नेपालको वित्तीय क्षेत्र परम्परागत बैंकिङको सीमित घेराबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) मोडालिटीमा विशेषगरी हायर पर्चेज कम्पनीले नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछन्। परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन ढाँचा र जोखिम व्यवस्थापन पद्धति मुख्यतया ठूला कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुने बतास हायर पर्चेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र तिम्सिना बताउँछन्।
एनबीएफसीहरूले समग्र वित्तीय प्रणालीमा व्याप्त कर्जा केन्द्रीकरणको समस्यालाई खुद्रे कर्जामार्फत विविधीकरण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ। एनबीएफसीहरूले सीमित नियामक मोडालिटीमा रहेर एमएसएमई तथा व्यक्तिगत ग्राहकलाई कसरी अधिकतम सेवा दिन्छछन् भन्ने विषयमा क्यापिटल नेपालकर्मी दिलु कार्कीले सीईओ तिम्सिनासँग गरेको कुराकानीको सारः
नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम (एमएसएमइज्)लाई परम्परागत बैंकिङले समेट्न नसक्दा देखिएको अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय खाडल पुर्न हायर पर्चेज कम्पनीलाई गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) मोडालिटीमा बैंकको पुरक वा विकल्पमा रूपमा लैजान आवश्यक होला?
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने एमएसएमइज क्षेत्रमा देखिएको अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा रिटेल फाइनान्सिङमा गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी मोडालिटीको आवश्यकता अब बैंकहरूको पूरक मात्र नभई अपरिहार्य विकल्पको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।
परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन ढाँचा र जोखिम व्यवस्थापन पद्धति मुख्यतया ठूला कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित छ। उनीहरू आफ्नो समय र स्रोत बलियो धितो एवं प्रमाणित क्रेडिट हिस्ट्री भएका ठूला ऋणीमा लगाउन रुचाउँछन्। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप साना टिकट साइजका कर्जा र उच्च सञ्चालन लागत लाग्ने एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न उनीहरू आनाकानी गर्छन्। यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको वित्तीय खाडल (फन्डिङ ग्याप) सिर्जना भएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जामार्फत दिएको लक्ष्यसमेत बैंकहरूले पूरा गर्न नसक्नुले वित्तीय प्रणालीको प्राथमिकता र राष्ट्रिय समावेशिताको आवश्यकताबीचको खाडललाई स्पष्ट पार्छ।
यही संरचनागत चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई एनबीएफसी मोडालिटीमा विकास गर्नु आवश्यक छ। एनबीएफसीहरूले डिजिटल प्रक्रिया र पेपरलेस ट्रान्जेक्सनमार्फत कर्जा प्रवाहलाई तीव्र र लचिलो बनाउन सक्छन्। यसले गर्दा औपचारिक कागजात अभाव भएका असंगठित क्षेत्रका ऋणी र दुर्गम ग्रामीण भेगका साना उद्यमीलाई पनि समेट्न सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई जस्तै एनबीएफसीहरूलाई पनि होलसेल लेन्डिङमार्फत ठूलो मात्रामा स्रोत उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिए को–फाइनान्सरको रूपमा स्थापित हुन्छन्। जसरी लघुवित्त कम्पनीलाई बैंक बैंक वित्तीय संस्थाले होलसेलमा लेन्डिङ गरिराखेका छन्, त्यसैगरी हामीजस्ता हायर पर्चेज कम्पनीलाई पनि होलसेलमा लेन्डिङ गरेर अनि त्यो सेक्टरमा लगानी गर्न सक्छौं। त्यो भनेको आज पूरकको रूपमा को–फाइनान्सरका रूपमा पनि हामी काम गर्न सक्छौं। राष्ट्र बैंकले सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ। यसरी बैंकको निष्क्रिय रहेको ठूलो पुँजीलाई कृषि, कार्यालय र औद्योगिक उपकरणमा लगानी गर्दै एमएसएमई क्षेत्रको उत्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
वर्तमान वित्तीय संरचनामा खुद्रा कर्जा माग एवं आपूर्तिको असन्तुलनलाई सच्याउन र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न, वित्तीय अभाव पूर्ति गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापनसहित कर्जालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पु¥याउने क्षमता राख्ने एनबीएफसीको उपस्थिति नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि अब पूरकको भूमिकामा मात्र सीमित नरही एक अपरिहार्य विकल्पको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
बैंकहरू साना टिकट साइजको कर्जामा जान हिचकिचाउनुको प्रमुख चुनौती ‘प्रोसेसिङ कस्ट’ हो वा ‘जोखिम व्यवस्थापन’? एनबीएफसीहरूले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गरेर यो चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सक्छन्?
प्रमुख चुनौती प्रोसेसिङ कस्ट नै हो, किनिकि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा ५० हजार रुपैयाँको कर्जा र १० करोड रुपैयाँको कर्जा दुवैका लागि लगभग समान कागजात तथा मूल्यांकन प्रक्रिया, केवाइसी, जोखिम मूल्यांकन अपनाउनुपर्छ। यसले गर्दा साना कर्जाको हकमा प्रोसेसिङ कस्ट नै प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परम्परागत मोडालिटीमा, साना कर्जाका लागि गरिने विस्तृत डकुमेन्टेसन, केवाईसी मूल्यांकन र भौतिक भेरिफिकेसनको लागत एकदमै उच्च (५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म) हुन सक्छ। यो उच्च लागतका कारण बैंकहरूले साना ऋणीहरूलाई लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्।
परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन ढाँचा र जोखिम व्यवस्थापन पद्धति मुख्यतया ठूला कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित छ।
जोखिम व्यवस्थापन दोस्रो हो। हायरपर्चेज कम्पनीहरुले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ मोडल प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले परम्परागत धितोभन्दा बाहिर गएर ग्राहकको युटिलिटी पेमेन्ट हिस्ट्री (टेलिफोन, पानी, बिजुली बिल) र क्रेडिट कार्ड रिपेमेन्ट हिस्ट्री जस्ता वैकल्पिक तथ्याङ्कहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कनको आधार बनाउँछन्। यसले गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको लागत कम हुनुका साथै मूल्याङ्कनको दायरा फराकिलो बन्छ।
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रयोगले कर्जा प्रोसेसिङमा लाग्ने समयलाई १०–१५ दिनबाट घटाएर २० मिनेटसम्म झार्न सम्भव भएको छ। यो तीव्र प्रक्रियाले गर्दा सञ्चालन लागतमा ३० प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट प्रोसेसिङ कस्टलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनुका साथै, एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिङ मार्फत न्यून जोखिम मोडल विकास गरेका छन्। यसले साना ऋणीसम्म वित्तीय पहुँच पु¥याउन सहज बनाएको छ।
तपाईंको विचारमा एनबीएफसीहरू नेपालको सन्दर्भमा बैंकहरूको ‘पूरक’ हुन् वा बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीका लागि ‘पूर्ण विकल्प’?
मेरो विचारमा नेपालको वर्तमान वित्तीय परिदृश्यमा एनबीएफसी र विशेषगरी हायर पर्चेज कम्पनीहरू दुवै हुन्। बैंकहरूको पूरक (जस्तै को–लेन्डिङमार्फत) र बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीको पूर्ण विकल्प गरी दुवै भूमिकामा आवश्यक छन्।
एनबीएफसीहरू पूरकका रूपमा रहन्छन् किनभने तिनले आफ्नो सञ्चालनका लागि ठूलो मात्रामा स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै होलसेल फन्डिङ वा को–लेन्डरका रूपमा लिन्छन्। बैंकबाट स्रोत लिएर त्यसलाई साना र खुद्रा कर्जाको रूपमा बजारमा प्रवाह गर्नाले, एनबीएफसीहरू बैंकको पुँजीलाई माइक्रो लेन्डिङ र दुर्गम क्षेत्रसम्म पुर्याउने कुशल वितरण संयन्त्र बन्छन्। यसले बैंकको ठूलो जोखिम वहन गर्ने क्षमता र ल्द्यँऋ को ग्राहकसम्म पुग्ने चपलतालाई संयोजन गर्छ।
५० हजार रुपैयाँदेखि लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा (माइक्रो लेन्डिङ) खोज्ने ग्राहकका लागि एनबीएफसी विकल्प हुन्। बैंकहरू यस्ता साना कर्जामा प्रक्रियागत जटिलता र उच्च लागतका कारण जान हिच्किचाउँछन्। नेपालमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी एमएसएमई अझै पनि असंगठित अवस्थामा छन् वा परम्परागत बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन्। एनबीएफसीहरूले उनीहरूलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, घरायसी सामान, अफिस/कृषि उपकरण फाइनान्सिङ, वा भविष्यमा इन्भ्वाइस फ्याक्टरिङ÷डिस्काउन्टिङजस्ता माध्यमबाट वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्छन्।
एनबीएफसीहरूले परम्परागत ऋणभन्दा बाहिरका वित्तीय उपकरण (जस्तै लिजिङ, फ्याक्टरिङ, कन्ज्युमर फाइनान्स) उपलब्ध गराएर ती ऋणीलाई सहयोग गर्छन् जसलाई बैंकले तोकेको धितो पुर्याउन मुस्किल हुन्छ। यसरी एनबीएफसीहरू एकातर्फ बैंकको स्रोत सदुपयोग गर्दै वित्तीय समावेशितालाई व्यापक बनाउने पूरक हुन् भने अर्कोतर्फ बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका र साना माग भएका ऋणीका लागि अपरिहार्य विकल्प हुन्, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी र सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्छ।
एनबीएफसीले बैंकको पहुँचबाहिर रहेका ग्राहकलाई समेटेर वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्न कसरी सहयोग पु¥याउन सक्छ? तपाईंका लागि वित्तीय समावेशिताको वास्तविक अर्थ के हो?
