लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जरमा जोड दिएका छौं: लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालसंगको वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ पुस २३, बुधबार,०६:००:PM  
लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जरमा जोड दिएका छौं: लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालसंगको वार्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई मर्ज र प्राप्ति प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन । केही वर्षभित्र लघुवित्त संस्थाको संख्या पनि घट्ने देखिएको छ । छाता संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर संघले पनि मर्जर र समाहितका लागि पहल गरिरहेको छ । गरिवसम्म पुग्ने लघुवित्तको ब्याजदर बढी भएको कुरा उठ्दै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य के हुने ? भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यी यावत विषयमा केन्द्रीत रहेर संघका अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बसन्त लम्सालसँग कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

हाल लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

लघुवित्तको पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दा मर्जर तथा समाहित मुख्य रुपमा चर्चामा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको संख्या धेरै भयो भनेर घटाउन लागेको छ । संघले पनि मर्जर र समाहितका विषयमा सोचिरहेको छ । अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गएका छन् । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा पार्ट छ । लघुवित्तको क्षेत्रमा हेर्यौ भने सञ्चालन जोखिम बढी छ । संस्थाहरुको धेरै उपस्थिति, डुव्लिकेशन, ओभर लेन्डिङ, लगायतका समस्याहरु पनि बढिरहेका छन् ।

यसले गर्दा संस्थाहरुलाई चल्न पनि गाह्रो परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तलाई अलि कडाईका साथ नियमन  गर्न खोजेको देखिन्छ । लघुवित्तको लक्षित वर्र्ग भनेको गरिव हो । यसको भविष्य के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । अहिले आएर लघुवित्तको भविष्य अन्योल जस्तो देखिएको छ । हिजोका दिनमा लघुवित्तमा निकै आकर्षण थियो । पछिल्लो समय त्यस्तो देखिँदैन । नाफाका हिसावले त अझै पनि राम्रै छ । तै पनि अनिश्चितता देखिन्छ । अब लघुवित्त के हुने ? भन्ने त्रास लगानीकर्तामा देखिएको छ । 

तपाईले संघको नेतृत्व गर्नु भएको छ । यस क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

ठ्याक्कै यो गर्ने भन्ने योजना छैन । मैले अध्यक्ष भएर गर्नुपर्ने केही कुराहरु छन् । लघुवित्त संघलाई नै बलियो गर्नुपर्ने छ । यो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । संघ नै संघको रुपमा नरहेको, कतिपय अवस्थामा सदस्यतालाई नै नमानेको अवस्था छ । यस्तै, नियमनकारी निकायले नै लघुवित्तलाई चासो नदिएको जस्तो छ  । बैंकर्स संघ र अरु संघलाई रेस्पोन्स गर्ने तर नीतिगत स्तरको छलफलमा लघुवित्तलाई सहभागी नगराइने गरेको छ ।

मर्जर/एक्विजिशनले संस्था घटाएपछि त्यो समस्या विस्तारै कम हुन्छ । ५ वटा संस्था थिएभने ३ वटामा झरेपछि त डुव्लिकेशन स्वतः कम हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई जोडदारका साथ लैजानुपर्छ भनेर लागेका छौं । यसले गर्दा दोहोरो सदस्यता समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । 

लघुवित्तमा डुव्लिकेशन (दोहोरो सदस्यता) को समस्या छ । कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?

