×

निक्षेपका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न अरुले सम्झाइदिनुपर्ने बैंकरको बानी हट्नुपर्छ-गभर्नर अधिकारीको विचार

images

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरुमा नै निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जाको वृद्धिदर केही बढी रहँदा तरलतामा चाप गर्न गएको छ । त्यसैगरी आयातको वृद्धिदरसमेत केही बढी भएको हुँदा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही चाप गरेको छ । 

कोभिडको बीचमा जुन खालको रिकोभरी भयो, यसका असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकको ‘क्रेडिट डिमान्डलाई’ बोल्न सक्नु भएन । फलस्वरुप प्रशस्त मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ३२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको ग्रोथ देख्छौं । त्यसको चाप बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रोसँग परेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले राम्रोसँग महसुस गर्नुभएको छ । 

मैले बैंकरहरुलाई वर्षको सुरुमै घाँटी हेरेर हाड निल्न भनेको थिएँ । तर, परिस्थिति, आफ्ना ग्राहकहरुको व्यवसायलाई प्रमोसन, इन्करेज गर्ने सिलसिलामा बैंकरहरु अघि बढे । तर, सोचअनुसार रेमिट्यान्स आएन । बेलामा सरकारी खर्च पनि भएन । रिपेमेन्ट ६ महिना पनि मात्रै  गरे हुन्छ भनेर केन्द्रीय बैंक आफैंले सुविधा दियो ।

त्यो सुविधा पनि ग्राहकले लिएर बसे । सक्ने पनि तिरेनन् । जसको फलस्वरुप निकै ठूलो मात्रामा तरलताको चाप परेको छ । बैंकरहरुले संयमित भएर अर्थतन्त्रलाई चाहिने कर्जा र त्यहीअनुसार आफ्ना ब्याजदरहरु समायोजन गर्दै वित्तीय सिष्टमलाई स्थिर बनाउन लाग्नुपर्छ । 

खुला र उदार अर्थतन्त्रमा संस्थाहरुको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नै सेवाग्राहीले सस्तो र सुलभ रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने छन् । त्यो मान्यता सबैले राखेको हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा नेपालमा पनि बैंकिङ सेवाको मध्यस्तता शुल्क कमभन्दा कम र सेवा प्रवाहमा सरलताको अपेक्षा सबैले लिन्छन् ।

कमभन्दा कम मध्यस्तता शुल्कबाट वित्तीय कार्यकुशलतामा आबद्धता भइ रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ । नेपालको हकमा वित्तीय क्षेत्रको विकास एउटा चरणबाट गुज्रिँदै गरेको अवस्थामा यदाकदा केही संस्थाहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिचलन हुन खोजेको देखिन्छ । 

प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य तय होस्, र त्यसको समग्र लाभ सर्वसाधारणसहित देशको अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फको ब्याजदरलाई अनुमान योग्य बनाउन सकिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम भई अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

नियाममको भूमिका सहजकर्जाको भूमिकामै सीमित होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । एकातर्फ खुला बजार अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने अपेक्षा छ भने अर्कोतर्फ सो लाभ प्राप्त गर्नुको साटो प्रतिस्पर्धात्मक लडाइँकाबीच बाध्यात्मक कदमहरुको अपरिहार्य बन्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालमा असाधारण नाफाको अपेक्षा गर्नुभन्दा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नियामकीय निर्देशनमा छिद्र खोज्ने, गलत व्याख्या गर्ने र सरोकारवालाको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्ने पाइएको छ । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थपिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई अवगत नै छ ।  

निक्षेपको संरचनाको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न अरुले सम्झाइदिनुपर्ने र तरलतामा थोरै तलमाथि हुँदा उपलब्ध औजारमार्फत व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि अतालिने प्रवृत्ति हामीहरुमा देखिने गरेको छ । घुमाइ फिराइ विभिन्न प्रकारका शुल्क र बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिनु पनि न्यायोचित हुँदैन । 

निधारित जोखिम तयार गरी कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्थामा कुनै खास परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रिमियम वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन । केन्द्रीय बैंक अन्तरयामी होइन । लाखौं ग्राहक हुन्छन्, बैंकहरुले कसलाई के गरिरहेका छन् । थाहा हुँदैन । त्यही भएर यी सबै गतिविधिलाई सिष्टमले नियन्त्रण गरोस् भन्ने छ । नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।

८४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । १०६ अर्ब रुपैयाँ चालू खाता घाटामा छ । वित्तीय क्षेत्रभित्र पनि एकखाले दबाब महसुस गरिरहनु भएको छ । 

(नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले राखेको विचारका आधारमा तयार पारिएको लेख)  
 

बुधबार २४ कात्तिक २०७८ ०८:०५ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया