नेपालको अर्थतन्त्रले सेप्टेम्बर पहिलो साता राजनीतिक फेरबदल र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षतिको दोहोरो झड्का बेहोरेको छ। जेनजी आन्दोलनले देशलाई एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ।
नयाँ अन्तरिम सरकारसामु ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने संवैधानिक दायित्व छ। साथै, दशकौंको लगानीबाट खडा भएका सरकारी कार्यालय, मालपोत, अदालत र सिंहदरबारका महत्त्वपूर्ण रेकर्ड नष्ट भएकाले प्रशासनिक कार्यसम्पादन क्षमता नै कमजोर बनेको छ।
आन्दोलनका कारण मालपोत, अदालत र सिंहदरबारजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायका अभिलेख नष्ट भएकाले धेरै प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ परिवेशअनुसार प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६/७ सय ऋणी तथा व्यापारिक संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। व्यापारका फरवार्ड र ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन अर्थात् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध लिंकेज व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसले गर्दा पहिले नै बढिरहेको खराब कर्जा (एनपीएल) मा थप वृद्धि हुने सम्भावना छ।
बाढीपहिरो र अन्य क्षतिका कारण बिमा कम्पनीमा ठूलो भार परेको छ। बिमा गरिएका सम्पत्तिको क्षतिबापत करिब ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म दाबी आउन सक्ने सम्भावना छ। यसका अतिरिक्त, बिमा नगरिएका धेरै व्यापार व्यवसाय, सरकारी निकायका भवन र अन्य सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ, किनकि नेपालमा यस्ता सम्पत्तिको बिमा गर्ने चलन छैन।
पैसा प्रशस्त हुनु, ब्याजदर कम हुनु र समग्र आर्थिक सूचक राम्रो देखिनुको बाबजुद यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताजनक विषय हो।
सेप्टेम्बर अगाडिको अवस्था र त्यसपछिको अवस्थालाई तुलना गर्दा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ५ देखि ६ प्रतिशत बिन्दुले नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि ४ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरेकामा अहिले घटाएको हो।
विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बरमा भएको सामाजिक अशान्ति, विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार र त्यसबाट भएको जीवन तथा सम्पत्ति क्षतिलाई वृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारणका रूपमा देखाएको छ। यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भने नजाने तर २.१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ। हामीले पनि अनुमान गर्दा १ देखि २ प्रतिशतको बीचमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचक एकदमै राम्रो स्थितिमा छन्। विप्रेषणको प्रवाह राम्रो छ, मुद्रास्फीति कम छ (१.६८ प्रतिशत), तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ। कर्जा विस्तार (क्रेडिट ग्रोथ) धेरै नभए पनि सामान्य गतिमा बढ्दै छ (करिब ८ प्रतिशत हाराहारी) र सरकारी राजस्व संकलन पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ।
तर, यी सबै अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि किन अपेक्षित उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि, निजी लगानीको माग बढ्न सकेन र कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनले गति लिन सकेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्। पैसा प्रशस्त हुनु, ब्याजदर कम हुनु र समग्र आर्थिक सूचक राम्रो देखिनुको बाबजुद यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताजनक विषय हो।
राजनीतिक स्थिरता र सरकारी बजेट
नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले एक साताभित्रै विभिन्न खर्च कटौती गर्ने, साना परियोजनाको बजेट रोक्ने र विभिन्न कार्यक्रमलाई कटौती गरेर बजेट बचत गर्नेतर्फ कदम चालेको छ। ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारसामु छ। यी सबै कारणले गर्दा हामी अहिले राजनीतिक रूपमा पूर्ण स्थिर भइसकेका छैनौं। राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म आर्थिक स्थायित्व आउन कठिन हुन्छ।
सरकारलाई सेप्टेम्बर पहिलो साताको प्रदर्शनले आर्थिक नोक्सानी र ऋणको भार थप भएको छ। यस क्षतिले जीडीपीमा करिब ३ देखि ५ प्रतिशत बिन्दुको नोक्सानी हुने अनुमान छ। साथै, पुनर्निर्माण कार्यका लागि सरकारी ऋण करिब १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्नेछ। अहिले हाम्रो ‘डेब्थ टु जीडीपी’ रेसियो ४४.५ प्रतिशत छ, जुन ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ग्रे लिस्टमा छौं, जहाँबाट हामीले माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन धेरै नियामक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारलाई आफ्नो सार्वभौम कर्जा मूल्यांकन (सोभरेन रेटिङ), जुन यसअघि ‘ट्रिपल बी माइनस’ थियो, त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ। हाल रेटिङ एजेन्सी ‘फीच’ बाट मात्र मूल्यांकन भइरहेकामा अब ‘केयर इन्डिया’जस्ता संस्थाबाट पनि दोस्रो मूल्यांकन लिनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा एउटै मात्र मूल्यांकनमा भर पर्नु उचित हुँदैन।
अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ग्रे लिस्टमा छौं, जहाँबाट हामीले माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन धेरै नियामक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा कतिपय कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। यी सबै कुराले हाम्रा समग्र जोखिमलाई बढाइरहेका छन्।
पुनर्निर्माण र आवश्यक नीतिगत प्याकेज
यी चुनौतीका बाबजुद पनि हामीसँग अगाडि बढ्ने बाटा र सामर्थ्य छन्। अहिले तुरुन्तै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गराउन सक्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पुनर्निर्माण हो। पुनर्निर्माणमा हाम्रा आफ्नै निर्माण सामग्री र जनशक्ति प्रयोग हुन्छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको नयाँ माग सिर्जना गर्छ।
पूर्ण प्याकेज विकासका लागि करिब ३ बिलियन डलर (तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पूरा गर्न कर्जा वृद्धि हुनेछ, जसले बजारमा माग सिर्जना गर्छ। २०७२ को भूकम्पपछि जस्तै (जब हामीले ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेका थियौं), अहिले पनि त्यस्तै आर्थिक वृद्धि आउन सक्ने सम्भावना छ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो चरणमा केही हदसम्म राहत प्रदान गरे पनि यो अपर्याप्त छ। प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई, ब्याकवार्ड र फर्वार्ड इन्टग्रेसनमा परी अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका सबै व्यापार व्यवसायलाई समेट्ने गरी अझ व्यापक प्याकेज आवश्यक छ।
बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपातको आवश्यकता हटाउने होइन, त्यो आवश्यकता यथावत् राख्नुपर्छ, तर बैंकको पुँजीलाई फ्री गराउनुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले अहिले नै दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक छ। पहिलो, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मापदण्डमा सहुलियत। अहिलेको मापदण्डअनुसार हामीले एकै वर्षमा कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। यसलाई भारतमा जस्तै तीन वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा बैंकहरूलाई ठूलो राहत मिल्छ।
दोस्रो, बैंकलाई ‘क्यापिटल फ्री’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। बैंकको क्यापिटल एडुकेसी रिक्वायरमेन्ट त्यही नै राख्ने तर क्यापिटल फ्री गराउनुपर्छ। यो राहत किन आवश्यक छ भने अहिले बैंकहरूमा पुँजी थप गर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यापार एवं बैंकिङ एकअर्कासँग जोडिएका छन् र लगानीकर्तालाई अहिले आफ्नै व्यापार व्यवसाय सहज बनाउन पुँजीको आवश्यकता छ।
बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपातको आवश्यकता हटाउने होइन, त्यो आवश्यकता यथावत् राख्नुपर्छ, तर बैंकको पुँजीलाई फ्री गराउनुपर्छ। एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा बैंकको पुँजी क्षय हुन्छ, त्यसलाई तीन वर्षमा लैजाँदा पुँजी फ्री हुन्छ। पुँजी फ्री भएपछि अहिले आवश्यक परेको पुनरसंरचना र पुनर्निर्माणका प्याकेजमा कर्जा प्रवाह हुन सक्छ।
अन्य आवश्यक उपाय
सरकारले वित्तीय सहयोग वा छुट दिन सक्ने अवस्था छैन, किनकि सरकारको ध्यान आफैं क्षतिग्रस्त भएका संरचना जस्तै, प्रहरी चौकी, वडा कार्यालय, मालपोत विभाग, सिंहदरबार र अदालत पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। यसको सट्टा अहिले नीतिगत छुट दिनु आवश्यक छ। यी नीतिगत छुटमध्ये कतिपय राष्ट्र बैंकमार्फत मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट र कतिपय अर्थ मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुद्रास्फीति कम देखिए पनि सर्वसाधारणलाई खान, बस्न र जीविकोपार्जन गर्न लाग्ने खर्च एकदमै बढिरहेको छ। यो अवस्था मुख्यतया सहरी क्षेत्रमा देखिएको छ।
सरकारले केही समयअघि ल्याउने भनेको वैकल्पिक लगानी कोषलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) द्वारा प्रवद्र्धन गरिएको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डलाई परिचालन गर्न पनि अहिले नै उपयुक्त समय हो। फन्डले माग गरेका केही नीतिगत सहुलियत तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याए त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान समस्या
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के भने ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा माग भएको छैन। यसको परिणामस्वरूप बैंकहरूमा निक्षेप लिने क्षमता पनि घट्दै गएको छ। अहिले कतिपय बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप नै लिन चाहेका छैनन्, किनकि अधिकांश निक्षेपकर्ता बचततर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यदि बैंकहरूले निक्षेप नै लिन नचाहेको अवस्था हो भने विगत दुई-तीन वर्षमा जुन अत्यधिक निक्षेप वृद्धि भएको थियो, त्यसलाई बैंकले थाम्न सकिरहेका छैनन्।
हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यालाई वर्गीकरण गर्ने हो भने मुद्रास्फीति कम हुँदाहुँदै पनि जीवनयापनको लागत बढ्दै गएको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुद्रास्फीति कम देखिए पनि सर्वसाधारणलाई खान, बस्न र जीविकोपार्जन गर्न लाग्ने खर्च एकदमै बढिरहेको छ। यो अवस्था मुख्यतया सहरी क्षेत्रमा देखिएको छ।