डुव्लिकेशन समाधान गर्न प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । पहिलो डाटावेश प्रणाली नै हो । मानिसले कति ऋण कहाँबाट लिएको छ भन्ने नै थाहा छैन । म्यानुअली सोधेर खोजेर भेटाउने एउटा पाटो हो । जुन तथ्यगत रुपमा नआउन पनि सक्छ । त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । हामीले केही समयदेखि पठाउन पनि सुरु गरेका छौं । अर्काे कुरा संस्था बढी भएकाले पनि दोहोरो सदस्यताको समस्या बढेको हो ।

मर्जर/एक्विजिशनले संस्था घटाएपछि त्यो समस्या विस्तारै कम हुन्छ । ५ वटा संस्था थिएभने ३ वटामा झरेपछि त डुव्लिकेशन स्वतः कम हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई जोडदारका साथ लैजानुपर्छ भनेर लागेका छौं । यसले गर्दा दोहोरो सदस्यता समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लागेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको जोखिम बढिरहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको बीचमा एक खालको समझादारी भएर अगाडी बढ्न सकियो भने पक्कै पनि यस्ता समस्याहरु विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् ।

डुव्लिकेशन भइसकेपछि तुरुन्तै समाधान हुन्छ भन्ने होइन । विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । आगामी दुई वर्षभित्र लघुवित्त क्षेत्र धेरै हदसम्म व्यवस्थापन हुनेछ । पछिल्लो समय मैले यो समस्या समाधानका लागि सबलीकरणको कुरालाई उठाएको छु । 

विजय लघुवित्त र स्वेडा लघुवित्तबीचको मर्जर किन भाँडियो ? 

सेयर आदनप्रदान (स्पाप) रेसियोमा कुरा नमिलेको हो । उहाँहरुले गरेको अपेक्षा र हामीले गर्न सक्ने रसियोमा नै कुरा नमिलेको हो । त्यसैले मर्जर हुन सकेन । 

राष्ट्र बैंकले मर्जर भाँडिएपछि अर्काे जोडी खोज्नुपर्छ, नखोजे कारवाही गर्ने भनेको छ । तपाईहरुले अर्काे जोडी खोज्नु भयो त ?

हामीले खोजिरहेका छौं । अहिले दुईओटा संस्थासँग मर्जरका विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

अध्यक्षले नेतृत्व गरेकै संस्थाको मर्जर भाँडियो । यसले कस्तो सन्देश जाला बजारमा ?

एउटा असफल भयो भन्दैमा सधैं त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन । हामी अलि अपरिपक्व भयौं । अब त्यसलाई सुधारेर अगाडी बढ्छौँ । त्यस्तो साह्रै नराम्रो भएको भन्ने चाँही होइन । त्यो असफलताले हामीलाई धेरै परिपक्व हुन सिकाएको छ । 

लघुवित्त संस्थाहरुले गरिबी न्युनिकरण गर्न स्थापना भएपनि सोचे अनुसार गरिबी त घटेन । ब्याज महंगो भएर हो ?  

एउटा कुरा के बुझन जरुरी छ भने लघुवित्त संस्थाहरु गरिबी न्युनिकरण गर्न भनेर आएकै होइनन् । नियम कानुनको कुरा गर्ने हो भने अरु बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु जसरी आइरहेका छन्,त्यसरी नै लघुवित्त संस्थाहरु पनि आएका हुन् । हामी पक्कै पनि गरिबसँगै काम गर्ने हो । हाम्रा ग्राहक पनि उनीहरु नै हुन् । गरिवसँग काम गर्ने भन्दैमा न्युनिकरण गर्ने ग्यारेन्टी त हामी गर्न सक्दैनौं । गरिवलाई बैंकिङ पहुँच दिने हो लघुवित्तले । त्यसको अर्थ गरिबी न्युनिकरण गर्न लघुवित्तले ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने होइन । त्यो राज्यको कर्तव्य हो ।

तर एउटा शर्त चाँही गरिबीलाई गरिबीको रेखामुनीबाट माथि उठ्ने अवसर दिने काम लघुवित्तले गर्छ । गरिबमा जाने भन्दैमा अनाश्यक पैसा दिने ज्यादति गर्न त भएन । एउटा किराना पसलले पनि आफुलाई नाफा राखेर सामान बिक्री गर्न त सक्छ नि । राज्यले त्यसलाई पनि उचित नाफा राखेर बेच भनेको छ ।  त्यसैरी नै लघुवित्तले पनि नाफा त राख्नै पर्यो । त्यो सबै संस्थामा लागु हुन्छ । अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा पक्कै हो । किन कि हामी गरिबसँगै काम गर्छौ । बाहिर हेर्दा गरिबी न्युनिकरणका लागि काम गर्ने भन्ने बुझाई छ ,त्यो गलत हो ।

