काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले २०७८ देखि लागू गरेको अनिवार्य फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स नीतिले नयाँ एम्बुलेन्स आयात गर्न कठिन भएको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुने एम्बुलेन्समा पनि सरकारले वायस भएर नीति बनाएका कारण नयाँ एम्बुलेन्स आयात हुन कठिन भएको हो।
सरकारको यो नीति सबैका लागि समान नभई एउटा निश्चित ब्रान्डलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले बनाइएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘यो नीति बनाउँदा पहिला सानो अक्षरमा कसैले थाहा नहुने गरी बनाएको थियो। यसलाई अहिले मात्र खुल्ला रुपमा राखिएको छ। यो न्यायचित छैन। हटाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘मैले फोर ह्वील गाडी नै बिक्री गर्छु। तर, सबैले आफ्नो हिसाबले टु ह्वील पनि खरिद गर्न पाउनुपर्छ।’ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने सबैले आफ्नो अनुचित खरिद गर्न पाउनुपर्ने नीति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले २०७८ मा सबै एम्बुलेन्सलाई फोर ह्वील ड्राइभ अनिवार्य गर्नेबित्तिकै यो नीति व्यवहारिक भएन भनेर प्रतिकार गर्दै आए पनि अहिलेसम्म यो नीति संशोधन नभएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा बताउँछन्।
फोर ह्वील ड्राइभलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सिमित ब्रान्डका लागि मात्र नीति बनाइएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछाने बताउँछन्।
सरकारले निर्धारण गरेको फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स सुविधायुक्त नहुने, महँगो हुने र मर्मतमा धेरै लागत लाग्ने भएकाले फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स उपर्युक्त नहुने धेरैको बुझाइ छ। फोर ह्वील ड्राइभबाहेकका एम्बुलेन्स दर्ता नहुने भएका कारण नयाँ एम्बुलेन्स पनि आउन सकेको छैन।
फोर ह्वील ड्राइभलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सिमित ब्रान्डका लागि मात्र नीति बनाइएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछाने बताउँछन्।
‘फोर ह्वील ड्राइभलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सिमित ब्रान्डका लागि मात्र नीति बनाइएको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नीति बनाउँदा सबै वर्ग र कम्पनीलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ।’
पिकअप गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाउन बाध्य
अहिले यहाँ फाइभ स्टार र्याङका अस्पताल उपलब्ध छन्। तर, त्यही स्तरको एम्बुलेन्सको सेवा दिनु पर्दा फोर ह्वील ड्राइभ नीतिका कारण कठिन भएको छ। सुविधा चाहनेलाई सुविधा दिन सक्ने खालको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले केही वर्ष अघिदेखि अनिवार्य गरेको एम्बुलेन्सको फोर ह्वील ड्राइभ नीतिले पिकअप गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाउन बाध्य बनाएको थापाको भनाइ छ।
‘अहिले सामान बोक्ने पीकअप गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाइएको छ। त्यसमा सरकारको सुपरभिजन खोइ? पीकअप गाडीमा सामान जोडर बक्स बनाएर एम्बुलेन्स बनाइएको छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘नेपालमा सिमित ब्रान्डका मात्र फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स उपलब्ध छन्। ती ब्रान्डका एम्बुलेन्स तुरुन्त उपलब्ध हुँदैनन्। सधैँ स्टकमा पनि हुँदैनन्।,’
यस्ता विभिन्न कारण पीकअप गाडीहरूलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो हो। तर, यस्ता कुराहरुमा सरकारले ध्यान नदिएको थापाको भनाइ छ।
‘नेपालमा जति पनि फोर ह्वील जीपहरु उपलब्ध छन्। त्यो 'ग' वर्गका हुन्। त्यहाँ 'ख' वर्गका एम्बुलेन्स लेखिए पनि त्यो 'ग' वर्कको हो। सुविधायुक्त एम्बुलेन्स चड्नबाट बन्चित भएका छन्। जसका कारण धेरै बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ। सुविधायुक्त एम्बुलेन्समा प्राथमिक उपचार त्यही हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारको मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स अनिवार्य रूपमा फोर ह्वील ड्राइभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले ‘क’ वर्गका एम्बुलेन्समा फोर ह्वील ड्राइभ उपलब्ध भएमा सोहीअनुसार राख्न सकिने भए पनि, विशेषगरी ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्सको हकमा २ ह्वील ड्राइभलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ।
अन्य देशमा के छ एम्बुलेन्सको नीति?
