काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लाग्ने कर संरचनाबारे सर्वत्र चासो बढेको छ।
पछिल्लो समय बढ्दो विद्युतीय सवारी प्रयोग र यसले इन्धन आयातमा पारेको सकारात्मक प्रभावबीच सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। त्योसँगै अहिले आइस इन्धन सवारी र हाइव्रिडमा लाग्दै आएको कर घट्ने अपेक्षा र अनुमान पनि हुँदै छ।
बजेट निर्माणमा संलग्न एक स्रोतका अनुसार ५० किलोवाट सम्मका विद्युतीय सवारीलाई साना कारको श्रेणीमा राखेर सोहीअनुसार कर निर्धारण गर्ने र ५१ देखि २०० किलोवाट सम्मका गाडीका लागि अर्को तहको कर लगाउने गरी छलफल भएको छ।
‘ईभीमा ५० किलोवाट सम्मका मोटर भएका गाडीलाई साना कारको रूपमा लिँदै सोही एउटा कर लगाउने र ५१ देखि २०० किलोवाट क्षमताका कारका लागि अर्को करको दर तय गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ ती स्रोतले भने, ‘हिजो बेलुकासम्म ईभी गाडीमा मूल्यको आधारमा कर निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। ईभीमा केवल मोटर पावरलाई मात्र नभई ईभीको कर निर्धारणमा अन्य विकल्पमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले बजेटमा महँगा तथा उच्च क्षमताका ईभीमा तुलनात्मक रूपमा बढी कर लगाउने र साना तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सवारीलाई सहुलियत दिने मोडेलमा सरकार अघि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अहिले नेपालमा ईभीमा मोटरको क्षमता (किलोवाट) अनुसार फरक–फरक कर लाग्ने गरेको छ। क्षमता बढ्दै जाँदा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क पनि क्रमशः उच्च हुँदै जाने व्यवस्था छ। ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा हाल १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ।
भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सडक मर्मत दस्तुरसमेत जोड्दा कुल करभार करिब ४३ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको छ। ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ। अन्य कर तथा शुल्क जोड्दा यस समूहका ईभीमा कुल करभार करिब ६३ प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था छ।
१०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएको छ। सबै कर जोड्दा कुल करभार करिब ८५ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था छ। यही कर २०० किलोवाटसम्मका मोटरमा लाग्छ वा केही हेरफेर हुन्छ भन्ने विषयमा चासो पनि त्यतिकै छ।
त्यस्तै, २०१ किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यस श्रेणीमा कुल करभार करिब १५६ प्रतिशतसम्म पुग्छ।
३०१ किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा भने ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ। भ्याट तथा अन्य शुल्कसमेत जोड्दा यस्ता गाडीमा कुल करभार करिब २२० प्रतिशतसम्म पुग्ने संरचना रहेको छ।