काठमाडौं । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि समाधान हुने भएको छ ।
अख्तियारले जुनजुन उद्योग लोडसेडिङमा बसे ती उद्योगसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएपछि यो बिबाद समाधानतर्फ अघि बढेको हो ।
‘अख्तियारले तीन ओटा बुँदालाई समेटेर तीन ओटै निकायमा पत्राचार गरेको छ । त्यसलाई मनन गरेर नियमन आयोगले उचित निर्णय लिन्छ,’ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले भने, ‘अख्तियारले काटेको पत्रलाई मुख्य आधार बनाएर विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी निर्णय गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
अख्तियारले तीन ओटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर तीन ओटा निकायलाई पत्राचार गरेको र आपूmले त्यो पत्र प्राप्त गरेको उनले बताए । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा जे निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ, त्यो निर्णय अन्य उद्योगलाई पनि लागू गर्नुपर्ने, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिए पनि लोडसेडिङमा बसे नबसेको टाइम अफ टेड (टीओडी) मिटर हेरेर त्यही अनुसार विलिङ गर्न पत्राचार गरेको छ । त्यसैगरी, लोडसेडिङ अन्त भएपश्चात बढी शुल्क नलिन पनि अख्तियारले पत्राचार गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
‘जबदेखि देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यही बेला हामीले अतिरिक्त शुल्क घटाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो बेला विद्युत् नियमन आयोग गठन नभइसकेकाले सरकारले कार्यकारी निर्णय गर्न नसकेको हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो तर्फबाट गल्ती भएकै हो । त्यही बेला अतिरिक्त शुल्क हटाएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।’
याे पनि पढ्नुस् ः
उर्जा मन्त्रालय, नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई अख्तियारको पत्र, ‘टीओडी मिटरअनुसार बिलिङ गर्नू’
उद्योगीले बारम्बार लोडसेडिङ भित्र बसेर उद्योग सञ्चालन गरेको, तर प्राधिकरणले जबरजस्ती अतिरिक्त शुल्क पठाएको भनिरहेका छन् । सरकारले बनाएको समितिले किस्ताबन्दीमा महशुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियारले काटेको पत्रमा टिओडी मिटरलाई हेरेर मात्रै महशुल उठाउनु भन्ने निर्देशन आएको छ ।
उद्योगीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी नियमन आयोगले निर्णय गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । मन्त्री पुनका अनुसार ज–जसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट अतिरिक्त सुविधा लिनु भएको छ, उहाँहरुले तिर्नुपर्छ । उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लोडसेडिङमा नबसी उपभोग गरेकै हो भने उहाँले तिर्नुपर्छ ।
तर, लोडसेडिङ भित्र बसेको छ । अतिरिक्त सेवा लिएको छैन । प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय पनि गरेको छैन भने त्यस्ता उद्योगलाई सरकारले न्याय गर्ने उनको भनाइ छ ।
