यो–यो कारणले काम रोकिएको थियो, यो काम फुकुवा गरिदिनुस्। म काम गर्छु भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। अथवा काम गर्नै नसकिने अवस्था छ, वा काम कसैले गरिसकेको छ भने यो कामलाई सुविधाका आधारमा फरफारक (समापन) गरिदिनुस् भनेर पहल गर्नुपर्छ।
सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह छ– सूचना (पत्राचार) निस्किएका साथीहरू भागेर वा सम्पर्कमा नआएर होइन, बरु सम्पर्कमा गएर भएका काम सकिन्छ भने आफ्नै कारणले होइन, सरकारी कारणले रोकिएका हुन्। यी–यी सरकारी कारणले मैले काम गर्न सकेको छैन भनेर लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। यो नै अहिलेका लागि सबै निर्माण व्यवसायीका निम्ति उचित उपाय हो। चित व्यवस्थापनका लागि सरकारका निकायसँग संवादको सुरुआत पनि हो। सबै निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध छ– तपाईंहरूलाई आवश्यक परेको ठाउँमा निर्माण महासंघ जहिले पनि उपस्थित हुन्छ। आवश्यक परे हामीलाई जानकारी गराउनुस्।
