लगानी वातावरण बनायौं, प्रतिफल आउन थालेको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २९, आइतबार ,०३:२६:PM  
लगानी वातावरण बनायौं, प्रतिफल आउन थालेको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली गुल्मी २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अध्ययन कम भएको भनेर व्यापक आलोचनाको पात्र बनाई ज्ञवाली पछिल्लो पुरानो छविलाई चिर्दै अघि बढिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका ज्ञवाली प्रस्ट वक्तामध्ये गनिन्छन् । सरकार बनेको डेढ वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधारहरु बढी गर्नुपरेका कारण जनताले सोचे जस्तो प्रतिफल नपाएको बताउने ज्ञवाली अब हरेक क्षेत्रमा जनताले महसुस गर्ने गरी विकासले गति लिने बताउँछन् । सुरुमा कम्युनिस्ट सरकार भन्दै विश्वले छुट्टै हिसाबले हेर्दा आशातित सफलता पाउन गाह्रो मात्रै नभएर स्वदेशभित्रकै कतिपय व्यक्ति सरकारविरुद्ध लाग्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न समय लागेको बताउँछन् ज्ञवाली । बिस्तारै सरकारको काम गराइबाट छिमेकीसहित विश्व आश्वस्त हुँदै गएकाले आगामी दिनमा त्यसको प्रतिफल देखिने विश्वास दिलाउँछन् उनी । नेपालमा भारत र चीनको बहुपक्षीय लगानी र विश्वबजारमा प्रवेशका लागि नेपालले चालेका कदमबारे लोकबहादुर चापागाईसुजन ओलीले मन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी :

नेपालमा भारत र चीनले गरेको लगानी कस्तो छ ? सरकारले अपेक्षा गरेअनुरुप नै लगानी आइरहेको हो ?

भारत र चीन नेपालमा लगानी गर्ने अग्रपङ्क्तिमा भएका मुलुक हुन् । परियोजनामा चीन पहिलो र लगानीका हिसाबले भारत पहिलो स्थानमा छन् । भौगोलिक निकटता, जलवायुलगायत धेरै कुराको सामीप्य, कामदारहरुको सहज उपलब्धता र ढुवानी खर्चमा पनि सहजताका कारणले नेपालमा दुवै देशको लगानी बढाउने विषयमा उच्च चासो छ ।

नेपालमा लगानीका क्षेत्र पनि विविधतापूर्ण छन् । त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा लगानी गरेर धेरै नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने दुवै देशको बुझाइ छ । सँगसँगै लगानीमार्फत एकआपसमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने चासो पनि दुवै देशको देखिन्छ । जहाँनिर नेपालको चासो पनि मिल्न जान्छ ।
नेपालले महसुस गरिरहेको कुरा के हो भने नेपालमा जुन हिसाबले लगानी आउनुपर्ने हो, त्यसअनुरुप आउन सकेको छैन । हामीले गतवर्ष नेपाल एउटा लगानीयोग्य मुलुक हो भनेर विश्वभर चिनाउन धेरै ठूलो सुधार गर्याैं । कानुनी, संरचनागत र अन्य वातावरणका हिसाबले देशभित्र ठूलो परिवर्तन गरेका छौं ।

लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने झन्डै एक दर्जन ऐननियम नयाँ ल्याउने, संशोधन गर्ने वा अनावश्यक कानुन खारेजसम्म गरेका छौं । जस्तो गतवर्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, निजी–सार्वजनिक–साझेदारी, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलगायत धेरै कानुनमा एकै पटक सुधार ल्याउने काम भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अहोरात्र खटिरहेको छ । सरकारले संरचनागत रुपमा धेरै सुधार पनि गरेको छ । त्यसको प्रतिफल भनेको लगानी भित्रिनु हो, अहिले त्यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।

तपाईंले पटकपटक भन्नुभएको छ– सोचेको अनुपातमा लगानी भिœयाउन सकिएको छैन । खासमा तपाईंले सोचेको कति हो ? कुन अनुपातमा आइरहेको छ ?
 

