काठमाडौं। भाषण, नीति दस्तावेज र बजेट वक्तव्यमा पर्यटनलाई ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’ भनिँदै आएको छ। पर्यटनमार्फत नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राज्यले विशेष प्राथमिकता दिने उद्घोष प्राय भइरहेको हुन्छ। अझ हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा पर्यटन नै अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड रहेकोले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग राज्यले भरपुर गर्ने प्रतिबद्धता आइरहेको हुन्छ। तर, कार्यान्वयन तहमा भने ठिक उल्टो हुने गर्दा व्यवसायीहरु हैरानीमा परेका छन्।
काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक एवम् उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सरकारी स्तरबाट बोलिने भाषा र नीतिगत कार्यान्वयनमा एकरुपता नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। पर्यटक आउने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले कुनै पनि प्राथमिकता नदिने र भाषणमा मात्र पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकता रहेकाे भन्ने कारणले सरकारप्रतिको विश्वास गुमिरहेको उनको भनाइ छ।
पर्यटन पूर्वाधार भन्नासाथ सडक, विमानस्थल, हवाई सेवा, पदमार्ग, पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच, सुरक्षित आवास, सरसफाई, सूचना केन्द्र र सेवाको गुणस्तर पर्छ। तर, नेपालमा यी सबै क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून देखिन्छ। अधिकांश पूर्वाधार निजी क्षेत्रकै लगानी, स्थानीय समुदायको प्रयास र कतिपय अवस्थामा विदेशी सहयोगबाट मात्र विकास भएका छन्। राज्य भने कर उठाउने र नियम बनाउने भूमिकामा सीमित देखिन्छ।
नेपालको पर्यटन विकासको यथार्थ बुझ्न हिमाली र दुर्गम जिल्लातर्फ नजर लगाउँदा स्पष्ट हुन्छ। सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला जस्ता विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यमा आज पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ। धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छैन, विद्युत अनियमित छ, स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ।
होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भाषण, नीति दस्तावेज र बजेट वक्तव्यमा पर्यटनलाई ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’ भनिए पनि व्यवहारमा यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिरै रहेको बताए।
होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भाषण, नीति दस्तावेज र बजेट वक्तव्यमा पर्यटनलाई ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड’ भनिए पनि व्यवहारमा यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकताबाट बाहिरै रहेको बताए। ‘विशेषगरी पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सरकारको लगानी प्रायः शून्यजस्तै भएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने,‘पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यसम्म पुग्न व्यवसायी र स्थानीयले आफ्नै खर्चमा पदमार्ग, पुल र साना पूर्वाधार बनाएका छन्। राज्यको उपस्थिति भने नाममात्रको देखिन्छ।’
होटल बनाउँदा सडक आफैँ खोल्नुपर्ने, एयरलाइन्स चलाउँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उडान गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ रुट सुरक्षित बनाउन स्वयं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको शेर्पा हस्पिटालिटी ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नाम्गेल शेर्पाको भनाइ छ। ‘सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समेत निजी क्षेत्रले बेहोरेर पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकलाई आर्कषित गरिरहेका छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेर्पाले भने ‘तर, त्यसबापत न कर छुट पाइन्छ, न सहुलियत कर्जा, न नीतिगत संरक्षण नै।’
पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारी लगानीको अभाव विमानस्थलको अवस्थाबाट पनि झल्किन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको मुख्य प्रवेशद्वार भए पनि त्यसको व्यवस्थापन, सेवा गुणस्तर र विस्तारमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासाे छ।
सीईओ अमात्यका अनुसार अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत व्यावसायिक रूपमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु अर्को दु:खद पक्ष हो।
अध्यागमन सेवा, सरसफाई, यात्रु सुविधालगायत विषयमा बारम्बार आलोचना हुँदै आएको छ। पर्यटकले नेपाल छिर्नासाथ खराब अनुभव बोक्नुपर्दा त्यसले देशको छविमै असर पार्ने गरेको कोर्रा टुर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) विजय अमात्यले बताए।
सीईओ अमात्यका अनुसार अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत व्यावसायिक रूपमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु अर्को दु:खद पक्ष हो। पर्यटन पूर्वाधार विकासमा अर्को ठूलो अवरोध निषेधित क्षेत्रको नीति बनेको छ। डोल्पा, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्र दशकौंदेखि निषेधित राखिँदा त्यहाँ पूर्वाधार विकास पनि ओझेलमा परेको छ।
सुरक्षा कारण देखाइए पनि कति समयसम्म ती क्षेत्र बन्द राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन। दोहोरो शुल्क, लेजन अफिसर र जटिल अनुमति प्रक्रियाले पर्यटकलाई निरुत्साहित बनाएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)का पूर्वअध्यक्ष खुम सुवेदीको भनाइ छ।
’छिमेकी मुलुक भुटानले सीमित पर्यटक, उच्च खर्च र गुणस्तरीय पूर्वाधारको अवधारणाबाट पर्यटन अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहँदा नेपाल भने संख्या बढाउने नाममा पूर्वाधार र सेवामा सम्झौता गरिरहेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘पर्यटन विकासका लागि आवश्यक नीति, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारमा सरकार गम्भीर नहुँदा सम्भावना खेर गइरहेको छ।‘
-1759655998.jpeg)
