डा. सञ्जीव हुमागाईं नेपालका प्रतिष्ठित राजनीतिक विज्ञानी, शिक्षाविद् र नीति विश्लेषक हुन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा संकायमा राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा एमफिलको कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
हुमागाईं दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित योन्से विश्वविद्यालयबाट २०१५ मा राजनीतिक अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् उनको शोधप्रबन्धले नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र बहिष्करणमूलक प्रजातन्त्रको निरन्तरतालाई केन्द्रमा राखेको थियो।
डा. हुमागाईंले २०१५ देखि नेपाली र कोरियाली विश्वविद्यालयमा निरन्तर अध्यापन गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न केन्द्रीय विभागमा काम गरेको अनुभव सँगालेका उनका मुख्य अनुसन्धान क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरण, स्थानीय आर्थिक विकास, नेपालमा संघीयताको संस्थागतीकरण, प्रदेश सरकारको राजस्व सुधार नीति र स्थानीय सरकारको पर्यटन विकास रणनीति पर्छन्।
डा. हुमागाईंले बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय आर्थिक विकास, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनमा तालिम प्रदान गर्ने काम गर्नुका अतिरिक्त नेतृत्व, व्यावसायिकता र टीमवर्कमा सार्वजनिक व्याख्यान दिने गर्छन्। उनी नियमपाल प्रोडक्टिभिटी सेन्टर प्रालिका संस्थापक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन्। नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्र, स्थानीय शासन र संघीयताका क्षेत्रमा शैक्षिक अनुसन्धान र व्यावहारिक नीति निर्माणमाथि केन्द्रित रहेर क्यापिटलकर्मी सुजन ओलीले हुमागाईंसँग गरेको कुराकानीको सारः
नेपालमा आन्दोलनको चक्रले निरन्तरता पाइरहनुको मूल कारण के हो?
यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हरिनुपर्छ। पहिलो, आन्दोलन हुनु एउटा पाटो हो भने व्यवस्था संस्थागत नहुन अर्को पाटो। त्यसैले व्यवस्था किन संस्थागत हुन सकेन भनेर गर्दा आन्दोलन जायज देखिन्छ। व्यवस्था संस्थागत नभएपछि मानिस विकल्प खोज्नतर्फ लाग्छन्। यात्रामा गइरहेको गाडी घ्यार–घ्यार गरेर रोकिन्छ भने त्यो गाडीमा चढेका यात्रुलाई लाग्छ– कतै ओर्लेर अर्को गाडीमा जाने पो हो कि। अहिले भइरहेको त्यही हो।
स्यामुअल पी. हन्टिङ्टनले १९६८ मा व्यवस्था संस्थागत हुन दुईटा कारक उल्लेख गरेका छन्– स्थायित्व र स्वीकार्यता। हाम्रोमा स्थायित्वका हिसाबले सरकार धेरै फेरिन्छ र स्वीकार्यताका हिसाबले सधैं नयाँ व्यवस्था ल्याउनेबित्तिकै भन्छौं– ‘यो सम्झौता गरेको हो, यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य होइन।’
हामीले बहुदल ल्यायौं, संविधान ल्यायौं, निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हामीले सम्झौता गरेको मात्र हो, अझै साम्यवादतर्फ जाने हो, यो व्यवस्था अल्पकालीन हो भन्ने थाले। सशस्त्र युद्ध भयो, जनआन्दोलन आन्दोलन भयो। त्यसपछि नयाँ मुद्दाका रुपमा संघीयता र गणतन्त्र भित्रिए।
२०७३ मा नयाँ संविधान जारी गर्यौं र फेरि भन्न थाल्यौं– ‘यो सम्झौता गरेको हो।’ सारमा हामीले ल्याएका व्यवस्थाले मूल्य प्राप्त गर्न सकेनन्। बिग्रेका गाडीजस्तै भएपछि भित्र बस्नेहरूलाई पनि डर लाग्यो र बाहिर बस्नेहरू चढ्न सकेनन्। सँगसँगै हेर्नुपर्ने कुरा जनसंख्या वृद्धिदर पनि हो। बहुदल ल्याउने बेलामा हाम्रो जनसंख्या झन्डै दुई करोड हाराहारी थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा एक करोड जनसंख्या वृद्धि भइसकेको छ। यो युवा जनसंख्या मात्रै हो। ती युवाको प्रमखु चिन्ता भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो।
एउटा व्यक्तिको सबैभन्दा धेरै खर्च छोराछोरी पढाउन र स्वास्थ्योपचारमा हुन्छ। तर, जब एक व्यक्ति ढुक्कसँग आफ्ना सन्तान सस्तो पैसामा वा थोरै पैसामा अथवा पैसा नलगाइकनै पढ्न सक्छन् र परिवारको उपचार गर्न सजिलोसँग गर्न सक्छु भन्ठान्छ, त्यसपछि राज्यप्रतिको उसको विश्वास वृद्धि हुँदै जान्छ। फरक व्यवस्था भएको कोरिया, चीन वा जापान भनौं। व्यवस्था फरक छ, तर सबैमा समानता के छ भने त्यहाँका जनतालाई यी कुराबाट राज्यले ढुक्क बनाउने प्रयत्न गर्छ। तर, हाम्रोमा जनसंख्या यसरी बढेर आयो– झन्डै हरेक १० वर्षमा ३० लाख नयाँ जनसंख्या थपियो। तर, तिनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न असफल भयौं। नेपाली नेताहरूका भाषण शैली, राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकताका विषय पुरानै भइरहँदा समाज रुपान्तरण तीव्र गतिमा अघि बढ्यो।
जब राज्यले विश्वसनीय तथा सर्वस्वीकार्य एजेन्डा बनाउँछ भने प्रतिक्रियावादी समाज बन्नु पर्दैनथ्यो। यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा वृद्धि रणनीति नभएको भन्छौं।
तीव्र भएको रुपान्तरणका आधारमा आउनुपर्ने नयाँ मुद्दा राजनीतिमा आउन नसकेपछि यो व्यवस्थाबाट हुँदैन कि भनेर नागरिकले सोच्न थालेको अवस्था हो। सँगसँगै नेपाली समाजको कार्यात्मक सोच नहुनु अर्को जटिल समस्या हो। कोहीले कार्यवाद भन्नुहुन्छ, कोहीले व्यावहारिकवाद भन्नुहुन्छ। दुई वर्ष, पाँच वर्ष, दस वर्षपछि समाजमा आउन सक्ने चुनौती के हुन्? त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेबारेमा देखिने, सुनिने र छुन मिल्ने गरी दीर्घकालीन सोच छैन।
एउटा उदाहरण हेरौं। हाम्रा नेताहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका स्तम्भ पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत र कृषि नै हुन् भन्दै आएको वर्षाैं भइसक्यो। यो ३० वर्षमा हामीले यी क्षेत्रका कति जनशक्ति उत्पादन गर्यौं? शिक्षा नीतिले हाम्रा प्रमुख स्तम्भका क्षेत्रको विश्वव्यापी मानक जनशक्ति कति उत्पादन गर्यो?