मेरा लागि वित्तीय समावेशिताको वास्तविक अर्थ भनेको आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई जोखिमयुक्त तर पहुँचयोग्य सेवा दिनु हो, जसले गरिबी न्यूनीकरण र उद्यमशीलता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। वित्तीय समावेशितालाई केवल बैंक खाता खोल्ने औपचारिकताभन्दा माथि उठाएर आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको उत्थान र गरिबी न्यूनीकरणको प्रत्यक्ष माध्यमको रूपमा हुन आवश्यकता छ।
एनबीएफसीहरूले विशेषगरी डिजिटल पूर्वाधार र नवीन वितरण प्रणाली को उपयोग गरी परम्परागत बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्राहकहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पु¥याउँछन्। उनीहरूले बैंकको पहुँचबाहिर रहेका ग्राहकलाई समेट्न विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गर्छन्।
एनबीएफसीले वैकल्पिक डाटा स्कोरिङ विधि अपनाएर जोखिम मूल्यांकन गर्छन्। यसले गर्दा औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री नभएका तर नियमित आयस्रोत भएका ग्राहक (जस्तै, साना उद्यमी)लाई समेत समेट्न सकिन्छ।
उनीहरूले प्रयोगमा ल्याएका मोबाइल एप र बलियो आइटि इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रयोगले भौतिक शाखाको आवश्यकता कम हुन्छ। यसले दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि कर्जा आवेदन र भुक्तानीको सहज पहुँच प्रदान गर्छ। कम्पनीहरूले रिसेलर वा मर्चेन्टको व्यापक सञ्जाल विस्तार गरेका हुन्छन्। यो स्थानीय नेटवर्कमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी तथा ग्राहकसम्म सिधै पुग्न सकिन्छ, जुन बैंकहरूको भौतिक शाखाले समेट्न सक्दैन।
परम्परागत बैंकहरूले धितो र औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री हेर्ने गर्छन्। तर, एनबीएफसीले वैकल्पिक डाटा स्कोरिङ विधि अपनाएर जोखिम मूल्यांकन गर्छन्। यसले गर्दा औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री नभएका तर नियमित आयस्रोत भएका ग्राहक (जस्तै, साना उद्यमी)लाई समेत समेट्न सकिन्छ। यसरी, एनबीएफसीहरूले यी विधि प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्मका उद्यमी तथा ग्राहकलाई समेट्दै नेपालको वित्तीय समावेशिता सूचकांक बढाउन मद्दत गर्छन्।
समग्र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा केही ठूला ऋणीमा सीमित भई ‘कर्जा केन्द्रीकरण’को समस्या देखिएको अवस्थामा एनबीएफसीले जोखिमको विविधीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ?
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा केन्द्रीकरण एउटा गम्भीर समस्या हो, जहाँ ठूलो पुँजी सीमित ठूला ऋणीहरू वा निश्चित क्षेत्र (जस्तै घरजग्गा) मा लगानी भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा ठूलो ऋणी वा क्षेत्रमा संकट आउँदा सम्पूर्ण प्रणाली जोखिममा पर्छ। एनबीएफसीहरू विशेषगरी हायर पर्चेज कम्पनी कर्जालाई खुद्रे र फराकिलो दायरामा फैलाएर यो जोखिम केन्द्रीकरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र जोखिमको विविधीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
उनीहरूको मुख्य शक्ति भनेको लगानी दायरा हो। उनीहरूले ठूला कर्जाको साटो व्यक्तिगत तथा लघु कर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। हायर पर्चेज कम्पनीहरूले हाल अटोमोबाइल, घरायसी उपकरण, र कार्यालय उपकरणजस्ता खुद्रा क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गरेका छन्। यसका अतिरिक्त, उनीहरूले खुद्रा व्यापार र कृषि उपकरण मा समेत लगानी विस्तार गरेर बैंकहरूको ‘कन्सन्ट्रेसन’लाई घटाउन मद्दत पुर्याउँछन्। यसरी लगानीलाई धेरै साना ऋणीमा बाँड्दा, कुनै एक ऋणी डिफल्ट हुँदा समग्र पोर्टफोलियोमा पर्ने असर न्यून हुन्छ।
एनबीएफसीहरूले ग्राहकका सम्पूर्ण कारोबारलाई मोबाइल एप तथा एजेन्ट नेटवर्कमार्फत व्यवस्थापन गर्छन्। यसले गर्दा लगानी र भुक्तानीको पहुँच भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रसम्म फैलिन्छ, जसले वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन दिँदैन।
निक्षेप संकलन गर्न नपाए पनि, हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो स्व–पुँजीका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो पुँजी÷सम्पत्तिको १० गुणासम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। यो फन्डिङ आधारले ग्राहकलाई अधिकतम वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था खडा गर्छ। एनबीएफसीले साना, विविध र भौगोलिक रूपमा वितरित कर्जा प्रवाह गरेर ठूला ऋणीहरूमा केन्द्रित रहेको बैंकिङ जोखिमको रेडियसलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउँदै समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता ल्याउन सहयोग पु¥याउँछन्।
राष्ट्र बैंकको इजाजतमा सञ्चालित हायर पर्चेज कम्पनीले निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र लगानी मुख्यतः अटो क्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्ने निर्देशनको सीमाभित्र रहेर बतास हायर पर्चेजले ग्राहकलाई कसरी अधिकतम वित्तीय सेवा र सहजीकरण गरिरहेको छ?
बतास हायर पर्चेजले राष्ट्र बैंकको निर्देशन (निक्षेप संकलन गर्न नपाउने र नेटवर्थको १० गुणासम्म कर्जा परिचालन गर्न पाउने)को सीमाभित्र रहेर पनि ग्राहकलाई अधिकतम वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। यसका लागि कम्पनीले दुई मुख्य रणनीति अपनाएको छ।
पहिलो, लगानी विविधीकरणः कम्पनी अटोमोबाइल क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यसले इलेक्ट्रोनिक उपकरण, मोबाइल फोन, घरायसी सामान (टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन), कार्यालय उपकरण (ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर) जस्ता विविध क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गरेको छ।
दोस्रो, डिजिटल सहजीकरण र व्यापक पहुँचः कम्पनीले ग्राहकलाई अधिकतम सेवा पु¥याउन कार्यालय परिसरमै आउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। यसको सट्टा, नेपालको जुनसुकै कुनाबाट पनि ग्राहकले कर्जा उपभोग गर्न सक्ने गरी डिजिटल माध्यममार्फत कर्जा प्रवाह र भुक्तानी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले ग्राहकको भौगोलिक र जनसांख्यिक पहुँचलाई अधिकतम बनाएको छ।
तपाईंको विचारमा राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई सुन धितोमा कर्जा, लिजिङ, फ्याक्टरिङ र अन्य एमएसएमई कर्जाजस्ता थप वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ भने यसबाट अर्थतन्त्रमा हुने प्रत्यक्ष फाइदा के–के होलान्?