हामीसँग यति धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ कि यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा बहस छ। कतिपय जिम्मेवार अधिकारीबाट ‘हामी ५ करोड डलरसम्मको विदेशी ऋण आजै तिर्न सक्छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उचित हुँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
औद्योगिक, निर्यात र मुद्रासम्बन्धी मुद्दा
हाम्रो औद्योगिक उत्पादकत्व एकदमै न्यून छ। भूकम्पपछि औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रमा विस्तार भए पनि सबै सेक्टरमा क्षमता उपयोग एकदमै कम छ। हाम्रो मुद्रा (करेन्सी) विभिन्न कारणले गर्दा अवमूल्यन भएर १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। आयातमा आधारित देश भएकाले यसले आयातमा नकारात्मक असर पारेको छ। तर, हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुँदा रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ठूला दरका नोटको प्रचलनमा केही समयका लागि रोक लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
निर्यात विविधीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले निर्यात वृद्धि राम्रो देखिए पनि त्यो मुख्यतया भारतमा भएको भन्सार फरकका कारण सोयाबिन तेलजस्ता वस्तुको निर्यातमा निर्भर छ। यसको साटो बिजुली, सिमेन्टजस्ता नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको निर्यात बढाइनुपर्छ। चिया, जडीबुटीलगायत नेपाली कच्चा पदार्थमा बनेका वस्तुको निर्यात विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ।
दीर्घकालीन सुधारका उपाय
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
हामीले सुधार गर्न सर्वप्रथम सुशासनलाई ठीक गर्नुपर्छ र नियामक सुधार ल्याउनुपर्छ। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन, सही समयमा निर्णय नहुनु र लामो समयसम्म अनिर्णयको स्थिति रहनु हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेर्दा हामी भ्रष्टाचारमा एकदमै तल्लो स्तरमा पुगेका छौं।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ठूला दरका नोटको प्रचलनमा केही समयका लागि रोक लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यसले नगद प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्छ। भ्रष्टाचारको दलदलबाट बाहिर निस्कन हामीले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ। प्रभावकारिता होस् वा नहोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त्यस्तो निर्णय आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।
पूर्वाधार र नीतिगत स्थायित्व
पूर्वाधारतर्फ हेर्दा सडकलाई ३६५ दिन, २४सै घन्टा चल्न सक्ने क्षमतामा बनाउनु आवश्यक छ। नेपालमा अहिले पनि वर्षैभरि चल्ने कुनै पनि सडक छैनन्। हामीले विकासको नाममा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च ग¥यौं, तर यो गुणस्तरीय पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं।
अहिले ब्याजदर घटेको मौद्रिक नीतिका कारणले नभई, बजारमा अत्यधिक तरलता हुनु, व्यावसायिक आत्मविश्वास नहुनु र कर्जा माग कम हुनुले गर्दा हो।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व नहुनु अर्को समस्या हो। नीतिहरू व्यक्तिगत विचार वा स्वार्थअनुसार बनेको देखिन्छ। यस कारणले गर्दा नीतिमा निरन्तरता छैन। कहिले रेट्रोयक्टिभ ट्याक्स लगाइन्छ, कहिले नीतिगत व्यवस्था व्यक्तिगत चित्तअनुसार बनाइन्छ। यसले गर्दा वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन।
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र केन्द्रीय बैंक
मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र ट्रान्समिसन एकदमै कमजोर छ। यसलाई छिट्टै बजारमा ट्रान्समिसन गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता चारवटा च्यानलमा निर्भर हुन्छः ब्याजदर च्यानल, कर्जादर च्यानल, सम्पत्ति मूल्य च्यानल र विनिमय दर च्यानल। अहिले यी च्यानल प्रभावकारी छैनन्।
अहिले ब्याजदर घटेको मौद्रिक नीतिका कारणले नभई, बजारमा अत्यधिक तरलता हुनु, व्यावसायिक आत्मविश्वास नहुनु र कर्जा माग कम हुनुले गर्दा हो। यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रीय बैंकको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंक आफैं मौद्रिक निकाय, लाइसेन्सिङ निकाय र सुपरिवेक्षण निकाय पनि हो। यही कारणले एकैसाथ सबै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। सुपरीवेक्षणलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ र मौद्रिक निकायलाई केन्द्रीय बैंकबाट अलग गर्नुपर्छ। यसो भएपछि मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता पनि बढ्छ।
निष्कर्ष
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले पनि स्थिर छ र तत्कालै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो अनुपातले चिन्ता बढाएको छ। यी चुनौतीका बाबजुद नेपालसँग अगाडि बढ्ने बाटा र सामथ्र्य छन्। पुनर्निर्माण, नियामक सुधार, सुशासन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, ग्रीन रिकभरी र निर्यातको विविधीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, अर्थ, उद्योग, कानुन मन्त्रालयलगायतका सबै निकाय एकै दृष्टिकोणसहित काम गरे मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ। आफैंले मात्र गर्न सक्छौं भन्ने म देख्दिनँ।
