सोमबार, माघ ३ २०७८ ११:११ PM

×

विनिमय दर नीतिबाट लाभ लिन पुँजी बजारलाई विश्वसँग जोडनु पर्छ 

images

विट्रेनउड्स प्रणाली सन १९७३ दखि भंग भएपछि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले विभिन्न किसिमका विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् । विट्रेनउड्स समदरमा आधारित विनिमय दर तथा मौद्रिक प्रणाली थियो । विट्रेनउड्स संस्थाहरु स्थापना ताकादेखि नै विश्व मौद्रिक व्यवस्था हेर्ने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाएको छ ।

मुद्रा कोषले विश्व मौद्रिक व्यवस्थाको अनुगमन तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यसै क्रममा मुद्रा कोषले विदेशी विनिमय व्यवस्था र विदेशी विनिमय नियन्त्रण सम्वन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । मुद्रा कोषले सो प्रतिवेदनमा विश्वमा १० वटा विविध विनिमय दर सम्वन्धी अभ्यासहरु रहेको उल्लेख गरेको छ । 

मुद्रा कोषको प्रतिवेदन अनुसार ४३ मुलुकहरुले परम्परागत पेग एकल मुद्रा तथा मुद्रा डालो गरी स्थिर तर समायोजन गर्न सकिने विदेशी विनिमदर प्रणाली अवलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसपछि फ्लोटिङ विनिमय दर अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुको सख्या ३५ र स्वतन्त्र फ्लोटिंग विनिमय दर अवलम्बन गर्नेहरुको संख्या ३१ रहेको देखिन्छ । आफ्नो मुद्रा नभएका राष्ट्रहरुको संख्या १३ र करेन्सी वोर्ड भएकाहको संख्या ११ रहेको देखिन्छ ।

यी १० वटा विनिमय दर प्रणालीलाई मुद्रा कोषले हार्ड पेग, स्फट पेग, फ्लोटिङ र अन्य गरी ४ भागमा पुन वर्गीकरण गरेको छ । यो वर्गीकरणको उद्देश्य विश्व विनिमय प्रणालीलाई दुई धुर्वीय स्थिर र परिवर्तनशीलका अतिरिक्त मध्यवर्ती गरी तीन भागमा विभक्त गरेर विश्लेषण गर्नु हो ।

यो वर्गीकरणअनुसार मध्यवती विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या करिव ४५ प्रतिशत, फ्लोटिङ विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नेहरुको संख्या करिव ३५ प्रतिशत र हार्ड पेग विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नेहरुको संख्या करिव १३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हार्ड पेग अवलम्बन गर्नेको सख्या घट्दो र मध्यवर्ती विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नेको सख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल मध्यवर्ती विनिमय दर अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मुलुकहरुले आवश्यकता र परिवर्तित सन्दर्भमा विनिमय दर प्रणाली फेरवदल गर्दै आएको देखिन्छ । मुलुकहरुको आर्थिक, वित्तीय र राजनीतिक तथा संस्थागत विशेषताहरु परिवर्तन भए अनुसार विनिमय दर प्रणाली पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । यस्को तात्पर्य विनिमय दर प्रणालीको उपयुक्तता मुलुकको संरचनागत विशेषतामाथि निर्भर रहन्छ भन्नु नै हो । संरचनागत सुधार नगरी केवल विनिमय दर प्रणाली फेर्दा कतिपय मुलुकहरुले लाभको तुलनामा हानी व्यहोर्नुपरेको पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ ।

विदेशी विनिमय दर प्रणालीलाई एकांकी रुपमा मात्र होइन मौद्रिक नीतिसँग जोडेर हेर्नु पर्छ भन्ने अर्को पाठ विश्व विनिमय दर अभ्यासबाट सिक्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मौद्रिक नीतिको संरचनासँग जोडेर विदेशी विनिमय दर प्रणालीको वर्गीकरण गर्दै आएको छ ।

