वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र प्रतिफल

account_box लक्ष्मीप्रपन्न निरौला ,
प्रकाशित: २०७६ असाेज ४, शनिबार,१०:००:AM  
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र प्रतिफल

१९९४ सालमा नेपाल बैङ्कको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीको सुरुवात भए तापनि करिब ५ दशक (२०४०)सम्म राज्य नियन्त्रित दुई वाणिज्य बैङ्क र दुई विकास बैङ्क मात्र थिए । २०४२ देखि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै बैङ्कहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि आयो । त्यससँगै २०४० को दशकमा लघुवित्तले सामाजिक परिचालन र गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि ग्रामीण बैङ्क, साना किसान सहकारी, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमार्फत लघुवित्त कार्यक्रमहरु लागू गरिए । 


सरकारले २०५६ सालमा वित्तीय क्षेत्र रणनीतिका रुपमा सुधारको मार्गचित्र तयार पार्याे। र नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसम्बन्धी रणनीति पत्र, २०५७ लागू गरियो । यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कको पुनर्संरचना गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पुनर्सङ्गठित गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । २०५८ सालमा जारी गरिएको राष्ट्र« बैङ्क ऐनले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन ग¥यो । नयाँ ऐनले राष्ट्र बैङ्कको भूमिका र दायित्वलाई पुनर्परिभाषित गर्नुका साथै बैङ्कलाई स्वायत्तता प्रदान ग¥यो । साथै राष्ट्र« बैङ्क ऐन, २०५८ मा भएको दोस्रो संशोधनले राष्ट्र«को ‘दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न’ राष्ट्र बैङ्कको भूमिका र दायित्वलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नुका साथै समस्याग्रस्त संस्थाहरुका लागि फरफारकको काम पनि गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कलाई दियो । यसले खराब वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा अझ सहजता ल्याइदियो । 


विगतको दशकमा वित्तीय उदारीकरणको नीतिअनुरुप राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा विकासका निमित्त स्रोतको परिचालन गर्न उदार इजाजतपत्रको नीति अङ्गीकार भयो । यसका साथै बैङ्किङ क्षेत्रको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न धेरै चरणमा नियमनकारी तथा सुपरिवेक्षकीय सुधारका कार्य गरिए । नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा भएको वृद्धिले गर्दा बढ्दो सङ्ख्यामा स्थापना हुँदै आएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेप सङ्कलनमा सहजता भयो । तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरिने ऋण लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुनुको सट्टा पुँजीबजार र घरजग्गा व्यवसायमा केन्द्रित हुन पुग्यो । यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो । बैङ्कहरुले बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरुबीच मध्यस्थताको कार्य गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले बचत परिचालन गर्ने, वित्तीय कारोबारको लागत कम गर्ने, जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुर्याउने, साधनको कुशल बाँडफाँट गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा ठूलो परिमाणले कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता काममार्फत बैङ्कहरुले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र गरिबी निवारण गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको भए तापनि अझै चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकासक्रम 

२०४२ सालमा मुलुकले वित्तीय उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु भरेसँगै वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्या र प्रकार दुवैमा वृद्धि भएको छ । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रको आकार र नाफाका दृष्टिबाट प्रगति भएको देखिए तापनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बैङ्किङ क्षेत्रले आशातित उपलब्धि हासिल गरेको छैन । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको वित्तीय प्रणाली अझ बढी सुदृढ हुनु आवश्यक छ । मुलुक लामो राजनीतिक सङ्क्रमण सकाएर अघि बढिरहेको अवस्थामा विकास र आर्थिक वृद्धिप्रतिको जनचाहना तीव्र देखिन्छ । सन् २०२२ सम्ममा आर्थिक स्तरलाई बढाई मुलुकलाई विकासशील देशको स्तरमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न वित्तीय प्रणालीले उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रले नेपाललाई मध्यम–आय भएको अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्न महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भनेरै ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’मा वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान चुनौती तथा कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न एक समन्वयात्मक पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।


वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिकै कारण २०७५ चैतसम्म २८ वाणिज्य बैङ्कहरु, ३२ विकास बैङ्कहरु, २४ वित्त कम्पनीहरु, ९१ लघुवित्त संस्था, नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कसहित अन्य १२ ओटा संस्था केन्द्रीय बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायराभित्र सञ्चालित छन् । यस अवधिमा सीमित बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैङ्कको नियमनको दायराबाट हटाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई लघुवित्त संस्थामा रुपान्तरण हुने मौका दिइएको छ । 


