काठमाडौं। कम्पनीले घोषण गरेकै किलोवाटलाई मान्यता दिएर अघि बढ्न भन्सार विभागका महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै अघि बढेपछि समस्या ज्यूँका त्यू रहने भएको छ। भन्सार विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका शीर्ष अधिकारीले अर्थमन्त्रीको निर्देशन थाहा नभएको बहाना बनाउँदा समस्या समाधान नहुने अवस्था बनेकाे हाे।
अर्बौं डलर लगानी गरेका विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमाथि अविश्वास गर्नु उचित नहुने भन्दै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार सचिव केशवकुमार शर्मालाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारी निकायबाट सिर्जना भएको समस्या सरकारी संयन्त्रबाटै समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विशेष गरी, निर्माता कम्पनीले घोषणा गरेकै किलोवाट क्षमतालाई मान्यता दिएर अघि बढ्न मन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए।
तर, यो निर्देशन फाेनमा सीमित भयो। भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारी र यातायात सचिव शर्माले आफू मातहतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन नदिँदा प्रक्रिया बीचमै रोकियो। अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि विवाद टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सम्बन्धित अधिकारीहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएनन्।
भन्सार महानिर्देशक भण्डारीले अहिले नियमित प्रक्रियामा गाडी आयात भइरहेको बताउँछन्। 'जे छ, अहिले नियमित प्रक्रियामा नै गाडीहरू आयात भइरहेको छ,' उनले भने। तर, निर्माता कम्पनीले सर्टिफाई गरेकै किलोवाट क्षमतालाई मान्यता दिनेबारे अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको आफूलाई थाहा नभएको उनको दाबी छ। त्यस्तै, यातायात सचिव शर्माले अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा नभएकाले आफूलाई त्यस्तो केही निर्देशन नआएको बताउँछन्।
अर्थमन्त्रीले यसअघि भएको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त कम्पनीको प्राविधिक विवरण र प्रमाण पत्रलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यो अवस्थाले नेपाली नोकरशाहीको चरित्र फेरि एक पटक उजागर गरेको छ। माथिबाट निर्देशन आए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय कर्मचारीकै हातमा छ। विभागीय मन्त्रीकाे निर्देशन पनि अधिकारीहरूले थाहा नभएको भनेर टार्न सक्छन् भने साधारण व्यवसायी र नागरिकको अवस्था के होला?
अर्थमन्त्रीले यसअघि भएको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त कम्पनीको प्राविधिक विवरण र प्रमाण पत्रलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारी संयन्त्रको अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु नहुने भन्दै उनले प्रशासनिक समन्वयको अभाव तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए। व्यवसायीको माग पूर्ण रुपमा जायज रहेको बताउँदै मन्त्रीले भन्सार महानिर्देशक र यातायात सचिवलाई फोनमार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, ती दुवै अधिकारी आफूलाई यो कुरा थाहा नभएको भनिरहेका छन्।
यो समस्याको जरो महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवागढी भन्सार हुँदै ईभी आयात गर्दा मोटर पावर घटाएर ल्याउने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। व्यवसायीहरूले एक सयदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताको मोटर भएको ईभीलाई ९९ किलोवाटको देखाई भन्सार जाँचपास गराएको महालेखाको आरोप थियो।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भन्सार विभागले कडाइ गर्न थाल्यो। गाडी आयात गर्न व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्न थाल्यो। जबकी, भारतबाट ल्याइने ईभीकाे किलाेवाटमा कुनै समस्या छैन। भारतीय कम्पनीले घाेषणा गरेकाे किलाेवाटले मान्यता पाउँछ। तर, चीनबाट ल्याउने गाडीमा भन्सारका अधिकारीले गलत रिपाेर्ट दिँदा महालेखाले व्यवसायीकाे मानमर्दन गरेपछि व्यवसायी अर्थमन्त्री खनालसमक्ष गुनासाे पाेख्न पुगेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई अस्थिर बजारको रूपमा हेर्न थाल्छन्। लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्।
उनीहरूले आफू कुनै अनियमितता नगरेको बताउँछन्। निर्माता कम्पनीले जे सर्टिफिकेट दिन्छ, त्यसैका आधारमा गाडी आयात गरिन्छ। विश्वको कुनै पनि देशमा निर्माता कम्पनीको सर्टिफिकेटलाई अस्वीकार गरिँदैन। तर, नेपालमा भन्सार अधिकारीहरूले आफ्नै तरिकाले किलोवाट क्षमता नाप्न खोजेपछि समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करोडौँको बेरुजु निकालेपछि आफूहरू अपराधी नभएर पनि अपराधी जस्तै व्यवहार भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्दा विश्वका प्रायः सबै देशहरूले निर्माता कम्पनीको सर्टिफिकेटलाई अन्तिम मान्छन्। टेस्ला, बीवाईडी, निसान, हुन्डाई जस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूले आफ्नो गाडीको प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउँछन्। त्यसैका आधारमा भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। युरोपेली संघ, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जस्ता विकसित र विकासोन्मुख देशमा पनि यही अभ्यास छ। यदि, कुनै कम्पनीले झुटो विवरण दिएको पाइए त्यसको कारबाही कम्पनीमाथि हुन्छ। व्यवसायीमाथि होइन। तर, नेपालमा यसको उल्टो भइरहेको छ।
विद्युतीय सवारी साधन आयातका क्रममा किलोवाट क्षमताको व्याख्यालाई लिएर भन्सार र यातायात निकायबीच फरक दृष्टिकोण देखिँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुँदै आएका थिए। भन्सार विभागले एक किसिमले व्याख्या गर्छ भने यातायात विभागले अर्को किसिमले। यसले व्यवसायीलाई अन्योलमा पारेको छ। अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनपछि उक्त अन्योल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।
नीतिगत अन्योल लम्बिँदै जाँदा नेपालमा ईभी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ। सरकारले स्वच्छ ऊर्जा र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सन् २०३० सम्म सबै निजी सवारी ईभी बनाउने र जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तो नीतिगत अन्यौल र प्रशासनिक अटेरले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई अस्थिर बजारको रूपमा हेर्न थाल्छन्। लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्।
अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनका बाबजुद सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीले ठोस कदम नचाल्दा ईभी आयातको समस्या समाधानको बाटो अझै अन्धकारमै देखिएको छ। यसले नेपाली प्रशासनिक संरचनामा जवाफदेहिताको कमी र निर्णय कार्यान्वयनको कमजोरीलाई फेरि एक पटक प्रकट गरेको छ। मन्त्रीको निर्देशन पनि अधिकारीहरूले थाहा नभएको भन्न सक्ने यो संस्कृतिले नेपालको व्यवसायिक वातावरणलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