योजना नबनेका होइनन्। यो बीचमा पञ्चवर्षीय योजना, तीनवर्षीय योजना गरेर दसौं योजना आए। हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएर आयो। हरेक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र लिएर आए। तर, हामीले जुन क्षेत्रमा विकसित गर्ने हो, त्यसमा चाहिने जनशक्ति बनायौं कि बनाएनौं, मुख्य कुरा यो हो।
हामी हरेक पटक परिवर्तन खोज्ने दर्शन र मनोविज्ञानबाट प्रेरित छौं। समाज कार्यात्मक हुनुपर्छ। हरेक कुरा क्रमिक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धान गर्यो भने समाजमा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नलाई पूर्व–पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। धेरै देशमा जनसंख्याको कमी भएपछि विदेशी चेलीलाई बुहारी बनाएर भित्र्याएर विवाह गर्ने चलन सुरु भयो। तर, ती देशले जनसंख्या मिश्रित भएपछि आउन सक्ने समस्याबारे धेरै अध्ययन गरेर बहुसांस्कृतिक परिवार भन्ने व्यवस्थालाई अनुकूलन गर्दै लगे।
कुनै पनि समाज समस्याविहीन हुँदैन। त्यसको कति पूर्वतयारी गरिन्छ भन्ने हामीकहाँ भएन। अर्थात स्वीकार्यता हुन सकेन। हामीले सधैं भन्यौं– ‘यो व्यवस्थै खराब छ, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थालाई दोष दियौं।’ मानिसलाई लाग्यो–‘यो राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था रहेसम्म ठूला समस्याको समाधान हुँदैन।’ त्यसपछि सुधारको बहस छायामा प¥यो।
अहिले पनि हामीले सुधारको बहसलाई छायामा राख्ने होइन, यसलाई बढावा दिने नै हो। त्यही भएर परिवर्तनको बहस बलियो भयो, सुधारको बहस सधैं कमजोर रह्यो र त्यसले आन्दोलनको चक्रलाई जन्माइरह्यो।
त्यसो भए नेपाली समाजले दूरदर्शी दृष्टि सिर्जना गर्न नसक्दा बेलाबेला यस्ताखाले परिस्थितिको सामना गरिरहनु परेको हो?
नेपाली समाजले दूरदर्शी दृष्टि सिर्जना गर्न नसकेकै हो। हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्यौं भने राज्यभित्र संसद्, सरकार, विश्वविद्यालयलगायत सबै पर्छन्। उनीहरूले अबको दस वर्षको एजेन्डा यो हो भनेर कहिल्यै भनेनन्।
म एक पहाडी जिल्लाको गाउँपालिकामा गएको थिएँ। त्यहाँ २५ प्रतिशत जनसंख्या विद्यार्थी उमेर समुदायका थिए। त्यो गाउँपालिकाका लागि ती विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्यो। तर, त्यस्तो दूरदर्शी दृष्टि सिर्जना हुन सकेन। यसको अर्थ राज्यले एजेन्डा नै निर्माण गर्न सकेन।
जब राज्यले विश्वसनीय तथा सर्वस्वीकार्य एजेन्डा बनाउँछ भने प्रतिक्रियावादी समाज बन्नु पर्दैनथ्यो। यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा वृद्धि रणनीति नभएको भन्छौं। नेपाल अबको दस वर्ष यो मुद्दामा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई यहाँ पु¥याउँछ, यति रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यसले समाजलाई यस्तो प्रभाव पार्छ भनेर वृद्धि रणनीति बनाउँदै लगेको भए आन्दोलनबाट मुद्दा ल्याउनु पर्दैनथ्यो।
यसरी हेर्ने हो भने राज्यलाई दोष लगाउन सकिन्छ। राजनीतिक दलले घोषणापत्रका माध्यमबाट एकदम फरक र नवीनतम चित्र दिएको भए जनताका बहसको पद्धति त्यसलाई समर्थन वा विरोध गर्नेतिर जान्थ्यो। किन कुरा गर्न सडकमा आउनुपर्छ? सडकमा नआइकन संवाद गर्न सकिने ठाउँ भनेको राज्यका नीति, दलका घोषणापत्र हुन्।
हामी हरेक पटक परिवर्तन खोज्ने दर्शन र मनोविज्ञानबाट प्रेरित छौं। समाज कार्यात्मक हुनुपर्छ। हरेक कुरा क्रमिक सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।
अर्को कुरा के भने सन् २०१५ पछि संसारभरि ‘डेमोक्रेटिक रिसेसन’ (लोकतान्त्रिक मन्दी) भन्ने शब्द प्रयोग भयो। झन्डै १० वर्ष संसारभरि लोकतन्त्र राम्रोसँग जान सकेन। तर, हामी २०७२ मा संविधान जारी गरेर संसारको सबैभन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक बाटोमा जान खोजेका थियौं।
उक्त समय र परिस्थितिले कठिन ठाउँबाट हामीले संसारलाई चुनौती दिने यात्रातिर लग्यौं। सन् १९९० देखि २००३–२००४ तिर संसारका धेरै देश लोकतान्त्रिक हुँदै जाने बेला थियो। त्यसपछि आतंकवाद, वित्तीय संकट, कोभिड हुँदै गएपछि राष्ट्रवादी सिद्धान्त, सीमित बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने, जनवादी नेता आउने बेला बन्यो। त्यसबेला लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रा लागि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण भयो।
हामीले जति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले राजनीति चलाउनुपथ्र्यो, त्यो चलाउन सकेनौं। यसलाई सारांश गर्ने हो भने एकातिर हामीले दूरदर्शी दृष्टि गरेर नयाँ मुद्दामार्फत जनतामा आशा जगाउने काम गरेनौं। त्यसका लागि सुधारवाद र कार्यात्मकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
अर्कोतिर संसारभर जनवादमा गएका बेला हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा आइपुग्यांै। बाहिर अर्कै छ, यहाँ अर्कै छ भन्ने भ्रम सिर्जना भयो। नेताहरूलाई पनि अलिकति द्विविधा भयो, केही जनवादी हुनुभयो। त्यसले त्यो अवस्था सिर्जना ग¥यो भन्ने लाग्छ।
नेपालको ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ले समाजमा कस्तो निष्क्रियताको संस्कृति सिर्जना गरेको छ? यसले हाम्रो उत्पादनशील क्षमतालाई नष्ट गरेको छ कि छैन?
यो हाम्रा लागि ठूलो समस्या हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, ‘डच डिजिज इफेक्ट’तर्फ हामी छिरेका त होइनौं भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। खासगरी प्राकृतिक स्रोतबाट एक्कासि धेरै आय भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रका अरू भागलाई कमजोर बनाउँछ। राज्यको आम्दानी पुरानो स्रोतबाट नयाँ स्रोतमा जानेबित्तिकै त्यसले सम्पूर्ण देशलाई परिवर्तन गर्छ।
हाम्रो हकमा दुईटा प्रभाव सँगसँगै पर्यो भन्ने लाग्छ। औद्योगिक विकास हेर्यो भने निश्चित सहर केन्द्रित भएर विकास हुन्छ। उपभोग संस्कृति पनि त्यहाँ नै पहिले विकसित हुन्छ। देशैभरिबाट विदेशमा काम गर्न गए, पैसा पनि छरिएर देशैभरि गयो। त्यसैले समाजलाई एकैचोटि उपभोक्तावादी समाजमा रुपान्तरण गरिदियो।
रेमिट्यान्सले के गर्यो भने मानिसले हिजो गरिरहेको पेसालाई कम गरे पनि खान पुग्यो। देशमा खुद्रा पसल अर्थतन्त्रको विकास भयो। गाउँमा ५० जना मानिस विदेशमा काम गर्न गए भने दुई–तीनवटा पसल वृद्धि भयो। त्यसपछि काम गर्न जानेको घरबाट पनि कृषि–कर्म तथा अन्य काम ठप्प बन्यो। यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको हो। एक्कासि नयाँ स्रोतबाट आय भएपछि त्यसले हिजोका स्रोतलाई हानि पुर्याउँदै लग्यो। राज्यले नयाँ प्रकृतिका आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, हाम्रो जनसंख्यालाई नयाँ ढंगले लैजानुपर्छ भन्ने पनि सोचेन।
हामी साँच्चिकै समृद्ध भयौं भने देशको कुल नागरिकमध्ये कृषकको संख्या कति प्रतिशत हुनुपर्छ? अहिलेको जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसख्या कृषक राखेर कुनै देश समृद्ध भएको देख्नुभएको छ? रेमिट्यान्सबाट पैसा आउनेबित्तिकै कृषिभन्दा बाहिरका व्यावसायिक पेशामा रुपान्तरण गर्ने अवसर हो भनेर बुझ्नुपथ्र्याे। एकातिर हामी उत्पादक बन्न चुक्यौं।
औद्योगिकीकरणको सिलसिलामा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक भारतमा उद्योगहरू नगएर कम्युनिस्ट साम्यवादी चीनमा किन गए? सिद्धान्तअनुसार हुने हो भने पश्चिमा देशहरू, कोरिया, जापानबाट उद्योग भारत जानुपर्ने तर किन चीन गए? किनभने, चीनमा पढेका, स्वस्थ नागरिक थिए–उत्पादक थिए। हामीले त्यस ढंगबाट सोचेनौं। रेमिट्यान्स इकोनोमीले हाम्रो समाजको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा प्रभाव पार्यो।
सन् १९५० पछि औद्योगिकीकरण गरेका देश हेर्यौं भने कोरिया र पूर्वी एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका देशमा एकचोटि आफ्नो कम्पनीमा छिरेपछि ४०–५० वर्ष काम गर्छन्। जुनियरदेखि म्यानेजर भएर एक विरासत बनाउँछन्। तर, हाम्रा दाजुभाइ अर्काको देशमा काम गर्न गए। त्यहाँ कस्तो प्रविधि प्रयोग हुन्छ? त्यो प्रविधि हाम्रोमा आइपुगेको छैन। हामीले ईपीएसमा कोरिया पठाइरहेका छौं। कोरियामा गएर उनीहरूले कार कम्पनीमा काम गर्छन्। उक्त कार कम्पनीमा देखेको रोबोट, जुन उनीहरूले चलाइरहेका छन्, त्यो रोबोट यहाँ छैन। उताबाट सिकेर आएको सीपको पनि हामीलाई उत्पादकत्वमा प्रयोग गर्न गाह्रो भयो। रेमिट्यान्स इकोनोमीले हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्वलाई नकारात्मक प्रभाव प¥यो। अहिले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसको छ।
भदौको आन्दोलनले देखाएअनुसार डिजिटल लोकतन्त्र र परम्परागत राजनीतिक संस्थाबीचको द्वन्द्वले नेपाली समाजलाई कुन दिशातिर लैजाँदैछ?
