काठमाडौं। नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा सार्वजनिक खरिद ऐन एउटा यस्तो मेरुदण्ड हो, जसको सबलता वा दुर्बलताले प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, हामी कहाँ यो ऐन र यसअन्तर्गतका नियमावली केवल प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझिएका छन्। राष्ट्र निर्माणको सामरिक औजारका रूपमा होइन।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ लाई सरकारले पटक-पटक संशोधन गर्दै आएको छ। तर ती संशोधनहरू प्रायः तात्कालिक राजनीतिक दबाब र ब्युरोक्रेटिक सुविधाका लागि गरिएका हुनाले खासै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा 'प्रोक्युरमेन्ट ल' अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीदेखि नीति निर्माण तहमा रहेका विज्ञका लागि समेत अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भनेको यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र यसको कार्यान्वयन बीचको गहिरो खाडल हो। यो खाडल दिनानुदिन फराकिलो हुँदै गइरहेको छ।
अवधारणा र कार्यान्वयन बीचको विभाजन रेखा
सार्वजनिक खरिद ऐनका दुईवटा मुख्य पक्ष छन्। पहिलो, अवधारणाको हिसाबले हामी कहाँ छौँ? र दोस्रो, ऐनमा उल्लेख गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनको दृष्टिले हामी कहाँ पुग्यौँ? यी दुवै प्रश्नको उत्तर खोज्दा हाम्रो वर्तमान खरिद प्रणालीमा गम्भीर र चिन्ताजनक विचलनहरू देखिन्छन्।
अवधारणात्मक रूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानक र सिद्धान्तहरू अङ्गीकार गरेका छौँ। तर, कार्यान्वयनमा भने हामी सदियौं पछाडि परेका छौँ। यो विरोधाभास नै हाम्रो विकास संकटको मूल कारण हो।
न्यून बोलपत्र प्रणाली: गुणस्तरको हत्यारा
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या सबैभन्दा न्यून कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने (लोवेस्ट बिडिङ) पद्धतिमा निहित छ। कानुनले जहिले पनि कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई स्वतः प्राथमिकता दिने गर्दा आयोजनाको गुणस्तर, ठेकेदारको कार्य इतिहास, उसको पुँजीगत स्थिति र प्राविधिक क्षमता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पूर्णतया ओझेलमा परेका छन्।
न्यून बोलकबोलको यो विकृत प्रतिस्पर्धाले गर्दा ठेकेदारले काम त पाउँछ, तर कामको गुणस्तर कायम गर्न असम्भव हुन्छ। परिणाम स्वरूप, आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने, गुणस्तरहीन संरचना बन्ने र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। हालको अवस्थामा सरकारले रुग्ण आयोजना तोड्नुपर्ने बाध्यता, यो विकृत प्रणालीको प्रत्यक्ष उपज हो।
अहिलेको ठेक्का सम्झौता केवल मूल्यलाई मात्र महत्त्व दिने गरेको छ, निर्माण व्यवसायको वास्तविक क्षमता, अनुभव र विगतको कार्य सम्पादन रेकर्डलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यो भनेको स्वास्थ्य परीक्षण बिना नै शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर छान्नु जस्तो हो। रकमलाई मात्र प्राथमिकता दिएर क्षमता र गुणस्तरलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने, सार्वजनिक खरिदको वास्तविक उद्देश्य कहिल्यै प्राप्त हुन सक्दैन। मुलुकको विकास सपना पनि अधुरो नै रहन्छ।
ब्युरोक्रेटिक जालो: समयको चोर
दोस्रो गम्भीर समस्या भनेको चरम ब्युरोक्रेटिक अड्चन र प्रक्रियागत जटिलता हो। हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरू यति जटिल, बहुस्तरीय र सुस्त छन् कि कुनै पनि आयोजना समयमै सुरु गर्नै सकिँदैन। आयोजनाको 'इनिसिएसन' देखि 'क्लियरेन्स' सम्मका पाइला/पाइलामा अनगिन्ती ब्युरोक्रेटिक अड्चनहरू देखिन्छन्।
संकटकालीन वा अत्यन्त संवेदनशील समयमा समेत सरकारले फुर्तिलो ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नुको मूल कारण यही प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र ब्युरोक्रेटिक लालफीताशाही नै हो। हरेक तहमा बस्ने अधिकारीहरूले फाइल अल्झाइदिने, अनावश्यक प्रश्न उठाउने र निर्णयमा पुग्न ढिलाइ गर्ने गरेका छन्।