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई सुन धितोमा कर्जा, लिजिङ, फ्याक्टरिङ र एमएसएमई कर्जालगायतका थप वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने देखिन्छ। यसले कर्जा वितरणमा देखिएको अवरोधलाई हटाउँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा पूर्ण रूपमा लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। एनबीएफसीलाई ती क्षेत्रमा लगानीको अनुमति दिँदा फन्डिङ ग्याप लाई हामीजस्ता संस्थाले सहजै पूर्ति गर्न सक्छौं। कर्जाको वितरण सन्तुलित भएपछि प्रणालीमा वित्तीय स्थिरता बढ्छ र कर्जा केन्द्रीकरणको जोखिम कम हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जाका लागि लघुवित्त कम्पनीमार्फत होलसेल लेन्डिङ गर्ने व्यवस्था गरेजस्तै एमएसएमई क्षेत्रको कर्जा सीमा पूरा गर्नका लागि पनि हायर पर्चेज कम्पनीलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्दा सो क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ। उत्पादकत्व बढ्नुको प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी र उत्पादकत्व बढ्दा समग्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुग्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
गोल्ड लोनजस्ता उपभोक्ता केन्द्रित कर्जाले असंगठित क्षेत्रका ऋणीलाई समेटेर वित्तीय पहुँच प्रदान गर्छन्। यसले उनीहरूको तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक हदसम्म मद्दत गर्छ। इन्भ्वाइस फ्याक्टरिङ वा डिस्काउन्टिङजस्ता सेवाले उद्यमलाई आफ्नो बक्यौता बिलबाट तत्काल नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न सहज बनाउँछ। यसले ती कम्पनी तथा उद्यमलाई तरलता अभाव हुन दिँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको सञ्चालनमा सहजता आउँछ। यी सबै प्रत्यक्ष फाइदाका कारण एनबीएफसीलाई थप वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्न दिँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन एनबीएफसी मोडलका हायर पर्चेज कम्पनीसँग होलसेल लेन्डिङ वा को–लेन्डिङमार्फत सहकार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था कत्तिको आवश्यक छ र यो कुन मोडालिटीमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ?
नेपालमा एमएसएमई क्षेत्रको वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न र कर्जा प्रवाहमा देखिएको केन्द्रीकरण हटाउन बैंक र एनबीएफसी बीचको सहकार्य अपरिहार्य छ, जसका लागि केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जाका लागि लघुवित्त कम्पनीमार्फत होलसेल लेन्डिङ गर्ने व्यवस्था गरेजस्तै एमएसएमई क्षेत्रको कर्जा सीमा पूरा गर्नका लागि पनि हायर पर्चेज कम्पनीलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। बैंकहरूले प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा अन्तर्गत एमएसएमईलाई तोकिएको १५ प्रतिशत सीमा पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।
यो फन्डिङ ग्यापलाई एनबीएफसीहरू मार्फत सजिलै पूर्ति गर्न सकिन्छ। मोडालिटीमा भने होलसेल लेन्डिङ वा को–लेन्डिङको प्रणाली ल्याइनुपर्छ। को–लेन्डिङ गर्दा बैंक र एनबीएफसी दुवैले जोखिम बाँडफाँट गर्न सक्छन्। यसले एमएसएमईमा लगानीको वृद्धिदरलाई २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
एनबीएफसीलाई दिगो बनाउन र एमएसएमईमा लगानी विस्तार गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत स्रोतलाई ऋण वा डिबेन्चर स्वरुपमा परिचालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न कत्तिको आवश्यक छ?
हाल एनबीएफसीहरूको ७० प्रतिशतभन्दा बढी फन्डिङ बैंकबाट आइरहेको छ। सीमित पुँजी र नेटवर्थको १० गुणासम्म मात्र कर्जा लिन पाउने सीमाले गर्दा बढ्दो वित्तीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो स्रोत पर्याप्त छैन। यो निर्भरताले एनबीएफसीको कस्ट अफ डुइङ बिजनेससमेत बढाएको छ।
एनबीएफसीलाई टिकाउ बनाउन र फन्डिङको विविधीकरण गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत स्रोतहरूलाई ऋण वा डिबेन्चर स्वरूपमा परिचालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ।
यसले एनबीएफसीको स्रोतलाई बैंकहरूमा मात्र निर्भर हुनबाट जोगाउँछ। साथै, संस्थागत फन्डिङको पहुँचले ब्याजदरको जोखिम घटाउँछ। लागत कम भएपछि एनबीएफसीहरूले एमएसएमईलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्, जसले अन्ततः वित्तीय स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्छ।
सरकारले एमएसएमइलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत पहल गरे पनि स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन। एनबीएफसी मोडालिटीलाई सफल बनाउन सरकारबाट कस्तो कर छुट, सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी वा ब्याज अनुदान आवश्यक छ?