अहिले हामी एउटै नेपालबारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं। हामी धेरै पृथक किसिमका नेपालबारेमा कुरा गरिरहेका छौं। एकातिरका साथीहरू बानेश्वरको कुनै क्याफेमा बसेर मूलधाराका समाचार पढेर– ‘यस्तो भएको रहेछ, उस्तो भएको रहेछ, राजनीतिक दलहरूबीच यस्तो सन्तुलन भएछ, लोकतन्त्र यस्तो हुन्छ, संघीयता यस्तो हुन्छ’ भन्ने कुरा गरेर देशलाई माया गरिरहेका हुन्थे।
अर्कोतिरका दाजुभाइ–दिदीबहिनी त्यहीं नजिकैको अर्को क्याफेमा बसेर– ‘सेवा अर्थतन्त्र के हुन्छ? आईटी उद्योगलाई वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ? मेरो बुबा र बहिनीले दुःख पाउनुका कारण के हुन्?’ भनेर देशकै बारेमा चिन्ता गर्छन्।
दुवै समूहले देशबारेमा चिन्ता गर्ने चिन्तन पद्धति फरक थियो। स्वाभाविक हो– उमेरका हिसाबले, पेसाका हिसाबले राज्यलाई बुझ्ने, राज्यभित्र आफ्नो भूमिकालाई बुझ्ने तरिक धेरै फरक हुन्छ।’ तर, हाम्रो व्यवस्थापन र व्यावसायिकतामा फरक थियो। हामी लगभग दुई भागमा बाँडिएका थियौं। एक समूहले व्यवस्थापनमा बढी चिन्ता गथ्र्याे। जस्तो, चैत अन्तिममा भएको शिक्षक आन्दोलन मूलभूत रूपमा व्यवस्थापनको मुद्दा थियो। तर, अर्को उमेर समुदायका मानिसलाई सामुदायिक विद्यालय कसरी राम्रो बनाउने भन्ने व्यावसायिकताका प्रश्न थिए, जुन त्यहाँ कम उठे।
यसरी हाम्रो समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दाका बारेमा विभाजित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। तर, डिजिटल लोकतन्त्रले त्यसरी विभाजित भएर छुट्टै कुरा गर्ने गरे पनि एकातिरको असन्तुष्टिलाई अर्कोतिरले पनि अनुभूति गर्न एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउँदो रहेछ। जस्तै, कृषि पेसामा आबद्ध एक जना मानिसले अनुदान लिन जाँदा अलिकति दुःख पाएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखे भने त्यो अर्को कृषकले पनि अनुभूति गर्छ। अर्को कुनै व्यवसायी गरिरहनेले– ‘मलाई पनि त्यस्तै हो’ भन्ने महसुस गर्ने भयो। त्यसैले डिजिटल लोकतन्त्रले नागरिकका आवाजलाई छिटो फैलाउने र त्योमध्ये पनि असन्तुष्टिबारेमा एक किसिमको सहमति वातावरण सिर्जना गर्ने रहेछ।
सन् १९९० देखि २००३–२००४ तिर संसारका धेरै देश लोकतान्त्रिक हुँदै जाने बेला थियो। त्यसपछि आतंकवाद, वित्तीय संकट, कोभिड हुँदै गएपछि राष्ट्रवादी सिद्धान्त, सीमित बजार अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने, जनवादी नेता आउने बेला बन्यो। त्यसबेला लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुनाले हाम्रा लागि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण भयो।
हामीले यसलाई राजनीतिक संस्कारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। हामीलाई समाधान चाहिएको हो। असन्तुष्टि छन् भन्ने कुरा सडकले भनिसक्यो। असन्तुष्ट र राजनीतिक संस्कारका बारेमा राम्रो अध्ययन गरेका गेब्रियल आल्मन्ड र सिडनी भेर्बाले धेरै १९५० देखि नै भनेका छन्– व्यवस्थाप्रतिको धारणाले राजनीतिक संस्कारलाई निर्धारण गर्छ। त्योमध्ये पनि ‘व्यवस्थाभित्र मेरो भूमिका’ भन्ने धारणा अझ सशक्त हुन्छ। डिजिटल लोकतन्त्रको अहिलेको घटनाले धेरै मानिस यो व्यवस्था भित्र आफू नअटेको अनुभूति गरिरहेका छन्। अथवा आफ्नो धारणाले ठूलो अर्थ नराख्ने अनुभूति गरिरहेका छन्। यसले संवाद संस्कृति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ।
ठूलो सीमाभित्र बसेर दायरा फराकिलो बनाएर धेरै व्यक्ति र समुदायसँग संवाद आवश्यक छ भन्ने देखाएको हुनाले अहिले भएको ठाउँबाट उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। तर, अहिले सूचना र ज्ञानको व्यापक पहुँचको बेला हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युग हो। औंलामा बसेर औंलाबाट सूचना लिन सक्ने समय भएको हुनाले समाज कस्तो हुनुपर्छ, राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे धारणा उनीहरूको विकसित भइसकेको छ।
सबैले स्वीकार गर्ने, साझा धारणा बनाउने हाम्रो काम हो भन्ने सोचेर संस्कारलाई त्यतातिर लैजानुपर्छ। द्वन्द्वात्मक छ भनेर अड्किरहनु हुँदैन। द्वन्द्व सडकमा अभिव्यक्त भइसक्यो। अब के गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाजलाई राज्यमाथिको निर्भरताको संस्कृति सिकाउने काम गरिरहेका छन्। यसका दीर्घकालीन परिणाम कस्ता हुन सक्छन्?
यसलाई फराकिलो बनाएर हेर्नुपर्छ। हामीले प्रजातन्त्र ल्याउँदा देशमा शिक्षित नागरिकको संख्या कम थियो, रोजगारीका अवसर पनि कम थिए। त्यतिखेर घरबाट एक–दुई जनाले रोजगारी गर्ने, रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई विवाह–व्रतबन्ध र मृत्युकिरियामा खर्च गर्ने, बाँकी भरोसा कृषिबाट चल्ने गरी बनेको थियो।
बहुदल आएपछि हामीले स्थानीय सरकार बनायौं, लगातार निर्वाचन गर्यौं। त्यसपछि पढेलेखेका मानिस राजनीतिसँग नजिक भए। उनीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तत्कालीन समयका क्रान्तिकारीहरू पनि समय बितेपछि प्रतिगामीजस्तो देखिन सक्छन्।
जस्तै, मेकियावेलीले भनेका छन्– ‘प्राकृतिक अवस्था भनेको सबैले सबैसँग द्वन्द्व गर्ने अवस्था हो। त्यसैले हामीसँग भएको सबै स्वाधीनता कुनै एक पात्रलाई दिनुपर्छ र त्यो पात्रले जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्छ, त्यो नै राज्य प्रणाली हो।’ अहिले सुन्दा कस्तो तानाशाहवादी कुरा लाग्छ। तर, उनी कुन युगमा बाँचेका थिए, त्यो हेर्न जरुरी छ। हाम्रोमा पनि पढेका मानिस सीमित थिए। पढ्न–लेख्न जान्ने मानिस सीमित थिए। उनीहरू राजनीतिको नजिक हुने कुरालाई अनौठो मान्नु हुँदैनथ्यो।
पढेलेखेका मानिसको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा प्रणाली निरन्तर हुनु गल्ती भयो। हरेक निर्वाचन ‘तिमी मलाई मत देऊ, म तिम्रो भौतिक केही पूर्ति गरिदिन्छु, सरुवा गरिदिन्छु, बढुवा गरिदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु, चौतारो बनाइदिन्छु’ भनेर दिन्छु–लिन्छुमा रुपान्तरण भयो। त्यो खराब भयो।
सुरुमा पार्टीहरू बलिया नै हुन्छन्। जब नेतालाई नभनीकनै जागिर पाइने, नेतालाई नभनीकनै अन्य काम गर्न पाइने भएपछि पार्टीसँगको निर्भरता टुट्छ। विस्तारै नागरिक समाज बलियो हुँदै जान्छ। त्यहाँ एक सन्तुलन सिर्जना भएपछि लोकतन्त्र सहज चल्छ। देशमा काम गर्ने बाहिर भएपछि बलियोे नागरिक समाज जन्मिन पाएन। दाजुभाइले गएर मलेसियामा काम गरे। गाउँमा पैसा पठाइदिए। यसले स्कुल पनि खुल्यो, बोर्डिङ पनि खुल्यो, अन्य सेवा उद्योग पनि खुल्यो। राजनीतिक दलमै आबद्ध व्यक्ति काम गर्ने भए।
यहाँ उनीहरूलाई गाली नगरौं, किनभने विदेश जान बाँकी रहेको जनसंख्या त्यही हो। राजनीतिक दलले निर्भरताको संस्कृतिलाई निरन्तर बनाए। सहकारीमा ऋण लिन पार्टीमै जानुपर्ने, छात्रवृत्ति पाउन पार्टीमै जानुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो संस्कृतिले हामीलाई निर्भरतामा लग्यो। त्यही भएर यसलाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा हेर्नुपर्छ। यो मुलुकमा मिश्रित अर्थप्रणालीको अनौठो प्रयोग छ। एकातिर हामी माथिल्लो तहमा बजार अर्थतन्त्रप्रति एकदम इमानदार छौं, सुधारका लागि प्रतिबद्ध छौं, भन्छौं। पार्टी नहेरीकनै हामीले लगानीमैत्री कानुन बनाएका छौं भनेर जुट्छौं। तर, हरेक बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले फेरि आफैं पैसा राख्छ।
रोजगारीका लागि राज्यमै धाउनुपर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिने काम गरिँदै आयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अथवा अन्य कार्यक्रमको पैसा निजी क्षेत्रलाई पर्यटनमा विकास गर, कृषिमा विकास गर भनेको भए गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। खर्च भइराख्ने तर तुरुन्तै जागिर नआउने, झारा टार्ने काम भयो। त्यसपछि निर्भरताको संस्कृति विकसित हुँदै गयो। यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाइराख्यो।
दरिलो उदाहरण–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत मानिसलाई जागिर दिनुको साटो निजी क्षेत्रलाई ‘तिमीले दिने तलबको ३० प्रतिशत हामी सहयोग गर्छौं तर, तिमीले तीन जनालाई रोजगारी दिनुपर्छ र उसलाई सामाजिक सुरक्षामा पनि आबद्ध गर्नुपर्छ’ भनेको भए रोजगारी प्राप्त गर्ने संख्या कति पुग्थ्यो होला? निजी क्षेत्रले पनि यो वर्ष मैले यति मानिसलाई ७० प्रतिशत मात्र तलब दिए पुग्छ।
