काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक भएपछि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले औपचारिक रूपमा स्वागत गर्यो।
होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगकै हैसियतमा राख्ने सरकारी घोषणाले आशा जगाए पनि विगतका अनुभव, नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोर पृष्ठभूमिको कारण पुनः सरकारले झुक्याएको प्रष्ट भएको होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का पूर्वअध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यको भनाइ छ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिएपछि उत्साहित भएर होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)ले औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गर्यो। तर, बजेट आएको ६ महिना हुनै लाग्दासमेत होटल क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योगले पाउनु सुविधा अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन।
यसअघि पटक-पटक होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको घटनाहरु धेरै रहेको बताउँदै अहिले पनि उही घटना दोहोरिरहेको उनको भनाइ छ।
कागजी रूपमा हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने पाटो फितलो भएकाले सरकारको निर्णयप्रति व्यवसायीहरुले विश्वास गर्न छाडेको हानका अध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ।
बजेटमार्फत चार र पाँचतारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर थपिदिएको छ। जसको कारण महँगो हुँदै आएको यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई झनै समस्यामा पारिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
लामो समयको पहलपछि बल्लबल्ल बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिए पनि कार्यन्वयनमा समस्या आइरहेको उनले बताए। अहिले हानको टिमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा उत्पादनमूलक उद्योगले पाउँदै आएको छुट पाउनुपर्ने मागसहित पत्र पठाएर ताकेता गरिरहेको छ। तर, प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दासम्म कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने जवाफ दिँदै आएको छ।
थपियो लक्जरी करको बोझ
बजेटमार्फत चार र पाँचतारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर थपिदिएको छ। जसको कारण महँगो हुँदै आएको यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई झनै समस्यामा पारिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
विदेशी पर्यटक बस्ने, डलर कमाउने र सुविधा सम्पन्न देखिने भएकाले होटल क्षेत्रलाई राज्यले आफैँ टिक्न सक्ने व्यवसाय ठान्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ। पाँचतारे होटलमा लगाइने अतिरिक्त २ प्रतिशत लक्जरी कर यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
जबसम्म यस्तो मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, होटल उद्योगलाई उत्पादनशील क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने सरकारी दाबी व्यवहारमा सीमित रहने गरेको होटल व्यवसायी दोर्जे शेर्पाको भनाइ छ।
कर्मचारीको हेरफेरको कारणले निर्णय प्रक्रियामा निकै सुस्त भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
विश्वका धेरै मुलुकले होटल र पर्यटन उद्योगलाई बचाउन कर छुट, ब्याज अनुदान, तलब सहयोग र ऋण माफीजस्ता प्याकेज ल्याउँदा नेपालमा भने होटल व्यवसायीलाई पहिले कमाएको खाऊ, ऋण लेऊ, तर कर्मचारी घटाउन पाइँदैन भन्ने सन्देश दिएको व्यवसायी शेर्पाको भनाइ छ। अहिले नेपालमा करिब ३५ लाख पर्यटक धान्ने होटल क्षमता रहेको अनुमान छ। तर, वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन अझै ११ लाखकै हाराहारीमा सीमित छ।
राजनीतिक अस्थिरको असर
होटल व्यवसायीलाई नीतिगत अस्थिरतामा पुर्याउने अर्को कडी बनेको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेतृत्व फेरबदल हुने र कर्मचारीसमेत फेरिने समस्याको कारण कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन्।
होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने र बिजुलीमा सहुलियत दिने निर्णय कार्यान्वयन हालसम्म नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हानका एक पदाधिकारीको भनाइ छ। कर्मचारीको हेरफेरको कारणले निर्णय प्रक्रियामा निकै सुस्त भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ।
