काठमाडौं। उपभोक्ता अदालत गठन भएको डेढ महिनामा आठ करोडभन्दा बढी रकमको क्षतिपूर्ति माग गरी उजुरी परेको छ। अदालतमा ६ वटा उजुरीले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु पाउन नसेकेको भन्दै आठ करोड २२ लाख ७३ हजार १०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरी उजुरी परेका हुन्।
गत चैत्र २ गते अदालत स्थापना भएको थियो। साढे एक महिनाको अवाधिमा अदालतमा मोटर साइकल खरिद गर्दा गुणस्तरीय नभएकाले ४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रकम माग दाबी गरी उजुरी परेको थियो। यस्तै, पूरा इन्स्युरेन्स गरेको सवारी साधान २०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको बाढीले क्षति पुर्याएकाले मर्मतमा लपारवाही गरिएको भन्दै एक करोड २५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ।
उपभोक्ता अदालतमा चाँदीको मूर्ति खरिद गर्दा ठगी भएको भन्दै ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उजुरी परेको छ। अदालतका अनुसार, अस्पतालले दिने सुविधामा लापरवाहीका कारणले व्यक्तिको ज्यानसमेत गएको भन्दै पाँच करोड क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।
यसका साथै सौन्दर्य उपचारका लागि ठगीमा परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरिँदै तीन करोड १७ लाख माग दाबी गरिएको छ। ल्यापटपमा ठगी गरिएको भन्दै ९१ हजार क्षतिपूर्तिको माग गरी उजुरी परेको अदालतले जनाएको छ। यी उजुरीमध्ये ल्यापटप र सवारी साधान मर्मतमा परेका क्षतिपूर्तिसहितको उजुरीमा मेलपत्र भइसकेको छ। बाँकी चार वटा उजुरीमा उपभोक्ता अदालतले कानूनी प्रक्रियागत रुपमा मिलाउने प्रयासरत छ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो। तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन्।
साढे एक महिनाअगाडि सञ्चालनमा आएको उक्त अदालतले संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन भएको सो अदालतका श्रेस्तेदार तथा उपसचिव शोभकार खरेल बताउँछन्। ‘उपभोक्ता आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालत आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म ६ वटा उजुरी परेका छन्, सबै जनाको गुनासो वस्तु र सेवामा ठगिएको क्षतिपूर्तिको माग छ।’
अदालतमा कस्ता उजुरी दिन सकिन्छ?
कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा जिउ–धन या स्वास्थ्यमा नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ। उपसचिव खरेलका अनुसार उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता र सेवा प्रदायकले दायित्व बहन नगरेको खण्डमा उजुरी दिन सकिन्छ।
‘स्थानीय तहमा वा क्षेत्रमा तोकिएका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु प्रदान दिन नसकेमा कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ।’
स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा निर्धारण गरिएका निरीक्षण अधिकृतमार्फतका साथै प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ। उपभोक्ता ऐनमा सेवा वा वस्तु खरिद गरेको सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सजाय र जरिवाना
उपभोक्तालाई सेवा प्रदायकले रकम तिरेर गुणस्तरीय सेवा सुविधा वा वस्तु प्रदान गर्न नसकेमा बढीमा ६ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने खरेल बताउँछन्। यो सजाय उपभोक्ता अदालतमा उजुरी परेको खण्डमा हुन्छ।
सरकारी निकाय मतहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायतमा समेत उजुरी दिन सकिन्छ। यहाँबाट कारबाही हुँदा बढीमा एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ कारबाही हुन्छ।
