उद्योगीको मनोबल गिरेको प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ, राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडसँगकाे अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ पुस २०, आइतबार ,१२:००:PM  
उद्योगीको मनोबल गिरेको प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ, राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडसँगकाे अन्तर्वार्ता

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका मोतिलाल दुगड आफै पनि औद्योगिक घरानाका व्यक्ति हुन् । आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लगानी गरेका दुगडसँग यो क्षेत्रमो लामो अनुभव पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा समेत चिनिएका दुगड राज्यमन्त्री भएर आएपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च भएको । उद्योगीको समस्या समाधान गर्न र बिग्रिँदै गएको लगानीको वातावरण सुधार्न उनी कति सक्षम हुन्छन् ? लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्न भन्ने विषयमा क्यापिटल म्यागजिनले राज्यमन्त्री दुगडसँग गरेको कुराकानी :

 

सरकारले देशमा लगानी वातावरण बनेको दाबी गरिरहेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल भने गिरेको छ । सरकारको दाबीलाई सत्य बनाउन र व्यवसायीको गिरेको मनोबल फर्काउन कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

उद्योग मन्त्रालय भनेको उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने मन्त्रालय हो । उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्ने, सहुलियत दिने र प्रोत्साहित गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हो । उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल गिरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले पनि महसुस गर्नुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्योगी–व्यवसायीको मनोभावना बुझ्न नसकेकैले प्रधानमन्त्रीले मलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएजस्तो लाग्छ ।

नयाँ लगानी नआउनु, स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि थप लगानी नगर्नु, प्रतिबद्धता आएर पनि कार्यान्वयन चरणमा नजानुले ‘देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन’ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

स्थायी सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा राष्ट्रिय रुपमै लगानी सम्मेलन र पूर्वाधार सम्मेलन भए । तर, विश्वसामु नेपाल लगानीयोग्य मुलुक होइन भन्ने सन्देश गइरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण ‘देशभित्रका लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नु नै हो’ । विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने भनेकै स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीको हात समाएर हो ।

एउटा लगानीकर्ताले सरकारलाई भन्दा बढी लगानीकर्तालाई विश्वास गर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा जबसम्म विश्वास जाग्दैन, तबसम्म वैदेशिक लगानीको सम्भावना पनि छैन । म मन्त्री बन्न खोजेको पनि होइन र कोही कसैले मेरो सिफारिस गरेजस्तो पनि लाग्दैन । 

मुलुकमा आर्थिक विकास गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर भएकैले मलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएजस्तो लाग्छ । म उद्योग मन्त्रालयमा आएपछि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको मात्रै छैन, गुनासो लिएर आउने क्रम पनि बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका समस्याका चाङ लागिरहेका छन् । यो क्षेत्रका कतिपय समस्या म आफैँलाई जानकारी छ ।

म इमानदार भएकैले र आफ्नो छवि (इमेज) जोगाउन केही गलत काम नगर्ने बुझेकाले पनि उद्योगीहरु उत्साहित हुनुहुन्छ । मलाई यतिबेला ठूलो चुनौती छ किनभने म राजनीतिक प्राणी मात्रै नभएर एक उद्योगी पनि हु“ । मजस्तो उद्योगी सरोकारवाला मन्त्रालयमा भएका बेला उद्योग क्षेत्रको विकास भएन भने भोलि उद्योगी–व्यवसायीका बीचमा मुख देखाउन लाज मात्रै हुँदैन ? आगामी दिनमा औद्योगिक वातावरण बन्दैन भनेर उद्योगी–व्यवसायी निरास बन्ने र त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर आघात पार्ने अवस्था आउँछ । 

उद्योगी–व्यवसायीले सामान्य कामका लागि पनि २ देखि ३ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीको ‘वर्क कल्चर’ मा धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

हो, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै वर्क कल्चरको हो । हाम्रो देशमा वर्क कल्चर नै छैन । सरकारी कर्मचारीको र निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको वर्क कल्चर फरक देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीमा फाइल अड्काउने, दुःख दिने, फाइल घुमाइदिने र सजिलै हुने कामलाई पनि यो वा त्यो बहानामा झुलाउने काम हुन्छ ।

 अबदेखि उद्योगी आफैँ काम गराउन फाइल बोकेर वन, कृषि, अर्थ वा ऊर्जा मन्त्रालय धाउनु पर्दैन । त्यस्ता मन्त्रालयमा धाउने काम मैले नै गर्छु । भन्नुको अर्थ उद्योग मन्त्रालयमा आएका फाइलको सम्पूर्ण समाधान खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो  । विगतमा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा समस्या आएको हो । 

निजी क्षेत्र यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित छ । त्यसैले सरकारी काम गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उद्योग मन्त्रालय आफ“ै उद्योगी–व्यवसायीका कारण चल्ने हो । उद्योगको अनुमति (लाइसेन्स) दिएपछि उनीहरुको सम्पूर्ण सुरक्षा गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयकै हो किनभने उद्योग सरकारको साझेदार संस्था पनि हो ।

