काठमाडाैं। सुन,चाँदी र अन्य बहुमूल्य धातुको कारोबारलाई नियमन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशन जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्नको लागि निकालिएको यो निर्देशनले बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूलाई कठोर नियमकानुन र दायित्वको अन्तर्गत ल्याएको छ। विभागको निर्देशनमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड र सफायरलगायत सबै प्रकारको बहुमूल्य धातु र यिनीबाट बनेका गहना समावेश गरिएका छन्। निर्देशनमा "सूचक संस्था" भन्ने पदावली प्राकृतिक वा प्रशोधित कुनै पनि स्वरूपका यस्ता धातु र वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्छ।
निर्देशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान बेनामी वा काल्पनिक नामबाट कारोबार गर्नमा पूर्ण प्रतिषेध हो। व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिक कारोबार केवल बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो संस्थाको खाताबाटै गर्नुपर्छ। व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खाता, कर्मचारीको खाता, परिवारका सदस्यको खाता वा अन्य कुनै व्यक्तिको खाता प्रयोग गर्न कुनै परिस्थितिमा पाइँदैनन्। यो व्यवस्था कारोबारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने र अनौपचारिक लेनदेन रोक्नको उद्देश्यमा गरिएको छ।
एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा यससँग बढी मूल्यको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहक वा उनको परिवारको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकमको भुगतान लिनु अनिवार्य छ। सबै लेनदेन औपचारिक खातामार्फत हुन बाध्य पारेर नगद लेनदेन कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
जोखिमका आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र नियमित रूपमा विवरण संकलन गरी अद्यावधिक राख्न व्यवसायीलाई निर्देश दिइएको छ। व्यवसायीले आफूले कारोबार गर्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा नजिकको सम्बन्ध भए/नभएको यकिन गर्नुपर्छ। निर्देशनमा व्यवसायीलाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहक पहिचान, कारोबारको विवरण, अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने आधार र पद्धति बनाउन निर्देश गरिएको छ।
विभागले व्यवसायीलाई वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न आवश्यक मनासिब उपाय अपनाउन निर्देश दिएको छ। कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिका तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरे नगरेको सम्बन्धमा व्यवसायीले यकिन गर्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिका तर्फबाट कारोबार गरेको देखिए व्यवसायीले त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी उपाय अवलम्बन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यसै गरी, आर्थिक वा कानुनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको सबै कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
निर्देशनमा उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक, अस्वाभाविक कारोबार गर्ने ग्राहक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने देशका ग्राहक, नयाँ उपकरण वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा शंका लागेको ग्राहकको विवरण संकलन गर्न भनिएको छ। यस निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ र १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्छ। विभागले यो गम्भीर दण्डको व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्वलाई ध्यानमा राखेर गरेको छ।
यो निर्देशन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फाेर्सको "ग्रे लिस्ट"मा नेपाल आएको पार्श्वभूमिमा जारी गरिएको हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी गर्छ। नेपाल यस नकारात्मक सूचीबाट बाहिर निस्कन सरकारले दुई वर्षे कार्ययोजना बनाएको छ र एफएटिएफले तोकेका सर्तहरू पालना गर्न प्रतिबद्ध छ। विभागले पहिले ३० असोज २०८२मा यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो, तर अहिले त्यसलाई संशोधनमार्फत अझ कडा र व्यापक बनाइएको छ।
राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सहकारी विभागलगायत सबै वित्तीय क्षेत्र नियामकले समन्वयमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गत फागुनमा सबै नियामकले यस विषयमा मार्गदर्शन जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो, र आंतरिक राजस्व विभागको यो कदम त्यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो।
-1717671940.jpg)
-1765256971.JPG)