उदारीकरण नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्र बढेनन्, कर्जा तथा निक्षेपमा वित्तीय संस्था आफैंले ब्याजदर तोक्ने स्वतन्त्रता पनि दिइयो । त्यसैगरी वाणिज्य बैङ्कहरुलाई उनीहरुको इच्छानुरुप कोष व्यवस्थापन गर्न र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्न लचिलो नीति अख्तियार गरियो । बजारको अवस्था र वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी न्यूनतम सीमा कायम गरी अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कार्यान्वयन भयो । ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारणमा पर्याप्त वित्तीय साधनको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउन्टसमेत)को क्रमशः न्यूनतम ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भन्ने निर्देशित कर्जासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । यसले गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्याएको विश्वास गरिँदै आएको छ । पछिल्लो उत्पादनशील क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका संस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योग) गर्ने कर्जा लगानीलाई सुनिश्चित गर्न कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । त्यसमा पनि कुल कर्जा लगानीको कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

यसअघि २०७२ असारभित्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको क्रमशः न्यूनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमा क्षेत्रमा लगानी बढाई आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नेतर्फ मौद्रिक क्षेत्रले योगदान गर्न सक्ने वातावरण तयार हुँदै आएको छ । औद्योगिक तथा कृषिक्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि गर्न र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बैङ्कदरमा समेत आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिरहने नीति लिइएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसम्बन्धी रणनीति पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई पर्याप्त एवम् विस्तृत सहयोग गर्न तत्परता देखाए । त्यस समयमा नेपालका दुई ठूला सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैङ्कहरु (कुल वाणिज्य बैङ्क कारोबारको दुईतिहाइ बजार हिस्सा ओगटेका संस्थाहरु) गम्भीर समस्याहरुबाट ग्रस्त थिए । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म विश्व बैङ्कको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि समसामयिक तथा सुदृढ नियमन व्यवस्था लागू गर्ने कार्य सुरु भयो । त्यसले अद्यापि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले विशेषगरी नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कहरुको कार्यसम्पादन प्रक्रियामा निर्णायक सुधारहरुकै कारण यसले निरन्तरता पाइरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । यसका अतिरिक्त समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सम्भावित उत्पादनशील क्षेत्रमा साधनको परिचालनमा वृद्धि गरी आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अझ बढाउन सकिने अनुमानलाई समयक्रमसँगै व्यवहारमै रुपान्तरित भएकै कारण वित्तीयक्षेत्र विकास रणनीति पत्र, २०५७ का कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धी र गतिशील भई देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व एवम् दिगो आर्थिक विकासका लागि सहयोग सिद्ध देखियो । 

(क) सरकारको भूमिका (२०५७ देखि २०६७ सालसम्म)

वित्तीय क्षेत्रको सुधार, पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गर्न गम्भीर प्रयासको आवश्यकताबमोजिम तत्कालीन सरकारले मुलुकमा न्यून लागत र दक्ष रुपमा वित्तीय मध्यस्थता गर्न सक्ने निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित र व्यवस्थापन गरिएको बैङ्किङ प्रणाली विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्यो, जसले बैङ्किङ क्षेत्रको असक्षमता मुख्यगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई बैङ्कहरु (नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क)का कारण सिर्जित वित्तीय क्षेत्रको समस्यालाई सुधार गर्ने तथा कृषि विकास बैङ्क र नेपाल औद्योगिक विकास बैङ्क पनि यस्तै किसिमका समस्याहरुबाट ग्रस्त भएकाले यी संस्थाहरुलाई पनि सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गर्याे । विगतमा वित्तीय प्रणालीको संस्थापना र सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण बैङ्किङ क्रियाकलाप सञ्चालनमा सरकारी प्रभावले प्रतिकूल असर पार्न गयो । यसका अतिरिक्त तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैङ्कबाट अपर्याप्त सुपरिवेक्षण र नियमनमा खुकुलोपनले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा संरचनात्मक र कार्य सञ्चालनमा कमजोरी देखाप¥यो । जुन वास्तविकतालाई तत्कालीन समयमा स्विकारेर वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसैले सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई पुनर्विचार गरी वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय सहभागीका रुपमा रहनुभन्दा सुदृढ÷दरिलो नियामक र सुपरिवेक्षकको रुपमा रहनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी बैङ्किङ क्षेत्र सुधार रणनीति देहायअनुसार निर्धारण गरिएको थियो ।

  • वित्तीय संस्थाहरुबाट नेपाल सरकारको स्वामित्व क्रमशः हटाउने । साथै सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थाले सेयर पुँजीमा लगानी गरी संस्था प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा बन्देज लगाई संस्थागत सुशासनका माध्यमबाट निजी लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुबाट बैङ्कको संस्थापन र व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने
  • राष्ट्र बैङ्कलाई अधिकतम स्वायत्तता प्रदान गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षणका लागि प्रभावकारी र नियमनहरु बनाई सोहीबमोजिम निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने
  • वित्तीय सम्झौताहरु लागू गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी तथा अदालती प्रक्रियाहरुलाई सुधार गर्ने
  • बैङ्किङ क्षेत्रको विद्यमान लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यवस्थालाई सुधार गर्ने
  • पर्याप्त पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वित्तीय अनुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने 


(ख). राष्ट्र बैङ्कको भूमिका (२०५७ देखि २०६७ सालसम्म)

देशको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिका अभिवृद्धि गर्न आवश्यकतानुरुप राष्ट्र बैङ्कलाई पर्याप्त अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ । यस परिवेशमा, विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका सल्लाहकारहरुसँग निकटतम रही विद्यमान राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ लाई संशोधन गर्ने कार्य भयो । यसले राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न, नियमन व्यवस्था लागू गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्न, वित्तीय संस्थाहरु संस्थापनाका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न र संस्थाहरु सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त भयो । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको महङ्खवलाई उपयुक्त नियमनहरुको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त बैङ्कहरुले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा र उत्पादनशील क्षेत्रमा बचत परिचालन गर्ने जस्तो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कार्यहरु हुन थाले । राष्ट्र बैङ्कको यस व्यवस्थाबाट वित्तीय सूचनाको प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन र उच्चस्तरको लेखापरीक्षण पद्धति तथा व्यवस्थित लेखा प्रणालीका माध्यमबाट बचतकर्ताहरुलाई कुन बैङ्कसँग कारोबार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने छनोटको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । नियम बनाउने र लागू गर्ने, बैङ्किङ सुपरिवेक्षणलाई सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट राष्ट्र बैङ्कको प्रयासलाई पूर्ण सहयोग रहँदै आयो । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसम्बन्धी रणनीति पत्र, २०५७ अन्तर्गत राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि निम्न विषयहरुमा काम गरेको थियो ।

  • वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानुनको सुधार
  • बैङ्क सुपरिवेक्षण र निरीक्षणलाई सुदृढीकरण गर्ने
  • राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्कको पुनर्संरचना तथा निजीकरण (निजीकरण गर्ने कार्र्यमा सफलता नमिलेको)
  • बैङ्किङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा अभिवृद्धि
  • लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धतिमा सुधार
  • बृहत् बैङ्किङ अवधारणा
  • पुँजी स्वामित्व ढाँचामा पुनरवलोकन
  • बैङ्कर्स तालिम केन्द्रको स्थापना (सफलता नमिलेको)
  • कर्जा सूचना केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने
  • सम्पत्ति निर्माण कम्पनीको स्थापना (सफलता नमिलेको)
  • केन्द्रीय बैङ्कको अनुसन्धान तथा वित्तीय अनुगमन कार्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने
  • वित्तीय प्रणालीको प्रगाढता र विस्तार
  • क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति
  • क्षेत्रीय स्तरमा विकास बैङ्कहरुको स्थापना
  •  ग्रामीण विकास बैङ्कहरुको सुदृढीकरण
  •  साख मूल्याङ्कन संस्थाको स्थापना

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८)
(क) दूरदृष्टि 
यो रणनीतिको दूरदृष्टि ‘फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने प्रभावकारी, कुशल, समावेशी तथा स्थायित्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने छ ।
(ख) उद्देश्यहरु 

  • आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउन वित्तीय क्षेत्रलाई विविध क्षमतायुक्त एवम् प्रगाढ तुल्याउने 
  •  प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउने 
  • भुक्तानी एवम् फछ्र्योट प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित तथा विश्वसनीय तुल्याउने 
  • उपयुक्त कानुनी, संस्थागत र नीतिगत संरचनामार्फत प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै वित्तीय संस्थाहरुमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने  
  •  पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने
  •  महिला तथा पुरुष, न्यून आय भएका तथा दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिहरुका लागि सहज र सुलभ किसिमले वित्तीय पहुँच पु¥याउन समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने 
  • वित्तीय सेवा र उपकरणबारे वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा वित्तीय उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने 
  • विभिन्न प्रकारका अनौपचारिक वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने
  • वित्तीय प्रणालीलाई सामाजिक तथा वातावरणीय रुपमा समेत जवाफदेही हुने गरी प्रतिस्पर्धी तुल्याउने 


