नेपालको विकासमा वन तथा वातावरणीय कानुनले उद्योगी तथा निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको छ। देशको कुल क्षेत्रफलको करिब ४६.०८ प्रतिशत भू–भाग वनजंगलले ढाकेको सरकारी तथ्यांक छ। औद्योगिक, भौतिक विकास तथा निर्माण आयोजनाका काम गरिँदा आधा हिस्सा ओगटेको वन क्षेत्रसमेत पर्ने गरेको छ।
यही वन क्षेत्रमा विकासका भौतिक कार्य गर्दा व्यवसायीले कानुनी झमेला भोग्दै आएका छन्। वनका विविध कानुनी प्रक्रियाका कारण एकै आयोजना साढे दुईदेखि साढे तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यो प्रक्रिया एकद्वारा प्रणाली हुनुपर्ने र दुई दिनमै सक्नुपर्ने माग निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगीले राख्दै आएका छन्।
वनमा पर्ने जग्गा भोगाधिकार प्रक्रिया डिभिजन वन कार्यालय हुँदै वन विभाग, वन मन्त्रालय र अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)सम्म पुग्ने हुँदा लामो र झन्झटिलो भएको व्यवसायीले गुनासो छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कानुनी प्रक्रिया, समय, स्वीकृति दिने निकायलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
उद्योगी तथा व्यवसायीले वातावरणीय अध्ययनबारे धेरै गुनासो गर्दै आएका छन्। यसलाई आमनगरिकले कसरी बुझ्ने?
वातावरणीय अध्ययनमा एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इन्भाइरोमेन्टल इम्पेक्ट असिसमेन्ट–इआईए), अर्को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (इनेसियल इन्भइरोमेन्टल इक्जामिनेसन–आईईई) र अर्को तेस्रो संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीरीफ इन्भाइरोमेन्टल स्टडी–बीईएस) हुन्। यीभन्दा ठूला आयोजनाका लागि रणनीतिक वातावरणीय परीक्षण (स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्टल असिसमेन्ट–एसईए) भन्ने हुन्छ।
नेपालमा अभ्यास भएको वातावरण अध्ययन गरेर आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा राम्रो वा नराम्रो प्रभाव हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आयोजनाले नराम्रो असर पुर्याउँछ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने भनेको एसईए हो। त्योभन्दा तल्लो स्तर अर्थात् आयोजनामा हेर्ने भनेको तीन वटा इआईए, आईईई र बीईएसले हो। सबैभन्दा सानो बीईएस, त्यसभन्दा ठूलो आईईई र सबैभन्दा ठूलोमा इआईए हो।
आयोजनाअनुसार विभिन्न प्रकारका वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भन्नुभयो। कस्ता आयोजनाका लागि कुन वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्छ?
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा कस्ता आयोजना इआईए गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ। कस्ता किसिमका आयोजना आईईई वा कस्ता आयोजना बीईएस गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। मानौं, कुनै क्षेत्रमा रुख रोप्नुपर्यो, कल्चर (एउटै) प्रजाति रुख रोप्नुपरे पनि वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ। थ्रेसहोल्ड हुन्छ। यतिसम्मकोलाई बीईएस गर्नुपर्छ, यो सानो स्केलको हुन्छ, त्योभन्दा ठूलो गर्नुपर्यो भने आईए गर्नुपर्छ।
त्यही आयोजना ठूलो क्षेत्रफलमा गराउनुपर्यो भने ईआइए गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसूची १, २ र ३ मा यस्तो व्यवस्था छ। अनुसूची १ मा साना स्केलका आयेजनाका लागि बीरीफ इन्भाइरोमेन्टल स्टडी–बीईएस अध्ययन गरिन्छ। यस स्तरका आयोजना वातावरणीय नियमावलीको अनुसूची १ मा तोकिएअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रका १६ देखि २५ शय्याका अस्पताल, २५ देखि ५० बेडका होटल/रिसोर्ट, १०० मिटर लम्बाइका पुल, स्थानीय सडक, ६६ केभीकासम्मका विद्युत् तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् उत्पादनलगायतका आयोजना पर्छन्।
इआईए स्वीकृति दुई निकायले गर्छन्। संघको कानुनका आयोजनाको स्वीकृति संघअन्तर्गतको वन मन्त्रालयले गर्छ र अर्को प्रदेश कानुनअनुसारका आयोजनाको स्वीकृति प्रदेश वन मन्त्रालयले गर्छ।
मझौला स्तरका आयोजनाको प्रारम्भिकलाई छोटो वातावरणीय अध्ययन (आइईई/आईए) भनेर बुझिन्छ। वातावरणीय नियमावलीको अनुसूची २ मा तोकिएका अनुसार अध्ययन गरिन्छ। यसअन्र्तगत १० मेगावाटको आयोजना भन्दा कम भोल्टेजका विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन पाइने उल्लेख छ। यस्तै, चुनढुंगा दैनिक ३ हजार टन निकाल्न मिल्ने भनिएको छ। यस्तै, ५ करोड बढी रकमको मेसिन उपकरणको आयोजना बनाउन मिल्ने लगायत विषय उल्लेख छ। यसमा २५ किलो मिटरसम्म लम्बाइ हुने नयाँ सडक निमार्ण गर्न मिल्ने उल्लेख छ। ५१ देखि १०० बेडको होटल तथा रिसोर्ट बनाउने आयोजना, २६ देखि १०० शय्याका अस्पताल बनाउन पाइने उल्लेख छ।
यस्तै, ठूला तथा संवेदनशील आयोजनाका लागि गरिने गहन अध्ययनलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यंकन (ईआईए) भने बुझिन्छ। वातावरणीय नियमावलीको अनुसूची ३ मा तोकिएअनुसार अध्ययन गरिन्छ। यसअन्तर्गत ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, १०० बेडभन्दा बढीका होटल वा रिसोर्टलगायत आयोजना पर्छन्।
साना, मझौला वा ठूला खाले आयोजना स्वीकृत कुन–कुन निकायले गर्छ?
वातावरण अध्ययन भनेर मान्छेले इआईएलाई मात्रै बुझेका छन्। यो मात्रै होइन। वातावरण अध्ययन भनेको चार प्रकार छन्– इआईए, आईईई, बीईएस र एसईए। सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक योजनाको वातावरणीय अध्ययन भनेको एसईए हो, यसको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ। यसको छुट्टै प्रक्रिया छ।
यसको अभ्यास नेपाल खासै भएको छैन। इआईए स्वीकृति दुई निकायले गर्छन्। संघको कानुनका आयोजनाको स्वीकृति संघअन्तर्गतको वन मन्त्रालयले गर्छ र अर्को प्रदेश कानुनअनुसारका आयोजनाको स्वीकृति प्रदेश वन मन्त्रालयले गर्छ। अहिले वातावरणीय अध्ययन भनेर खाली वन मन्त्रालयलाई गाली गर्ने गरिएको छ। तर, त्यो यीभन्दा नेपालमा करिब करिब ८५ प्रतिशत आईईइ हुन्छ। जस्तै, ट्रन्समिटर बनाउनुपर्यो। आइईईले हुने भयो। २५ हेक्टर कमको खानी बनाउनुपर्दा आईईइले हुने भयो। करिब–करिब १२ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशत ईआईए हुन्छ। आइईईको स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। जस्तो, ट्रान्समिटर लाइन आयोजनाको स्वीकृति ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने भयो। साना स्केलका आयोजना बीईएस सम्बन्धित स्थानीय निकायले स्वीकृत गर्छन्।
वातावरणीय परीक्षण पास गर्न कति समय लाग्छ?
वातावरणीय परीक्षण पास गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार विभिन्न चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो, सुरुको चरणमा स्कोपिङ डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा वातावरणीय मूल्यांकनको प्रस्ताव बनाइन्छ। यसका लागि पनि गरिन्छ। ईआइएले दुःख दिएको गुनासो सुनिन्छ तर, व्यवसायीको डकुमेन्ट पूरा नहुँदा, स्वीकृत गर्ने निकायमा कामको लोड हुँदा कानुनले निर्धारण गरेको समयभन्दा बढी पनि लाग्छ।
व्यवसायीले साढे दुईदेखि साढे तीन वर्ष वातावरणीय मूल्यांकनमा लाग्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसको कारण के हो?
व्यवसायी आफूले प्रस्ताव ल्याउँदा कागजी प्रक्रिया पूर्ण रुपमा पुगेको हुँदैन। कतिपय तथ्य र तथ्यांक त्रुटि हुन्छ। आयोजना लगानीकर्ताले कन्सल्टेन्ट राख्छ तर, उसले राम्रो काम गरे/नगरेको अनुगमन गर्दैन। कैलालीको एउटा आयोजनाको केसमा कल्सटेन्सले ईआईए प्रस्ताव रिपोर्टमा एउटा रुखबाट ७ हजार ३९० घनफिट काठ उत्पादन हुने तथ्यांक आयो। औषतमा एक रुखबाट ८० देखि १०० घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ। तर, यस्तो खाले तथ्यले वातावरणीय प्रस्ताव पास हुन सक्ने समस्या देखिन्छ। यस्तो हुँदा वातावरणीय मूल्यांकन पास हुन समय लाग्छ। ईआईए पास नहुनुमा केही विषय कानुनले अप्ठ्यारो पारेको छ। यसलाई कसैले सक्दैन। जस्तो, सर्वोच्च अदालतले निकुञ्जभित्र ईआईए पास गर्न ल्याए कसैले सक्दैन।
ईआईए पास नहुनुमा केही विषय कानुनले अप्ठ्यारो पारेको छ। यसलाई कसैले सक्दैन। जस्तो, सर्वोच्च अदालतले निकुञ्जभित्र ईआईए पास गर्न ल्याए कसैले सक्दैन।
अहिलेको कानुन यथास्थानमा रह्यो भने पाँच त के ५० वर्षमा पनि ईआईए पास गर्न सकिँदैन। कानुनले नरोकेको ठाउँमा राम्रो कन्सल्टेन्ट राखेर बनाउने हो। तर, कन्सल्टेन्टले राम्रो तथ्यांक लियो कि लिएन, रिपोर्ट राम्रो बनायो वा बनाएन भन्ने विषय हेर्ने कार्य आयोजनाकर्ताको हुन्छ। यस्ता कन्सल्टेन्टले राम्रो रिपोर्ट नबनाइदिए ईआईए स्वीकृत गराउन जाँदा चेकजाँच गर्दा पास हुँदैन। ईआईए प्रस्ताव कतिपय कपिपेस्ट गरेर पनि ल्याउने गरिएको छ। यसका साथै कुनै आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन पास भइसक्दा पनि लगानीकर्तालाई जानकारी हुँदैन। त्यस्तै कारणले ढिलो हुने समस्या छ। गुणस्तरीय रिपोर्ट हुँदैन, फिल्डमा नजानेजस्ता समस्या छन्।