मुद्रा कोषको प्रतिवेदन अनुसार १९२ मुलुकहरुमध्ये ८१ वटाले विनिमय दरलाई मौद्रिक अंकुशको रुपमा लिएका छन्भने ४१ मुलुकहरुले लक्षित मुद्रास्फीतिलाई मौद्रिक अंकुशको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । मौद्रिक योगाङ्कलाई मौद्रिक अङ्कुशको रुपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरुको संख्या २४ मा झरेको छ । बाँकी ४६ मुलुकहरुले मिश्रित परिसुचकहरु  विधि मौद्रिक नीति सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमा विनिमय दर प्रणाली अभ्यासमा एकरुपता देखिदैन । नेपाल र भुटानले भारुसँग स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्भने भारतले बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । अफगानस्तिान, बंगलादेश र श्रीलंकाले घ्रिसिने विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । मालदिभ्स र पाकिस्तानले विनिमय दरलाई स्थायित्व दिने खालको व्यवस्था गरेका छन् ।

दक्षिण एसियामा भारत मात्र एउटा मुलुक हो जसले विकसित मुलुकहरुको जस्तो विनिमय दर र मौद्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । भारत जी २० मुलुकहरुको क्लवमा परिसकेपछि समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मारेको छ । उदीयमान मुलुकको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि आर्थिक तथा संरचनागत सुधारमा भारतले गति दिएको छ । भारतले अवलम्बन गरेको विदेशी विनिमय दर प्रणाली एकाएक भएको होइन, विकसित भएर आएको हो ।

भारतले सन १९४७ देखि १९७१ सम्म समदर प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । सुरुमा आफ्नो मुद्रालाई वेलायती मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिङसँग आवद्व गरेको थियो । सन १९७१ देखि १९९२ सम्म भारतले स्थिर (पेग) प्रणाली अवलम्बन गर्यो । बीचमा अमेरिकी डलरसँग पेग, सन् १९७५ पछि मुद्रा डालोमा आधारित स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो ।

सन १९९० को सुरुवाती वर्षहरुमा भारतले मुद्रा संकट (शोधानान्तर घाटा) र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रासको स्थिति व्यहोर्ने क्रममा सङ्क्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली  अवलम्बन गर्यो । मुद्रा डालो र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई भारतले परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्यो । नेपालले पनि २०४० देखि २०४८ (सन १९८३–१९९२) सम्म मुद्रा डालो प्रणाली सुरु गरेको थियो ।

भारतले परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा नेपालले नीतिगत रुपान्तरण गर्न सकेन र नेरुको भारु सँगको एकल मुद्रा आवद्वतामा पुनः प्रवेश गर्यो । नेपालले सन १९९० को दशकमा संरचनागत सुधार गर्न खोजेको थियो । तर, कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण गति दिन सकेन, निरन्तरता दिन सकेन । राजनैतिक अस्थिरता तथा आन्तरिक द्वन्द्वका अतिरिक्त दक्षिण पूर्वीय एसियाली मुलुकहरुले सन १९९७ मा भोग्नु परेको वित्तीय संकटको पृष्ठभूमिमा खासगरी वित्तीय भूमण्डलीकरणको एजेण्डा थाति रह्यो ।

दक्षिण एसियाली मुलुक वंगलादेश पनि केही चरण पार गरेर विनिमय दरको यो अवस्था आइपुगेको हो । बंगलादेशले सन १९७२ देखि १९७९ सम्म आफ्नो मुद्रालाई वेलायती पाउण्ड स्र्टलिङ सँग आवद्ध गरेको थियो । सन १९७९ देखि सन २००३ सम्म म्यानेज्ड फ्लोटिङमा गर्यो ।

यो क्रममा बंगलादेशले सन १९८० देखि १९९२ सम्म मुद्रा डालो प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । अहिले बंगलादेशले घ्रस्रिने खालको विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ र बजार स्थितिलाई विनिमय दर निर्धारणको कारक तत्वको रुपमा लिएको छ । 
बंगलादेश यस प्रकारले बजारमा आधारित विनिमय दर अवलम्बन गर्नुको उद्देश्य :

(क) विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने

(ख) निर्यातलाई सुधार्ने

(ग) निर्यातलाई दिदै आएको अनुदान खारेज गर्ने

(घ) आयात माथिको दवाव हटाउने  

(ङ) प्रतिस्थापन वस्तुहरु बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा बंगलादेशले निर्यात क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुमा लचिलो विनिमय दरलाई पनि लिने गरिन्छ । तर बंगलादेशले निर्यात क्षेत्रको संरचनागत सुधार गरेर मात्र विनिमय दरबाट लाभ लिएको हो । नेपालले सिक्ने पाठ यही हो । पाकिस्तान र श्रीलंकाको विनिमय दर प्रणालीको इतिहास वेलायती पाउण्ड स्र्टलिङसँगको आवद्धताबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

