काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको चार दिन बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्रले औपचारिक संस्थागत प्रतिक्रिया जनाउन सकेको छैन। केही नेतृत्वकर्ताहरूले व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गरे पनि प्रमुख व्यावसायिक संघसंस्थाहरूको सामूहिक अडान भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थागत प्रतिक्रिया ढिलाइ हुनुले बजेटप्रति असन्तुष्टि लुकेको हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार सार्वजनिक बिदा पर्दा प्रतिक्रिया जनाउन फुर्सद नभएको हो। उनले अर्को एक-दुई दिनभित्रै संस्थागत रूपमा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'अहिलेको बजेट हेर्दा हामीले उठाएका धेरैजसो माग समेटिएको छ, नयाँ राम्रा कुरा पनि छन्, समग्रमा स्वागत गर्दछौँ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटको गहन अध्ययन जारी रहेकाले शुक्रबारसम्म संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुने बताए। उनले भने, 'हामी बजेटमाथि विस्तृत अध्ययन गर्दै छौँ, शुक्रबारसम्म प्रतिक्रिया आउँछ।'
बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित भएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा सरकारलाई खासै बाधा नहुने आँकलन गरे। उनका अनुसार युवा आन्दोलनपछि निराश बनेका उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई उत्साहित पार्ने नीतिहरू बजेटमा समावेश भएका छन् र करका दरहरूमा गरिएका परिवर्तनले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन खोजिएकाले थुप्रै क्षेत्रको माग बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र अन्ततः राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको अपेक्षा छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार बजेट आएकै भोलिपल्ट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष औँल्याउँदै संस्थागत टिप्पणी सार्वजनिक गरिसकेको छ। उनले भने, 'बजेट महत्त्वाकांक्षी अवश्य छ। घोषणा भएका सबै कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाल दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले ऐन-कानुन र नीति-नियम संशोधन गर्न सहज हुन्छ, यही अवसर उपयोग गर्नुपर्छ।'
चेम्बरले सकारात्मक मानेका व्यवस्था
चेम्बरले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दस लाख रुपैयाँ कायम गरिएको तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य ठहर गरेको छ। त्यस्तै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गरिनु, भन्सार दरका तह घटाइनु र ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुलाई कर प्रणाली सरलीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हुने अनैच्छिक स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर दायित्व नलाग्ने व्यवस्था, सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता, बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन तथा कर विवाद समाधानका लागि विशेष सहुलियत योजना ल्याउने घोषणा पनि चेम्बरलाइ सकारात्मक लागेका छन्।
यसका अतिरिक्त, अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरणको व्यवस्था, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको विस्तार तथा स्वर्गदूत लगानी, साहसिक पूँजी कोष र निजी सहभागिता कोषलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार्न सघाउने चेम्बरकाे विश्वास छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लगानी गर्न सहज बनाउने, अनिवासी नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, कृत्रिम बौद्धिकता अभिकलन केन्द्र स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्थालाई परिषद्ले दूरगामी महत्त्वका कदमका रूपमा लिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत् महसुल तथा माग शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग-व्यवसायका लागि व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने तथा असल नभएको कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने चेम्बरकाे भनाइ छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, संस्थापक अंश स्वामित्वमा शतप्रतिशत कर छुट, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान, संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा घटाउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित बनाउने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनु निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन मागको पूर्ति भएको चेम्बरले जनाएको छ।
चुनौतीपूर्ण व्यवस्था
यद्यपि बजेटका केही प्रावधान निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पनि परिषद्को टिप्पणीमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाका सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइनु तथा पूँजीगत लाभकर दर बढाइनुले लगानीकर्तामाथि थप भार पर्ने परिषद्को भनाइ छ।
त्यस्तै, सुन तथा चाँदीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइनु र थप आधा प्रतिशत विलासिता तथा प्रवर्द्धन शुल्क लगाइनु तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर र शुल्क वृद्धि गरिनुले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात प्रवर्द्धनको अभियानमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेम्बर जनाएको छ।
बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग-व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने चेम्बरकाे अपेक्षा छ।
बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटले निजी क्षेत्रमा उत्साहको लहर ल्याएको बताए। उनले भने, 'निजी क्षेत्र अहिले यस्तो बजेट कहाँबाट बर्सियो भनेर उत्साहित छ।' सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमार्फत लगानी, उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको र यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ भने अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७४ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रहेको छ।
-1756184216.jpeg)
