बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०मा संशोधन प्रस्तावमा प्रतिनिधि अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफल भइरहेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट भनेर संघले विधेयकउपर सुझाव पेस गरेको छ। संघले बाफियामा विभिन्न दफा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकका सञ्चालक क्षेत्राधिकार, संस्थापक सेयर र पब्लिक सेयरको प्रावधान, सम्बद्ध व्यक्ति र ऋणीको परिभाषा, धितो सुरक्षणको परिभाषा, विद्युतीय कारोबार, लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छौं। यसमध्ये अहिले सर्वाधिक चासोको विषय रहेको बैंक र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ भन्ने बहसमा पनि केही सुझाव पेस भएका छन्।
विधेयकले खासगरी १ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने भन्ने विषय उल्लेख गर्दा ‘एउटै बैंकर र व्यवसायी’ हुन नपाउने व्याख्या गरी छलफल भइरहेको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरी संशोधन हुनुपर्ने विषय आएका हुन्।
दोस्रो पक्ष हेर्दा, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयलाई गलत भन्न पनि सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइएकै छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने विषयले एक जना व्यक्ति बैंकर पनि र व्यवसायी पनि हुन नपाउने भन्ने कुरा आएको छ। यो विषय आउनु राम्रो हो तर आजको अवस्था र बैंकमा सेयर संरचनाको अवस्था हेर्दा यो आजैको दिनमा तत्कालै लागू गर्छौं भन्ने विषय सान्दर्भिक होलाजस्तो लाग्दैन।
दोस्रो पक्ष हेर्दा, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयलाई गलत भन्न पनि सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याइएकै छ। नेपालमा पनि बैंकर–व्यवसायी छुट्याएरै जानुपर्ने हो। बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने विषय सैद्धान्तिक रुपमा सही हो किनभने व्यवसाय गर्नेले बैंक चलाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर, नेपालमा पहिलेदेखि नै यो कार्यान्वयन भएन। अहिले एकैपटक आएर कानुन बनाएर छुट्याइहाल्छौं भन्ने अवस्था देखिँदैन। कानुन बनाएर एकैपटक बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा धेरै ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ।
यो विषय आउनुको कारण एउटा बैंकमा ठूलो सेयर होल्डिङ गर्ने र अर्को बैंकको ठूलो सेयर होल्डरबीच आपसी मिलेर कारोबार गरे कि भन्ने हिसाबले छुट्याउन खोजिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। केन्द्रीय बैंकले पनि त्यही हिसाबले अब बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भने पहिलेदेखि भन्दै आएको हो। यसलाई गलत भन्न सकिएन। तर, अहिलेको परिस्थिति सबै हेर्दा केही निकास नदिई तुरुन्तै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन विषय समयसापेक्ष नहोला। एकैपटक एक प्रतिशतभन्दा माथिको संस्थापक सेयरधनीले कर्जा लिनै नपाउने भन्ने कुरा गरियो भने आजको बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भव छैन।
पहिले १४ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न दिएर अहिले १ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्नु सही होइन। लगानी गर्ने भनेको व्यापार, व्यवसाय गर्नेले नै हो। ऊसँगै पैसा हुन्छ र उसैले लगानी गर्न सक्छ। हिजो एक बैंकमा १४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिएर १ प्रतिशत तल गर भन्दा १३ प्रतिशत किन्ने मान्छे को छ?