प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षामा मुख्यतया तीन क्षेत्र समस्यामा छन्। पहिलो र सबैभन्दा जटिल समस्या त कानुनी दायराको हो। कतिपय अवस्था जस्तो, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा, सर्वोच्च अदालतको आदेश वा विद्यमान कानुनले नै परियोजना सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हुन्छ। जबसम्म कानुन संशोधन हुँदैन वा कानुनी अड्चन हट्दैन, तबसम्म त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन। यो एउटा अटल बाधा हो।
दोस्रो र निकै महत्त्वपूर्ण समस्या इमानदारी र नैतिक दायित्व हो। यो समस्या ईआईए प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षमा देखिन्छ। परियोजनाको प्रस्तावक, कन्सल्टेन्ट र सरकारी कर्मचारी सबै इमानदार हुन आवश्यक छ। तर, वास्तविकतामा प्रस्तावकले कम शुल्कमा काम गराउन खोज्ने र परामर्शदाताले पर्याप्त अध्ययन नगरी कट–पेस्ट गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रवृत्ति छ।
ईआईएकोे प्राविधिक अध्ययनमा पनि कमजोरी देखिने रहेछन् नि?
हो। प्राविधिक कमजोरी र अपर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन तेस्रो प्रमुख समस्या हो। परियोजनाको सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। जस्तो, बाढीपहिरो वा नदी बहावको अध्ययन नगरी जोखिमपूर्ण ठाउँमा संरचना बनाइन्छ। रसुवामा बाढीले सरकारी लगानीको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बगाउनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसले कागजी प्रक्रिया पूरा गरे पनि आयोजना स्थलको सही छनोट र विस्तृत प्राविधिक अध्ययनमा लापर्वाही भएको देखाउँछ।
यी समस्याका लागि मुख्य जिम्मेवार पक्ष को हो? के वन मन्त्रालयको समीक्षा प्रक्रिया पनि कमजोर छ?
अधिकांश समस्याको दायित्व वन मन्त्रालयको दायराभन्दा बाहिर छ। अनुमानित रूपमा ८० देखि ८५ प्रतिशत समस्या ईआईए बनाउने परामर्शदाताको लापर्वाही वा परियोजना प्रस्तावकको कम खर्च गर्ने मानसिकतासँग जोडिएको हुन्छ।
कन्सल्टेन्टले गर्नुपर्नेमा पर्याप्त रकम नदिएपछि कन्सल्टेन्टलेले पनि हतारमा काम सक्ने गरेको देखिन्छ। तथापि, महत्त्वपूर्ण कुरा के भने वन मन्त्रालयले ईआईए÷आईईईए स्वीकृत गर्दा प्रस्तावकबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व वा शुल्क लिँदैन। उल्टो, समीक्षा बैठक सञ्चालन गर्न बाहिरका विज्ञलाई बोलाउँदा लाग्ने खर्च (भत्ता) सरकारले नै बेहोर्छ। सरकारले सहयोग गरिरहे पनि बाहिरका पक्षबाट हुने गल्ती वा लापरवाहीका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ।
वातावरणीय मूल्यांकन ढिलासुस्ती हुन नदिन कस्तो पहल भइरहेको छ?
वन मन्त्रालयले ६ महिनामा काम सक्ने गरी काम गर्ने कोसिस गरेका छौं। ईआईए पोेर्टल पनि बनाएका छौं। २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पोर्टल बनाइएको छ। तर, सानो रकममा पोर्टल खासै लाभदायी हुँदैन। भारतमा २० मिलियन अमेरिकी ईआईए पोर्टल बनाएको छ। यो पोर्टले धेरै राम्रो काम गरेको छ। त्यहाँ सबै कार्य अनलाइनबाट हुन्छ।
यहाँ पनि पूर्ण रुपमा डकुमेन्ट नपुगेकाले अपलोड नहुने बनाउन खोजिए पनि सम्भव भएन। यदि यस्तो प्रक्रिया बनाउन सकेको भए मन्त्रालयले गरे÷नगरेका कामको विवरण अनलाइनमा हुन्थ्यो। अहिले यही प्रमाण हुन नसक्दा व्यवसायीले जे भन्छन्, त्यही अरुले मानिरहेका छन्। यसले गर्दा वन मन्त्रालय मात्रै दोषी देखिएको छ।
