×

वाणिज्य, आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीच ‘कोअर्डिनेसन फेलियर’, राष्ट्र बैंकको कदमले अर्थतन्त्रमा विकृति

images

हामीहरुको मुख्य लक्ष्य के हो ? अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात घटाउने हो । आयात निरुत्साहितका लागि  के के गर्न सकिन्छ ? कस्ता–कस्ता नीतिको अवलम्बन गर्न सकिन्छ ? जस्तो आयात रोक्न सकौंला रे । त्यसबाहेक आयातीत वस्तुको कोटा निर्धारण गरेर जान सकिएला । त्यसका अलवा भन्सार दरमा वृद्धि गर्न सकिएला । र, अन्तिममा विदेशी मुद्रालाई रेगुलेट गर्न सकिएला । 

हामीसँग अहिले भएका विकल्पहरु यिनै हुन् । ती विकल्पबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न रोक लगाएको छ । के अहिलेको समस्या समाधान गर्ने एउटा मात्रै विकल्प भनेको एलसी खोल्न रोक्नु नै हो ? आयातलाई निरुत्साहित नै गर्ने हो भने भन्सारदर बढाऔं न ।

भन्सार बढाउँदा पहिलो कुरा पारदर्शी रुपमा आयात हुने भयो । को–कसलाई कति दायित्व पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखिने भयो । आयातीत वस्तुको भन्सार बढाउने वित्तिकै राज्यले राजस्व पनि प्राप्त गर्ने अवस्था आउँछ । एलसी खोल्नै रोकेपछि राजस्व पनि गुम्यो । केन्द्रीय बैंकको नीतिले राजस्वको मुहान बन्द गरिदियो । 

म यस्तो खाले नीतिको विपक्षमा उभिएको छु । देशमा कुन वस्तुको आयात रोक्ने वा खोल्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) ले भन्ने होइन । त्यसको आवश्यकता आर्थिक नीति वा वाणिज्य नीतिले महसुस गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति जान्ने हुने होइन । केन्द्रीय बैंक बढी अग्रसर हुन मिल्दैन । 

यदि वस्तु आयात रोक्नु नै थियो भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएर आर्थिक नीतिको प्रयोग गर्नुपर्छ । 

आयातलाई निरुत्साहित गर्न वाणिज्य नीति अग्रसर हुनुपर्छ । बरु अग्रसर छैन भने उसलाई झक्झक्याउने हो र उ सिस्टमबाट आउनुपर्छ । 
अर्थतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउन अर्थतन्त्रका ड्राइभरहरु एकै ठाउँमा हुनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकलाई के लाग्छ त्यही गर्ने, अर्थमन्त्री शर्मालाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, वाणिज्य मन्त्रालयलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उकास्न चारवटै निकायको संयुक्त बल आवश्यक छ । 

एउटा कुनै निकायले अर्थतन्त्र सुधार्ने मेरो मात्रै जिम्मेवारी हो भने अनावश्यक रुपमा अघि बढ्नु भएन । अहिले हामी सबैको लक्ष्य एउटै हो– श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नआओस् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा नहोस् । त्यसका लागि हामी सबै जना एकै ठाउँ उभिनुपर्छ । 

‘कोअर्डिनेटेड वे’ मा हामी जानुपर्छ । सबै निकाय एकै ठाउँ बसेर छलफल गर्ने र त्यहाँबाट केही निचोड निकालेर कार्यान्वयनमा जाँदा हुन्छ । 
तर, केन्द्रीय बैंकको कदमले अर्थतन्त्रमा अर्को विकृति ल्याउनेवाला छ । त्यो भनेको के हो भने, एलसी बन्द हुनासाथ तस्करी बढ्न सुरु गर्छ । त्यसले न राज्यलाई फाइदा पुग्छ, न उपभोक्ताले सहजै सामान पाउँछन् । 

एलसी नै खोल्न नदिएर आयात नै रोक्यांै भने खुला सीमानाबाट सबै सामान नेपाल भित्रिन्छ । के सरकारसँग त्यो रोक्न सक्ने ताकत छ ? 
साढे ४ सयमा किन्ने सामानको भन्सार बढाइदिए भइहाल्यो । भन्सार बढेर ६ सय रुपैयाँ पुग्यो भने आवश्यक हुनेले किन्छ, नहुनेले किन्दैन । महँगो हुनेबित्तिकै आयात पनि कम हुन्छ र राजस्वमा पनि धक्का लाग्दैन ।

अहिले केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा जोगाउन खोजेको हो  । आयातीत वस्तुको भन्सार बढाउनेबित्तिकै आयात कम हुन्छ, त्यसबाट केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य पूरा भइहाल्छ । 

यदि आयातलाई ठप्प पार्ने हो भने व्यापार नीतिलाई अघि सारौं । कोटा लगाऔं, आयात पूर्णरुपमा बन्द गरौं । किन अनावश्यक रुपमा मनिटरी पोलिसीलाई सक्रिय बनाउने ? 

मौद्रिक नीतिको टार्गेट भनेको पैसाको आपूर्ति (मनी सप्लाई) र मूल्य स्थायित्व (प्राइस स्ट्याबिलिटी) कायम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले किन यो कुरा नबुझेको ? उसको ध्यान त्यतातिर हुनुपर्छ । 

विदेशी मुद्रा जोगाउने दायित्व केन्द्रीय बैंककै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यो कुरा सही हो । त्यसो हुँदा पनि व्यापार नीतिमार्फत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो प्रयासको (एटेम्प) को रुपमा भन्सारदर बढाउने हो । त्यसबाट पार लागेन भने कोटा लगाउने हो ।

त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिएन भने बल्ल आयात ठप्प पार्ने हो । व्यापार नीति र आर्थिक नीतिले गर्नुपर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्यो, यो राम्रो भएन । दुइटा विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा मात्रै मौद्रिक नीतिमार्फत अघि बढ्ने हो । तीनवटा पोलिसी अपरेटर बसेर निचोडमा पुग्नुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । यसले अर्थतन्त्र झन् गम्भीर समस्यामा फस्छ । 
 

बुधबार २३ चैत २०७८ ०६:३५ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया