कोभिड–१९ र त्यसपछि जारी आर्थिक संकटसँग जुध्दै विस्तारै लय समात्न थालेको निजी क्षेत्रलाई भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले पुनः थला पारेको छ। अर्बौं रुपैयाँको निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ। मुलुकमा बेरोजगार संख्या बढ्दै गएको छ। निर्यात घट्दै जाँदा आयात तथ्यांक बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ। सरकारले पटक–पटक व्यवसायीलाई शान्ति– सुरक्षाको आश्वासन दिए पनि मनोबल बढ्न सकेको छैन। बैंकमा १३ वर्षपछि पहिलो पटक बैंकको ब्याज अत्यन्तै न्यून भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि लगानीकर्ता ऋण लिन बैंकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिकजसो बैंकहरूबाट पैसा खिचिरहेको छ।
निजी क्षेत्रसँग राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितले पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारसँग पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ। तर, जे–जति र जसो गरे पनि निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन। खासमा निजी क्षेत्रको मनोबल उस्किन नसक्नुको मुख्य कारण के हो।
स्वदेशी एवंम विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको व्यावसायिक वातावरण कस्तो हो? र अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई कस्तो वातावरण बनाइदिँदा सहज होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग क्यापिटल म्यागजिनका सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीः
सरकार लगानी वातातरण बनेको भनिरहने र निजी क्षेत्रले बनेको छैन भनिरहने। तपाईंहरूको नजरमा कसरी लगानी वातावरण नबनेको हो? यसमा सरकारले के गर्नुपर्यो, निजी क्षेत्रले के गर्छ?
एउटै समाधानले अर्थतन्त्रका सबै चुनौती हटाइदिन्छ भन्ने हुँदैन। एउटै औषधीले सबै रोग निको हुँदैन भनेझैं एउटा विषयमा सुधार गरेर सबै औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैनन्।
कोभिडपछि विस्तारै लय लिन लागेको निजी क्षेत्रमाथि जेनजी आन्दोलनले झनै त्रास बढाएको छ। यसले त्रास मात्र हैन, भविष्यमा लगानी गर्दा धेरैपटक सोच्नुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ। कोभिडपछि उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण बजारमा डिमान्ड नै घट्दा निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ फेरि ठप्पजस्तै छ। विभिन्न कारणले माग कम हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गयो। कालोसूचीको संख्खा बढ्दै गएको छ। उद्योगधन्दाबाट माग झन्डै ३०–४० प्रतिशतले खुम्चियो।
त्यसले आर्थिक चक्रलाई चलायमान हुनै नदिने अवस्था ल्यायो, जुन डेढ–दुई वर्षसम्म लगातार रहिरह्यो। यही समय निर्माण क्षेत्र, होलसेल–रिटेल र म्यानुफ्याक्चरिङ–तीनै प्रमुख क्षेत्र दुई वर्षसम्म नकारात्मक वृद्धिमै अड्किए। शेयर बजारदेखि रियलइस्टेटसम्म सबै क्षेत्रमा गिरावट आउँदा समग्र अर्थतन्त्र झनै सुस्त हुँदै गयो। आर्थिक गति घटेपछि नयाँ लगानी वातावरण नै बनेन, किनकि माग नभएपछि व्यवसायले जोखिम लिन सक्दैनथे। नियमनका कडाइ तथा राजस्व घटेपछि धेरै संस्थाहरू ऋण लिन योग्य नै रहेनन्, जसले थप अवरोध सिर्जना गर्यो।
सबैभन्दा ठूलो भारचाहिँ स–साना उद्योग तथा एमएसएमईलाई पर्यो। धेरैले व्यवसाय बन्द गर्नुप¥यो। केहीले त निराशामा जीवनसम्म गुमाए। सहकारी, लघुवित्तजस्ता ग्रासरुट तहका वित्तीय संरचनामा समेत समस्या देखिँदा स्थिति झनै कठिन बन्यो। यता सरकारले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत केही सुधार ल्याउने संकेत दिएकाले अर्थतन्त्रमा अलिकति सकारात्मक संकेत देखिएजस्तो लागेको थियो। तर, त्यसको प्रभाव नियमावली हुँदै ग्रासरुट तहमा पुग्न समय लाग्ने भएकाले वास्तविक सुधार देखिनुअघि नै नयाँ घटनाले ठूलो झट्का दियो।
कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा करिब पाँच प्रतिशतको नकारात्मक प्रभाव पर्नु कुनै सामान्य घाउ होइन। सरकारले लक्ष्य घटाएर ५–७ प्रतिशत आसपास राखेको भए पनि विश्व बैंकले २.१ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ। यो भनेको निजी क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ।
यसबाहेक निजी क्षेत्रको सम्पत्ति र घरजग्गामै प्रत्यक्ष आक्रमण भएको घटनाले त मनोवैज्ञानिक रूपमा अझै ठूलो चोट दियो। नेपालले यस्तो अवस्था पहिला कहिल्यै पनि भोगेको थिएन। उद्योग फेरि बनाउन सकिन्छ, बिमाले क्षति केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्छ, तर लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको चोट गहिरो हुन्छ र त्यसले दीर्घकालीन असर छाड्छ। यसले स्वदेशी व्यवसाय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत असर पार्यो। भविष्यमा पनि यस्तै दोहोरिन सक्छ कि भन्ने शंका उनीहरूको दृष्टिमा बसेको छ। यही कारण अहिले नेपालमा लगानी अनुकूल वातावरण छैन र यो बनेर आउन निकै मिहिनेत अनि समय लाग्नेछ।
यो तपाईंहरूले भन्ने कुरा भए। तर, सरकारले त हामी निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न वातावरण बनाउन लागिरहेका छौं भनिरहेको छ। सरकारले केही गरेको छैन?