सन १९५० देखि २०२० सम्म पाकिस्तान र श्रीलंकाले विनिमय दर सम्बन्धमा थुप्रै अभ्यास गरेको देखिन्छ । तर, दुवै मुलुकहरुको प्रयासका बाबजुद विश्वसनीय विनिमय दर प्रणाली अझै भारतका जस्तो स्थापित गर्न सकेको देखिदैन । पाकिस्तान र श्रीलंकाले आफ्नो मुलुकमा उपयुक्तकिसिमको विनिमय दर र प्रणाली स्थापित गर्न इमान्दार प्रयास गरे । तर, विनिमय दर र प्रणाली छिटोछिटो परिवर्तन गर्न खोजे । यस प्रकारको अभ्यासले नत कार्यकुशलताको लाभ दियो न लोक हितको लाभ भयो । 

नीति राम्रो तथा उपयुक्तहुनुपर्छ । यसमा कुनै शंका नै छैन । तर नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ । यो पाठ हामी पाकिस्तान र श्रीलंकाको अभ्यासबाट सिक्न सक्छौ । नेपालले स्थिर तर समायोजन गर्न सकिन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तर २०४९ पछि विनिमय दरमा कुनै परिवर्त गरेको छैन । अर्थतन्त्रको संरचनागत विशेषतामा कुनै ठूलो परिवर्तन र वित्तीय क्षेत्रमा पनि संरचनागत फेरवदल नभएकोले नेपालले विनिमय दर परिवर्तनको कुनै औचित्य देखेन ।

नीतिगत निरन्तरताले लोक हितको लाभ भने प्राप्त भएको छ । स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाल मुद्रास्फिति न्यून राख्न सफल भयो । यस्को लाभ सर्वसाधारण नागरिक खासगरी गरिव मानिसहरुले पाए । समग्रमा भन्नुपर्दा दक्षिण एसियाली मुलुक लगायत विश्वको विनिमय दर सम्वन्धी अभ्यासबाट नेपालले केही महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पाठ संरचनागत सुधार विना विनिमय दर परिवर्तनले मात्र अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउन सक्दैन ।

तसर्थ, संरचनागत सुधार र विनिमय दर परिवर्तनसँगै अगाडि वढाउनुपर्छ । दोस्रो, वास्तविक अर्थतन्त्र वा केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक सुधार नभइकन विनिमय दर परिवर्तनले मात्र लाभ पुग्दैन । बंगलादेशमा जस्तै अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रले फडको मारिरहेको अवस्थामा मात्र विनिमय दर नीति प्रभावकारी हुनसक्छ ।

तेस्रो, विनिमय दर नीतिबाट लाभ लिन वित्तीय क्षेत्र खासगरी पुँजी बजारलाई विश्व बजारसँग जोडनु पर्ने हुन्छ । भारतले दुई पटक तारापुरे कमिटी गठन गरी पुँजी खाता खुला गर्ने सम्वन्धमा अध्ययन गर्यो । उसले दिएका सुझावहरु आवश्यक्ताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएकोले भारतको पुँजी बजार दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये गतिशील छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रले गतिलिनुमा पुँजी बजारको ठूलो भूमिका छ । विगत २५ वर्ष यता नेपालको पूँजीबजारमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन भएको छैन । यही कारणले पुँजी बजारबाट नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । चौथो, मुलुकको आर्थिक विशेषतामा ठूलो परिवर्तन विना विनिमय दरमा गरिने परिवर्तनबाट अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्न सक्दैन ।

पाँचौ, नेपालले जुन मात्रामा विप्रेषण प्राप्त गरिराखेको छ, त्यसको आलोकमा विनिमय दरको विश्लेषण भएन भने नीतिगत परिवर्तनले मात्र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार ल्याउन सकिन्न । छैठौ, विनिमय दर नीतिबाट प्राप्त हुने ‘इफिसियन्सी’ लाभ र लोक भलाइबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विदेशी विनिमय दर निर्धारण प्रणाली सम्बन्धी थापाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको अंश) 

शनिबार ९ असोज २०७८ ०७:४२ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया