काठमाडौं। सन् २०२४ बुधबार मध्यरातदेखि विधिवत् बिदा हुँदै छ। सन् २०२४ मा विश्वभर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटना–परिघटना भए। यीमध्ये आर्थिक रुपमा विश्व प्रभावित बन्यो। रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति माग अवरोध हुँदा विश्वभर महँगी बढेको छ भने राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्र साँघुरिँदो छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मञ्चलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण, भू–राजनीतिक तनाव, प्रविधि क्षेत्रमा आएको सुस्तता, जलवायु संकट र श्रम बजारमा देखिएको संरचनात्मक परिवर्तनले सन् २०२५ लाई चुनौतीपूर्ण आर्थिक वर्षका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मुद्रास्फीति र ब्याजदरको विषय बनेको छ। धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीतिका बाबजुद मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउन संघर्ष गरिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग, पुँजीबजार र घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा देखिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ऋण ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ। बढ्दो ब्याजदरका कारण ऋणको सेवा खर्च बढ्दा सरकारका बजेटमा ठूलो दबाब परेको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता खुम्चिएको छ। विशेषगरी विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्र ऋण संकटको जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्रले उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखलामा आएको परिवर्तन, मानवीय सहायता रकममा चरम कटौती, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आँकडाजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो ।
त्यस्तै, भू–राजनीतिक विभाजन र व्यापार युद्ध अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, युक्रेन–रुस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापार प्रणाली झन् खण्डित हुँदै गएको छ। बढ्दो भन्सार शुल्क र व्यापार अवरोधले आपूर्ति शृंखला अव्यवस्थित बनाएको छ, जसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै विश्व व्यापारको वृद्धिदर घटाएको छ।
प्रविधि क्षेत्र विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा तत्काल प्रतिफल नआउँदा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता सतर्क बनेका छन्। यसले प्रविधि कम्पनीको लगानी कटौती, रोजगारी घट्ने र सेयर बजारमा अस्थिरता बढाएको छ। प्रविधि क्षेत्रको सुस्तताले समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ।
मुद्रास्फीति, युद्ध, ऋण संकट र नीतिगत अनिश्चितताका कारण सेयर, मुद्रा र ऋणपत्र बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत झन् गहिरिँदै गएको छ। बाढी, सुक्खा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, पूर्वाधार र बीमा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको छ। त्यस्तै, श्रम बजारमा पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या देखिएको छ। विकसित मुलुकको जनसंख्यामा काम गर्ने युवा र वयस्क उमेर समूहको तुलनामा वृद्ध व्यक्तिको वृद्धिदर बढ्न थालेको छ। सोही कारण श्रमिक अभाव, पेन्सन र स्वास्थ्य खर्चको बोझ बढ्दो छ। यसले उत्पादनशीलता घटाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन अर्को संवेदनशील आर्थिक–राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। श्रम अभाव पूर्ति गर्न आप्रवासी श्रमिक आवश्यक भए पनि सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक विरोध र मानवीय संकटले सरकारलाई जटिल निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।
युद्ध, संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणका कारण कच्चा पदार्थदेखि उपभोक्ता वस्तुसम्म आपूर्ति अवरोध देखिन थालेका छन्। मूल्य र उत्पादन दुवै प्रभावित बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ को विश्व वृद्धिदर महामारीअघिको औसतभन्दा तल रहने अनुमान छ। ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक–अक्टोबर २०२५’ अनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०२४ को ३.३ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।
मुद्रास्फीति, युद्ध, ऋण संकट र नीतिगत अनिश्चितताका कारण सेयर, मुद्रा र ऋणपत्र बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। आपूर्ति शृंखलाका अवरोध बढ्दै गएका छन्।
सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य हालसम्मकै उच्च
सन् २०२५ मा सुन, चाँदी र ल्पेटिनमको मूल्य ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्यो । डिसेम्बर २७ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस चार हजार ५४५ अमेरिकी डलर नाघ्दा चाँदी प्रतिऔंस ७९ डलर नाघेको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चाँदीको मूल्य १४६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जुन सन् १९७९ यताकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर हो। त्यस्तै, प्लेटिनमको मूल्य प्रतिऔँस दुई हजार पाँच सय नाघेको छ। ब्याजदर कटौती र भन्सार (ट्यारिफ) सम्बन्धी अनिश्चितताले सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य यस वर्ष ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको हो।
संकुचित श्रम बजार
यो वर्ष विश्व श्रम बजारले संकुचनको सामना गर्यो। ठूला कम्पनी महामारीपछिका वर्षमा देखिएको आक्रामक भर्ती रणनीतिबाट पछि हटे। उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्न बढी समय लिने, थप पृष्ठभूमि जाँच गर्ने र अन्तर्वार्ताको चरण लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्यो।
मानव संसाधन परामर्श संस्था रोबर्ट हाफका अनुसार ९३ प्रतिशत कर्मचारी भर्ती प्रबन्धकले दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले भर्ती प्रक्रिया लामो भएको बताएका छन्। भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीतिका कारण आर्थिक अनिश्चितता बढ्नु, एआईको तीव्र प्रयोग, उच्च मुद्रास्फीति र ब्याजदरलगायतका कारण कम्पनीले कर्मचारी कटौतीको रणनीति लिए।
कम्पनीले डिजिटल दक्षता, अनुकूलन क्षमता र एआईसँग काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेको रोबट हाफले उल्लेख गरेको छ। सोही कारण औपचारिक डिग्रीभन्दा सीप र प्रत्यक्ष क्षमतामा आधारित भर्ती सन् २०२५ मा व्यापक बन्यो। आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओइसिडी) ले भने यस वर्ष श्रमबजार सुधार उन्मुख देखिएको उल्लेख गरेको छ। बेरोजगारी दर सन् २०२२ अप्रिलयता पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको ओइसिडीले जनाएको छ।
अमेरिकाको ‘ट्यारिफ वार’
आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइटहाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक भन्सार (ट्यारिफ) नीतिका कारण यो वर्ष विश्व बजार र आपूर्ति शृंखला नराम्रोसँग खल्बलियो। व्यापार घाटा घटाउने नाममा प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ–नयाँ भन्सार कर घोषणा गर्दै ट्रम्प प्रशासनले तय गरेका नीतिका प्रभाव संसारभर देखिए।
यो नीतिबाट घरेलु उत्पादन संरक्षणको दाबी गरिए पनि यसले अमेरिकाको आयात महँगिँदा अमेरिकी उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको बोझ मात्रै थपेन, व्यापारिक साझेदार देशहरूको प्रतिशोधात्मक कदमले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली झन् कमजोर बन्न पुग्यो। कार्यकाल सम्हालेको तीन महिनामै तीन ठूला व्यापारिक साझेदार क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथि अतिरिक्त भन्सार कर थपियो। अमेरिकी व्यापारमा ‘लिबरेसन डे’को नाम दिँदै ट्रम्पले गत अप्रिलमा विश्वका अधिकांश देशमाथि व्यापक भन्सार कर घोषणा गरे।
यसबीचमा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार युद्ध अझ तीव्र बन्यो। अमेरिका र चीनबीच एक–अर्कामाथि करको दर क्रमशः १४५ प्रतिशत र १२५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै, गत अगस्टमा अमेरिकाले युरोपेली संघ (इयू)सहित ६० भन्दा बढी देशमाथि उच्च भन्सार कर लागु गर्यो। क्यानाडामाथि कर ३५ प्रतिशत पुर्याइयो भने ब्राजिल र भारतबाट आउने वस्तुमा ५० प्रतिशत कर लागु गरियो। विश्वभर आयात हुने तामामा ५० प्रतिशत कर लगाइयो।
साना मूल्यका आयातमा कर छुट दिने ‘डे मिनिमिस’ नियम खारेज हुँदा अनलाइन व्यापारसमेत प्रभावित भयो। वर्ष अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनले लागु गरेको भन्सार विवाद अदालतसम्म पुग्यो। समग्रमा, सन् २०२५ मा ट्रम्पको भन्सार नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व व्यापार व्यवस्थालाई समेत अस्थिर बनाएको छ।