यसलाई काम लगाएर नयाँ क्षेत्र विकास गर्छु भन्ने योजना बनाउँथ्यो। त्यसपछि औपचारिक जागिर गर्ने मानिस धेरै हुन्थे। सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका मानिस धेरै भएपछि त्यसबाट आउने पेन्सन आदिको लोभले पनि कम्पनीप्रति वफादार हुन्छन्, समाजप्रति वफादार हुन्छन् र उच्छृंखल गतिविधि निरुत्साहित हुन्छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँथ्यो, अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँथ्यो। सरकारले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने पद्धतिले दीर्घकालमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पा¥यो।
अहिले समाज धेरै परिस्कृत भयो। अर्थतन्त्र पनि अर्कै ठाउँ गयो। त्यसअनुरुप राजनीति जान नसकेर समस्या भएको हो?
राजनीति दलहरू बैठक बस्छन्, महाधिवेशन गर्छन्, घोषणापत्र लेख्छन्, केही राम्रो गरौं, लोकप्रिय होऔं, धेरै मत ल्याऊँ भन्ने उनीहरूको इच्छा पनि छ। उनीहरूले केही मौलिक तथ्यलाई किन स्वीकार गरेनन् भन्नेतिर हामी जानुपर्छ। उनीहरू पनि दुईटा डुंगामा खुट्टा राखेर हिँडिरहेका छन्।
एकातिर आजको निरन्तरता पनि कायम राख्ने तर परिवर्तन हुने अवस्था आयो भने खुट्टा फ्याँकेर परिवर्तनको डुंगामा हाम फाल्ने। प्रमुख मुद्दामा कम केन्द्रित भएजस्तो भयो। राष्ट्रिय एकता, नागरिकको बीचमा विश्वास वृद्धि हुने सामाजिक पुँजी, राष्ट्रिय पहिचानजस्ता आधारभूत संस्था नभएको देशमा आर्थिक समृद्धि पनि हुँदैन र लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ।
चाहे त्यो राजनीतिक विकास होस्, चाहे त्यो आर्थिक विकास होस्। त्यसका लागि नागरिकको तहमा विश्वास र त्यसले राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा १९५० देखि २०२५ सम्म आइपुगेका सबै सिद्धान्तले मूलभूत रूपमा स्वीकार गरेका छन्। समाज धेरै परिस्कृत भयो, अर्थतन्त्र पनि अर्कै ठाउँ गयो, राजनीति पछि–पछि भयो। राजनीति अघि, राज्यको नीति अघि, संसद्को कानुन अघि समाज र अर्थतन्त्र पछि–पछि हुनुपर्नेमा यहाँ उल्टो भयो। तथ्यांकले नेपालमा थोक तथा खुद्रा उद्यम सबैभन्दा बढी गरिने व्यवसायमा रहेको देखाउँछ।
देशमा खुद्रा पसल अर्थतन्त्रको विकास भयो। गाउँमा ५० जना मानिस विदेशमा काम गर्न गए भने दुई–तीनवटा पसल वृद्धि भयो। त्यसपछि काम गर्न जानेको घरबाट पनि कृषि–कर्म तथा अन्य काम ठप्प बन्यो। यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको हो।
त्यसमा आबद्ध व्यक्तिलाई पेसामा टिकाएर त्यहाँबाटै समृद्धि कसरी ल्याउने भन्नेबारेमा जुन रणनीति हामीले बनाउनुपथ्र्यो, दलहरूले गर्नुपथ्र्यो, गर्न सकेनन्। मौलिक प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट नभएपछि उनीहरूले आफूलाई राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित गरे। जनताका अघि केही त बोल्नुप¥यो। उनीहरूको विचार र व्यवहारको बीच अन्तरलाई नेपाली समाजले धेरै समयदेखि आरोप लगाउँदै आएको छ। भाषण गर्दा जुन विचार प्रस्तुत गर्छन् र उनीहरूको जीवन जस्तो छ, त्यसका बीचको ठूलो असमानता छ। राजनीति भनेको सेवा गर्ने ठाउँ हो। रोजगारी र राजनीतिमा फरक छ।
रोजगारीमा तपाईंले निश्चित काम सम्पादन विवरण (टीओआर)को विज्ञापन हुन्छ, आवेदन दिन्छ, रोजगारदाताले टीओआरमा बढी काम गर्ने मानिसलाई लिन्छ। उनीहरूका बीचको सम्झौता टीओआरले निर्धारण गर्छ। काम गर्छ, उसले तलब पाउँछ।
राजनीति त्यस्तो होइन। राजनीति स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा गर्ने हो। म मेरो जीवनलाई सेवामा समर्पण गर्छु भनेको हुनाले जुन विचार प्रस्तुत हुन्छ, त्यहीअनुसारको व्यवहार गरिन्छ।
त्यो टीओआर आफैंले सिर्जना गरेको हो। कम्पनीले सिर्जना गरेको, रोजगारदाताले सिर्जना गरेको होइन। आफ्नो टीओआर पूरा नगरेपछि तपाईंको भाषणमा विभाजनकारी ग्राफ देखियो। त्यसैले आत्म–मूल्यांकन गर्नुप¥यो र राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आउँछु भन्ने व्यक्तिले आफ्नो टीओआर बनाएर जानुपर्छ। राजनीतिको टीओआर राजनीतिज्ञ आफैंले सिर्जना गर्छ। जनताले त्यसलाई मूल्यांकन गरेर काम गर्न पठाउँछन्। मालिक जनता हौं– मालिक नागरिक हो।
नेपाली राजनीतिमा कार्यक्रम र सिद्धान्तविहीनता किन बढेको छ? के यो हाम्रो सामाजिक मूल्यबोधको प्रतिविम्ब हो?