त्यति मात्रै होइन, उद्योग–व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउने र आवश्यक बजार खोजिदिने काममा पनि मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ । विगतमा उद्योगीले आफ्नो काम गराउन फाइल बोकेर विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त हुन्छ । अबदेखि उद्योगी आफैँ काम गराउन फाइल बोकेर वन, कृषि, अर्थ वा ऊर्जा मन्त्रालय धाउनु पर्दैन । त्यस्ता मन्त्रालयमा धाउने काम मैले नै गर्छु । भन्नुको अर्थ उद्योग मन्त्रालयमा आएका फाइलको सम्पूर्ण समाधान खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो  । विगतमा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा समस्या आएको हो । 

‘उद्योगीका समस्याका फाइल बोकेर अन्य मन्त्रालयमा म आफैँ जान्छु’ त भनिरहनुभएको छ । तर, यो सम्भव होला र ?

उद्योगीहरुले धेरै वर्षदेखि फाइल बोकेर सम्बन्धित निकाय चहार्ने र आजित भएर फर्कने समस्या झेल्दै आएका छन् । केही सरकारी कर्मचारीमा उद्योगी–व्यवसायी भनेका ठग हुन् र उनीहरुलाई त्यति सजिलै काम गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ ।

यो आजको भोलि हुने कुरा होइन । आफ्नो काम आफै“ गराउने प्रचलन तोड्न प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो प्रणाली तोड्ने काम अब उद्योग मन्त्रालयले गर्छ । उद्योग मन्त्रालयमा हरेक क्षेत्रका विज्ञ भएकाले उनीहरुलाई अधिकतम प्रयोग गरेर उद्योगीका समस्या समाधान गर्छौं । हामी आफै“ फाइल बोक्छौ“ भन्नुको अर्थ अब प्रणालीले फाइल बोक्छ भन्ने हो । त्यो काम छिट्टै देख्न पाउनुहुनेछ । 

सरकारले नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नै गराउँदैन भन्ने आरोप विगतदेखि नै उद्योगीहरुले लगाइरहेकै छन् । सरोकारवालाको धारणा नबुझी ल्याउने नीतिले लगानी वातावरण बन्ला र ?

मुलुकमा संविधान त संशोधन हुन्छ भने सरकारले ल्याएका नीति–नियम संशोधन हुँदैनन् भन्ने कुरा हुँदैन । लगानीका अव्यावहारिक नीति वा लगानी प्रतिकूल नीति आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन्छन् र त्यसका लागि आवश्यक छलफल सुरु पनि भइसकेको छ । म आइसकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगै अन्य सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल भएको छ ।

त्यसमा केही सल्लाह–सुझाव आएका पनि छन् । ती सुझावलाई आगामी दिनमा कानुनमा संशोधन गर्दै लगिनेछ । मन्त्रालयले आगामी दिनमा उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै किसिमको समस्या (हडल्स) नआउने गरी काम गर्छौं । उद्योगी–व्यवसायीले पनि देश र जनतालाई असर नपुग्ने गरी काम गरे हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न मन्त्रालय तयार छ । जबसम्म उद्योगी–व्यवसायी समृद्ध हुँदैनन्, तबसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझिसकेको छ । 

उद्योगमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न त ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्छ भने औद्योगिक समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

हाम्रो विडम्बना नै यही हो । त्यही भएर त दुई वर्षदेखि लगानी भित्रिन सकेको छैन । मन्त्रालयभित्र काम धेरै छ तर काम हुन सकेको छैन । यसका लागि सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । अहिले उद्योग मन्त्रालयले हरेक दिनजसो एउटा न एउटा निर्णय गरिरहेको छ । सबैमा काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा गइरहेको छ । घाटामा गएका संस्थानहरुको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखलाई सोधिएको छ, तपाईंको कम्पनी भएको भए सधै“ घाटामै रहँदा पनि चलाउनुहुन्थ्यो ? त्यसको जवाफ मागिएको छ । किन नाफामा लैजान सकिँदैन भन्ने कार्ययोजना मागिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना ठूलो सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् । यी उद्योगको अधिकतम उपयोग गरेर सरकारले पैसा मात्रै कमाउँदैन, जनतालाई सर्वसुलभ वस्तु दिन सक्छ ।

  जडसूत्रवादी परम्परा तोडेर नयाँ केही गरौ“ भन्ने कुरामा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टज्यू पनि एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूको निर्देशन लिएर उद्योग मन्त्रालयको ‘वर्क कल्चर’ सुधार्न हामी क्रियाशील छौ“ । विगतमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न महिनौ“ कुर्नुपर्ने स्थितिको अब अन्त हुन्छ । कुनै औद्योगिक फाइल आउनासाथ बैठक बसेर त्यस्ता प्रस्तावमाथि निर्णय गर्छौं ।

अहिले एउटा उद्योगका लागि बढीमा १० बिघा जग्गा दिइने व्यवस्था छ । तर, सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यो क्षेत्रफल अपुग हुन्छ भने अन्य कतिपय उद्योगका लागि त्यही जग्गा पनि चाहिँदैन । उद्योगको प्रकृतिअनुसार जग्गा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सुझाव लिइरहेको छ

समस्याको जड उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकाय मात्रै नभएर अन्य निकाय र कतिपय नियम–कानुन पनि छन् । सम्बन्धित निकाय र नियम–कानुनलाई कहिलेसम्म सहजै निराकरण हुने व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?

