काठमाडौं। अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु–संवेदनशील राष्ट्रका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकहरूले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ।
जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाले क्षतिग्रस्त बनेको फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न स्वयंसेवक जुक्सकेई नदीको कम्मर गहिरो पानीमा काम गरिरहेका दृश्य यस संकटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ। यदि, यी जालहरू नहुने हो भने बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दा व्यक्त गर्छन्।
यसैबीच जी–२० का २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेताहरू यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा भेला हुँदै छन्। आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असरहरू विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीर रुपमा परेको छ भन्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ।
ब्राजिलमा जारी विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि यस्तै आग्रह बारम्बार उठिरहेको दक्षिण अफ्रिकाले धनी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ।
एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि ती समुदायहरू बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन्।
पुलहरू डुबानमा परेपछि बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सामान्य घटना बनेको छ। स्वयंसेवक समूह ‘अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स’ का सह–संस्थापक सेमाडी मङ्गान्येले यस अवस्थालाई ‘महामहिमसामु तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्ने ठूलो खतरा’का रुपमा वर्णन गरे।
ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक–आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका मुद्दाहरू हुन्। उनले भने, ‘विकासशील देशहरू आफ्नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन्।’
विश्व बैंकका तथ्यांकअनुसार सन् १९८०–१९९० को तुलनामा सन् २०१०–२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरू आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन्। पछिल्ला वर्षमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ।
सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्याएको थियो। मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १२ अर्ब डलर मात्र छ। गत वर्षको एल निनो प्रभावले दशककै सबैभन्दा कठोर खडेरी निम्त्याउँदै साना स्तरीय कृषि तहसनहस पारेको थियो।
जी–२० लगायतका शिखर सम्मेलनहरूमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबीचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ। धनी राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्नेछ।
दक्षिण अफ्रिकामा जलवायु संकटसँगै विकास चुनौतीहरू पनि गहिरिँदै गएको उल्लेख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा गरिएको छ। औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले सरकारलाई ती समुदायप्रति असफल भएको जनाएको छ।
पूर्वी केप प्रान्तमा यसै जुन महिनामा आएको बाढीले १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका अनुसार ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तनबाट झनै उग्र बनेका हुन्, तर स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार गरिब क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार र जीर्ण आवासका कारण क्षति झनै घातक भयो।
अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स र अन्य स्थानीय परियोजनामा संलग्न करिब तीन हजार स्वयंसेवकलाई दक्षिण अफ्रिकी तथा क्यानाडाली सरकार सहभागी दाता समूहले सानो मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तीमध्येकी एन्टोम्बी मापोन्याले हाँस्दै भने, ‘हरेक महिनाको २५ तारिख आउँदा केही राहतको सास फेर्न सकिन्छ।’
सन् २०२२ मा २५० जनाबाट सुरु भएको कार्यक्रम उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (अफ्रिका)की पूर्व कार्यकारी सचिव, क्यामरुनकी अर्थशास्त्री भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘राम्रो समाचार के हो भने—हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग हो।’
-1763552100.jpg)
