काठमाडौं। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दशकौँदेखि कायम रहेको ‘बैंकर र व्यवसायी’बीचको स्वार्थको द्वन्द्व समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले एक ठोस र मध्यमार्गी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। कार्यदलले व्यवसायीहरूको ऋण पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगरी बैंकको सञ्चालक समितिमा संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत सुशासन कायम गर्ने रणनीतिअघि सार्दै बैंकर व्ययवसायी छुट्याउने खाका तयार गरेको हो।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यलदको सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको ऋण पाउने सुविधालाई संरक्षण गर्दै एउटै व्यक्ति बैंकर तथा ठूला व्यवसायी हुँदा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचना तयार गर्नेतर्फ कदम चालिनुपर्ने।’
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पदभार सम्हालेसँगै गठन गरेको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न सुझाइएको छ। विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रक्रियामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेलाई ऋण लिन रोक लगाउने प्रस्तावले विवाद निम्त्याइरहेका बेला कार्यदलको यो सुझावलाई निकासको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।
चार वर्षे ‘एक्जिट पोलिसी’ र संरचनात्मक परिवर्तन
कार्यदलले बैंकको स्वामित्व र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट रूपमा अलग गर्न ४ वर्षको समय सीमासहितको संक्रमण कालीन योजना प्रस्ताव गरेको छ। सुझावमा सञ्चालक समितिमा सेयरधनी सञ्चालकको संख्या घटाएर अधिकतम एक तिहाईमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या न्यूनतम ५० प्रतिशत पर्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सुझाइएको छ।
कार्यदलले व्यवसायीलाई बैंकबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै ऋण सुविधाका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ।
यस्तै, सुझावमा बैंकहरूलाई आफ्नो सञ्चालक समितिको नयाँ संरचना तयार गरी पूर्ण रूपमा लागू गर्न चार वर्षको अवधि प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समिति र उपसमिति (लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन आदि)का प्रमुखहरू अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
व्यवसायीको ऋण सुविधा र सन्तुलन
कार्यदलले व्यवसायीलाई बैंकबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै ऋण सुविधाका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ। जसमा बैंकका सञ्चालक, संस्थापक वा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले आफ्नो निक्षेपको १०० प्रतिशत धितोबाहेक अन्य कुनै प्रकारको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्य संस्थाका सञ्चालक वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यवसायीले कर्जा लिन चाहेमा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने, तर सो निर्णयमा सेयरधनी सञ्चालकको मताधिकार (भोटिङ राइट) नहुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बैंक सञ्चालक समितिमा रहने व्यवसायीले कर्जा फाइल स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसक्ने गरी संरचना तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
विज्ञ सञ्चालकलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था र नियमनमा प्रोत्साहन
बोर्डलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले सञ्चालकको योग्यता र सेवा सुविधामा पनि जोड दिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, पूर्वसचिव, प्राध्यापक वा बैंकिङ विज्ञ हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
यो ‘एक्जिट पोलिसी’ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुशासनको मापदण्डअनुरूप बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
गैर–कार्यकारी सञ्चालकलाई भारतसहितका केही देशको अभ्यासअनुसार मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। नेपाल सरकारका बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई सञ्चालक बनाउन पूर्ण रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलले नयाँ व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक लागू गर्न ‘प्रोत्साहन’को नीतिसमेत सुझाएको छ। जुन बैंकले स्वेच्छिक रूपमा यो संरचना पालना गर्दछ। यसलाई राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ।
यो संरचना लागू भएपछि बैंकर र ठूला व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा सुशासनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर समाधान हुने र केन्द्रीय बैंकको नियमन भारसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ।
यो ‘एक्जिट पोलिसी’ले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुशासनको मापदण्डअनुरूप बनाउने लक्ष्य राखेको छ। व्यवसायीलाई रातारात बाहिर निकाल्नुभन्दा चार वर्षको अवधि दिएर बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नु हालको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने व्यावहारिक समाधान देखिने कार्यदलको निष्कृय छ।
