काठमाडौं। लोकतन्त्रमा संसद् सर्वोच्च हुन्छ। कानुन बन्छ संसदमा, बहस हुन्छ संसदमा र नागरिकको तर्फबाट निर्णय गर्ने अधिकार पनि संसदकै हो। तर नेपालमा यतिबेला एउटा विचित्र र गम्भीर खेल भइरहेको छ— सरकारले जेठ १५ गते संसदमा टेबल गरेको आर्थिक विधेयक अहिलेसम्म कम्तीमा चार पटक गोप्य रूपमा संशोधन भइसकेको छ। न संसदलाई जानकारी, न सार्वजनिक सूचना, कुनै स्पष्टीकरणबिनै अर्थमन्त्रालयले भित्रभित्रै विधेयकको मूल पाठ नै बदल्दै लगेको छ। पूर्व करप्रशासकहरूले यसलाई सिधै किर्ते भनेका छन्।
जेठ १५ गते संसदमा टेबल भएको विधेयक र अर्थमन्त्रालयले अहिले बोकेको विधेयकबीच यतिबेला जमिन-आकाशको फरक छ। विद्युतीय गाडीमाथिको कर होस्, सडक शुल्क होस्, वा विद्युत्मा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर — हरेक ठाउँमा सरकारले कसैलाई थाहै नदिई हेरफेर गरेको छ। सुरुमा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिसकेका तर दर्ता हुन बाँकी सवारी साधनमा 'स्वच्छ कर' लगाउने उल्लेख थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले त्यो हटायो — तर संसदलाई जानकारी दिएर होइन, सार्वजनिक घोषणा गरेर होइन, बरु खुसुक्क नयाँ संशोधन थपेर। त्यसपछि बजेटमा २० लाखमुनिका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक शुल्क लाग्ने भनिएकोमा त्यो पनि कुनै औपचारिक सूचना बिना ५० प्रतिशतले घटाइयो।
विद्युत्मा भएको खेल झनै अचम्मको छ। जेठ १७ गते घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था राखियो। भोलिपल्टै जेठ १८ गते त्यसमा फेरि नयाँ थप गरियो— विद्युत् व्यवसायबाट विद्युत् व्यवसायलाई बेचिएको विद्युत्लाई पनि छुटको दायरामा ल्याइयो। जेठ १७ को व्यवस्था किन राखियो, भोलिपल्ट किन फेरियो? यसबारे एक शब्द पनि सार्वजनिक भएन। एउटा प्रावधान आउँछ, हराउँछ, अर्को आउँछ र यो सब हुन्छ अर्थमन्त्रालयभित्र।
पूर्व अर्थप्रशासकहरू यसलाई सामान्य प्रशासनिक गल्ती मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका अनुसार, "सामान्य मिस्टेक कहिलेकाँही हुन्छ, टाइपिङ इरर मिलाउने हो। तर आर्थिक विधेयकमाथि यो तहको नाङ्गो नाच देखाउनु कदापि उचित होइन। कि अर्थमन्त्री वा उहाँको टिमले आर्थिक विधेयक बनाएको होइन भन्नु पर्यो, होइन भने बनाउँदा के हेरियो र अहिले किन धमाधम संशोधन मात्रै आइरहेको छ?" यति मात्र होइन, उनीहरूले यसको पछाडि स्वार्थ समूहको प्रभाव र गम्भीर आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायी वर्ग यतिबेला अलमलिएको छ। एउटा प्रावधान आउँछ, व्यवसायमा पार्ने असर हिसाब गर्न बस्दा अर्कै संशोधन आइहाल्छ। नीति स्थिर छैन, दिशा स्पष्ट छैन र सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार पनि बाँकी रहेन। एक व्यवसायी भन्छन्, 'खुसी हुने कि दुखी, कन्फ्युज भइएको छ।'
यो विवाद केवल कर नीतिको होइन। यो संसदीय सार्वभौमिकता र कार्यपालिकाको मनमानी बीचको संघर्ष हो। संसदमा एउटा विधेयक छ, अर्थमन्त्रालयमा अर्कै छ। सांसदहरू कुन विधेयकमाथि बहस गर्दैछन्? नागरिकमाथि लागू हुने कानुन अन्ततः कुन पाठ हो?
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेकाे र छापिएर आएकाे विधेयकबीच फरक परेकाले मिलाइएकाे बताउँछन्। हतार हतारमा प्रिन्ट गर्दा फाइनल नभएकाे डकुमेन्ट प्रिन्ट भएर संसद र अर्थकाे वेवसाइटमा अपलाेड हुन पुगेछ। त्यही भएर अहिले धमाधम मिलाइँदै छ। यस विषयमा संसद सचिवालयलाइ समेत जानकारी गराइसकेकाे छ। संसद सचिवायले पनि पहिले पनि सामन्य संशाेधन हुने गरेकाले त्यही अनुरूप गर्न भनेकाे छ। अहिले मिलाउने क्रम जारी छ।
-1756184216.jpeg)