तर यस्तो बुझाईमा पनि दुई वटा कारण पनि छन् । एउटा अवधारणाको नेतृत्व ग्रामीण बैंक बंगलादेशले गरेको छ । जुन सामाजिक अधिकार पक्ष हो । त्यस्तै, अर्काेतर्फ मार्केट इफिसेन्सी एप्रोच छ । जहाँ लघुवित्तहरु बाँच्नु पनि त पर्छ । घाटामा गयो भने के गर्ने ? यो विजनेश ओरिन्टेड पनि हो भन्ने कुरा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिका लगायतको समर्थन छ । गरिबी न्युनीकरण गर्ने काम त राज्यले गर्ने कुरा हो । राज्यले यो यो शर्तमा गरिबी न्युकरण गरिदेउ भन्छ भने हामी तयार छौं । तर एउटा प्राइभेट कम्पनी, एउटा विजनेश सेक्टरले लगानी गरको कम्पनीले गरिबी न्युनीकरण गर्छ भनिरहेका छौं ।वास्तवमा त्यो मिलिरहेको छैन ।

यसको अर्थ हामीले यसको विमुख भएर गरिबलाई शोषण गरेर नाफा गछौं भन्न खोजेको होइन । ठिक्क नाफा गरेर गाउँका गरिबहरुलाई विना धितो ४/५ जनाको समूह बनाएर ऋण दिने प्रावधान छ । त्यसले गरिबी निवारण पक्कै गर्छ ।

आजभन्दा ४ वर्ष अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५० देखि ६० प्रतिशत लाभांश दिएका थिए । तर अहिले १० प्रतिशतमा झर्यो किन ? नेपालको वित्तीय बजार सबै खत्तम भएको हो त ? त्यसो होइन । त्यसो हुनुको मुख्य कारण बैंकको पूँजी वृद्धि नै हो । 

सेयरधनीलाई दिने लाभांशकै कुरा गर्ने हो भने वाणिज्य बैंकभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंक,सर्वसाधारण लगायत विभिन्न क्षेत्रका लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आइरहेको छ । कसरी संभव भयो बढी नाफा कमाउन ? 

यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ । आजभन्दा ४ वर्ष अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५० देखि ६० प्रतिशत लाभांश दिएका थिए । तर अहिले १० प्रतिशतमा झर्यो किन ? नेपालको वित्तीय बजार सबै खत्तम भएको हो त ? त्यसो होइन । त्यसो हुनुको मुख्य कारण बैंकको पूँजी वृद्धि नै हो । हिजो २ अर्ब रुपैयाँमा चलेका बैंकको पूँजी आज ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । उसको पूँजी बढ्यो र नाफाको प्रतिशत घट्यो । लघुवित्तमा पनि त्यहि भएको हो ।

राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्तको पूँजी १० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । २ करोड नाफा गर्नेबित्तिकै २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । त्यसले ३/४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा १ प्रतिशत मात्रै नाफा गर्यो भने पनि ४ करोड नाफा गर्छ । विजनेशमा मार्जिन १ प्रतिशत राख्यो भने पनि नाफा ४० प्रतिशत हुने भयो । अर्काे पाटो भनेको २५ वर्षसम्म संचालन भइरहेका लघुवित्तहरु नि तिनीहरुले वास्तवमा १० वर्षसम्म लाभांश बाँड्दैनन् । कसैले लघुवित्तलाई महत्व नै दिएनन् ।