उक्त विषय संसदले पारित गरेर संशोधित ऐनमा आए कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्तिले प्रणालीबाट ऋण लिनै पाउँदैनन्। व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा नलिएर व्यवसाय गर्न समस्या हुन्छ। बैंकर नै हुने व्यवसाय छोड्ने भन्ने विषय खास नहोला। त्यसपछि बैंकले यस्ता कर्जा तिर्न ‘लोन कलब्याक’ गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीका ठूला–ठूला कर्जा छन्।
पहिले १४ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न दिएर अहिले १ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्नु सही होइन। लगानी गर्ने भनेको व्यापार, व्यवसाय गर्नेले नै हो।
त्यस्ता कर्जा कलब्याक कर्जा उसले तुरुन्तै तिर्न सक्दैन। बैंकले व्यवसायी छुट्याउन ‘तपाईं फलानो बैंकको ठूलो प्रमोटर हुनुहुँदो रहेछ, तपाईंको नाम वा संस्थाले लगेको कर्जा तिरिदिनुस्’ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले यति भनेपछि त्यो व्यवसायीले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ? अर्को पक्ष, व्यवसायीले सेयर स्वामित्व १ प्रतिशतभन्दा तल नै राखेर बस्छौं भनेर एक्जिट लिन खोजे भने उसले त्यो धेरै भएको सेयर कसलाई बिक्री गर्ने? यस्तो सेयर बैंकहरूमा धेरै छ। यसले बाफियामा आए पनि निश्चित समय दिएर गर्न सम्भव होला।
छुट्याउनैपर्ने भए पनि नेपालमा प्रमोटर सेयरको बिक्री असाध्य अप्ठेरो छ। राष्ट्र बैंकको नीति संस्थापक सेयर संस्थापकले मात्रै खरिद गर्न पाउने हो। सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत मात्रै छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भए प्रमोटर सेयरलाई पब्लिकमा परिणत हुन दिनुपर्यो। बाफियाले छुट्याउने भने पनि राष्ट्र बैंकले निश्चित समय दिएर प्रमोटर सेयरलाई पब्लिकमा परिणत गरेर आफ्नो सेयर होल्डिङ मिलाउ भन्नुपर्यो। अहिले बैंकमा भएको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्षमा १० प्रतिशतमा ल्याऊ भन्न सक्छ।
अहिले सेयर बिक्री गर्न पहिलो संस्थापकबाट संस्थापकमै, संस्थापकबाट नहुँदा पब्लिकमा र पब्लिकमा नभएको अवस्थामा अक्सनमा जाने नियम छ। एक्कासि सबै कुरा कानुनमा ल्याएर गर्छौं सम्भव हुने अहिले देखिन्दैन। संघले अर्थ समितिमा पनि यही विषय उल्लेख गरेर तत्काल सम्भव छैन भनेका छौं।
एक बैंकमा १४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिएर १ प्रतिशत तल गर भन्दा १३ प्रतिशत किन्ने मान्छे को छ? प्रमोटरको सेयर खरिद गर्ने निश्चित नभएकन यस्तो प्रकारको नियम तत्काल लागू गर्दा यो इन्डिस्ट्रीलाई अप्ठेरो पर्छ।
पहिले १४ प्रतिशतसम्म संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न दिएर अहिले १ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्नु सही होइन। लगानी गर्ने भनेको व्यापार, व्यवसाय गर्नेले हो। ऊसँगै पैसा हुन्छ र उसैले लगानी गर्न सक्छ। हिजो एक बैंकमा १४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिएर १ प्रतिशत तल गर भन्दा १३ प्रतिशत किन्ने मान्छे को छ? प्रमोटरको सेयर खरिद गर्ने निश्चित नभएकन यस्तो प्रकारको नियम तत्काल लागू गर्दा यो इन्डिस्ट्रीलाई अप्ठेरो पर्छ।
केही न केही एक्जिटको उपाय भने दिए मात्रै सम्भव होला। अन्यथा कानुन ल्याएर तुरुन्तै गर भन्दा बैंकर–व्यवसायी छुट्याउने विषय नेपालको अहिलेको सेयर होल्डिङको संरचना हेर्दा तत्कालै सम्भव हुने देखिँदैन। सेयर बजारमा समेत यसले धेरै ठूलो असर गर्न सक्छ। डिमान्ड नभए सप्लाइ मात्रै हुँदा त्यसले मूल्यमा प्रभाव पार्छ। मूल्य घटर एक किसिमले सेयर बजारमा तहल्का मच्चिन सक्छ। प्रमोटरबाट पब्लिकमा परिणत गर्न दिनेबित्तिकै सेयरको मूल्यमा प्रभाव पर्छ।
दुई बैंकका प्रमोटरले मिलेर एकअर्का बैंकबाट कर्जा लिएको विषय नियामकले हेर्ने हो। नियामकले कर्जाको फाइल हेरेर निरीक्षण तथा अडिट गरेको हुन्छ। त्यो केन्द्रीय बैंकलाई नै थाहा भएको विषय हो। यदि मिलेरै प्रमोटरले कर्जा लिएको निरीक्षण रिपोर्ट आएको हो भने छुट्याउने विषयलाई गलत भन्न मिल्दैन। तर, छुट्टिने विषयलाई भने समय दिन सकिए सम्भव होला।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेर त्यसरी प्रमोटर मिलेर कर्जा लिनै पाइँदैन, तिमी यहाँ लेऊ, म त्यहाँ लिन्छु भनेर ‘रेसिपोकेट’ गर्ने विषय बैंकले पनि गर्दैनन्। प्रोजेक्टको गुणस्तर मूल्यांकन गरेर, आयस्रोतलगायत सबै विषय हेरेर मात्रै बैंकले कर्जा दिन्छ। बैंकले अर्को बैंकको संस्थापक आउँदैमा कर्जा दिइहाल्ने भन्ने हुँदैन। हामीले पनि अहिलेसम्म यस्तो प्रकारले प्रमोटरले कर्जा लिएको पाएका छैनौं। अर्को बैंकका ठूला प्रमोटरले लिएको कर्जा उठाउन बैंकलाई अहिलेसम्म समस्या भएको जानकारीमा समेत छैन।