मैले समग्रमा भन्न खोजेको हुँ । लामो समय देश अस्थिरताबाट गुज्रियो । हामी आन्तरिक समस्यामा भएकाले जति मात्रामा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यो बनाउन सकिएन र त्यसैका कारण लगानी भित्रिएन भन्न खोजेको हुँ । राजनीतिक अस्थिरता थियो र त्यसको प्रभाव नीतिगत क्षेत्रमा समेत पर्यो । त्यसले गर्दा एउटा लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण थिएन ।

खासगरी २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर सरकार बनिसकेपछि र त्यो सरकारले आर्थिक विकासको एक मात्रै लक्ष्य निर्धारण गरेपछि लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । गतवर्षको लगानी सम्मेलनमा मात्रै हामीले २३ अर्ब डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौं, जसलाई निकै उत्साहजनक रुपमा लिनुपर्छ । अहिले हामी त्यो प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न जुटेका छौं ।
अहिले नेपालमा भित्रिएको लगानी विगत १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी छ । यसले पनि देशभित्र लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिएको छ र आस पनि पलाएको छ । तर हामीलाई योभन्दा पनि बढी लगानी चाहिन्छ, जुन हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।



लगानीका लागि नेपाल ‘इम्प्रुभिङ कन्ट्री’को सूचीमा माथि उक्लिएको छ । यसले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो बन्दै छ भन्ने सन्देश गएको छ । तर यस्ता सन्देशलाई विश्वभर फैल्याउन र आक्रामक लगानी भित्र्याउन सरकारले कस्तो पहल गर्दै छ ?
 

पहिलो कुरा नीतिगत स्पष्टताकै कुरा हो, जसमा हामी सही बाटोमा अघि बढेका छौं । वर्तमान सरकारले उदार, लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गरेको छ र त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । कम्युनिस्ट सरकार भएकाले सुरुमा लगानीकर्ता पनि अनुदार देखिए । विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि भन्ने भ्रम बजारमा फैलाइयो । त्यसलाई हामीले नीतिगत रुपमा सपस्ट गरिसकेकाले लगानीकर्ता आश्वस्त भएका छन् ।   

त्यसैगरी हामीमाझ केही कानुनी र संरचनागत समस्या थिए, जसले लगानीका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाएको थिएन । तर गतवर्ष निकै मिहिनेत गरेर कानुनी तवरमा ठूलो सुधार गर्यौं र हामीले कानुन निर्माणकै वर्षका रुपमा पनि लिएका थियौं । कानुन सुधारको क्रम अद्यापि जारी छ ।
देशमा केही समयअघिसम्म ऊर्जाको ठूलो समस्या थियो । यसले गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित थिए । नयाँ लगानीकर्ता पनि यही कारण प्रवेश गर्न सकिरहेका थिएनन् । अहिले देशमा ऊर्जाको समस्या समाधान भइसकेको छ । अझ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आइसकेपछि ऊर्जामा ‘सरप्लस’ हुँदै छौं । अब ऊर्जा अभावका कारण लगानी सम्भव रहेन भन्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैगरी लगानीका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार पनि तीनै तहका सरकार मिलेर अघि बढाइरहेका छौं । र सबैभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भने, आआफ्नो ठाउँमा लगानी भित्र्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले दुवै देशसँग आर्थिक साझेदारीलाई विकास गरिरहेका छौं । यसले लगानीकर्तालाई नेपालको आन्तरिक बजारलाई मात्रै होइन, छिमेकी बजारमा समेत विस्तार गर्न त्यसले अनुकूलता बनाइदिन्छ । अहिले पनि भारतले हामीलाई धेरै वस्तु प्रवेशमा सहुलियतपूर्ण सुविधा दिएको छ । चीनले पनि धेरै वस्तु सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिएको छ । अमेरिका, युरोपियन युनियनले पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतले पाएका सुविधाहरु छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर यहाँ उत्पादित वस्तुलाई विश्वबजारमा पुर्याउन एकदमै सजिलो छ । यी कुरालाई बढीभन्दा बढी लगानीकर्तासम्म पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

अहिले हामीले भारतसँग कम्तीमा ४ ओटा हवाई प्रवेश बिन्दु चाहिन्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । सिद्धान्ततः त्यसमा भारतले स्वीकृति दिइसकेको छ । जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश बिन्दु टुङ्ग्याउन भारतसँग प्रयास गरिरहेका छौं ।

राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा सबैभन्दा पहिलो प्रथामिकता भनेकै त्यहाँको व्यावसायिक समुदायसँग भेट्ने रहेको छ । उहाँहरुसँग छलफल गर्ने र नेपालका लगानीका निम्ति वातावरण अनुकूल छ, तपाईंहरु आउनुस्, भनेर उच्च तहबाटै ‘अपिल’ हुनु सुखद कुरा हो । र हाम्रो नेतृत्वले के चाहेको हो भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छ । अबको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’का पनि सूचकहरु राम्रो देखिनेछन् र गतवर्षको भन्दा सुधार आउनेछ ।

अहिले देशमा औद्योगिक हडताल वा श्रम सम्बन्धका कारण उत्पन्न हुने तनावले उत्पादन वा सुरक्षामा कुनै प्रभाव पर्ने सम्भावना छैन । हामीले लचक श्रम सम्बन्ध निर्माण गरेका छौं । यी सबै कुराले आगामी दिनमा लगानी थप विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता र सरकारले ‘सोकेस’मा राखेका परियोजनामा लगानीकर्ताहरुको उच्च चासो देखिएको छ । यो एकदमै आशाजनक स्थिति हो । र क्रम आगामी दिनमा झन् बढ्दै जान्छ । यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न विदेशी मिसनलाई आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित भएर लाग्न भनेका छौं ।

त्यो मुलुकसँग आर्थिक साझेदारीका केके सम्भावना छन् ? त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ कि, त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ कि अथवा नेपालमा उत्पादित उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ कि ? केके सम्भावना छ, सम्पूर्ण रुपले त्यता केन्द्रित हुन भनेका छौं । अहिले नीतिगतदेखि जनशक्ति परिचालनसम्म सरकारले काम गरिरहेको छ ।

भारतले बनाउने भनेको रक्सौल–काठमाडौं र चीनले बनाउने भनेको केरूङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको कुरा कहाँ पुग्यो ? अथवा यसमा कस्तो प्रगति भइरहेको छ ?

हाम्रा निम्ति दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग अत्याधुनिक र बहुआयमिक यातायात सञ्जालमा जोडिनु अत्यन्त आवश्यक छ । यो हाम्रो विकासको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका नाताले हामीले अरु कुनै पनि समुद्र भएको देशसँग जोडिएको देशभन्दा हाम्रो उत्पादन र ढुवानी चक्रमा हाम्रो लागत कम्तीमा २० प्रतिशत बढी पर्छ । यसको अर्थ विश्वबजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । बङ्गलादेशसँग तुलना गर्ने हो भने जो चिज १ सयमा विश्वबजारमा बिक्री गर्न सक्छ भने हामीलाई १ सय २० रुपैयाँ पर्न आउँछ । त्यसैले हामीले देशको भूपरिवेष्ठित परिवेशलाई मध्यनजर गरी दुई देशसँगको सम्बन्ध एक नम्बरमा राखेको हो । त्यसभित्र धेरै खालका सञ्जाल जोडिनेछन् ।