(ग) मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु 

(क)      वित्तीय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त
वित्तीय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा महङ्खवपूर्ण हुन्छ, जसले वित्तीय संस्थाहरुलाई लागत–कुशलता हासिल गर्न, आफ्ना क्रियाकलापहरुको क्षेत्र विस्तार गर्न र दिगोपन हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएकाले वित्तीय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
(ख)     कुशल वित्तीय प्रणालीको सिद्धान्त
कुशल वित्तीय प्रणाली स्वच्छ समावेशी अर्थतन्त्रको वातावरण निर्माणको पूर्वशर्त रहेकाले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीलाई रणनीतिले आत्मसात् छ ।
(ग)     विवेकशील नियमनको सिद्धान्त 
निरीक्षण र सुपरिवेक्षण वित्तीय स्थिरताका खम्बा हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृत मापदण्डहरु पालना गरी बनाइएका सक्षम र समष्टिगत प्रकृतिका विवेकशील नियमन वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतताका निमित्त अत्यावश्यक भएकाले यसको कानुनी र नीतिगत संरचना खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(घ) निजीक्षेत्रसँग राज्यको सहभागिताको सिद्धान्त    
नेपाली वित्तीय प्रणालीको विकास, सबलीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजारमा निजीक्षेत्रसँग राज्यको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
(ङ)    विश्वसनीय सूचना प्रणालीको सिद्धान्त 
विश्वसनीय सूचना प्रणालीले सूचना अपर्याप्तताका कारण सिर्जना हुने जोखिन कम गर्न सबै खाले वित्तीय विवरणहरु सिस्टम जेनेरेट हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । यस कार्यले जोखिमको समुचित व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु¥याउने देखिन्छ । 
(च)     वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सिद्धान्त 
वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वले वित्तीय प्रणालीप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमनकारी व्यवस्थाहरु लागू गरिनेछ । 
(छ)     वित्तीय सुशासनको सिद्धान्त
सुुशासनका स्थापित सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गरिनेछ । फाइनान्सियल डिस्क्लोजररका माध्यमबाट वित्तीय बजारलाई अनुशासित बनाउँदै स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको निर्माण गर्ने नीति लिने । त्यसैगरी स्तरीय लेखा तथा लेखापरीक्षण, पारदर्शिता र फाइनान्सियल एन्ड अदर इन्फर्मेसन्स डिस्क्लोजर जस्ता अभ्यासले वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन र विवेकशील व्यवहार कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
 (ज) बजार अनुगमनको सिद्धान्त 
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका कार्यबाट वित्तीय बजारलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्दै लगिनेछ । 
 (झ) सुदृढ मानवीय तथा संस्थागत क्षमताको सिद्धान्त 
वित्तीय प्रणालीको क्षमता बढाउन दक्ष मानवीय संसाधन तयार गर्दै संस्थागत क्षमतालाई सुद्दढ गरिने भएकाले सोसम्बन्धी नियमनकारी व्यवस्थाहरु लागू गर्ने कार्य प्रारभ्भ भइसकेको छ ।
(ञ)     वित्तीय समावेशीकरणको सिद्धान्त 
वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि समावेशीकरण र सामाजिक जवाफदेहिताले वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा विविधता आई वित्तीय स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

बैङ्किङ क्षेत्रका रणनीतिहरु

(क) आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी 
आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीसम्बन्धी रणनीतिहरु देहायबमोजिम छन्— 
(क)     बैङ्किङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैङ्किङतर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्ने 
(ख)     मुद्रा तथा अन्तरबैङ्क बजारको विकास गर्ने 
(ग)     बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने 
(घ)     कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा बैङ्क लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने 

(ख) वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण

वित्तीय सेवामा पहुँच र समावेशीकरण बढाउनेसम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिहरु देहायबमोजिम छन्—  
(क) ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेवा उपलब्धता बढाउने 
(ख) वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण विस्तार गर्न सान्दर्भिक नीति तर्जुमा गर्ने 
(ग) वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्ने 
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचनालाई सुदृढ पार्ने 
(ङ) वित्तीय साक्षरता र शिक्षाका माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने  
(च) वित्तीय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्ने 

(ग) संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित

संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्नेसम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिहरु देहायबमोजिम छन्— 
(क)  बैङ्किङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नीति तथा अभ्यासलाई सुदृढ पार्ने 
(ख)  वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिको स्तरमा वृद्धि गर्ने 
(ग)     प्रभावकारी निरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनका निमित्त बजार अनुशासनको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने 
(घ)  लेखा र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने 
(ङ)  वित्तीय क्षेत्रको कानुनी व्यवस्थामा सामञ्जस्य ल्याउने