सरकार गठन भएसँगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निरन्तर संवाद सुरु गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रमा भरोसा पुनःस्थापना गर्न तत्कालै राहतका कदम चालिनुपर्ने र कानुन–व्यवस्था तथा सुरक्षा चुनौतीलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारी तहबाटै स्पष्ट रूपमा बुझिएको छ।
विशेषतः निजी सम्पत्ति र उद्योगमाथि भएको आक्रमणको जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याई ‘रुल अफ ल’को वास्तविक अभ्यास देखाउनैपर्ने हामीले उठाउँदै आएको प्रमुख माग हो। साथै, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन औद्योगिक सुरक्षा नीति तथा रणनीतिमा आधारित दिगो मेकानिजम निर्माण गरी सरकारले स्पष्ट सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने आग्रह निरन्तर रहँदै आएको छ।
तत्कालीन राहतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैबाट मौद्रिक नीति र राजस्व पक्षका धेरै सुझाव समेटिएकामा निजी क्षेत्र सरकारप्रति आभारी छ। सौभाग्यवश, प्रारम्भिक अनुमानभन्दा पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक असर केही हदसम्म नियन्त्रणमै रहेको संकेत पाइएको छ।
सरकारले लक्ष्य घटाएर ५–७ प्रतिशत आसपास राखेको भए पनि विश्व बैंकले २.१ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको छ। यो भनेको निजी क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ।
यसले समग्र आर्थिक वातावरणलाई केही सहज बनाइरहेको देखिन्छ। त्यसो भए पनि समग्र समाज, राज्य र निजी क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई दिगो ढंगले निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ। रोजगार सिर्जना, कर तिर्ने क्षमतादेखि उत्पादन, सेवा र नवप्रवर्तनसम्म निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको योगदान समाजले पहिचान गर्नुपर्ने र सकारात्मक कथ्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अब झनै बढेको छ। यस्तो सकारात्मक वातावरण बन्न सके युवा पुस्ता उद्यमशीलतामा आकर्षित हुन्छन, नयाँ रोजगारी अवसर सिर्जना हुन्छन् र आर्थिक चक्र निरन्तर गतिमा रहन्छ।
यदि समाजमा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा मात्र फैलिइरहने हो भने नयाँ पुस्ता उद्योग व्यवसायप्रति निरास बन्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशकै क्षतिलाई निम्त्याउँछ। त्यसैले स्थिरता, समयमै निर्वाचन, र भविष्यमा स्थायी तथा जिम्मेवार सरकार आउने आश्वासनले निजी क्षेत्रको विश्वास अत्यन्त बलियो हुन्छ। साथै, सरकारले आफ्ना स्रोत–साधन तथा वैकल्पिक वित्त संरचना प्रयोग गरी ठूलो लगानी घोषणा गर्न सके राम्रो हुन्छ। त्यसअनुसार छरितो बजेटीय आवरण तथा ‘प्रोजेक्ट एलोकेसन’ सुनिश्चित भए त्यो कदम अर्थतन्त्रका लागि उत्प्रेरक बन्नेछ। यस्ता संकेत बलियो बनेपछि निजी लगानी पनि क्रमशः बढ्दै जानेछ र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण बनाइदिन्छौं भनेर आश्वासन दिँदै आएको छ। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको धरौटी रकम किस्तामा नपार्ने प्रधानमन्त्री स्तरको सहमति हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले ‘हामी मान्दैनौं’ भन्दै उद्योगबाट जबर्जस्ती रकम उठाएको छ। रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने क्रम जारी छ। यो घटनाले एकातिर फकाउने र अर्कोतर्फ तर्साउने गरेजस्तो देखिएन र? निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा आश्वासन दिने तर व्यवहारमा उल्टो निर्णय आउनु के यसले लगानीकर्ताको विश्वास झनै कमजोर बनाउने खतरा हो?
निजी क्षेत्रको मनोबल निकै कमजोर भइरहेका बेला सबै निकायबाट राम्रो साथ र सहयोग हुन आवश्यक थियो। कुनै कारबाही नै गर्नुपर्ने थियो भने पनि दुई पक्षबीच वार्ता र संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्ने अवस्थामा राज्यले एकतर्फी ढंगबाट अगाडि बढ्नु गम्भीर गल्ती हो। लगानी वातावरण बनाउने र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि टं«क र डेडिकेटेड लाइनमा उद्योगबाट जबर्जस्ती किस्ता उठाइएको घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ।
उद्योगमा लाइन काट्दा व्यवसायीलाई मात्र हैन, सरकारलाई पनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्यो। उद्योगमा आश्रित श्रमिकको रोजीरोटी विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिएन। संकटकै बेला राज्यले उद्योगीमाथि गरेको दमनले दीर्घकालीन रूपमा असर गरेको छ। वार्ता र संवादमार्फत मिल्न सक्ने विषयलाई आतंकित बनाइएको छ, जुन गलत थियो। अब न्यायिक निरुपणमार्फत सधैंका लागि समाधान खोज्नेतर्फ सरकार र उद्योगीहरू लाग्न आवश्यक छ।
रुग्ण ठेक्काको मूल जटिलता त्यतिबेला प्रकट हुन्छ जब कुनै प्रोजेक्टले समयमै प्रतिफल दिन नसक्दा लगानीको अर्थतन्त्रमा पर्नुपर्ने सकारात्मक प्रभाव अवरुद्ध हुन्छ। कुनै पनि योजना जनतालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउने र राष्ट्रिय जीडीपीमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेर अघि बढाइन्छन्। तर, हाम्रो खरिद ऐन, नियमावली, निर्माण क्षेत्रको काम गर्ने शैलीका कारण परियोजना सुरुदेखि अन्त्यसम्म अनावश्यक जोखिमयुक्त बनाइन्छन्।
निर्माणको जिम्मा पाइरहँदा कम्पनीले ग्यारेन्टी राखिसकेपछि काममा अवरोध आए पनि त्यो ग्यारेन्टी जफत गरिन्छ, त्यसपछि कालोसूचीमा राखिन्छ र अन्तिममा ठेक्का तोडिन्छ। बाँकी कामको सम्पूर्ण रकमसमेत निर्माण कम्पनीकै जिम्मामा थोपरिन्छ। जस्तो, कुनै कम्पनीले १० करोडको काम लिएको छ र २ करोडको काम ग¥यो। बाँकी काम गर्न सकेन भने ८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना कसको कारणले रुग्ण भयो भन्ने विषयमा खोजी हुँदैन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग बिलकुलै मेल खाँदैन। विदेशमा कुनै पनि आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने भए मूल्यांकन गरेर कति रकम अपुग हो, त्यति मात्र तिराउने गरिएको हुन्छ।
विश्वभर बाँकी काम पुनः टेन्डर गर्दा अतिरिक्त खर्च कति बढ्यो? उदाहरणका लागि १ करोड। त्यही मात्र क्षतिपूर्ति असुल गरिन्छ, तर, हाम्रोमा उल्टो छ। यसमा ठेकेदारको कमजोरी, सरकारी बजेटको ढिलाइ, डिजाइनको समस्या वा स्थानीय स्वीकृतिका अवरोधजस्ता कारणको सूक्ष्म अध्ययनभन्दा पनि सीधा दण्ड थोपरिने प्रवृत्तिले प्रोजेक्ट दीर्घकालीन रूपमा रुग्ण बनाइदिन्छ।
अन्तरिक सरकार बनेपछि राजस्व प्रशासनमा सुधारको संकेत देखिएको छ। तपाईंहरूका केही समयको मुख्य माग पनि यही थियो। यो सुधारलाई कसरी लिनुभएको छ?