यतिखेर यो विषय राजनीतिक दलहरूको दर्शनबारेमा चिन्तन गर्ने प्रश्न हो। तपाईंको प्रश्न एकदम जटिल छ। पहिलो कुरा, राजनीतिक दलको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे हाम्रो समाजले कहिल्यै खुलेर बहस गरेन।
हामी दलहरूलाई धेरै आरोप लगाउँछौं। मूल्यांकन गर्दा गुण–दोषकै आधारमा गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू आधुनिक भूमिकामा जानुपर्छ, हिजोको भूमिकाबाट बाहिर आउनुपर्छ। निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिबद्धता अथवा आफ्नो टीओआर पेस गर्ने। कार्यक्रमविहीन छन् कि सिद्धान्तविहीन छन् कि कार्यक्रम छन् कि छैनन् हेर्ने, निर्वाचित भएको दलले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
हामीले मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको कुरा सही थियो कि थिएन र कुरा जे भए पनि त्यसलाई नै कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्यो। विपक्षमा हुँदा सरकारभन्दा पृथक धारणा निर्माण गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले भनेको सही हो भन्दै ३ करोड जनताले सही मान्नुपर्यो। त्यो लोकतन्त्र नै भएन। विपक्षी पार्टीले हरपल जनताको आवाज उठानुपर्छ। यसो गरेको भए झन् राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भनेर विकल्पहरू सिर्जना गर्नुपर्यो। मतदातालाई विकल्प प्रदान गर्ने काम पनि राजनीतिक दलहरूको हो।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र निर्माण गर्दा निश्चित दर्शनमा टेक्ने तर, व्यावहारिक रुपमा लागू नहुने भएकाले कार्यक्रमविहीनता, सिद्धान्तविहीनता जस्ता देखिएका हुन्। किनभने, दल भनेको क्लब हो। सबैलाई क्लब मन नपर्न सक्छ। सबै जनसंख्या जानैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। सरकारमा हुँदा आफूले ल्याएको कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विपक्षी पार्टीले आफ्नो अडानमा एकदम अडिग भएर बस्ने गर्नुपर्छ।
जनतालाई हरेक पटक शिक्षामा दुई–तीनवटा विकल्प, स्वास्थ्यमा दुई–तीनवटा विकल्प, सार्वजनिक यातायातमा दुई–तीनवटा विकल्प, जलवायु परिवर्तनमा दुई–तीनवटा विकल्पका विकल्प प्रस्तुत गरेर जनताको राय पनि राख्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। तब मात्रै आधुनिक राज्य, आधुनिक लोकतन्त्र सञ्चालन हुन्छ।
जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू एकै ध्रुवमा आइपुगे। त्यसअघिसम्म द्विध्रुवीय थियो, त्यसपछि माओवादीको सुरुआत भएपछि बहुध्रुवी हुँदै गयो र अहिले गठबन्धन कसले कोसँग गर्ने, कहिले फेर्ने भनेपछि जनतालाई विकल्प भएन। जनतालाई विचारको विकल्प नभएपछि हेर्दा सिद्धान्तविहीनता, कार्यक्रमविहीनता देखियो।
राजनीतिक दलको पारिवारिकीकरण र व्यापारीकरणले नेपाली समाजमा कस्तो संस्कृतिको विकास भइरहेको छ?