सरकारले एमएसएमइ लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे पनि, परम्परागत बैंकिङबाट पर्याप्त स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन। एनबीएफसी मोडालिटीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरी एमएसएमई मा कर्जा प्रवाह बढाउन सरकारबाट विभिन्न प्रकारका कर छुट, सहुलियत र ग्यारेन्टी आवश्यक छन्।
एनबीएफसीमार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एमएसएमई कर्जामा लगानी गर्दा ती संस्थालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट (१०० प्रतिशत आयकर छुट) दिनुपर्छ। यस छुटले एनबीएफसीलाई एमएसएमइ जस्ता उच्च जोखिम र न्यून प्रतिफल (लो मार्जिन) हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा दिन्छ, जसले गर्दा लगानीको सम्भावना बढ्छ र उद्यमशीलता फस्टाउँछ।
लगानी गरिएको एमएसएमई कर्जामा ५० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिनु आवश्यक छ। यसमा ऋणीको व्यापारको नगद प्रवाहबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले सब्सिडाइज्ड ब्याजदरको रूपमा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
एनबीएफसीलाई एमएसएमईमा लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको फन्डिङ लागत कम होस्। जोखिम न्यूनीकरणका लागि एमएसएमईलाई प्रवाह गरिएका कर्जामा आंशिक ऋण ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
यी कर छुट र सहुलियतले माइक्रो तथा एमएसएमइको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई रूपमा बढाउँछ। उद्यमशीलता बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र सरकारको नीतिगत पहलले वास्तविक अर्थमा स्रोत परिचालन गर्न सफलता पाउँछ।
२० मिनेटमा लोन स्वीकृतिको लक्ष्य हासिल गर्न एनबीएफसीहरूले प्रविधि र मानव संसाधनमा कस्तो लगानी गर्दैछन्? साथै, डिजिटल प्रक्रियामा बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीहरूको क्रेडिट एसेसमेन्ट कसरी गरिन्छ?
एनबीएफसीहरूले २० मिनेटमा कर्जा स्वीकृतिको लक्ष्य हासिल गर्न डिजिटल पूर्वाधार र मानव संसाधन विकास मा रणनीतिक लगानी गरिरहेका छन्। कम्पनीहरुले क्लाउड प्लेटफर्ममा लगानी गरेका छन्। यसका साथै, विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग डाटा सेयरिङ को सहकार्य स्थापित गरिएको छ। कर्मचारीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर कार्य गर्नका लागि विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध गराइएको छ।
बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका आइईटी विशेषज्ञहरूलाई कन्सल्टेन्टका रूपमा हायर गरिएको छ। उनीहरूको विशेषज्ञतालाई डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्न र सञ्चालन गर्न ब्याकबोनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
लगानी गरिएको एमएसएमई कर्जामा ५० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिनु आवश्यक छ। यसमा ऋणीको व्यापारको नगद प्रवाहबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले सब्सिडाइज्ड ब्याजदरको रूपमा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
परम्परागत बैंकहरूले भौतिक सम्पत्तिलाई आधार मान्ने भए पनि एनबीएफसीले बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्न गैर–परम्परागत विधिहरू अपनाउँछन्। कर्जा मूल्यांकनको मुख्य आधार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ मोडल हो। ऋणीको पेमेन्ट हिस्ट्रीजस्ता वैकल्पिक डाटालाई आधार मानिन्छ। यसले गर्दा बैंक योग्य धितो नभएका ग्राहकको पनि डिफल्ट रेसियो सही ढंगले मूल्यांकन गर्न सम्भव हुन्छ।
हालसम्मको मूल्यांकनबाट लगभग ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म गरिएको एसेसमेन्ट सही निस्किएको देखिन्छ। यद्यपि, हाल एआई टूल प्रयोग गर्ने प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई अझ बलियो बनाएर भविष्यमा कर्जा मूल्यांकनको नतिजालाई थप सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एनबीएफसीहरूले २० मिनेटमा लोन स्वीकृतिको लक्ष्य हासिल गर्न कस्तो प्रविधि (मोबाइल एप, सफ्टवेयर) र कार्यप्रणाली अपनाएका छन्? यसको वर्तमान अवस्था के छ?
एनबीएफसीले २० मिनेटमा कर्जा स्वीकृतिको लक्ष्य हासिल गर्न डिजिटल पूर्वाधार र मानव संसाधनमा रणनीतिक लगानी गरिरहेका छन्। कम्पनीले क्लाउड प्लेटफर्म मा लगानी गरेको छ। यसका साथै, विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग डेटा सेयरिङको सहकार्य स्थापित गरिएको छ। कर्मचारीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर कार्य गर्न विशेष प्रशिक्षण (ट्रेनिङ) उपलब्ध गराइएको छ।
बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका आइटि विशेषज्ञलाई कन्सल्टेन्ट का रूपमा हायर गरिएको छ। उनीहरूको विशेषज्ञतालाई डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्न र सञ्चालन गर्न ब्याकबोनको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। एनबीएफसीले बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्न गैर–परम्परागत विधि अपनाउँछन्।
कर्जा मूल्यांकनको मुख्य आधार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ मोडल हो। ऋणीको पेमेन्ट हिस्ट्रीजस्ता वैकल्पिक डाटालाई आधार मानिन्छ। यसले गर्दा बैंकयोग्य धितो नभएका ग्राहकको पनि डिफल्ट रेसियोसही ढंगले मूल्यांकन गर्न सम्भव हुन्छ।
एनबीएफसीले ग्राहकको कर्जा आवश्यकतालाई अधिकतम २० मिनेटभित्रै सम्बोधन गर्न आफ्नो सम्पूर्ण कार्यप्रणालीलाई डिजिटल र प्वाइन्ट–अफ–सेल फाइनान्सिङ मोडलमा रुपान्तरण गरेका छन्। एनबीएफसीहरूले आफ्नो मुख्य बैंकिङ सफ्टवेयरलाई बिक्रेताको सञ्जालसँग एकीकृत गरेका छन्। खुद्रा बिक्रेता (मर्चेन्ट)हरूलाई सोझै कम्पनीको बैंकिङ सिस्टममा पहुँच दिइएको हुन्छ। ऋणीहरूको डेटालाई एआई टुलमा राखेर प्रोबबिलिटी अफ डिफल्टजस्ता जोखिम सूचक तुरुन्तै विश्लेषण गरिन्छ। ग्राहकको क्रेडिट हिस्ट्री जाँच गर्न सीआईसीसँग अफलाइन र अनलाइन दुवै माध्यमबाट भेरिफिकेसन गरिन्छ।
ग्राहकले सामान खरिद गर्ने बिन्दु (बिक्रेताको पसल)मा गएर कर्जाको आवेदन दिन्छन्। बिक्रेताले सोही प्रणालीमार्फत ग्राहकको केवाईसी विवरणको इनरोलमेन्ट गर्छन्। आवश्यकताअनुसार लाइभ भिडियो भेरिफिकेसनसमेत तत्कालै गरिन्छ। सबै एसेसमेन्ट र भेरिफिकेसन (सीआइसी र एआई स्कोरिङ) ठिक देखिए २० मिनेटभित्रै कर्जा डिसिजन गरिन्छ।
स्माल टिकट साइज कर्जामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि मोबाइलमा ‘लकिङ सफ्टवेयर’ वा गाडीमा ‘रिमोट लक’ जस्ता प्रविधि प्रयोग कत्तिको चुनौतीपूर्ण र प्रभावकारी हुनेछ? यसको कानुनी आधार के हो?