(घ) वित्तीय स्थायित्व

बैङ्किङ प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्नेसम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति देहायबमोजिम छन्— 
(क)     समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई सबल र स्वस्थ तुल्याउने 
(ख)     बैङ्किङ प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन नियमनकारी संरचनामा सुधार गर्ने 
(ग)     बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण संरचनालाई बलियो बनाउने 
(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्डहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने
(ङ)     निक्षेपकर्ताहरुको सुरक्षा गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न थप उपायहरु अपनाउने
(च)     समयमै जोखिमहरुको पहिचान गर्न सक्षम हुने गरी वित्तीय विकासको अनुगमन गर्ने कार्यलाई सुदृढ तुल्याउने  
(छ)     सङ्कट व्यवस्थापन संरचनाको विकास गर्ने
(ज)     यस रणनीतिको कार्यान्वयन तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता तथा विकासका लागि नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरुबीच सुदृढ समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने

कर्जा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती आउँछ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा धितो विविधीकरण हुन नसक्नु पनि एक समस्याका रुपमा रहेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रको कुल कर्जाको दुईतिहाइ कर्जाको धितो सुरक्षण घरजग्गा छ । यस अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य कुनै पनि कारणले ओरालो लागेमा यस्तो कर्जा धेरै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिएकाले ऋणीले पेस गर्ने वित्तीय विवरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न लगाउने र नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीमा व्यापकता ल्याउन सकिए वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसम्बन्धी रणनीतिपत्र, २०५७ ले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतका क्रियाकलापहरुमा केन्द्रित रही वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानुनको सुधार तथा अन्य संरचनात्मक पूर्वाधार तयार गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कको नियमन र बैङ्क सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षणको कार्यलाई सुदढीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्य भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रणालीगत जोखिमका कारण महङ्खवणूर्ण रुपमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा नेपाल बैङ्कको पुनर्संरचना गर्ने कार्य सरकार र राष्ट्र बैङ्कको एक दशकभन्दा बढी समयको प्रयासपछि सम्पन्न भएको छ भने ती संस्थाहरुलाई निजीकरण गर्ने कार्यमा भने हालसम्म सफलता मिल्न सकेको छैन । त्यसैगरी लेखा तथा लेखापरीक्षण पद्धतिमा सुधार, बृहत् बैङ्किङ अवधारणा, कर्जा सूचना केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन गर्ने, केन्द्रीय बैङ्कको अनुसन्धान तथा वित्तीय अनुगमन कार्यलाई आमूल परिवर्तन गर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा विकास बैङ्कहरुको स्थापना गर्ने, ग्रामीण विकास बैङ्कहरुको सुदृढीकरण गर्ने, क्षेत्रगत वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने आदि रणनीति पत्रमा उल्लेख भएका कार्यहरुमा भने सफलता मिलेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र अन्य संरचनाहरु तयार गरिएका थिए । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाएको थियो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८)ले क्रमशः वित्तीय बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था, कुशल वित्तीय प्रणाली स्थापना, विवेकशील नियमनको सिद्धान्त, निजीक्षेत्रसँग राज्यको सहभागिताको सिद्धान्त, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने, वित्तीय सुशासनमार्फत पारदर्शिता कायम गर्ने, बजार अनुगमनको सिद्धान्त, सुदृढ मानवीय तथा संस्थागत क्षमतासहितको वित्तीय अवधारणा र वित्तीय समावेशीकरण आदि जस्ता विषय मार्गदर्शक सिद्धान्त भनी आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी बैङ्किङ क्षेत्रको क्रमशः आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी, वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण, संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित र वित्तीय स्थायित्व जस्ता चार ओटा रणनीति निर्धारण गरेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको बचत तथा लगानीलाई अर्थ व्यवस्थाको वास्तविक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई यो रणनीतिले स्विकारेको पाइन्छ ।


त्यसैगरी यो रणनीतिले आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी, वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनलाई जोड दिएको देखिन्छ । सन् २००९/१० देखि संयुक्त राज्य अमरिकाबाट प्रारम्भ भई त्यसपछि विश्वभर फैलिएको वित्तीय सङ्कट सबैका लागि तीतो अनुभव रहिआएको छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासन अनिवार्य बाध्यात्मक सर्तका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । राज्यको पुनर्संरचना र राज्य सञ्चालनमा समावेशीकरणको अभ्यासलाई इो रणनीतिपत्रले पनि वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण गर्ने भनी अङ्गीकार गरेको देखिएको छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) ले निर्धारण गरेका मार्गदर्शक सिद्धान्त र बैङ्किङ क्षेत्रका चार ओटा रणनीतिहरुको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार तयार भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । 

निराैला नेपाल राष्ट्र बैङ्कका  कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');