सरकारको मापदण्डअनुसार एम्बुलेन्स अनिवार्य रूपमा फोर ह्वील ड्राइभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा एम्बुलेन्सका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। जस्तैः जनरल एम्बुलेन्स, आईसीयू एम्बुलेन्स र क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स यी सबै प्रकारका एम्बुलेन्सहरू फोर ह्वील ड्राइभमा उपलब्ध हुँदैनन्। धेरैजसो आईसीयू तथा क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्सहरू भ्यान मोडेलमा निर्माण हुन्छन्। जुन फोर ह्वील ड्राइभमा निर्माताले बनाउँदैनन्। त्यसैले सरकारको हालको मापदण्डका कारण सुविधा सम्पन्न, आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एम्बुलेन्सहरू नेपालमा आयात गर्न समस्या भइरहेको छ।
फोर ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स अफरोड तथा पहाडी क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर, ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरूलाई एकभन्दा बढी एम्बुलेन्स ल्याउने अनुमति भएकाले सबै एम्बुलेन्स फोर ह्वील ड्राइभ हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता व्यवहारिक देखिँदैन।
सरकारले सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स चलाउन चाहने अस्पताल वा संस्थालाई विकल्प नदिइ नीति बनाएको पूर्वअध्यक्ष थापाले बताए। ‘फोर ह्वील मात्र दर्ता गर्ने र भन्सार छुट दिएर जबरजस्ती एउटै मोडल किन्न बाध्य पारिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नियम नेपालबाहेक अन्त कतै पनि छैन।’ नेपालजस्तै पहाड भएको अरू देशहरू पनि छन्। तर, त्यहाँ फोर ह्वील ड्राइभ अनिवार्य कतै पनि नभएको थापा बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालमा एम्बुलेन्सको लागि फोर ह्वील नीति कुनै एक कम्पनीलाई मात्र डेडिकेट गरिएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ बजारमा हेर्दा पनि एउटै ब्रान्डबाहेक अरू उपलब्ध छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि एम्बुलेन्सको लागि विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको हुन्छ त्यो सबै प्रकारको एम्बुलेन्समा फोर ह्वील ड्राइभ नहुने उनको पोखरा मणिपाल मेडिकल कलेजको प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास बताउँछन्।
सामान्य एम्बुलेन्स एक जना मात्र मान्छे बोक्ने खालको एम्बुलेन्स मात्र फोर ह्वील ड्राइभमा आउँछ। तर, क्रिटिकल एम्बुलेन्स भन्ने हुन्छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा केही आइसियु एम्बुलेन्स क्रिटिकल एम्बुलेन्स लगायतका एम्बुलेन्सको प्रकार हुन्छ,' निर्देशक बतास भन्छन्, ‘सबै प्रकारको एम्बुलेन्समा फोर ह्वील ड्राइभ हुँदैन।’ सरकारले भने बमोजिमको निर्माताले बनाउँदैन सरकारले एतिकै राख्देको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले फोर ह्वील ड्राइभ नीति अनिवार्य गरेकाले अलि सुविधा सम्पन्न ठुलो एम्बुलेन्स ल्याउन पर्यो भने पाँइदैन। सामान्य एम्बुलेन्स एक जना मात्र मान्छे बोक्ने खालको एम्बुलेन्स मात्र फोर ह्वील ड्राइभमा आउँछ। तर, क्रिटिकल एम्बुलेन्स भन्ने हुन्छ। जुन भ्यानहरुमा बन्छ, त्यस्ता गाडीहरु फोर ह्वील ड्राइभमा हुँदैन। यसले गर्दा राम्रो कुरा आउन सकेन। यसलाई सरकारले वैकल्पिक रुपमा दिनुपर्छ। फोर ह्वील ड्राइभका एम्बुलेन्स कर्म्फटेबल नहुने प्रबन्ध निर्देशक बतासले बताए।
‘नेपालमा ३०० बेडभन्दा माथिका हस्पिटलहरुमा दुई तीन वटा एम्बुलेन्स लिन पाउने प्रावधान छ। यस्तोमा एउटा एम्बुलेन्स फोर ह्वील ड्राइभको भए हुन्छ। सबै एम्बुलेन्स चाहिदैन। तर, फोर ह्वील ड्राइभमा सुविधा सम्पन्न आउन सक्दैन। कुनै पनि निर्माताले दिन सक्दैन। यो व्यवहारिक भएन। भनेर मन्त्रालयमा हामीले कुरा उठाउँदै आएको ३/४ वर्ष भइसक्यो संशोधन भएन,’ बतास भन्छन्।