स्माल टिकट साइज कर्जा पोर्टफोलियोमा जोखिम व्यवस्थापनका लागि मोबाइल वा सवारीसाधनमा ‘लकिङ सफ्टवेयर’जस्ता प्रविधि प्रयोग डुअल क्यारेक्टर बोक्छ, जहाँ यो एकातर्फ असाध्यै प्रभावकारी छ भने अर्कातर्फ संरचनात्मक चुनौतीले घेरिएको छ।
यो प्रविधिले जोखिम व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। साना कर्जा, जहाँ धितो प्रायः कमजोर हुन्छ, यस्ता रिमोट कन्ट्रोल प्रविधिले ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न नैतिक र प्राविधिक दबाब सिर्जना गर्छन्। तथ्यांकले देखाएअनुसार यस्ता उपायले समग्र कर्जा पोर्टफोलियोमा डिफल्ट रेसियोलाई करिब ४० प्रतिशतसम्म घटाउन सफल भएका छन्। हायर पर्चेज कानुनले सम्पत्तिको स्वामित्व कर्जा चुक्ता नभएसम्म लगानीकर्ताको नाममा राखिदिएको अवस्थामा यो प्रविधिले संस्थाको स्वामित्व अधिकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बलियो बनाउँछ।
परम्परागत बैंकहरूले भौतिक सम्पत्तिलाई आधार मान्ने भए पनि एनबीएफसीले बैंकयोग्य सम्पत्ति नभएका ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्न गैर–परम्परागत विधिहरू अपनाउँछन्।
सुदूर ग्रामीण इलाकालाई समेट्न एनबीएफसीको लक्ष्य रहेको सन्दर्भमा लकिङ प्रविधि पूर्ण रूपमा इन्टरनेट पहुँचमा निर्भर हुन्छन्। नेपालको दूरदराजमा कमजोर इन्टरनेटका कारण प्रविधिको प्रयोग असामयिक वा निष्प्रभावी हुन सक्छ। ऋणीको व्यक्तिगत डाटा र सम्पत्तिको उपयोगमा नियन्त्रण राख्ने हुँदा डेटाको गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ता उठ्छन्।
यद्यपि, कम्पनीले राष्ट्र बैंकको डिजिटल लेन्डिङ निर्देशिकाको पालना गर्दै र ग्राहकको लिखित सहमति लिई कानुनी आधार सुनिश्चित गरेका छन्। लकिङ प्रविधि जोखिम न्यूनीकरणका लागि एक शक्तिशाली साधन भए पनि इन्टरनेट पहुँचको चुनौती र कानुनी सहमतिको अनिवार्य सर्तभित्र रहेर मात्र यसको प्रयोगलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
ट्राभल प्याकेज फाइनान्सिङ, गोल्ड लोन (सुन धितो कर्जा) र बिमा एजेन्सीजस्ता नयाँ उत्पादन कहिलेसम्म बजारमा ल्याउने तयारी बतासले गरेको हो र यी सेवाले वित्तीय समावेशितालाई कसरी बढावा दिन्छ?
यी क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत सहजीकरण भएपछि मात्रै सम्भव छ। हाललाई कम्पनीले यी प्रोडक्ट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तर, अहिलेदेखि नै सम्भावित बजारको अध्ययन भइरहेको छ र नीतिगत सहजता मिल्नेबित्तिकै अगाडि बढ्न तयारी गरिएको छ।
यी सेवाले अर्थतन्त्रका विविध पाटालाई चलायमान बनाउँछ र देशको ओभरअल वित्तीय पहुँच तथा समावेशिताको सूचकांक बढाउन मद्दत गर्छ। यो क्षेत्रमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना छ।
यी नयाँ वित्तीय सेवाले वित्तीय समावेशिता र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढावा दिन्छन्?