यसलाई पारिवारिकीकरण भयो कि भएन, व्यापारीकरण भयो कि भएन भन्ने कुराको मापदण्डमा राखेर पनि हेर्नुपर्छ। तर, आम रूपमा नेता–कार्यकर्तालाई भेट्यो भने दलहरूलाई निश्चित व्यक्तिले चलाउने तहमा पुर्याए। त्यहाँ कसैको परिवार हाबी भएको होला, कसैमा परम्परागत राजनीतिज्ञ हाबी भएको होला, कसैमा व्यापारी हाबी भएको होला। यसमा सबैका अलग–अलग रूप होलान्। त्यसले दलभित्रै निराशा छायो। यो आजको प्रधान प्रश्न हो।
अहिले राजनीतिक दलहरू कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू एकजुट भएर उठ्नुपर्ने अवस्था पनि छ। भदौको घटनाअघि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता÷नेताहरूलाई भेट्यो भने उनीहरूको ठूलो गुनासो आफ्नै पार्टीप्रति हुन्थ्यो। शृंखलाबद्ध गैरराजनीतिक संस्कारले दलहरूभित्र नै निराशा छाएको कुरा सत्य हो।
तपाईंले पछिल्ला दुईवटा निर्वाचन हेर्नुभयो भने एक हास्यास्पद घटना भेट्टाउनुहुन्छ। संघमा एउटा घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छ। प्रदेशमा त्यही पार्टीको प्रदेश समितिले फेरि अर्को त्यस्तै प्रकारको दस्तावेज सार्वजनिक गर्छ। त्यति नपुगेर उम्मेदवारले फेरि आफ्नो एक दस्तावेज सार्वजनिक गर्छ।
संघीय निर्वाचन हो भने कस्तो कानुन बनाउने, राज्य प्रणालीलाई कस्तो बनाउने, संस्थाहरू कति वटा राख्ने, मन्त्रालय कति वटा राख्ने, विभाग कति वटा राख्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र राज्यले अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा एकमत हुनुपर्ने होइन? यसले राजनीतिमा व्यक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स) भएको देखाउँछ। पार्टीहरू आफैं पनि यही प्रणालीबाट अलिकति मर्माहत भएको र त्यसले नेपालको राजनीतिमा गुट–उपगुटलाई उत्प्रेरणा दियो भन्ने लाग्छ।
परिवारतिरको एक गुट, त्यहाँभित्र पनि पेसा–व्यवसायका आधारमा अर्को गुट र द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो। दलमा लामो समयदेखि त्याग–बलिदान गरेको भन्ने एक समूह, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने अर्को समुदाय छँदै छ। त्यसले दलहरू विचारमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति–समुदायमा केन्द्रित हुन थाले ।
हरेक दशकमा हुने राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तनका लागि हुन् या निराशा अभिव्यक्तिका लागि मात्रै हो?
आधुनिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने दुई ठाउँमा हेर्दा एकदम स्पष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। आधुनिक राज्य प्रणालीको कुरा गर्दा सबैले मुख्य घटनाको रूपमा दिने जर्मनका पादरी मार्टिन लुथरले सन् १५१७ मा आफ्नो चर्चको अगाडि ‘चर्चले सुधार गर्नुपर्ने ९५ वटा कुराहरू’ भनेर ९५ थेसिस राखे।
राज्यको धर्म हुनु सही कि गलत भन्ने बहस भयो। १६१८ मा युद्ध सुरु भयो र १६४८ सम्म चल्यो। त्यसलाई ३० वर्षीय युद्ध भन्छौं। त्यतिखेर युरोपको झन्डै ७५ प्रतिशत जनसंख्याको मृत्यु भयो। धेरै गाउँमा तत्कालीन समयमा पनि ८ लाख जति जनसंख्या मरेका थिए। तर, त्यसले आधुनिक राज्य प्रणाली लिएर आयो। क्रान्ति असन्तुष्टि मात्र होइन, परिवर्तन पनि हो। आधुनिक इतिहासमा युद्धलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुँदैन।
देश–देशका बीच युद्ध हुने कुरा अकाट्य हो भनेर पढाइन्थ्यो। १९६० का दार्शनिकबाट भने वास्तवमा युद्धलाई कम गर्न सकिन्छ। अथवा युद्धलाई नै जित्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादन भए। त्यसपछि ठूला युद्धका बारेमा सचेत हुने भयो। ऐतिहासिक रूपमा पनि हाम्रै समाजभित्र हेर्ने हो भने हामीले विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गर्दै आएका छौं।
महिलाको अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा, दलितको अधिकार, आदिवासी, जनजाति, मधेसको अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा आन्दोलनले नै निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। परिवर्तनका लागि सडकमै जाने, टायर बाल्नुपर्छ, सधैं घर बन्द गराउनुपर्छ, सधैं मानिसले पिट्नुपर्छ, मानिस मर्नैपर्छ, रगत देखिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। ठूला देशमा ठूला अभियान रगतबिना पनि, मानिस एकजना घाइते नभएर परिवर्तन सम्पन्न भएका छन्, त्यो सभ्यतातिर हामीले सोच्नुप¥यो। हालै हेर्ने हो भने दक्षिण कोरियामा दुई वटा राष्ट्रपति महाभियोगबाट पदच्युत भए।
संसारको नवौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको कोरिया पनि राजनीति राम्रो भएको भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो होला। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने भन्ने कुरा राजनीति हिसाबले राम्रो हुँदैन। राजनीतिमा समस्या छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। तर, त्यहाँका जनताले अफिसबाट छुटेर साँझमा मैनबत्ती क्रान्ति गर्छन्। भोलि फेरि सडक आफैं सफा गरेर जान्छन्। पुलिसले हजारौं गाडी राख्दा पनि शान्त तरिकाले गरेको आन्दोलनले नयाँ सोच आउँछन्।
नयाँ सोच तत्कालीन समयको शक्तिले कहिलेकाहीं नजरअन्दाज गर्न सक्छ। अहिले सडकमा मानिस जानेबित्तिकै त्रास सुरु हुने, अर्थतन्त्र के होला, समाज के होला, चाडपर्व के होला, विद्यालय के होला, शिक्षा के होला, स्वास्थ्य के होला भनेर चिन्ता गर्नुपर्छ। सडकमा गयो भने झन् राम्रो हुन्छ, क्रान्तिमा चेतना राख्ने कुरा राम्रो हो, आवाज उठाउनुपर्छ भन्नेतर्फ हामी जान सकेका छैनौ।
क्रमश: बाँकी भाग आगामी आईतबार प्रकाशित हुनेछ।
-1758439737.jpeg)
-1724229296.jpeg)
