काठमाडौं । कर प्रशासनको व्यापक आलोचना बढ्न थालेपछि संसदको अर्थसमितिले त्यसमाथि सूक्ष्म अध्ययन गर्ने भएको छ । राजस्व प्रशासनले गरेको बदमासी एकपछि अर्को गरेर बाहिर आउन थाले पछि अर्थसमितिले विशेष चासोका साथ उपसमिति बनाएर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको हो ।
करदातामाथि कर अधिकृतले निरन्तर दुःख दिन थालेको उजुरीसमेत अर्थसमितिमा आएकाले वास्वतिकता बुभ्न उपसमिति नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले जानकारी दिए ।
अर्थ सभापति दाहालका अनुसार राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनबारे अध्ययन गर्न सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद सत्य पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे अध्ययनका लागि सांसद जुलीकुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्न सांसद मेटमणि चौधरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले ४ महीनाको समय दिँदै चारवटा उपसमिति गठन गरिएको सभापति दाहालले बताए ।
ती उपसमितिले नेपालको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरूका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय एवं कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । मंगलवारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले देशको अर्थराजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले गठित उपसमितिहरूले मुलुकको अर्थसंरचना पहिला कहाँ थियो र अहिले कुन चरणमा पुग्यो भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुलुकको अर्थराजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्वीर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताए । समितिबाट अध्ययन भएका विषय सरकारका लागि सुझाव दिने मात्रै नभई कार्यान्वयनमा समेत लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको असरको समेत अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।