यी सेवाले वित्तीय समावेशितालाई धेरै तरिकाले बढावा दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले गोल्ड लोनको लगानी बन्द गर्दै गएको अवस्था छ। ग्रामीण क्षेत्रका ऋणीसँग अत्यावश्यक कामका लागि तत्काल फन्ड आवश्यक पर्दा धितो राख्न अन्य वस्तु नहुन सक्छ। तर, सांस्कृतिक वा सामाजिक कारणले प्रायः घरमा हुने सुनका गहनालाई धितो राखेर सानो रकम तत्काल निकाल्न पाउने व्यवस्थाले उनीहरूको अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ति गर्न र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
अहिले नेपालीहरू विदेशमा घुम्न जाँदा अपफ्रन्ट ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्, जुन खर्च नेपालमा विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा बढी छ। यदि ग्राहकलाई सर्टेन पिरियडभित्र रिपेमेन्ट हुने गरी ट्राभल प्याकेजमा फाइनान्सिङ गर्न सकिए एकमुष्ट फन्डिङको अभावमा यात्रा गर्न नपाएकाहरूले पनि सुविधा पाउँछन्। यसले टुरिजम तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा समग्र उपभोगको क्रियाकलाप बढाउँछ।
यी सेवाले असंगठित क्षेत्रका ऋणीलाई समेटेर वित्तीय समावेशिता को लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउँछन् र अर्थतन्त्रका विविध आयामलाई चलायमान बनाउँछन्। तर, गोल्ड लोनजस्ता धितोमा आधारित कर्जाका लागि भौतिक उपस्थिति र नीतिगत सहजता आवश्यक छ।
नेपालमा सहकारी, माइक्रोफाइनान्स र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पनि स्माल टिकट साइज कर्जा उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा बतास हायर पर्चेजले आफ्नो ‘युनिकनेस’ केको आधारमा प्रस्तुत गरेर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्न सक्ला?
स्माल टिकट कर्जामा प्रतिस्पर्धा उच्च रहे पनि बतासको मुख्य शक्ति यसको अग्रणी डिजिटल क्षमतामा टिकेको छ। कम्पनीको मुख्य युनिक सेलिङ प्रपोजिसन (यूएसपी) नै शतप्रतिशत प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट २० मिनेटभित्र कर्जा स्वीकृति गर्नु हो।
यो तीव्र प्रक्रिया अन्य परम्परागत संस्थाका लागि सम्भव छैन। यसका साथै, कम्पनीले कतिपय प्रोडक्टमा शून्य प्रतिशत ब्याजद मा समेत लगानी सुविधा दिएको छ, जसले ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त ब्याज भार नपर्ने सुनिश्चित गर्छ। यसरी सहज, झन्झटरहित सेवा प्रवाह र तीव्र डिसिजन मेकिङ नै प्रतिस्पर्धा जित्ने आधार हो।
निक्षेप संकलन गर्न नपाए पनि बढीभन्दा बढी ऋणीमा पुग्न बतासले ग्राहक विश्वास र पारदर्शिता कायम गर्न के–कस्तो विशेष रणनीति अपनाउँदै छ?
निक्षेप संकलनको सीमा भए पनि एनबीएफसीको रूपमा ग्राहक विश्वास कायम राख्न पारदर्शिता मुख्य रणनीति हो। यसका लागि कम्पनीले डिजिटल ट्रान्सपरेन्सी र नियमित ग्राहक फिडब्याकलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। देशभर फैलिएका एजेन्ट नेटवर्क प्रयोगले ग्राहकको घरदैलोसम्म पुग्न सहयोग गरेको छ।
यसबाहेक केडिया अर्गनाइजेसनले कम्पनीलाई अधिग्रहण गरेपछि यसको ब्रान्ड विश्वासमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यो संस्थागत विश्वासले ग्राहक, साझेदार बैंक एवं नियामक निकायलगायत सरोकारवालाबाट सहयोग र हौसला प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ, जसलाई कम्पनीले आफ्नो रणनीतिक आधार बनाएको छ।
एनबीएफसीहरूले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने हुँदा कर्जा डिफल्टको जोखिम बढी हुन सक्छ। यसलाई कम गर्न नियामक निकायले जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता र ब्याजदर स्प्रेड निर्धारणको सन्दर्भमा कस्ता नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ?
बिनाधितो कर्जामा डिफल्ट जोखिम न्यूनीकरण गर्न नियामक निकायले विशेष नीति ल्याउनु आवश्यक छ। डिफल्ट दर कम गर्न रियल टाइम रिपोर्टिङ सिस्टमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले नियामकलाई एनबीएफसीको वित्तीय स्वास्थ्य र कर्जा पोर्टफोलियोको अवस्थाबारे तुरुन्तै जानकारी दिन्छ।
यद्यपि, ब्याजदरको विषयमा भने बजार माग र एनबीएफसीको उच्च सञ्चालन लागतलाई ध्यान दिँदै बजारलाई नै निर्धारण गर्न छोड्दा उत्तम हुन्छ। तर, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी बलियो नियमन चाहिन्छ।
एनबीएफसीमा नियमनकारी निकायको नियमन कमजोर भएर वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्ने जोखिम हुन्छ। राष्ट्र बैंकको नियमनलाई बलियो बनाउन उद्योगका तर्फबाट बताससमेतको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
एनबीएफसीहरूको नियमनलाई बलियो बनाउन उद्योगका तर्फबाट सक्रिय सहयोग आवश्यक छ। एनबीएफसीजस्ता कम्पनीसँग ग्राहकको बृहत् संख्या र ठूलो डेटाबेस हुन्छ। यी कम्पनीले डिजिटल रिपोर्टिङ प्लेटफर्म तयार गरी नियामक निकायलाई नियमित रूपमा डेटा सेयरिङ गर्न सक्छन्।
यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले बजारको यथार्थ अवस्था, लघु कर्जा (माइक्रो लेन्डिङ)को बजार आकार र ग्राहक संख्याबारे अध्ययन गर्न पाउँछ। यसरी एनबीएफसीले ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र समावेशिताको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गरेर नियमनलाई सहयोग पु¥याउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मोडालिटीअनुसार डिफल्टको जोखिम बैंक र हायर पर्चेज कम्पनी दुवैले बाँडफाँट गर्ने प्रणाली नेपालमा लागू गर्न कत्तिको आवश्यक छ?