अहिले विस्तारै डिजिटलाइज गरिँदै गएको छ, जुन कुरा निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको माग थियो। अब अन्तिम ‘गोल’ भनेको फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पूर्णतः डिजिटलाइज्ड सिस्टम हाम्रो चाहना हो। त्यतातिर विस्तारै अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्यानकार्ड घरबाट प्रिन्ट गर्न सक्ने, ट्याक्स क्लियरेन्स पनि निश्चित ‘कन्डिसन’ छ भने, एउटा मात्रै स्रोतबाट आम्दानी भएदेखि उसले घरैबाट प्रिन्ट गर्न सक्ने र त्यहाँ गइरहनु नपर्ने। धेरै डिजिटल सर्भिस हुँदै गएपछि मान्छेले घरै बसेर हुन्छ भने घन्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
अर्कोतर्फ अडिट गरेपछि अनिवार्य फूल अडिट गर्नु नपर्ने र शंका लागे मात्र गर्ने प्रावधानले पनि धेरै व्यवसायीलाई सहज बनाएको छ। जुन कम्पनीमा शंका लाग्छ, त्यहाँ फूल अडिट गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी प्रशंसायोग्य छ। यसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक खर्च घटाएको छ।
निजी क्षेत्रमा भरोसा पुनःस्थापना गर्न तत्कालै राहतका कदम चालिनुपर्ने र कानुन–व्यवस्था तथा सुरक्षा चुनौतीलाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारी तहबाटै स्पष्ट रूपमा बुझिएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको वातावरणलाई अझ राम्रो पार्न त्यसले थोरै भए पनि मद्दत गर्छ। हामी सरकारको पार्टनर हौं किनभने अब निजी क्षेत्रका हरेक गतिविधिमा कर तिरिरहेका हुन्छौं। आम्दानी, अन्य र भ्याटमा कर तिर्नेलगायत सबै गर्दा सरकार पनि एउटा साझेदारजस्तै हो नि। त्यसरी हेर्ने हो भने दुई पक्षका बीचमा विश्वासको वातावरण बन्न सक्छ। निक्षी क्षेत्र पनि अब उत्तरदायी (रेस्पोन्सिबल) भएर आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्दै गयो भने त्यसले अन्तयमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ पनि घट्छ र समग्र गतिविधि राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हो। चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि माग गर्दै आएको सन्दर्भ पुस्तिका खारेज भएको छ। अब भन्सारमा पनि त्यो डिजिटल सिस्टमबाट राख्ने र ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई डिजिटल बनाउँदै जानुपर्छ।
सबै नाकामा विस्तारै बढाउँदै लिएर जाने र त्यो प्राइसको डाटा एउटा नाकाबाट अर्को नाकामा नेसनल डेटाबेसबाट आउँछ र त्यो सेयरिङ हुन सकोस्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि नियमति अपडेट गर्ने हुँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ त्यहाँबाट भइहाल्छ। तर, अब आयातकर्ता अथवा जुन ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई नै गर्ने भनेपछि त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको भयो। त्यसले रियल ट्रान्जेक्सन हुने हुँदा ‘फेयर बिजनेस’लाई नै सपोर्ट गर्ने हो। त्यसमा पनि अब ट्रस्टेड(विश्वासिलो आयातकर्ता) ट्रेडर भनेर पहिचान दिई उनीहरूलाई अझ फास्ट ट्रयाकमा सर्भिस दिने खालको ‘कन्सेप्ट’ पनि छ। त्यसो हुँदा यो एउटा सकारात्मक पहल भयो। म पनि कमसेकम त्यो सर्टलिस्ट, ट्रस्टेड ट्रेडरको लिस्टमा परें भने अब यो मेरो सबै कारोबार छिटो–छरितो रूपमा हुन्छ।
एकातिर बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको थुप्रिएकै छ। ब्याजदर १३ वर्षयताकै न्यून छ। तैपनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन सकिरहेको छैन। किन?
लगानी गर्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यसको प्रतिफल पाउनु हो। यसका लागि बजारमा पर्याप्त माग हुनुपर्छ र त्यसले प्रतिफल दिन सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ। जथाभावी लगानीले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन। त्यसैले लगानी गर्नुअघि आफ्नो क्षमता र लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।
हाल भएका उद्योग पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पूर्ण रूपमा उद्योग नचलेको अवस्थामा अर्को लगानी थप्ने स्थिति रहेन। नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ अलिकति सपोर्ट दिन सकिन्छ, जसले क्रमिक रूपमा लगानी प्रवाहलाई बढाउने अवसर दिन्छ। तर, मौजुदा व्यवसाय विस्तारका लागि पर्याप्त माग, विश्वास र अनुकूल वातावरण आवश्यक हुन्छ। दुर्भाग्यवश, अहिले त्यस्तो वातावरण उपलब्ध छैन।
यो अवस्था जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिलेबाट नै देखिन्थ्यो। त्यसबेला लिक्विडिटी बढेको थियो। ब्याजदर घट्ने–बढ्ने स्थिति थियो र राष्ट्र बैंकले बजारबाट दैनिक पैसा उठाइरहेको छ। तर, कम ब्याजदर डेढ–दुई प्रतिशत हुँदा निक्षेपकर्ताको लागत न्यून भएकै कारण लगानी उत्साह कमजोर बन्यो।
यस अवस्थालाई सुधार्न अर्थतन्त्र चलायमान अवस्थामा ल्याउन आवश्यक छ। यसको अर्थ हो–नयाँ माग सिर्जना गर्नु। त्यसका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, नयाँ सेक्टर घोषणा गर्नुपर्छ र आकर्षक प्याकेजमार्फत लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। यस्तो वातावरण तुरुन्तै तयार हुँदैन। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण र क्रमिक योजना आवश्यक छ। अहिले धमाधम रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने र नयाँ ठेक्का आह्वान नहुँदा पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यसले गर्दा लगानी सम्भावना विस्तारै खुम्चिँदै जाने र बैंकमा पैसा थुप्रिँदै गएको हो। अहिले जति नै ब्याज सस्तो भएपनि व्यवसायी ऋण लिने मुडमै छैनन्। त्यसका लागि सरकारले गर्ने खर्च बढाउनुपर्छ। सरकारले पनि खर्च कटौती गर्ने र व्यवसायीले पनि ऋण नलिने स्थिति अहिले छ।
आन्दोलनबाट बनेको सरकारले चुनाव गर्ने म्यान्डेट मात्र रहेको भन्दै हिँडिरहेको छ। तपार्इंहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले किन नसकेजस्तो लाग्छ?
अहिलेको अन्तरिम सरकारले नागरिक सरकारको ढाँचा लिए पनि यो पारम्परिक राजनीतिक पार्टीको सरकार होइन। यो विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न भएको एक प्रकारको अनपेक्षित (एक्सेप्सनल) सरकार हो। अहिले संविधान छ तर संसद् छैन। सोही कारण ऐनलाई अघि बढाउने तरिका र दायरामा केही संशय छ। संवैधानिक दायराभित्र रहनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको जिम्मेवारी छ–छोटो अवधिमा चुनाव गराएर वर्तमान अनिश्चिततालाई स्थिरतामा लैजानु।
सरकारसँगै जेनजी आन्दोलनको मूल भाव र स्पिरिटलाई प्रतिबिम्वित गर्दै काम गर्नु नैतिक आवश्यकता पनि हो। यो सरकार केवल अन्तरिम चुनाव गराउने माध्यम होइन, यसमा ठोस जिम्मेवारी छ–जनताको अपेक्षाअनुसार राम्रो शासन (गुड गभर्नेन्स) गर्न, अनावश्यक खर्च घटाउन, भ्रष्टाचार कम गर्न, सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्न र सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने जिम्मेवारीसमेत छ।
छोटो अवधिमा चुनाव सम्पन्न गर्न पुराना राजनीतिक दल, नयाँ दर्ता हुने दल र नागरिक समाज सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। यसले मात्र देश स्थिरतामा जान सक्छ, जसले अर्थतन्त्र, लगानी र माग बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नेछ। साथै प्रशासनिक सुधार आवश्यक छन्। राजस्व प्रशासन, कानुनी संरचना, पर्यटन र अन्य मन्त्रालयको साना सुधारले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। छिटो निर्णय लिनु, नीति कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनु र समग्र प्रशासनिक क्षमता सुधार गर्नु जरुरी छ। यसरी सरकारले स्पष्ट ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ स्थापना गरे, भविष्यका सरकारलाई पनि मार्गप्रशस्त हुनेछ र दीर्घकालीन स्थिरता एवं विकासको आधार तयार हुनेछ।
देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्याउन अर्थ, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यिनले त्यसका लागि काम गरेका छन्?
अहिले जसरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छन्, यो निकै राम्रो हो। अर्थ र राष्ट्र बैंकबीचको ट्युनिङ नमिल्दा यसअघि भोगेको दुःखको कुरा त सबैलाई थाहै छ। उद्योग मन्त्रालयले पनि आफ्नो स्थानबाट काम गरिरहेको छ। उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयमा गर्ने कामको कार्ययोजना नै बनाएर लागू गरिरहनुभएको छ।
यो आफैंमा सुखद विषय हो। निजी क्षेत्रको काम द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। तर, अहिले सरकार मुख्यतया चुनावतर्फ नै ‘फोकस’ छ। चुनावतिर जान वातावरण अस्थिर र अनिश्चित छ, जसमा आन्दोलन र विभिन्न परिस्थितिले संशय सिर्जना गरिरहेका छन्। यस अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो र त्यसमा उनीहरूको फोकस स्पष्ट छ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमा उद्योगबाट जबर्जस्ती किस्ता उठाइएको घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ।
यद्यपि मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। अझ बढी पारदर्शी कामहरू गर्न आवश्यक छ। सीमितताका बाबजुद स–साना प्रशासनिक र व्यवाहारिक सुधार गर्न सकिन्छ। साथै, ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ सेट गर्नु आवश्यक छ, जसले भविष्यका सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिनेछ। यसका लागि कानुनका मस्यौदा तयार गर्नु, समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई डकुमेन्ट गरेर मानक सञ्चालन प्रक्रिया(एसओपी) बनाएर संस्थागत रूपमा लागू गर्नु र राम्रो अभ्यासको उदाहरण बसाल्नु महत्वपूर्ण छ। यदि यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने भविष्यका सरकारहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिने वातावरण पाउनेछन्। यसले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने, लगानी वातावरण सुधार्ने र दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्नेछ।
सिजनमै निर्माणजन्य उद्योगमा माग बढ्न सकेको छैन। यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पार्छ?
