नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने मुख्य आधारका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पछिल्लो समय केही अवाञ्छित र अराजक समूहको निशानामा पर्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। बैंकहरूमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका भौतिक आक्रमण, कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारीमाथि गरिएका अमानवीय दुर्व्यवहार र ‘ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिइएका धम्कीहरूले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेका छन्।
यस्ता गतिविधिहरू सुन्दा र देख्दा जो-कोही सचेत नागरिकलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक छ। यो केवल बैंक वा वित्तीय क्षेत्रको प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यो मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय साख र बैंकमा आफ्नो पसिनाको कमाइ जम्मा गर्ने लाखौँ जनसाधारणको भरोसामाथिको गम्भीर प्रहार हो।
वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त यस्तो असुरक्षा र अराजकताले लगानीको वातावरणलाई ध्वस्त पार्ने मात्र नभई, समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ। त्यसैले, यस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षकः बैंक र हाम्रो जिम्मेवारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केवल नाफा कमाउने निकायका रूपमा मात्र हेर्नु संकुचित दृष्टिकोण हो। वास्तविकतामा, बैंकहरू करिब ७५–७६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपका ‘कस्टोडियन’ (संरक्षक) हुन्। यो विशाल पुँजी बैंकको निजी सम्पत्ति नभई आम सर्वसाधारण, निवृत्त कर्मचारी, मजदुर र साना बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको पसिना बगाएर संकलन गरेको अमूल्य नासो हो।
जब कुनै समूहले निहित स्वार्थ वा आवेशमा आएर बैंकमाथि आक्रमण गर्छ, कर्मचारीलाई त्रसित बनाउँछ वा ऋण नतिर्ने अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्छ, तब उसले बैंकलाई मात्र होइन, सीधै आम नागरिकको बचत र भरोसालाई प्रहार गरिरहेको हुन्छ। ७५ खर्बभन्दा बढीको निक्षेप परिचालन गर्ने यी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनु भनेको मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्नु र देशलाई आर्थिक अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो।
कुनै पनि बहानामा वित्तीय क्षेत्रमा गरिने अराजकताले अन्ततः बैंकिङ तरलता र निक्षेपको सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ। यदि, बैंकहरू असुरक्षित भए भोलि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो गर्जो टार्न आफ्नै बचत फिर्ता नपाउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम राख्नु सबैको दायित्व हो। बैंक जोगिए मात्र हाम्रो बचत र देशको अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन्छ।
अराजकता र दण्डहीनताको पराकाष्ठाः वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो चुनौती
पछिल्ला दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका केही घटनाहरूले विधिको शासन र सभ्य समाजको खिल्ली उडाइरहेका छन्। बैंकका कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमै पुगेर कालोमोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने र भौतिक आक्रमणको धम्की दिने जस्ता अराजक गतिविधिहरू हुनु अत्यन्तै निन्दनीय र दुःखद छ।
ज्योति विकास बैंकमा भएको अप्रिय घटना होस् वा जनकपुरको जदुगुवामा कर्मचारीलाई तर्साउने प्रयास, यी सबै कार्यहरू दण्डहीनताका पराकाष्ठा हुन्।
हामीले बिर्सनु हुँदैन कि बैंकहरूले कम्तिमा ५० हजार नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अहोरात्र खटिने यस्तो मर्यादित र संवेदनशील क्षेत्रमा, दुई-चार जना व्यक्तिहरू आवेशमा आएर ‘यो गर्छौं र त्यो गर्छौं’ भन्दै कानुन हातमा लिनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधिले कर्मचारीको मनोबल गिराउने मात्र नभई, समग्र बैंकिङ सेवालाई असुरक्षित बनाउँछ।
यदि, कसैलाई बैंकको सेवा, ब्याजदर वा कार्य प्रक्रियाप्रति कुनै किसिमको गुनासो वा असन्तुष्टि भए त्यसलाई समाधान गर्ने निश्चित कानुनी मार्ग र निकायहरू छन्। सम्बन्धित बैंकका शाखाहरू, केन्द्रीय कार्यालय र सबैभन्दा माथि सशक्त नियामक निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विद्यमान छ।
न्यायका लागि तोकिएका निकायमा गएर आफ्ना कुरा शालिनतापूर्वक राख्नुको सट्टा, सडकमा अराजकता फैलाउनु र कर्मचारीको मानमर्दन गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अराजकताले कहिले समाधान दिँदैन। यसले केवल संकट मात्र निम्त्याउँछ। त्यसैले, वित्तीय क्षेत्रको मर्यादा कायम राख्न र यस्ता आपराधिक प्रकृतिका कार्य गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार बन्नु पर्छ।
ऋण मिनाहाको भ्रम र वास्तविकताः एक गम्भीर विश्लेषण