काम गर्नेले 'दैलो/दैलो चहार्नुपर्ने' र कार्यालय/कार्यालय धाउनुपर्ने परिस्थितिले गर्दा इमानदार र क्षमतावान निर्माण व्यवसायी समेत हतोत्साहित हुने गरेका छन्। यसले अन्ततः कामको लागत बढाउने, समयमै नतिजा नआउने र सेवाग्राहीहरू असन्तुष्ट हुने अवस्था सिर्जना गर्छ। जनताले सरकारी योजनाबाट सेवा पाउनबाट बन्चित हुने गरेका छन्। विकासको गति अत्यन्त सुस्त बनेको छ।
अनुगमन र कार्यान्वयन: सबैभन्दा कमजोर कडी
त्यस्तै, परियोजना सम्झौता भइसकेपछि अनुगमन र कार्यान्वयनको पक्ष झनै कमजोर र चिन्ताजनक देखिन्छ। ठेक्का सम्झौता भएपछि राज्यले त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहयोगी र सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा उल्टै परिदृश्य देखिन्छ - अनेकौँ अवरोधहरू सिर्जना गरिन्छन्, समयमै निर्णय हुँदैन र आवश्यक सहयोग मिल्दैन।
अनुगमन गर्ने निकायहरूसँग प्राविधिक विशेषज्ञताको गम्भीर अभाव छ। सुपरभाइज गर्ने अधिकारीलाई नै आयोजनाको प्राविधिक गहिराइ र जटिलता थाहा नभएपछि त्यहाँ गुणस्तरको ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ? कमजोरी गर्नेहरू, नक्कली सामग्री प्रयोग गर्नेहरू र गुणस्तरहीन काम गर्नेहरूलाई तत्काल दण्ड सजाय दिने प्रभावकारी मेकानिजम नहुँदा ठेकेदारहरूले 'न्यूनतम क्षति' बेहोरेर प्रोजेक्ट छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गर्दा मुलुकमा रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या ज्यामितीय रूपमा बढ्दै गएको हो। सार्वजनिक स्रोतको भयानक बर्बादी भइरहेको छ।
भ्रष्टाचार र कार्टेलिङ: मुलुकको क्यान्सर
निर्माण व्यवसायमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कार्टेलिङ (सिन्डिकेट) अर्को ठूलो क्यान्सर बनेको छ, जसले राष्ट्रिय विकासलाई खाइरहेको छ। बिडिङ प्रक्रियालाई नै म्यानिपुलेट गर्ने, ठेकेदारहरूबीच आन्तरिक सहमति (कार्टेल) बनाएर कृत्रिम रूपमा उच्च मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र आयोजना बिड गर्ने चलन व्यापक छ।
आयोजनाको स्पेसिफिकेसन तयार पार्दा नै कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी ताकेर बनाउने गरिन्छ। अनि पछि 'भेरिएसन अर्डर' मार्फत लागत बढाउने खेल राजनीतिक संरक्षणमा निर्बाध रूपमा हुने गरेको छ। यो प्रणालीगत भ्रष्टाचार हो, जसमा राजनीतिज्ञ, ठेकेदार र ब्युरोक्र्याट सबैको मिलेमतो रहन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप: निष्पक्षताको हत्यारा
सार्वजनिक खरिदको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप यति धेरै र गहिरो छ, कि यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको घाँटी नै निमोठिदिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको पुँजीगत आधार नै ठेक्कापट्टाबाट आउने कमिसन बन्नु मुलुकको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र चिन्ताजनक कुरा हो।
निर्वाचन क्याम्पेनदेखि पार्टी सञ्चालनका विशाल खर्चहरू यही खरिद प्रक्रियाको 'भेरिएसन' र भ्रष्टाचारबाट आउने अवैध पैसाले धानिएको छ। यसले लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाएको छ र विकासलाई राजनीतिक सम्पत्ति बनाएको छ। जनताको पैसा राजनीतिक स्वार्थमा दुरुपयोग भइरहेको छ।
करार कानूनको उल्लङ्घन: ढिलाइको एकतर्फी दोष
करार कानुन (ल अफ कन्ट्रयाक्ट) को विश्वव्यापी स्वीकृत सिद्धान्तले के भन्छ भने, 'जसले ढिलाइ गर्छ, उसैले त्यसको लागत बेहोर्नुपर्छ।' तर नेपालमा भने ढिलाइको सबै दोष र जिम्मेवारी एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायको टाउकोमा मात्र थुपार्ने गरिन्छ। वास्तविकता के हो भने, धेरैजसो आयोजनामा ढिलाइको मुख्य कारक र जिम्मेवार पक्ष सरकार स्वयं हुन्छ।
आयोजना स्थल समयमै उपलब्ध नगराउनु, नक्सा र डिजाइनमा गल्ती र परिवर्तन हुनु, समयमा भुक्तानी नगर्नु, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त हुनु, आवश्यक क्लियरेन्स समयमै नदिनु - यी सबै सरकारका तर्फबाट हुने ढिलाइका प्रमुख कारणहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र 'असुल उपर' को डण्डा चलाउनु करार कानुन विपरीत मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि हो। यदि सरकारले ढिलाइ गरेको छ भने सरकारले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
अबको बाटो: सुधारका प्राथमिकताहरू
पहिलो, सरकारले खुसुखुसु र तदर्थवादी नियमावली संशोधन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। यसका सरोकारवालाहरू, विज्ञहरू, निर्माण व्यवसायी, नागरिक समाज र शिक्षाविद्हरूसँग व्यापक र खुला छलफल गरेर ऐनलाई नै बलियो, स्थिर र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ। नियमावलीमा अनावश्यक र अस्पष्ट प्रावधानहरू राखेर ब्युरोक्रेसीलाई तजबिजी अधिकार दिनु हुँदैन।
दोस्रो, सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ। ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचारका अवसर घटाउँछ। यसका साथै वास्तविक समयमा अनुगमन (रियल टाइम मोनिटरिङ) सम्भव बनाउँछ। तथ्यांक विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) र अवैधानिक लेन–देनको गतिविधि हेर्ने (फ्रड डिटेक्सन टूल्स) हरूको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार र कार्टेलिङलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिन्छ।
तेस्रो, सरकारी अधिकारीहरूको प्राविधिक क्षमता बृद्धिमा ठोस लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कन्सल्टेन्टहरूको भरमा मात्र नपरी सरकारले आफ्नै दक्ष, योग्य र समर्पित 'प्रोक्युरमेन्ट अफिसर'हरू तयार पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई नियमित तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र करियर विकासको अवसर दिनुपर्छ।
चौथो, राजनीतिक दलहरूको फन्डिङको स्रोतलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। खरिद प्रक्रियाबाट मन्त्री र राजनीतिज्ञहरूलाई पूर्ण रूपमा अलग राखेर यसलाई पूर्णतया प्राविधिक र पेशागत प्रशासनिक प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्ति (ह्विसलब्लोअर) लाई संरक्षण दिने र पुरस्कृत गर्ने बलियो कानुनी व्यवस्थाले पनि यस क्षेत्रमा सुशासन ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ।
पाँचौं, न्यून बोलपत्रको सट्टा 'गुणस्तर र लागत आधारित' (क्वालिटी ब्यास्ड सिलेक्सन वा QCBS) प्रणाली अपनाउनुपर्छ। जहाँ ठेकेदारको विगतको कार्य सम्पादन, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्थिरता र गुणस्तर प्रतिबद्धतालाई पनि समान महत्त्व दिइन्छ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन। यो राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण औजार र विकासको आधारशिला पनि हो। जबसम्म हामीले स्पष्ट रणनीतिक योजनाका साथ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्दैन र विकासको गति तीव्र हुँदैन।
अन्तिम महिनामा आएर बजेट सक्नका लागि गरिने कुख्यात 'असारै विकास' को परम्परा तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। यसका साथै गुणस्तरहीन कामको दुष्चक्र पनि रोकिनुपर्छ। ऐनमा रहेका अस्पष्टता र कानुनी खाली ठाउँ (लुपहोल) हरूलाई बन्द गर्नु पर्छ। कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र बलियो बनाएर र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गरेर मात्र हामीले एउटा समुन्नत, विकसित र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ।
सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। तर यसलाई सुधार गर्नु पर्ने आजको अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। यो केवल प्रशासनिक सुधारको विषय होइन, राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको प्रश्न हो। विकासको मार्गमा अघि बढ्न यो सुधार अपरिहार्य छ।
(संविधानविद् प्रा. डा. विपिन अधिकारीसँगको विस्तृत कुराकानीमा आधारित)
-1766929456.jpg)