हाल हाम्रो जीडीपीमा करिब ७–८ प्रतिशत योगदान कन्स्ट्रक्सन(निर्माण क्षेत्र) सेक्टरले पु¥याइरहेको छ। सिंगो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र संकटमा जान नदिने महत्वपूर्ण क्षेत्र नै निर्माण हो। कन्स्ट्रक्सनमा लगानी गरेपछि यसको प्रभाव तुरुन्तै तल्लो तह (ग्रासरुट)मा पुग्छ। कुनै प्रोजेक्ट सुरु गर्दा त्यहाँ कामदार, उद्योग, सामग्री उत्पादन र आपूर्तिजस्ता विभिन्न पक्ष संलग्न हुन्छन्। निर्माण क्षेत्र चलायमान भयो भने सबै क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ।
सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन। नयाँ आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। चालू आयोजनामा रकम पठाउन सकेको छैन। वर्षौंदेखि भुक्तानी रोकिएको छ। सोही कारण निर्माणजन्य उद्योग सुस्त भएको छ। हाल यस क्षेत्रमा आवश्यक खर्चको तुलना गर्दा अहिलेसम्म मात्र सानो अंश खर्च भएको छ।
सरकारले जति विकास खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधारमा करिब ७ प्रतिशत मात्र भएको छ। नयाँ परियोजना घोषणा गरेर भए पनि पुँजीगत खर्चलाई बढाउन आवश्यक छ। विश्व बैंकले पछिल्लो समय गरेको कन्ट्री अपडेटअनुसार तीनै तहका सरकारले जीडीपीको करिब ७ प्रतिशतभन्दा कम मात्र विनियोजन गरेका छन्। यो भनेको ६३ प्रतिशत जति हुन आउँछ। त्यसमा पनि केवल ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस मिसम्याचका कारण पनि अर्थतन्त्रमा असर परेको छ।
हाम्रा लागि १० देखि १५ प्रतिशत जीडीपीको लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ। यसलाई सुधार्न विभिन्न वित्तीय र लगानीका उपाय अपनाउन सकिन्छ। उद्योग परिसंघले यससम्बन्धी धेरै अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल र अन्य फाइनान्सिङ मेकानिजममार्फत प्रोडक्टिभ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने, वित्तीय मुनाफा सिर्जना गर्ने र समग्र विकासलाई समर्थन गर्नेछ। वर्तमान खर्च कम हुनुको कारणले अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई बढाउन सकिए राम्रो हुनेछ।
उत्पादनमूलक, सेवामूलकलगायत अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने १८ वटै क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसलाई लयमा ल्याउन कहाँ–कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ?
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा यसको प्रभाव केवल त्यसमा मात्र सीमित हुँदैन। लगानी गरेपछि त्यसले उद्यमलाई पनि समर्थन गर्छ। फाइनान्सियल र बैंकिङ प्रणालीलाई पनि सहयोग पु¥याउँछ। बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण प्रवाह, परियोजनाका लागि धितो व्यवस्थापन, धितो समस्यालगायतका प्रक्रिया सहज हुन्छन्। यसले सरकारको राजस्वमा सकारात्मक असर पार्छ र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ।
सहकारी र लघुवित्त संस्थामा पुँजी पहुँच सुधार हुँदा मझौला तथा साना तथा घरेलु उद्यमीले सजिलै कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ र आर्थिक पहुँच बढाउँछ। सरकारले स्टार्टअप कर्जा तथा अन्य इमर्जिङ सेक्टरमा क्यापिटल पहुँच, मेन्टरसिप र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नयाँ उद्यम स्थापना हुन सक्छन्। यसले धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ।
अहिले विस्तारै डिजिटलाइज गरिँदै गएको छ, जुन कुरा निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको माग थियो।
शिक्षा र सीप विकासमा पनि लगानी आवश्यक छ। धेरै युवाहरू विदेश जाने गर्छन्, तर उच्च स्तरको सीप लिएर गए उनीहरूको आम्दानी बढ्छ। यसले हाम्रा उद्योगमा चाहिने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ। दक्ष जनशक्ति बढ्दा व्यवसाय सञ्चालनको खर्च घट्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ।
पर्यटन पनि लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्दा अधिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यसैगरी आईटी, मेडिकल, नर्सिङलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि सानो ‘इनपुट’ले आर्थिक योगदान बढाउन सक्छ। सरकारले यसका लागि नीतिगत सुधार, कर प्रोत्साहन र ‘फर्मलाइजेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सीएनआईले आठवटा प्राथमिक सेक्टरमा डेटाबेस्ड रिसर्च गर्दै छ। यसले थप लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र, जसले जीडीपीमा अधिक योगदान पु¥याउन सक्छ भनेर स्पष्ट मार्गदर्शन दिन्छ। तयार डकुमेन्टले सरकार र भविष्यका नीति निर्मातालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निर्णयमा सहयोग पु¥याउनेछ।
अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचक राम्रा देखिन्छन्। त्यसको सकारात्मक प्रभाव मनोविज्ञानमा किन नपरेको?
हालको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट प्रभावित उद्योग, उद्यमीले ‘राइज अगेन’ थिमलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई पुनःसबलीकरण गर्ने प्रयत्न तीव्र पारेका छन्। कठिनाइले उद्योगलाई अवश्य दबाबमा पार्छ तर यही क्षणले उद्यमीको वास्तविक धैर्य, संकल्प र नेतृत्वको परीक्षा लिने अवसर पनि दिन्छ। अप्ठेरो परिस्थितिमा मनोबल कमजोर गर्नुभन्दा झन् बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ, किनकि उद्यमीले सुरु गरेको उद्योगलाई बीचमै छाडेर हिँड्ने विकल्प रहँदैन। उद्योगसँग जोडिएका श्रमिक, मानव–स्रोत, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक तथा विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगका दायित्व रहेका कारणले ‘दे ह्याभ टू बी देअर’–उद्यमीहरू त्यहीँ बस्नुपर्ने, अडिनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।
यस्ता दायित्वले नै उद्यमीलाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निरन्तर सुधार र नवप्रयासतर्फ प्रेरित गर्छन्। उद्योग चलायमान रहनु केवल उद्यमीको व्यक्तिगत चाहना होइन, यसमा आश्रित सयौं–हजारौं व्यक्तिको रोजगारी, आयआर्जन र भविष्य जोडिएको हुन्छ। त्यसैले उद्योग संकटमा परेका बेला उद्यमीले मनोबल उच्च राख्दै योजनाबद्ध तरिकाले समस्याको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
अबको लक्ष्य केवल पूर्वस्थितिमा फर्किनु मात्रै होइन, बरु यसभन्दा अझ बलियो, सुदृढ र सक्षम रूपमै अघि बढ्नु हो। उद्यमीले वर्तमान चुनौतीलाई व्यवस्थापन क्षमता, योजना निर्माण, वित्तीय अनुशासन र मानव–स्रोत व्यवस्थापन सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन थालेका छन्। कठिनाइलाई बहाना बनाउने होइन, परिणाम सुधार्ने सिँढी बनाउने सोचले नै उद्योगलाई दिगो मार्गमा लैजान सक्छ।
यसैले फेरि उठ्नेछौं ‘राइज अगेन’ केवल प्रेरणादायी नारा मात्र होइन, तर उद्यमी र सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रका लागि पुनर्जागरणको रणनीतिक आधार हो। चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै, जिम्मेवारी पूरा गर्दै र निरन्तर सुधारतर्फ अग्रसर भएर मात्र उद्योग–उद्यम अझ मजबुत रूपमा अघि बढ्न सक्छन्।
अब आन्दोलनबाट असर परेका इन्डस्ट्रीले पनि ‘हामी अब त्यो खरानीबाट पनि उठेर गर्छौं, बलियो भएर जान्छौं’ भनेका छौं। ‘राइज अगेन’ थिम राखेर हिँडिरहेका छौं। अप्ठेरो बेलामा अझ मनोबल बलियो गरेर अगाडि जाने हो। उद्यम, उद्योग स्थापना गरेको मान्छेले राजीनामा दिएर हिँड्न त सक्दैन। भनेपछि ‘दे ह्याभ टू बी देअर’ हैन, अब जसरी हुन्छ, अझ बढी योगदान गर्न सकौं भन्ने हुन्छ।
उद्योग परिसंघ सह–आयोजकको रूपमा रहेर लगानी सम्मेलन भएका छन्। धेरै प्रतिबद्धता आउने गरेका छन्। तर, जति प्रतिबद्धता आएका÷भएका छन्, तिनमा लगानी आउन सकेको छैन किन? यसमा सरकारको कमजोरी कहाँ छ?
लगानी सम्मेलन वा कुनै पनि ठूला आर्थिक कार्यक्रमको सफलतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको सुरुआती उत्साहलाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्नु हो। आयोजकले लगानीकर्तालाई पहुँच दिने, जानकारी दिने, सम्भावना देखाउने र प्रेरित गर्दै ‘म गर्छु’ भन्ने अवस्थासम्म ल्याउन सक्छ। त्यो चरणसम्म पुगेको काम गलत होइन बरु आवश्यक हो। तर, प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानी बनाउन भने धेरै गहिरो संरचनागत विश्वास आवश्यक पर्छ। किनकि, कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालको मात्र विकल्प हेरेर बस्दैनन्, तिनका अगाडि संसारका सबै देश उभिएका हुन्छन्।
उनीहरूले आफ्नो लगानीलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्छन्–कहाँ सुरक्षित रहन्छ, कुन स्थानमा बढी प्रतिफल आउँछ, कुन देशमा नियम–कानुन स्थिर छ र कहाँको समग्र वातावरणमा जोखिम कम छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्छन्। नेपालले पनि यही तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाभित्र आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यही ठाउँमा कमजोरीको प्रभाव सबैभन्दा गहिरो हुन्छ।
धमाधम रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिने र नयाँ ठेक्का आह्वान नहुँदा पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यसले गर्दा लगानी सम्भावना विस्तारै खुम्चिँदै जाने र बैंकमा पैसा थुप्रिँदै गएको हो।
कुनै लगानीकर्ता नेपाल आउन चाहे उसको अन्तिम निर्णय धेरै तहबाट प्रभावित हुन्छ। पहिलो, रणनीतिक स्पष्टता–सरकार र नियामक निकायको नीति कति स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन हो? दोस्रो, कानुनी र प्रक्रियागत सरलता–दर्ता, स्वीकृति प्रक्रिया कति सजिलो छ, कति छिटो निर्णय हुन्छ, कति कागजी झन्झट रहन्छ? तेस्रो, दिइने सहुलियत सुविधा–कर प्रोत्साहन, जमिन व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा वातावरणीय मान्यताका मुद्दा कत्तिको स्पष्ट छन्? चौथो, एक्जिट सुविधा–यदि लगानीकर्ता नाफा कमाएर बाहिरिन चाहे, उसको पुँजी तथा नाफा ‘रिप्याट्रिएसन’ गर्न सजिलो छ कि छैन? यस्ता आधारभूत पक्षमा स्पष्टता नभएसम्म प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहन्छ। जमिनमा प्रत्यक्ष लगानी बन्न मुस्किल पर्छ।
लगानीको स्वभाव नै दीर्घकालीन हुन्छ–पाँच, सात वा दस वर्षपछि मात्र ब्रेक–इभनमा पुग्न सकिने। त्यसैले लगानीकर्तालाई तत्कालिक राजनीतिक उतारचढावभन्दा देशको समग्र स्थायित्व महत्वपूर्ण लाग्छ। नेपालको चुनौती यस्तै हो। नीति धेरै बदलिने, प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र बेलाबेला फेरिने नियम कानुन एवं निर्णय प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस्तै वातावरणमा यदि कुनै लगानीकर्ता अन्यायमा परे, सम्झौताका सर्त पूरा भएनन् वा प्रशासनिक अवरोधले अप्ठेरामा परे भने उनको अनुभवले अर्का लगानीकर्तालाई पनि रोक्छ।
विदेशी लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू एक प्रकारले देशका ‘एम्बेसडर’जस्तै हुन्छन्। एउटाको सफल अनुभवले धेरैलाई बोलाउँछ, तर उसको असहज अनुभवले धेरैलाई टाढा राख्छ। हामी आफैंले पनि साथीले एउटा कुनै यो रेस्टुरेन्ट राम्रो छैन भने राम्रै भए पनि र नजान सक्छौं। त्यस्तै लगानीकर्ताको निर्णयको मनोविज्ञान पनि लगभग यस्तै रूपले काम गर्छ।
त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको मुख्य दायित्व भनेको नीति, प्रक्रिया र व्यवहारमा पूर्वानुमान योग्यता, सम्झौता पालन र विश्वसनीयता कायम गर्नु हो। सरकारले बनाएको नियम, कानुनअनुसार लगानीकर्ताले सोचेका सुविधा र सुरक्षा समयमै पाउनु आवश्यक छ। विद्यमान लगानीकर्ताको समस्या समाधान, स्पष्ट संवाद, समान व्यवहार र कानुनी सुरक्षा प्रत्याभूति–यी चार तत्वबिना विदेशी लगानी स्थिर रूपमा बढ्दैन।
अहिले नेपालमा विदेशी लगानी जीडीपीको करिब २.३५ प्रतिशत जति मात्र छ, जुन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा निकै कम हो। यसलाई बढाउन कानुनी प्रक्रिया छरितो, नीति स्थिर, संस्थागत समन्वय बलियो र लगानीकर्तामैत्री व्यवहार अनिवार्य अपनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले ‘नेपाल सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रतिफल दिने ठाउँ हो’ भन्ने अनुभव पाएपछि मात्र प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीमा परिणत हुन्छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक सरकारका तर्फबाट हुन्छ। प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीको सधैं गुनासो आउने गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनले केही पहल नगरेका हुन् कि सरकारले नटेरेको हो?
लगानीकर्ताले नेपालबारे बनाएको बुझाइ किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठ्दा यसको मूल कारण सरकारी तथा नीतिगत सीमाबद्धतामै देखिन्छ। लगानीकर्ताले यदि वातावरण स्थिर, स्पष्ट र विश्वसनीय देखेका भए प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्यक्ष लगानी स्वतः आउने थियो। तर, केही निश्चित सीमितताका कारण प्रत्यक्ष लगानी अपेक्षाकृत निकै कम आयो।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी सुधारका प्रस्ताव ल्याएको पनि हो र तीमध्ये केही कदम लागू हुन थालेका पनि थिए। त्यही बीचमा राजनीतिक परिवर्तनको कारण फेरि ब्रेक लागेको छ। सुधार प्रक्रियामा सरकारको प्रयास ठिकै दिशामा भए पनि समग्र लगानी वातावरण सुधारिनुको मूल अवरोध भने नेतृत्व तहमै पर्याप्त बहस र प्राथमिकता नहुनु रह्यो।
अडिट गरेपछि अनिवार्य फूल अडिट गर्नु नपर्ने र शंका लागे मात्र गर्ने प्रावधानले पनि धेरै व्यवसायीलाई सहज बनाएको छ।
वास्तवमा देशको राजनीतिक नेतृत्वले लगानी कसरी ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थिर र दिगो बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर राष्ट्रिय साझा बहस चलाउन जरुरी थियो। तर, दुर्भाग्यवश, राजनीतिक शक्ति समीकरण, सत्ताको दाउपेच, दलभित्रका विवादजस्ता विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित भयो। मिडिया र सार्वजनिक बहस पनि यिनै आन्तरिक राजनीतिक प्रसंगमा बढी अड्किए।
‘क्लोज–डोर मिटिङ’मा समेत लगानी तथा आर्थिक सुधारभन्दा राजनीतिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदै गए। यतिबेला सरकारको बारम्बार परिवर्तन, नेतृत्वको अस्थिरता र त्यसका साथै उच्चपदस्थ प्रशासनिक नेतृत्व–ब्युरोक्रेसीको निरन्तर हेरफेरले नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता एवं स्थायित्व कमजोर रह्यो। एउटा सरकार आएको समयमै नीति बनाउँछ, तर अर्को सरकार आएपछि त्यसैलाई उल्ट्याउने वा फेरि नयाँ दिशामा लैजाने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामाझ अनिश्चितता जन्मायो।
यसबाहेक ऐन–कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने क्रममा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को नाममा आवश्यकताभन्दा बढी नियमन, जटिल प्रावधान र प्रक्रियागत अवरोध थपिए। नियमनका केही पक्ष अनिवार्य भए पनि अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था र कडाइले लगानीकर्ताको उत्साह घटायो। नीति तथा कानुनी संरचना सहज बनाउन आवश्यक छ। लगानीकर्ताले नेपालको वातावरण चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण ठाने। यसकारण प्रतिबद्धता त आयो तर वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण हुन सकेन।
अब यस अवस्थालाई उल्याउनु अत्यावश्यक छ। अहिलेका तथा भविष्यमा आउने सरकारहरूले नियमन र प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, स्थिर र उपयोगकर्तामैत्री बनाउने दिशा लिनुपर्छ। सहजतालाई प्राथमिकता दिने, आवश्यक कानुनी सुधार छिटो पार्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र सरकारी निकायको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउने काम अत्यावश्यक छ। लगानीकर्ताको विश्वसनीयता पुनः स्थापित गर्न, नीति बनाउँदा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने प्रणालीगत संरचना बनाउनु अनिवार्य छ। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नीति निर्माणकर्ता सबैले लगानीमैत्री वातावरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिन सके मात्र प्रतिबद्धता वास्तविक लगानीमा परिणत हुनेछ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बन्दै जानेछ।
एकातिर सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने भनिरहेको छ। अर्कोतर्फ अहिले निर्यात अनुदान रोकिएको छ। निर्यातबापत पाउनुपर्ने नगद अनुदान केही वर्षदेखि अवरुद्ध। तपार्इंहरूलाई सरकारले झुक्याएको हो?
अघिल्लो बजेटले क्यास इन्सेन्टिभ (नगद अनुदान) को प्रणालीलाई परिवर्तन गरी उत्पादन–आधारित प्रोत्साहनतर्फ लैजाने नीति प्रस्तुत गरेको थियो। यसको अर्थ क्यास इन्सेन्टिभ पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने वा निर्यातकलाई सहयोगै नगर्ने होइन। तर, प्रोत्साहन दिने विधि र संरचना बदल्ने हो। यसैले सरकारले पुरानो प्रणालीबाट नयाँ मेकानिजमतर्फ सर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ। तर, यो परिवर्तनलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रोडम्याप नहुँदा केही जटिलता सिर्जना भएको छ।
विशेषतः अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सरकारले दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको नगद अनुदान अनिवार्य रूपमा वितरण हुनैपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ता तथा निर्यात क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगले यस्तै प्रतिबद्धता र नीतिगत स्थायित्वमध्ये नै आफ्नो योजना बनाएका हुन्छन्। त्यसैले पुरानो प्रतिबद्धता पूरा नगरी एकाएक रोक लगाउने निर्णयले उद्योगमा अनावश्यक अनिश्चितता पैदा गर्छ।
यदि सरकारले नगद अनुदानको मेकानिजममा रुपान्तरण गर्न नै चाहेको हो भने पहिलो चरणमा त्यसको स्पष्ट कार्यविधि बनाइनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा, कुन आधारमा, कति प्रतिशत र कुन–कुन उत्पादन सूचकांकमा आधारित रहेर दिने भन्ने नीति पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी हुनुपर्छ।
नयाँ मेकानिजमलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया–दर्ता, मूल्यांकन, भुक्तानी, निरीक्षण पहिले नै निर्माण गरी उद्योगलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्र पुरानो नगद अनुदान प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने निर्णय व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन्छ। यस्तो स्पष्ट संक्रमण संरचनाबिना अचानक रोक लगाइयो भने निर्यातमुखी उद्योग प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूको क्यासफलोमा दबाब पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता घट्छ र बजारमा निर्यातकर्ताको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्न सक्छ।
निर्यातलाई समर्थन गर्ने नीति स्वभावतः दीर्घकालीन हो। किनकि, उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन योजना, कच्चा पदार्थ आयात, भुक्तानी, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजार प्रतिबद्धता। यिनै प्रोत्साहनका आधारमा बनाएका हुन्छन्। कुनै पनि प्रोत्साहन हटाइँदा वा परिवर्तन गर्दा त्यसको वैकल्पिक संरचना उपलब्ध भइरहेपछि मात्र संक्रमण स्वाभाविक र व्यवस्थित हुन्छ। नीति अचानक बदल्दा उद्योगले पहिले प्राप्त गर्ने भनी सोचेको सहुलियत नपाउँदा आर्थिक दबाब मात्र होइन, क्षेत्रको समग्र उत्पादनशीलता र निर्यात क्षमतामा गिरावट आउन सक्छ। विशेषतः क्यास इन्सेन्टिभलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने वा तत्काल कटौती गर्ने निर्णयले साना तथा मध्यम उद्योगमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ। यसले नेपालको निर्यात क्षेत्रका आधारभूत पिलरलाई कमजोर बनाइदिन्छ।
त्यसैले हाम्रो सिफारिस स्पष्ट छ,यदि नगद अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन(पीएलआई) प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने पहिले पूर्ण कार्यविधि, समयसीमा, प्रक्रिया र अनुगमन संरचना तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र उद्योगलाई पर्याप्त समय र स्पष्टता दिँदै पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीतर्फ ‘ग्रेजुएट’ गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। निर्यात प्रवाह अवरुद्ध हुँदैन र सरकारले चाहेजस्तै उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ। नीति स्थिरता, संक्रमण व्यवस्थापनको स्पष्टता र सरकारी प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता कायम नै दीर्घकालीन रूपमा निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनको मूल आधार हो।
नेपालको औद्योगिक विकास, स्टार्टअप वातावरण र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) ग्राजुयसनका सन्दर्भमा उद्योग परिसंघले के–कस्ता काम गरिरहेको छ?
परिसंघले हाल नेपालको औद्योगिक इकोसिस्टमलाई मजबुत बनाउन बहुआयामिक काम गरिरहेको छ। संस्थामा १९ वटा सक्रिय कमिटी छन्। यिनले पूर्वाधार विकासदेखि उद्योग, ऊर्जा, लगानी, महिला नेतृत्व, युवा उद्यमशीलता, आर्थिक नीति नियम सुधारसम्मका क्षेत्र समेटेर काम गर्छन्। विशेष रूपमा पछिल्लो समय स्टार्टअप र इनोभेसन क्षेत्रमा उद्योग परिसंघको भूमिका उल्लेखनीय छ।
स्टार्टअप पोलिसी(नीति) निर्माण, स्टार्टअप कर्जा व्यवस्थापन, मूल्यांकन तथा छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न परिसंघ प्रतिनिधि, बोर्ड तथा चयन समितिमा सहभागी भएर काम गरिरहेका छन्। यसले नयाँ पुस्ताका युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्न मद्दत गरिरहेको छ। परिसंघका सुझाव, अध्ययन तथा सिफारिस शुद्ध अनुसन्धान, डाटा र प्रमाणमा आधारित हुन्छन्, जसले नीति निर्माण तहमा वस्तुगत र प्रभावकारी सुझाव पुर्याउन मद्दत गर्छ।
हालका नयाँ चुनौती तथा अवसरका रूपमा जलवायु परिवर्तन, दिगो उद्योग, ग्रीन ट्याक्सोनमी, कार्बन ट्रेडिङ, पर्यावरण सामाजिक शासन(ईएसजी) अभ्यासजस्ता विषयमा परिसंघ सक्रिय छ। उद्योगलाई भविष्यका ग्लोबल स्ट्यान्डर्डसँग मेल खाइरहने दिगो मोडलमा रुपान्तरण गर्न सीएनआईले सदस्यलाई निरन्तर अभिमुखीकरण गरिरहेको छ।
एलडीसी ग्राजुयसन नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। ग्राजुयटपछि पुनः अनग्राजुयट हुन नसकिने भएकाले यो निर्णय अत्यन्त संवेदनशील छ। सूचक कमजोर भए भविष्यमा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले परिसंघले तत्कालै सार्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने ठोस धारणा बनाइसकेको छैन। तर, आर्थिक सूचक, लाभहानि, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र ग्लोबल मार्केटमा पर्न सक्ने असरलाई गम्भीर विश्लेषण गरेपछि मात्र उपयुक्त समय निर्धारण गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेको छ। देशको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिँदै वस्तुगत निर्णयमा परिसंघले जोड दिइरहेको छ।
-1765013070.jpeg)
