‘उही व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै बन्न नपाउने’ विषयमा अहिले संसद्मा छलफल चर्किएको छ। प्रतिनिधिसभामा पेस भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० अहिले अर्थ समितिमा दफावार छलफलको चरणमा छ। विधेयकले कुनै व्यक्तिले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव राखेको छ। यही प्रस्तावको आधारमा उही व्यक्ति बैंकको लगानीकर्ता (सेयरधनी) र व्यवसायी दुवै बन्न मिल्दैन भन्ने विषय उठान गरिएको हो।
विधेयकले बैंकको स्वामित्व र कर्जाको प्रयोगबीच स्वार्थको हटाउन खोजेको छ। अहिले धेरैजसो बैंकका सञ्चालक वा ठूला सेयरधनी व्यवसायीसमेत छन्, जसले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउने अभ्यास व्यापक छ। यस्तो अवस्थाले वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यसैका कारण विधेयकले यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रावधान थप्ने प्रयास गरेको हो। तर नेपालमा बैंकर भने पनि, बिमा कम्पनी चलाउने, व्यवसाय गर्ने सबै एउटै वर्ग छ। होटलका मालिकदेखि सबैतिर एउटै वर्ग भए पनि बैंक र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो। छुटिन सक्यो भने राम्रो पनि हो।
तर, हिजोका दिनमा बैंकिङ प्रणाली नै नभएको बेलामा नै छुट्याउन कठिन थियो। यसलाई छुट्याउने हो भने विस्तारै समय दिएर यति वर्षभित्रमा यसरी जान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्दछ। आफैं बैंकर र आफैं व्यवसायी भएपछि कर्जा दुरुपयोग होला भनेर यस्तो गर्न खोजिएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा परिवर्तन भयो वा छैन भन्ने जानकारी छैन।
हामीकहाँ बैंक, बिमा तथा अन्य क्षेत्रमा लगान गर्ने मानिस एउटै घरानाका छन्। बैंकर र व्यवसायी अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य र माथिल्लो मनोकांक्षा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका विषयमा पनि धेरै कुरा छन्।
निर्देशिकामा कुनै मानिसले कुनै बैंकको सेयर एक प्रतिशतभन्दा बढी छ भने कर्जा लिन नपाउने भन्ने छ। यसलाई पछ्याउन सके एकदमै हानिकारक होइन। तर, मेरो ग्रुपलाई तिम्रोबाट ऋण देऊ र मेरो बैंकबाट तिम्रो ग्रुपमा ऋण दिन्छु भनेर प्रमोटर मिले त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले हेर्नुपर्छ। यस्तो हुन सक्छ भन्ने विषय बुझ्नुपर्छ। निरीक्षण कडा भए यो धेरै असर गर्ने कुरा होइन। हिजोका दिनमा बैंकर आफूले पुँजी हालेपछि हाम्रै हो भन्थे। तर, बैंकमा प्रमोटरको भन्दा नागरिकको पैसा बढी हुने भएकाले उनीहरुले नागरिकको सम्पत्तिको दायित्व बुझेर काम गर्नुपर्छ। यो अवधारणाका लागि पनि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ। गलत कुरा संसारमा जहाँ पनि हुन्छ, जसलाई नियामकले नियमन गर्नुपर्छ।
नीति बनाउँदैमा सबैलाई मान्ने हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। उनीहरुको निश्चित स्वामित्वलाई भने अन्यत्रतर्फ मोड्न सक्ने स्थिति बनाउन सकिन्छ। अन्यथा, अहिले नै प्रमोटरको सेयर बिक्री गर्न सम्भव छैन। प्रमोटर प्रमोटरबीचमै बेच्नुपर्ने भन्ने अवधारणा पनि छ। फेरि, पब्लिकको सेयर बढी हुँदामा बैंक डुब्छ भन्ने हुँदैन किनभने यसमा पनि व्यवस्थापक हुन्छ। यो हिसाबमा हेर्दा जुन मोडलमा जाँदा पनि राम्रै हुने देखिन्छ।
धेरै वर्षदेखि यो कुरा चल्दै आए पनि हाम्रोमा बैंक, बिमा तथा अन्य क्षेत्रमा लगान गर्ने मानिस एउटै घरानाका छन्। बैंकर र व्यवसायी अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य र माथिल्लो मनोकांक्षा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका विषयमा पनि धेरै कुरा छन्। मैले नै गएर यसका सन्दर्भमा संसदीय समितिमा गएर छलफलमा भाग लिएको छु। वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्र बैंकलाई दिएको जुन स्वायत्तता थियो, त्यो खोसिएको अवस्था छ। यसर्थ, उहाँहरुले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। बाफिया संशोधन गर्दा सरकार निकै गम्भीर हुनुपर्छ। विचार गरेर गर्नुपर्छ। अहिलेका प्रमोटरलाई विस्तारै अगाडि लैजान आवश्यक छ।
यसमा क–कसको के के स्वार्थ छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्दछ। स्वार्थको द्वन्द्व भएको मानिसलाई संसदीय समितिमा राख्नुहुँदैन। उसलाई राखेमा उसले आफ्नो हित खोज्छ र संशोधन राम्रो हुँदैन। समितिले पनि यी कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। कर्जामा क्षेत्रगत भाग लगाउने कुरा पनि समितिमा आएको थियो। कर्जा योग्य मानिसले लिने हो। हिमाल, पहाड वा तराईमा भाग लगाउने होइन। योग्य योजनाले कर्जा पाउने हो। समितिका सदस्यको पनि स्वार्थ छन् भने उनीहरुले फाइदाका लागि गर्न सक्छन्। तर, संसदीय समितिले राम्रै गर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान हो।