अहिले बजारमा केही समूह र व्यक्तिहरूले ‘ऋण मिनाहा गरिदिन्छु’ भन्दै सर्वसाधारणलाई उचाल्ने र भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन्। जुन पूर्णतः बेतुक, गैरकानुनी र व्यवहारिक रूपमा असम्भव कुरा हो। यस्ता हल्लाका पछाडि लागेर ऋण नतिर्ने मानसिकता बनाउनु भनेको ऋणी आफैँले आफ्नो आर्थिक भविष्य अन्धकारमा धकेल्नु मात्र हो।
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने बैंकले परिचालन गर्ने पैसा उसको निजी पुँजी होइन। यो लाखौँ सर्वसाधारण, मजदुर र निवृत्त कर्मचारीहरूले आफ्नो पसिना बगाएर जम्मा गरेको नासो हो। बैंकले निक्षेपकर्ताबाट संकलन गरेको पैसा नै ऋणीहरूलाई ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने गर्दछ।
तर, कसैले ‘ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्छ, उसले परोक्ष रूपमा ‘जनताको निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्दैन’ भनिरहेको हुन्छन्। कसैको नासो उठाएर लगानी गरिएको पैसा बैंकले कुन आधारमा मिनाहा गर्न सक्छ? त्यसैले कसैलाई हप्काएर वा थर्काएर ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नु दिउँसै सपना देख्नु जस्तै हो।
ऋण लिने र दिने सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ। र, बैंक तथा ऋणीबीचको सम्बन्ध एउटा ठोस कानुनी सम्झौतामा आधारित हुन्छ। यदि, कुनै ऋणीले समयमा ऋण तिर्न सकेन भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू विद्यमान छन्। सुरुमा बैंकले नियमित फलोअप गर्ने, त्यसपछि औपचारिक रूपमा चिठ्ठी काट्ने, १५ वा २१ दिनको अन्तिम म्याद दिने र अन्त्यमा धितो लिलामीको प्रक्रियामा जाने पद्धति रहिआएको छ।
यो कुनै पनि बैंकले रहरले वा कसैलाई दुःख दिने नियतले गर्ने नभई राष्ट्र बैंकको निर्देशिका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले अनिवार्य गरेको कानुनी व्यवस्था हो। बैंकले चाहेर पनि यी निर्धारित प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्न सक्दैन। यदि, प्रक्रिया पूरा नगरे स्वयं बैंक नियामक निकायको कारबाहीमा पर्दछ।
भ्रमको पछाडि लागेर आफ्नो बैंकिङ साख खराब पार्नु र कानुनी झमेला निम्त्याउनु कुनै पनि हालतमा बुद्धिमानी होइन। ऋण लिइसकेपछि त्यसको सावाँ र ब्याज तिर्नु ऋणीको प्राथमिक नैतिक र कानुनी दायित्व हो। व्यवसायमा समस्या आए बैंकसँग बसेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा छलफल गर्ने बाटो सधैँ खुला रहन्छ। यसको विपरीत अराजक समूहको पछि लागेर ऋण नतिर्दा अन्ततः सम्पत्ति लिलामी हुने र भविष्यमा कुनै पनि वित्तीय सुविधा नपाउने गरी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
संयमता र सुरक्षाको मागः वित्तीय क्षेत्रको साझा आह्वान
बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण सहकर्मीलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यस्ता उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधिबाट कति पनि विचलित वा त्रसित हुनु पर्दैन। हामीले पनि यो मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएर आजको अवस्थासम्म आइपुगेका हौँ।
यदि, कार्यस्थलमा बैंक र कर्मचारीको न्यूनतम सुरक्षासमेत सुनिश्चित हुँदैन भने बाध्य भएर बैंकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राज्य र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कदापि सुखद हुने छैन।
म नेपाल सरकार, गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुनै पनि भय र त्रास बिना निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण होस्। कानुन हातमा लिएर अराजकता फैलाउने तत्वहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गर्दछु।
साथै, बैंकमा कार्यरत साथीहरूलाई पनि मेरो विशेष आग्रह छ। कार्यस्थलमा कुनै पनि समस्या वा दुर्व्यवहार हुँदा साथ नहिचकिचाई प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमा आधिकारिक उजुरी दिनुहोस्। हामी नीति, नियम, र नियामक निकायको निर्देशनमा चल्ने अनुशासित संस्था हौँ। हामी आफैँ सडकमा लडाइँ झगडा गर्दै हिँड्दैनौँ, बरु कानुनी उपचार र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि विश्वास गर्छौं।
सचेतना र कानुनी मर्यादाको बाटो
अन्त्यमा, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली जनता अहिले धेरै शिक्षित, सचेत र जागरूक भइसकेका छन्। त्यसैले, कुनै पनि समूह वा व्यक्तिको स्वार्थपूर्ण उक्साहटमा लागेर आफ्नो दशकौँ लगाएर बनाएको ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ (वित्तीय साख) बिगार्नु र जटिल कानुनी झमेलामा फस्नु कसैका लागि पनि बुद्धिमानी कार्य होइन। एक पटक कालोसूचीमा परेपछि त्यसबाट निस्कने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो हुन्छ। यसले भविष्यका सबै वित्तीय ढोकाहरू बन्द गरिदिन्छ।
बैंक बलियो र सुरक्षित भए मात्र देशको समग्र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने यथार्थलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले, ऋणी र निक्षेपकर्ताका साथै सबै सरोकारवालालाई संयमित रहन र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
सडकको अराजकताले कसैको पनि हित गर्दैन। यसले केवल आर्थिक विनाश र सामाजिक अस्थिरता मात्र निम्त्याउँछ। संवाद र कानुनी मार्ग समस्या समाधानका उत्तम विकल्प हुन्।
-1765775600.JPG)
-1717480282.jpg)