अहिले पूँजी भन्दा बढी नाफा थुप्रिएर छ । रिजर्व भएपछि त्यसले पनि आम्दानी गर्छ । पुराना संस्था र पूँजी सानो भएका संस्थाहरुको नाफा तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको हो । नयाँ संस्थाहरुमा अहिले त्यसरी चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई स्प्रेड पनि तोकेको छ । सो स्प्रेडभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन । यसले बढी नाफा लिन रोकेको छ । यो सानो पूँजी भएका कारण प्रतिशतमा धेरै देखिएको हो । सानो विजनेशमा नाफाको प्रतिशत बढी हुन्छ । तर अब भने त्यस्तो हुँदैन । 

लघुवित्तको ब्याजदर सधैं बढी हुन्छ । ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुभएको छ ? 

ब्याजदर बढ्ने कुराको बुझाई गलत तरिकाबाट भयो । अहिले लघुवित्तको ब्याजदर १८ प्रतिशत छ । यो १८ प्रतिशत बढी भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । मेरो पहिलो जवाफ के हुन्छ भने यदि गाउँको कुनै मानिसले विजनेश गर्ने हो भने १८ प्रतिशत बढी होइन । वर्षभरीमा १८ प्रतिशत कसरी बढी भयो ? त्यसैमा पनि किस्ता तिर्दा त वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै पर्छ । एउटा कुनै मानिसले वर्षमा १ लाख रुपैंयाका बाख्रा किनेर पाल्यो भन्यो २ लाख रुपैयाँको बाख्रा हुन्छ । उसले १ लाख १८ हजार तिर्छ । ८० हजार त उसलाई नाफा भयो नि ।

त्यसैले लघुवित्तले अवसर सृजना गर्ने हो । अर्काे कुरा १८ प्रतिशत कसरी लिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । लघुवित्तको पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो पैसा वाणिज्य बैंकबाट आएको हुन्छ । त्यो पैसाका लागि लघुवित्तले कति ब्याज तिर्छन् भन्ने कसैले प्रश्न गर्दैन । अहिले लघुवित्तले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् वाणिज्य बैंकलाई । १४ प्रतिशतमा ऋण ल्याएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा त्यस्तो धेरै नाफा भयो त ? एकदमै अनुचित भयो त ? १९ प्रतिशत लागत खर्च छ । लगानी हुन्छ १८ प्रतिशत मात्रै ।

अहिले डिप्राइड सेक्टरमा जाने कर्जा लघुवित्तले एकदमै महँगो ब्याजदरमा लिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई ६ प्रतिशत स्प्रेड तोकेको छ । त्यही भित्र बसेर काम गरिरहको  छौं । महँगोमा लिएपछि लगानी पनि महँगोमै गर्नुपर्यो नि । लागत  नै बढी भएकाले ब्याज महँगो भइरहेको हो । हामीले त्यसलाई घटाउन पहल गरिरहेका छौं । वाणिज्य बैंकले हामीसँग लिने ब्याज बढी भयो त्यसलाई घटाउनुपर्यो भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेका छौं । अटो लोन भन्दा लघुवित्तलाई दिने कर्जाको ब्याजदर बढी छ ।

१८ प्रतिशत कसरी लिएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । लघुवित्तको पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो पैसा वाणिज्य बैंकबाट आएको हुन्छ । त्यो पैसाका लागि लघुवित्तले कति ब्याज तिर्छन् भन्ने कसैले प्रश्न गर्दैन । अहिले लघुवित्तले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् वाणिज्य बैंकलाई । १४ प्रतिशतमा ऋण ल्याएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा त्यस्तो धेरै नाफा भयो त ?

यो कुरा बजारमा कहिल्यै बजारमा आउँदैन । सवारी कर्जा लिन गए भने ९ प्रतिशतमा पाउने होलसेलमा विपन्न वर्गका लागि विजय लघुवित्तलाई ऋण दिनुस भन्दा १२ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । खै त त्यो कुरा आएको ? हाम्रो माग भनेको अरु क्षेत्रलाई दिने लोनको ब्याज भन्दा लघुवित्तलाई दिने लोनको ब्याज कम हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो हुने बित्तैक १८ बाट ब्याजदर १५ मा झर्छ । भोली वाणिज्य बैंकले ब्याजदर १५ बनायो भने हामीले २० पुर्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड त काटेका छैनौं ।

ब्याज बढी भयो भन्ने तर लागत कति छ भनेर नसोध्ने, यहाँनेर हाम्रो चिन्ताको विषय बनेको छ । समग्रमा भन्दा लागत बढी भएको तथा गाउँगाउँमा गएर हामीले सेवा दिने भएकाले ब्याजदर महँगो भएको हो । 

लघुवित्तमा चक्रवर्ती ब्याजदरको कुरा पनि आएको छ । खास समस्या के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

अहिले त्यस्तो समस्या छैन । हरेक दिनको ब्याजदर हिसाव गरिएको हुन्छ । हाम्रो विजयको अहिलेको ब्याजदर भनेको १८ प्रतिशत हो । वार्षिक रुपमा तिर्दा ऋणीले जम्मा १० हजार मात्रै तिर्छ । त्यो भनेको १० प्रतिशत मात्रै हो । अहिले कुनै पनि लघुवित्तले त्यस्तो गर्न सक्दैन । किन कि राष्ट्र बैंकले नियम नै कडा बनाएको छ । चक्रवर्र्ती ब्याज लिने संभावना नै छैन ।

अहिले सबै डिजिटलाइजेशन भइसकेको छ । त्यसो गर्ने बित्तिकै कारवाहीमा परिहाल्छन । कहि कतै केही समस्या हुन सक्छन् । त्यो नितान्त व्यक्तिगत समस्या हो । लगानी गर्ने र निक्षेपको ब्याजदरमा त फरक नै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा कडाई गरेको छ । अहिले त ब्याज र सेवा शुल्कबाहेक अरु कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तपाईहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन किन पहल गर्नुभएको छैन ?  

म २ वर्षदेखि विदेशबाट ऋण लिन लागेको छु । २०१८ को मार्चमा जर्मनमा गएको थिए । मैले त्यहाँ लघुवित्तकका विषयमा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेको थिए । मैले त्यहाँ के पाए भने उनीहरुले हामीलाई लगाउने ब्याजदर बढी भयो । त्यसले गर्दा बाहिरबाट हामीले ऋण ल्याउन सक्ने संभावना कम देखियो । सरकारी निकाय या त ठुला ठुला बैंकहरुको लेभलबाट ऋण आयो भने अलि सस्तोमा आउन सक्ला । बाहिरबाट ल्याउने.ऋणमा हेजिङको कस्ट नै बढी भयो ।

बाहिरबाट ल्याउने ऋणको हेजिङ डलरमा ५ प्रतिशत तथा युरोमा त ६/७ प्रतिशत पर्छ । उनीहरुले ५ प्रतिशत मात्रै क्यापिटलको भ्यालु लिए भने र ५ प्रतिशत हेजिङ गर्दा १० प्रतिशत हुन्छ । यहाँ ल्याएर लगानी गर्दा महँगो पर्छ । म पोहोर साल बैंकक जाँदा पनि कुरा गरें । कतिमा दिन्छौ भनेर सोध्दा १२ प्रतिशत भने । त्यो कुराले हामी रोकियौं । सरकारले नै विश्व बैंक ,एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाबाट ग्यारेन्टी गरेर ल्यायो भने २/३ प्रतिशतमा दिन्छन् । सरकारले नै फण्ड बनाइदियो भने हामीले सस्तोमा पाउन सक्छौं । तर एउटा लघुवित्तले मात्रै ल्याउन संभव छैन । 
 

 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी बैङ्किङ बाट थप

Top