लगानी निरुत्साहित पार्ने केही नीति र निकाय छन् । त्यस्ता नीतिमा त्यही हिसाबले सुधार आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, २५ करोड रुपैयाँमाथि लगानी भएका उद्योगलाई अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने कानुनमा संशोधन आवश्यक छ । अर्को महङ्खवपूर्ण समस्याका रुपमा उद्योग राख्दा आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हो ।

अहिले एउटा उद्योगका लागि बढीमा १० बिघा जग्गा दिइने व्यवस्था छ । तर, सिमेन्ट उद्योगका लागि त्यो क्षेत्रफल अपुग हुन्छ भने अन्य कतिपय उद्योगका लागि त्यही जग्गा पनि चाहिँदैन । उद्योगको प्रकृतिअनुसार जग्गा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सुझाव लिइरहेको छ र त्यसका लागि आवश्यक विधि तय गर्न लबिइङ पनि गर्छ ।

अर्कोतिर औद्योगिक क्षेत्रले अहिले पनि कहिले बिजुलीको त कहिले भन्सारको समस्या झेलिरहेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागत बढाएर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ । यसका लागि पनि मन्त्रालयले आवश्यक कदम अघि बढाउँछ ।

सिमेन्ट, डन्डीजस्ता उद्योगले माग कम भएको र अत्यधिक उधारो गएको भन्दै विस्तारै उत्पादन घटाउँदै लगेका छन् । उधारो उठाउने र मागसँगै उत्पादन बढाउन के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ ? 

देशमा राजनीति मुद्दा सकिएर आर्थिक मुद्दा मात्रै बाँकी छ । त्यही भएर मुलुकले नयाँ गति लिने आशामा उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो क्षमतालाई दोब्बर बनाए । ‘अब देशमा विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछ’ भन्ने सोचेर उनीहरु अघि बढे पनि विकास निर्माणले आशातीत गति लिन सकेन र सरकारको पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार गर्न सकेन ।

विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा उत्पादित वस्तु खपत हुन सकेन वा ‘ओभर प्रडक्सन’ को अवस्था सिर्जना भयो, जसले उत्पादित सामान बिक्री हुन छाड्यो । यसको सिकार उद्योगी–व्यवसायी बने र बाध्य भएर उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । मैले सुरुमै पनि भने“ कि उद्योग मन्त्रालयले बजार पनि खोजिदिनुपर्छ । हामीसँग व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) एकदमै सानो दायराभित्र छ ।

टीईपीसीको दायरा बढाइदिने हो भने उसले सिमेन्टको बजार खोज्न सक्छ । अधिकतम सहुलियत दिएर भारतलगायत अन्य देशमा सिमेन्ट निर्यात हुने वातावरण बनाउने हो भने स्वदेशी उद्योग बलियो हुँदै जान्छन् । 

अर्को कुरा, लामो समयदेखि उद्योगी–व्यवसायीको उधारो उठेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । त्यो उधारो उठेन भने धेरै व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्था पनि आउँछ । यसअघिसम्म उधारो कारोबार गर्नेले एउटा चेकसम्म दिन्थ्यो । सो चेक साटिएन भने कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ थियो । अब त्यस्तो अवस्था पनि छैन ।

अहिले उधारो लैजाने व्यापारीलाई झन् सजिलो भएको छ । खातामा पैसा होस् वा नहोस्, चेक काटिदिने प्रचलन बढेको छ किनभने त्यो चेकको जवाफदेहिता हराएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले पनि उधारो उठाउने कानुन माग गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म उधारो उठाउने कानुन नबन्दा विश्वासका भरमा गरिएको कारोबारको रुप एकाएक भत्किन थालेको छ । म आफै“ पनि एउटा उद्योगी भएकाले उधारो समस्या कस्तो विकराल छ भन्ने भोगिरहेको–देखिरहेको छु । त्यसैले उधारो कानुन आवश्यक ठानेर मन्त्री, सचिव र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छु । 

अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका उद्योग घाटामा छन् भनिन्छ । उद्योगहरु धमाधम घाटामा जान थाले भने त लगानीको वातावरण झनै बिग्रेला नि ?

नेपालमा उद्योग लगाउँदा घाटा हुन्छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा पुग्यो भने त्यसले ठूलो असर गर्छ । अहिले केही उद्योग घाटामा छन् र ती उद्योगलाई बंैकले पनि ‘वाचलिस्ट’ मा राखेका छन् ।

यस्तो अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको नाफालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा सोचिरहेको छ । उद्योगीले नाफा कमाएन भने कसले लगानी गर्छ ? नाफा हुने गरी उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

क्यापिटल म्यागजिनकाे पुस अंकबाट 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अन्तर्वार्ता बाट थप

Top