नेपालको वर्तमान वित्तीय संरचनामा यो प्रणाली अत्यन्त आवश्यक छ । किनभने, डिफल्टको सम्पूर्ण जोखिम अहिले हायर पर्चेज कम्पनीमाथि मात्र पर्ने हुँदा उनीहरूको व्यवसाय विस्तार सीमित छ र जोखिम व्यवस्थापन लागत उच्च छ। बाहिरको सफल मोडल (जस्तै, भारत)मा जस्तै, डिफल्टको निश्चित प्रतिशत जोखिम बैंकहरूले पनि बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले एनबीएफसीको जोखिम घटाउँछ र बैंकको प्रोसेसिङ कस्टलाई कम गर्छ, किनभने एनबीएफसीले ग्राहक खोज्ने र प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने काम गर्छन्। जोखिम बाँडफाँटले बैंकहरूलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रसम्म कर्जा पु¥याउन उत्प्रेरित गर्छ। यसले सरकारको वित्तीय समावेशिताको लक्ष्य हासिल गर्न र दुर्गम क्षेत्रका नेपाली जनतालाई आवश्यक वित्तीय सेवा उपभोग गर्न सहज बनाउँछ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था र एनबीएफसीको उद्देश्य ‘डुप्लिकेसन’ आउन सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? दुई संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई कसरी स्पष्टसँग छुट्याउन सकिन्छ?
यी दुई संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा उद्देश्य र सञ्चालन मोडालिटीका आधारमा विभेदीकरण गर्नुपर्छ। एनबीएफसीहरूलाई मुख्यतया खुद्रे कर्जा (कन्ज्युमर फाइनान्सिङ), डिजिटल माध्यमबाट गरिने व्यावसायिक कर्जा (एमएसएमई) र उद्यमशीलतामा केन्द्रित कर्जामा फोकस गराउनुपर्छ।
यसका विपरीत, लघुवित्त संस्थालाई सामूहिक जमानी, गरीबी निवारणका कार्यक्रम र भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने सामाजिक एवं सशक्तीकरण कर्जामा केन्द्रित गराउनुपर्छ। यसरी व्यवसायिक र डिजिटल दक्षतालाई एनबीएफसीको क्षेत्रमा र सामुदायिक तथा सशक्तीकरणलाई लघुवित्तको क्षेत्रमा छुट्याएर स्रोत–साधनको दोहोरोपना र अनुत्पादक प्रतिस्पर्धालाई हटाउन सकिन्छ।
केडिया अर्गनाइजेसनजस्ता प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना एनबीएफसी मोडालिटीमा आउँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो सकारात्मक सन्देश जान्छ? यो कदमले अन्य ठूला निजी समूहलाई यस क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्छ कि गर्दैन?
केडिया अर्गनाइजेसनजस्तो लामो वित्तीय र औद्योगिक इतिहास भएको प्रतिष्ठित संस्था एनबीएफसी मोडालिटीमा आउनुले यस क्षेत्रमा लगानी स्थायित्व र विश्वासलाई प्रमाणित गर्छ। यसले एनबीएफसीहरूलाई अब बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था जस्तै भरपर्दो र दिगो लगानीको क्षेत्रको रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ।
यो कदमले नेपालका अन्य ठूला निजी समूह र औद्योगिक घरानालाई पनि एनबीएफसी मोडालिटीमा लगानी गर्न बलियो प्रेरणा दिन्छ। यसको परिणामस्वरुप देशमा नयाँ पुँजी, अत्याधुनिक प्रविधि र नवीनताको आगमन हुन्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी वित्तीय क्षेत्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
राष्ट्र बैंकले बृहत् रूपमा एनबीएफसी नीति नल्याएसम्म हाल सञ्चालित हायर पर्चेज कम्पनीलाई खुद्रा कर्जामा केही हदसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी तत्कालका लागि कस्तो अस्थायी नीतिगत सहजीकरण व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको माग छ?
राष्ट्र बैंकले बृहत् नीति नल्याएसम्मको रिक्तता पूर्ति गर्न तत्काल निम्न अस्थायी नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ। पहिलो, बैंकहरूले निर्देशित सीमासम्म लगानी गर्न नसकेको माइक्रो एमएसएमई क्षेत्रमा लगानी गर्न केही समयसम्म र निश्चित सीमा तोकेर एनबीएफसीलाई अस्थायी अनुमति दिनुपर्छ। यसले बैंकको प्राथमिकता क्षेत्रको लक्ष्य पूर्तिमा सहयोग गर्छ।
दोस्रो, सवारीसाधन कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ६० प्रतिशत सीमाको तुलनामा हायर पर्चेज कम्पनीलाई लोन–टु–भ्यालु रेसियोमा थोरै छुट दिइनुपर्छ। यसका साथै, सेवाशुल्क र थप सुरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्दा एनबीएफसीको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित हुन्छ र तिनलाई बजारमा सक्रिय हुन बल मिल्छ।
-1764481495.jpeg)
