काठमाडाैं। पछिल्लाे अध्ययनअनुसार नेपालमा ठूलो संख्यामा बायोग्यास प्लान्ट प्रयाेगविहीन अवस्थामा रहेकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकाे छ। नीतिगत कमजाेरी र प्राविधिक असफलताका कारण राज्यले निःशुल्क वितरण गरेकाे बायाेग्यास प्लान्टमा गरिएकाे अर्बाैं सरकारी लगानी खेर गएकाे हाे।
नेपालमा दशकौंदेख घरपरिवारका लाग बायोग्यास प्रवर्द्धन भइरहेको तनहुँलगायतका धेरै क्षेत्रमा बायाेग्यास प्लान्ट उपयाेगविहीन भइरहेका छन्। अनुसन्धानकर्ताले मध्य पहाडी बस्तीमा मर्मत नगरी लामो समयदेख राखिएका धेरै बायोग्यास इकाइ भत्केको, ग्यास ट्यांकी (डाइजेस्टर) चर्किएको, मक्सर (घुलाउने यन्त्र) जाम भएको र पाइपलाइन खिया लागेको अवस्थामा फेला पारेकाे रिपाेर्टमा उल्लेख छ।
निरीक्षण गरिएका बायोग्यास प्लान्टमध्ये ५९ प्रतिशतले तनहुँम काम गर्न छाडेका छन्, जुन अध्ययन गरिएका अन्य क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा उच्च असफलता दर हो। काठमाडौं विश्ववद्यालयको नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको एक नयाँ अध्ययनमा नेपालको घरपरवार बायोग्यास क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको संकटलाई उजागर गरेको छ।
अध्ययनका अनुसार बायाेग्यास प्लान्ट स्थापना भएयता आधाभन्दा बढी (५४ प्रतिशत)प्रणाली खराब भएका छन्। नेचर पोर्टफोलियोको जर्नल, साई टफ रिपोर्टमा प्रकाशित अनुसन्धानले प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीवकोपार्जनमा आएको परिवर्तन र त्रुटिपूर्ण नीतगत ढाँचाले बायोग्यास प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई कमजोर बनाएको देखाएको छ।
याे समस्याले नेपालको २०४५ को खुद-शून्य (नेट जीराे) लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न क्षमतामा सम्झौता गररहेको छ। १० जिल्लाका फल्ड अवलोकन र २,५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्तामा आधारत यस अध्ययनले सामान्य ममर्तबाटै जोगिन सक्ने प्राविधिक समस्याले यस क्षेत्रलाई आक्रान्त बनाएको र तत्काल नीतगत तथा संस्थागत हस्तक्षेपको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय स्तरका तथ्यांक चिन्ताजनक छन्। मूल्यांकनमा समावेश गरिएका १० जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएका ५४ प्रतशत बायोग्यास प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा पाइएका छन्, जसले नमुना मात्रै करिब १,३८० वटा घरेलु प्रणाली काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका हुन्। प्रत्येक प्लान्टको लागत करिब ८०,००० रहेकाले यो अध्ययनअनुसार मात्र ११ करोड बढीको लगानी खेर गएको हो।
नेपालमा करिब ४५०,००० घरपरिवार बायोग्यास प्रणाली जडान गरlएका छन् भने करिब लगभग सबैमा अनुदान दिइएको थियो, अन्यत्र पनि यस्तै असफलता दरले दसाैं अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सानको संकेत गर्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक. सुनीलप्रसाद लोहनीका अनुसार यस अध्ययनले नेपालको बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीलाई उजागार गरेकाे र पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञहरूको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जाल आवश्यकतामाथ जोड दिएको छ।
तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारबिना नेपालको बायोग्यास क्षेत्र धराशयी हुनेछ भने दिगो खाना पकाउने समाधानको रूपमा यसको भूमिका घट्ने सम्भावना छ। अध्ययनले सवक्षण गरएका ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको, पाइप खिया लागेको र मक्सर भाँचिएको भेटिएको थियो।
सञ्चालनमा रहेका डाइजेस्टरले पनि दैनिक औषत डिजाइन गरिएको क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन गररहेका छन्। अध्ययनका सह-लेखक पोषण श्रेष्ठले भने, ‘एक समय दिगो समाधानका रूपमा बायोग्यासमा नभएर रहेका घरपरिवारले अहिले गहिरो असन्तुिष्ट व्यक्त गरेका छन्।’
लगातारको कम ग्यास उत्पादन र ममत सेवाको अभावले यस प्रवधमा जनताको वश्वास र भरोसा गुमाएको छ। धेरैजसो बन्द भएका प्रणालीहरूलाई सामान्य मतले पुनर्जीवित गन सकिन्थ्यो। तर, स्थानीय प्राविधिक र स्पेयर पार्ट्स अभावले बायोग्यास प्लान्ट अलपत्र परेका छन्, जसले गर्दा मानिस दाउरा र एलपी ग्यासमा फर्किन बाध्य भएका छन्।
बायोग्यास प्लान्टले स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन क्रेडिटबाट लाखौं कमाइए पनि मर्मतसम्भार र अनुगमनमा लगानी नगन्य हुँदा बायोग्यास छाडेर एलपी ग्यासमा वार्षिक अनुमानत ५.२ मिलियन डलर खर्च भइरहेकाे छ भने दाउरा प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्न बाध्य पारिएकाे छ।