जलमार्ग, हवाईमार्गहरु, ट्रान्समिसन लाइनहरु र रेलमार्ग अत्यन्त महङ्खवपूर्ण छ । गतवर्ष समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनको सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । अब हामी सम्भाव्यता र डीपीआर निर्माणको चरणमा लागेका छौं । भारतले पनि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सिध्याएको छ । र त्यहाँ पनि डीपीआर निर्माणको चरणमा छौं । दुवै देशले निर्माण गर्ने रेलमार्गको १–२ वर्षभित्रमा डीपीआर सम्पन्न गरी ती देशहरुको सिमानासम्म जोडिने गरी रेलमार्ग निर्माण हुनेमा विश्वस्त छौं ।

ती परियोजना ६–७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढिरहेको छ । यसबाहेक पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नेपालले आफैं बनाउँदै छ । त्यहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउँछौं । तर मूलतः त्यो नेपालको आफ्नो परियोजना हो । त्यसका निम्ति सानो ठाउँ कोहलपुरदेखि पश्चिमको भागमा डीपीआरको काम भइरहेको छ । डीपीआर सकिएको ठाउँमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ता खोजिरहेका छौं । लगानीकर्ता भेटिनेबित्तिकै त्यहाँको काम अगाडि बढाउँछौं । र बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको भाग भने नेपाल आफैंले बनाउँदै छ ।

वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा जनस्तरबाट नाफा पाउन गर्ने लगानी (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) र सरकारीस्तरबाट सीधै बजेटमा सहयोग पुग्ने गरी आउने अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोगका सन्दर्भमा चीन र भारतको प्राथमिकता कस्तो देख्नुभएको छ ?

बजेटरी सहयोगभित्र रहेर उहाँहरुले अनुदानका रुपले बनाइदिएका केही परियोजना छन्, जुन अगाडि बढिरहेका छन् । सँगसँगै दुवै देशसँग ‘लाइन अफ क्रेडिटमार्फत सहुलियत दरमा ऋण लिएर काम गर्दै छौं । त्यसका पनि केही परियोजना अगाडि बढिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत पनि विभिन्न परियोजना छन् । तीनै चिजको संयोजन छ । नेपालले बढीभन्दा बढी बजेटरी सिस्टमबाट त्यस खालको लगानी आओस् भन्ने चाहना राखेको छ । यसमा केही प्रगति पनि भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सहुलियत दरमा ऋण दिएर भए पनि दुवै देशको लगानी बढिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक हवाई पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं । भैरहवा र पोखरामा बनिरहेको छ । निजगढ बनाउने चरणमा छौं । त्यसमा पनि भैरहवा विमानस्थल छिटो प्रयोगमा आउँछ भन्ने छ । त्यसका लागि भारतीय आकाशमा थप रुट आवश्यक छ । तर भारतले आनाकानी गरिरहेको छ भनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
 

अहिले हामीले भारतसँग कम्तीमा ४ ओटा हवाई प्रवेश बिन्दु चाहिन्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । सिद्धान्ततः त्यसमा भारतले स्वीकृति दिइसकेको छ । जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश बिन्दु टुङ्ग्याउन भारतसँग प्रयास गरिरहेका छौं । केही विषय टुङ्गिएका छन् भने केही विषय दुवै देशका प्राविधिकहरु, सम्बन्धित निकायहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् । भैरहवा विमानस्थलमा प्रवेशका लागि भारतबाट हामीलाई कुनै समस्या छैन । त्यहाँको समस्या मिलाइसकेका छौं ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनले नेपालमा लगानी ह्वात्तै बढाएको छ । उनीहरुले नाफा कमाउनेभन्दा पनि लगानीका माध्यमबाट नेपाल प्रवेशको बाटो रोजेको भन्ने गरिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा उसले लगानीको सुनिश्चितता खोज्छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताको विशेषगरी तीन ओटा कुरामा मुख्य चासो हुन्छ । आफ्नो लगानीको सुरक्षा, नाफा कमाउने सुनिश्चितता र कमाइएको नाफालाई सहज रुपमा आफ्नो देशमा लैजाने ग्यारेन्टी खोजेको हुन्छ । सँगसँगै लगानीका निम्ति सम्बन्धित देशका कानुन, संरचना, लगानीको वातावरण कति अनुकूल छ ? उनीहरुले हेर्ने त्यही हो । यसरी हेर्दा कुनै निहित स्वार्थ लिएर कुनै देशको लगानी नेपाल आए जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो बुझाइ के हो भने जति परिमाणमा लगानी भित्रिनुपर्ने हो, आइरहेको छैन । तर आएको लगानीलाई स्वार्थको आँखाबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने लगानीकर्ताले नेपालको ऐननियम र कानुनभित्र रहेर र सरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हो र तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै सरकारले स्वीकृति दिन्छ र दिँदै आएको छ । लगानीलाई लगानीका आँखाले मात्रै हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । कुन देशको के स्वार्थले लगानी आयो भनेर धेरै शङ्कालु बन्यौं भने खोजेको अनुपातमा लगानी भित्र्याउन सक्दैनौं ।

लगानीको हिसाबले भारत वा चीन दुवैको चासो जलविद्युत्मा बढी देखिन्छ । तर चीनको अझ बढी छ । किन यस्तो हुन्छ ? केही कारण छ ?

नेपालको जलविद्युत्मा भारत र चीनको मात्रै होइन, धेरै देशको चासो छ । भारतकै लगानीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजना अरुण तेस्रो बनिरहेको छ । अपर कर्णाली सम्झौता भएको छ । पच्चेश्वरमा छलफल गरिरहेका छौं । अन्य परियोजनामा पनि उनीहरुको चासो छ र चिनियाँहरुको पनि चासो उत्तिकै छ । लगानी पनि बढिरहेको छ । जलस्रोतमा भविष्य देखेरै धेरै देशको चासो बढेको हो ।

सरकारले पाँच ओटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जाको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, मानव संसाधन विकास र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिमा आधुनिकीरणका लागि उपयुक्त लगानीकर्ता खोजिरहेका छौं । र केही काम अगाडि बढिरहेका छन् । सबै क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र स्वागत गर्ने हाम्रो नीति छ ।

लगानी र परियोजनाको कुरा गर्दा अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वय हामीकहाँ धेरै पहिलेदेखि नै खट्किँदै आएको विषय हो । अहिले त राज्यस्तरमै तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । राज्यस्तरमै मन्त्रालयबीच समन्वय नभएका बेला अन्तर मन्त्रालय समन्वय, प्रदेश र प्रदेशका अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ ? लगानीलाई निरुत्साही गर्ने मुख्य विषय नै समन्वय नहुनु हो भनिन्छ नि ?
 

यो कुरा केही हदसम्म सही हो । त्यही विषयलाई सम्बोधन गर्न लगानी बोर्ड गठन गरेका हौं । जसले ६ अर्ब रुपैयाँ वा २ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका परियोजनाहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले हेर्छ । लगानी बोर्डमा अर्थ, ऊर्जालगायत महङ्खवपूर्ण मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले लगानी बोर्डमार्फत गरिने लगानीका लागि समन्वयको समस्या छैन । दोस्रो उद्योग मन्त्रालयमार्फत हुने लगानीका निम्ति त्रिपुरेश्वरमा एकद्वार सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ आवश्यक सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता फाइल लिएर १० ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यस्ता विषयमार्फत समन्वयका लागि काम गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री स्वयम्को सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक विकास भएको र आर्थिक विकासको महङ्खवपूर्ण पाटो लगानी भएकाले कहीँकतै समन्वयमा समस्या देखापरे प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर त्यसको समाधान गर्नुहुन्छ । पहिला हामीले बेहोरे जस्तो समस्या अहिले छैन । तीन तहका सरकारका कारण विशेषगरी मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय समुदायको सहभागितामा केही समस्या देखिन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारलाई समन्वय गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बनाउने परिकल्पना गरेका छौं । सतहमा देखिएका समस्या त्यहाँ रहेर हामी समन्वय गर्छौं । त्यसका लागि केन्द्र सरकारले पहल गरिरहेको छ । पहिलो अभ्यास भएकाले केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो । तीनै तहका सरकारले समग्र सरकारभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको सरकारलाई मात्र फोकस गर्ने गरेकाले केही समस्या आएको हो । छलफल हँुदै जाँदा यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने आशा छ ।

युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालका जहाज उडाउन प्रतिबन्ध लगाइरहेको अथवा कालोसूचीमा राखेको अवस्था छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप छ नि ?
 

२०१८ मा मात्र मैले दुई पटक युरोप भ्रमण गरें । दुवै पटक एउटा उच्च प्राथमिकताको एजेन्डामा कालोसूचीबाट हटाउने विषय परेको थियो । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स भ्रमणमा जाँदा पनि मन छुने किसिमले भन्नुभयो, ‘हामी तपाईंको मुुलुकमा बनेको एयरबस चलाइरहेका छौं । तर त्यसले तपाईंको आकाशमा उड्न पाउँदैन किन ?’ ईयूले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले सेवा प्रदायकको पनि काम गरिरहेको छ, त्यो मिलेन भनेको छ । त्यही भएर हामीले क्यानलाई नियमनकारी निकाय र सेवाप्रदायकका रुपमा छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । त्यसमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।

२०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइँदै छ । तर, कूटनीतिक रुपमा हामीले प्रचारप्रसार प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको आवाज उठिरहेको छ । अर्कोतिर पर्यटन मन्त्रालयले पनि राजदूत प्रभावकारी रुपमा परिचालित नभएको बताइरहेको छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
 

हाम्रो मिसन भनेकै राजदूतहरुको कामको मुख्य अंश आर्थिक कूटनीति परिचालन हो । त्यसभित्र पाँच कुरा पर्छन्– सम्बद्ध देशबाट नेपालमा सहायता भित्र्याउनु, लगानी भित्र्याउनु, त्यो देशको निर्यात घाटा घटाउनु, बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनु, त्यहाँ रहेको डायस्पोरा (गैरआवासीय नेपाली) र उनीहरुले हासिल गरेको ज्ञानलाई नेपालको विकासमा लगाउनु । हामीले नयाँ नियुक्त हुन् वा पुराना जुनसुकै राजदूत हुन् मिसनअनुसार निर्देशित गरेका छौं । त्यसका लागि हामीले एउटा मार्गदर्शन बनाएका छौं । त्यसैलाई पछ्याएर काम गर्न राजदूतहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । केही दिनअघि मात्रै गैरआवासीय नेपाली सङ्घको इटालीमा भएको युरोप भेलामा युरोपमा कार्यरत सबै राजदूतलाई त्यहाँ पठाएका थियौं । कसरी नेपाल भ्रमण वर्ष र नेपालमा लगानीको कुरालाई कसरी सघाउनुहुन्छ भनेर गैरआवासीय नेपालीसँग उहाँहरुले छलफल नै गर्नुभयो । यस्ता काम हामीले जारी राखेका छौं ।

हुन त यो विषय तपाईंहरुको नपर्ला । तर बढिरहेको व्यापार घाटा र बिग्रँदो भुक्तानी सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी समन्वय गर्छ ?
 

हामीले विशेषगरी चारओटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । पहिलो, नेपालभित्रका निजीक्षेत्रलाई उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छौं । राम्रोसँग उत्पादन नबढाई निर्यात गर्न सक्दैनौं । उदाहरणका रुपमा नेपाली कफीको माग विश्वभर बढ्दै गएको छ । अहिले कम्तीमा ५ हजार मेट्रिक टन कफीको विश्व बजारमा माग छ । तर हामीले पाँच सय मेट्रिक टन पनि पठाउन सकेका छैनौं । यो एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र हो । खासगरी उच्च आय भएका उत्पादनहरु जसमा नेपालको अग्रणी भूमिका हुन सक्छ । दोस्रो, हाम्रा वस्तुको निर्यातमा कतिपय बेला शुल्क अवरोध (ट्यारिफ ब्यारियर र गैरशुल्क अवरोध (ननट्यारिफ ब्यारियर) बेहोरिरहेका हुन्छौं । यी दुवैलाई सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्छाैंं । यसमार्फत नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा पठाउन पहल गर्छाैं । तेस्रो, हामीले हाम्रा नियोगहरुलाई त्यहाँको बजार खोज्नुस्, जसमा नेपालको सम्भावना छ । नेपाली वस्तु पठाए त्यहाँबाट धेरै नाफा कमाउन सक्छौं भनेर अह्राएका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । जुन वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छ तर त्यसको नेपालमा आवश्यकता कम छ भने त्यस्ता वस्तु आयातमा निरुत्साहित गरौं भनेर लागिपरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा समन्वय भइरहेको छ । हामीले खुलाबजारको अवधारणालाई पालना गर्नैपर्छ । तर आफ्ना राष्ट्रिय उद्यम र उत्पादन संरक्षण पनि उत्तिकै अपरिहार्य कुरा हुन् । हाम्रो व्यापार घाटा बढ्नुमा दुई कारण छन् । एउटा निर्यात कम छ । अर्काे आयात बढिरहेको छ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन नीतिगत सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं ।


विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गर्दा हतार गरेका कारण अहिले हामी व्यापार घाटाको चक्करमा फसेका छौं । फेरि देश छिट्टै विकासशील देशमा प्रवेश गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । त्यसले फेरि हामीलाई प्राप्त हुने आर्थिक एवम् प्राविधिक सहायतालगायतमा हुने कटौतीले झन् गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि ?
 

विश्व व्यापार सङ्गठनमा हामी हतारियौं कि हतारिएनौं, यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुन बाँकी छ । यसले नेपाललाई कहाँ अवसर दियो र कहाँ समस्या थप्यो, अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ । जहाँसम्म अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा जाने कुरा छ, त्यसमा अहिले मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । चारपाँच ओटा क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । पहिलो, हामीले जुन ओभर ड्राफ्ट (ओडी) सुविधा पाइरहेका छौं, त्यो घट्छ । त्यो घट्ने क्रम भने अहिले नै पनि छ । विदेशी मुलुकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई घटाइरहेका छन् । त्यसमा हामी तयार हुनैपर्छ । दोस्रो, यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको अल्पविकसित देशको हैसियतले सहुलियतपूर्ण बजार जसरी पाएका छौं, त्यसमा हामीले सहजै प्रवेश पाउँदैनौं । त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ । तेस्रो, हाम्रा नीति निर्माणमा कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को हैसियतले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा हाम्रो उपस्थिति छ त्यो घट्छ । यसले नीति निर्माणमा जुन योगदान भइरहेको छ, त्यो हुन्न । र चौथो, आवधिक रुपले पनि एलडीसीको हैसियतले पाउने सहायता पाइँदैन । तर यी सुविधा पाइन्छ भनेर हरितन्नमको ट्याग भिरिरहनु राम्रो होइन । हामीले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ ।


अझ १५-२० वर्ष अल्पविकसित भनेरै अल्झिरहनु हाम्रा लागि राम्रो कुरा होइन । स्तरोन्नति हुने सङ्क्रमणकालीन समयमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ । प्रयास भइरहेको छ । ढिलोचाँडो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो बजार विस्तार गर्नुपर्छ । सधैं गरिब रहेर त्यसबाट पाउने सहुलियतले देश बनाउँछु भनेर कहिल्यै सोच्नुहुँदैन । त्यसले आखिर विकास पनि त हुन्न ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी राजनीति बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');