रियलस्टेट, कृषि, मोबाइल तथा अटोमोटिभलगायत क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायी हुन्, दीपक मल्होत्रा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका मल्होत्रा नेपालको अग्रणी घरजग्गा व्यवसायी हुन्। घरजग्गा कारोबारलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न सरकारसँग लबिइङ गर्दै आएका उनले यसबाहेक नेपालको मोबाइल बजारलाई व्यवस्थित गर्न दबाबसमेत दिँदै आएका छन्। एमडिएमएस लागू गरेर मोबाइल व्यापार अघि बढाउन चाहे पनि अहिले सम्भव देखिएको छैन। घरजग्गा व्यवसायलाई सरकारले व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन नगर्दा यस क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएको मलहोत्रा ठान्छन्। अहिले घरजग्गा अवैध आर्जन पार्किङ गर्ने उपयुक्त माध्यम बनिरहेको छ। घरजग्गा उद्योगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन के गर्नुपर्छ? अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई बजेटमार्फत कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित क्यापिटलकर्मी सरिता थारुले मल्होत्रासँग गरेको कुराकानीको सारः
अर्थतन्त्रका बाहिरी र आन्तरिक सूचक उत्साहजनक अवस्थामा छन्। तैपनि निजी क्षेत्रमा यी सूचकको सकारात्मक असर नदेखिनुको मुख्य कारण के हो?
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्। भर्खरै तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरण हेर्दा पनि आन्तरिक सूचक अब्बल हुँदै गएका छन्। निरन्तर ऋणात्मक भएका क्षेत्र धनात्मक हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो। त्यति हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन। कारण अधिकांश निजी क्षेत्र पुरानो समस्यामा अल्झिएका छन्।
यो अवस्थामा निजी क्षेत्र पुग्नुको कारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन हो, जसलाई हामीले यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। मार्गदर्शनले चालू पुँजी कर्जा २० प्रतिशतमा झार्न निर्देश गरेको छ। अहिले व्यवसायी त्यही व्यवस्थापन गर्न नसकेर बसेका छन्।
भन्सार दर जति कम हुन्छ, त्यति धेरै लिगल मार्केट बढ्छ। त्यति धेरै राज्यले भन्सार पाउँछ। आजभन्दा ५ देखि ६ वर्ष अगाडि मोबाइल फोन आयात गर्दा हामीलाई भ्याटको एउटै मूल्य थियो।
अहिले पनि धेरै व्यवसायी चालू पुँजी कर्जालाई सीमाभित्र कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेका छन्। केन्द्रीय बैंकले अवस्थालाई विश्लेषण नगरी हचुवाका भारमा त्यस्तो नियम ल्याएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव आइरहँदा पनि निजी क्षेत्रले त्यसको महसुस गर्न सकेको छैन। बाह्य र आन्तरिक सूचक राम्रो हुँदाहुँदै यही कारणले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छैन। बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बजारमा आउन सकेको छैन। व्यवसायीलाई नयाा व्यवसाय गर्ने आँट पलाएको छैन। व्यवसायीका लागि असार मसान्त झनै गाह्रो हुने वाला छ।
तर, अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार गम्भीर देखिएको छ । व्यापार बढोस्, उद्योग चलोस् भन्नेमा सरकारले काम गरेको देखिन्छ। केही दिन अघि मात्रै सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्स दिन हो। तर, हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको चालू पुँजी कर्जा नै हो। सरकारले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ।
चालू पुँजी कर्जा नै व्यवासायीको मनोबल खस्काउने अस्त्र हो? यसले के असर पारेको छ?
व्यवसायीको मनोबल खस्काउने प्रमुख अस्त्र भनेकै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नै हो। त्यसैले व्यवसायीलाई समस्या बनाइरहेको छ। सरकारले यसलाई स्थगन गराउन केन्द्रीय बैंकलाई भन्नुपर्छ। केही वर्ष समय दिनुपर्छ। खासगरी चालू पुँजी कर्जाले उद्योग क्षेत्रमा त्यति असर पारेको छैन। यसमा निश्चित लगानी हुन्छ। जस्तो, १ अर्बको उद्योग ल्याउँदा २० करोड आफू लगानी गर्ने, ८० करोड बैंकबाट ऋण लिने भनेर निश्चित परिधिभित्र बसेर काम गरिन्छ।
तर, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सबैभन्दा धेरै असर पारेको ट्रेडिङ व्यवसायीलाई हो। कुनै समय सस्तो समाना धेरै पाउँछौं। मलाई एक पटकमा धेरै रकम चाहियो भने बैंकले ८० प्रतिशत दिन्छ, २० प्रतिशत म आफैँले नगद जम्मा गर्नुपर्छ। त्यत्रो रकम हुँदैन।
एकै पटक २ अर्बको काम गर्नुप¥यो भने मेरो पुँजी ४० करोड हुनुप¥यो। यसअघि बैंकले रकम दिन्थे।
अहिले चालु पुँजीकर्जा २० प्रतिशतले गर्दा हाम्रो २० प्रतिशत र बैंकको ८० प्रतिशत हुन्छ। व्यापार बढाउँदै जाँदा रकम बढाउँदै लैजानुपर्छ। पहिला ३०, ४०, ५०, ६०, ७० प्रतिशतमा कर्जा लिएर काम गरिन्थ्यो। अहिले सबैलाई २० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भएको छ । नयाँ कामभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयन गर्नमै सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपरेको छ।
निजी क्षेत्रको विरोधपछि राष्ट्र बैंकले निरन्तर संशोधन गरिरहेको छ। त्यसपछि पनि तपाईंहरूका समस्या सम्बोधन भएनन्?
बारम्बार संशोध भएको हल्ला गरिए पनि समस्या ज्यूँका त्यू छन्। मूलभूत रुपमै काम नगरी व्यवसायीले राहत पाउने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा संशोधनभन्दा पनि केही समयका लागि स्थगन नै हो। कोरोनाकालमा संसारमा बेग्लै खाले परिस्थिति सिर्जना भयो। व्यापार व्यवासाय सबै धराशयी हुने अवस्थामा पुगे। राष्ट्र बैंकले ब्याज पनि घटायो, लगानीयोग्य रकम पनि प्रवाह ग¥यो। त्यतिबेला बैंक र व्यापारी दुवैको गल्ती छ। जति पनि कर्जा पाएपछि धेरै लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे।
राष्ट्र बैंकले झनै अवस्था बिग्रिएको देखेर बन्द ग¥यो। रकम प्रवाहमा एकैपटक खुकुलो र एकैपटक बन्द गर्दाको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ। एकैपटक खुकुलो वा बन्द अर्थतन्त्रका लागि राम्रो थिएन। त्यसबेला हामीले बजारमा क्यासफलो होस् र ब्याजदर घटाइदियोस् भन्ने माग गरेका थियौं।
अहिले हाम्रो भनाइ के भने एउटा बीचको बाटो अपनाएर जानुप¥यो। जो मान्छे लगानी लगाएर फसेका छन्, तिनलाई काम गर्न मौका दिनुप¥यो। कोही नयाँ व्यापार गर्छन्। नयाँ कम्पनी खोल्छन् । उसलाई नयाँ नियम कानुनअनुसार अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। व्यवसायीलाई ठीक लागे गर्छ, नलागे गर्दैन। तर, जो व्यवसायीले काम गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई त मार्गदर्शन ल्याएर कस्न भएन। मौका दिनुप¥यो । यही विषय उठान गर्न खोजिए पनि मौका नदिँदा अहिले समस्या भयो। जति पटक संशोधन हुँदा पनि यी विषय समेटिएनन्।
तपाईंको विचारमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सबैभन्दा बढी असर पुगेको क्षेत्र र बीचको बाटो भनेको के हो?
यसले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय टे«डिङ हो। उद्योगमा निश्चित लगानी गरे तत्काल अरु रकम थप्नुपर्दैन। ट्रेडिङमा रकम थपिरहनुपर्छ। घरजग्गामा नयाँ काम आए नयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ व्यवसाय, घरजग्गा व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। जबसम्म अहिलेको समस्या नियन्त्रणमा आउँदैन, तबसम्म यसलाई स्थगित गरिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बीचको बाटो भनिएको हो।
अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाहिरी प्यारामिटर राम्रा छन्। आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकले उत्साह नै थपेका छन्। सरकार पनि गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएको छ। तर, व्यवसायी केही नीतिका कारण समस्यामा छन्। यो अवस्थाबाट बाहिर आएपछि कार्यान्यनमा ल्याउँदा हुन्छ। अहिले स्थगन गर्दा बैंक, व्यवसायी र सरकारलाई ठूलो राहत हुन्छ। बैंकमा खराब कर्जा बढिरहेको छ। ऋणीहरू कालोसूचीमा परिरहेका छन्। सरकारले राजस्व नपाइरहेको अवस्था छ। यी सबै क्षेत्रको विकास गर्न अहिले स्थगन गराैं।
केन्द्रीय बैंकले छोटो समय दिएर चालू पुँजी कर्जा कार्यान्वयनमा ल्यायो। सबै आत्तिए, नयाँ काम गर्न कोही पनि लागेनन्। उल्टो यसलाई व्यवस्थापन गर्नतिर लागे। आज पनि यही भइरहेको छ। अर्को कुरा, नेपालमा कहीँ नभएको व्यवस्था छ। जो समस्यामा छ, बैंकले उसैमाथि थप आर्थिक बोझ थपिदिन्छ।
हाम्रो बैंकको सिद्धान्त उल्टो छ। जो मान्छेले राम्रो काम गरिरहेको छ, उसलाई सबै सहुलियत दिन्छ। जसको व्यवसाय बिग्रिएको छ, उसलाई थप ब्याज र बढी प्रिमियम लगाएर सिध्याइदिन्छ। जसको काम बिग्रिएको छ, ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, उसलाई हाई प्रिमियम चार्ज गरिरहेको छ, पेनाल्टी पनि लगाइरहेको छ।
मुलुकलाई अघि बढाउने भनेको वित्त नीति नै हो। तर, नेपालमा वित्त नीतिमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन बढी नहुने गर्छन्। कार्यान्वयन नभएपछि व्यवसायीलाई त्यसबाट राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्न छाडेको छ।
जो मान्छे राम्रो व्यापार गरिरहेको छ, जो मान्छे राम्रो कमाइ गरिरहेको छ, उसले आधा प्रतिशत प्रिमियममा ऋण पाइरहेको छ। यो सूत्र उल्टो भयो। जसलाई गाह्रो छ, सबैभन्दा पहिला सहुलियत उसलाई दिनुप¥यो। ५ प्रतिशत प्रिमियम त्यसमाथि २ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अहिले पनि १६–१७ ब्याज लिइरहेका छन्। ६ देखि ७ प्रतिशत ब्याज आउँदाआउँदै पनि १६÷१७ प्रतिशत लिनु जायज होइन।
संसारभरको वित्तीय क्षेत्र ‘रिस्क बेस प्राइसिङ’मा ल्यान्डिङ गर्छ। जसको ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ राम्रो छ, यसलाई कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुन्छ भने नभएकालाई बढी ब्याज लिइन्छ। तपाईं उल्टो माग गरिरहनु भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएन?
तपाईले विकसित देशको अभ्यास हेरेर भन्नुभएको होला। त्यो ठीकै हो। विदेशमा जस्तै व्यवसायीको एउटा कम्पनी टाट पल्टिँदा त्यसलाई मात्रै लायबल बनाइन्छ छ यहाँ? जुन कम्पनीमा खराबी देखियो, त्यही कम्पनी मात्रै जोखिममा हुन्छ। यहाँ एउटा कम्पनीमा समस्या देखियो भने बाँकी राम्रोसँग चलेका कम्पनीसमेत धराशयी बनाइन्छ। घरजग्गालगायत सबै लिलामीमा चढाइन्छ। त्यसो भए त्यो पनि अध्यास गरौं।
जुन कम्पनीमाथि बैंकले लगानी गरेको हुन्छ, त्यो कम्पनी समस्या आयो भने बाँकी कम्पनीमा बैंकले आँखा लगाउँदैन। नेपालका व्यवसायीलाई यो अवस्थामा ल्याएको बैंकले हो। जसका कारण समस्या आयो, उसैले समाधान गर्नुपर्दै? खराब परिस्थिति निर्माण गरिदिने, त्यही परिस्थितिका कारण व्यवसायी टाट पल्टिने, अनि उनीहरूलाई नै चर्को ब्याज लगाएर उठ्नै नसक्ने बनाउन मिलेन नि! तिम्रा कारणले हामी समस्यामा परेको हो, तिमी उद्दार गर भनेको हो।
मुलुक सञ्चालन गर्ने वित्त नीति हो। तर, त्यतातिर व्यवसायीको कम चासो देखिन्छ। अहिले व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिमाथि बढी केन्द्रित हुनुको कारण के हो?
हो। मुलुकलाई अघि बढाउने भनेको वित्त नीति नै हो। तर, नेपालमा वित्त नीतिमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन बढी नहुने गर्छन्। कार्यान्वयन नभएपछि व्यवसायीलाई त्यसबाट राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्न छाडेको छ। तर, मौद्रिक नीति आजको भोलि कार्यान्वयनमा जान्छ। तत्काल रिजल्ट निस्किन्छ। अर्थतन्त्रमा अहिले मौद्रिक नीतिको तत्काल प्रभाव पर्छ। त्यही भएर हाम्रो विशेष ध्यान मौद्रिक नीतिमाथि हुन थालेको छ।
वित्त नीति आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। वित्त नीतिमाथि विश्वास घट्दै जानु पक्कै राम्रो होइन किनभने वित्त नीतिमार्फत नै हो मुलुक समृद्ध हुने। सोही कारण सरकारले आर्थिक नीति ल्याउँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्छ। गुमेको विश्वास फर्किने गरी आउनुपर्छ।
सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा छ भन्ने तथ्य बुझ्न उसले भुक्तानी नगरेको देख्दा थाहा हुन्छ। व्यवसायीले पाउनुपर्ने नगद अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन्। अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीलाई सरकारले तिर्नुछ।
पहिले पहिले व्यवसायी आर्थिक नीतिलाई पर्खिएर बसेका हुन्थे। सरकारले बजेट ल्याउँला, नयाँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ला, कार्यान्वयन गर्ला भन्ने विश्वासमा बस्थे। तर, आउने कार्यान्वयन नहुने अवस्था बन्यो। बजेटपछि मौद्रिक नीति आउने, आएको भोलिपल्टबाटै कार्यान्वयन भएर जान्छ। त्यही भएर व्यवसायीले बढी महत्व मौद्रिक नीतिलाई दिएका हुन सक्छन्।
सरकारले त्यस्तो के चमत्कार ग¥यो, जसबाट अर्थतन्त्र उक्सिन लागेको देख्नुभयो?
सबैभन्दा पहिले सरकारले पाँच वटा आर्थिक अध्यादेश ल्यायो। त्यसबाट सरकार अर्थतन्त्र सुधार्न गम्भीर रुपले लागेको सन्देश दियो। अझ त्यसमा भूमि अध्यादेश पनि आउनुपर्ने थियो, दुर्भाग्य आउन सकेन। त्यसपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी धेरै दिइसकेको छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे आयोजना नराख्ने, आयोजनाको प्राथामिकीकरण गर्ने र अनावश्यक कार्याक्रमलाई अघि नबढाउने भनेको छ, त्यो पनि राम्रो हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वय गर्दै लैजाने भनेको छ, जुन एकदमै राम्रो हो।
सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न निकै मिहिनेत गरेको छ भन्ने विषय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सार्वजनिक आँकडाले पनि देखाएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थतन्त्रका १८ वटै क्षेत्र क्षेत्र धनात्मक भएका छन्। यो सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्षजस्तो लाग्छ। यी जे–जति प्रयासमार्फत उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यसका पछाडि सरकारकै हात छ।
अहिले सरकारमाथि राजस्वको चाप परेको छ। सोही कारण सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न सकेको छैन। अतः अर्थतन्त्रले जुन तहमा फड्को मार्नुपर्ने हो, सकिरहेको छैन भन्छन्। यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन?
हो। सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा छ भन्ने तथ्य बुझ्न उसले भुक्तानी नगरेको देख्दा थाहा हुन्छ। व्यवसायीले पाउनुपर्ने नगद अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन्। अर्बौं रुपैयाँ व्यवसायीलाई सरकारले तिर्नुछ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले धेरै रकम अझै पाउन सकेका छैनन्। खासगरी सार्वजनिक खरिद ऐनको १४ संशोधनपछि एकाएक सरकारमाथि थप दायित्व बढेको छ। सरकारले म्याद थप नगरी बसेकाले उनीहरूको भुक्तानीको हिसाबकिताबै हुन सकेको थिएन। अब एकाएक अर्बौको दायित्व सिर्जना भएको छ। यसको पछाडिका कारण राजस्व संकलन सोचेअनुरुप नहुनु हो।
त्यसका लागि सरकारले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न आवश्यक छ। नेपालमा ७० अर्बकोे मोबाइल कारोबार हुन्छ। त्यसमध्ये ४० अर्ब वैधानिक रुपबाट आउँछ। ३० अर्ब हाराहारी अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ। यदि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) लागू गर्ने हो भने सरकारले वर्षको १० अर्ब राजस्व मोबाइलबाटै थप गर्न सक्छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन ठूलो अप्ठेरो छैन किनभने बाहिरको प्यारामिटर राम्रो छ। नीति तथा कार्यक्रम र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार गरे हामी सजिलै अगाडि बढ्न सक्छौं।
अन्य वस्तुको चोरी नियन्त्रण गर्ने हो भने पनि सरकारलाई आम्दानीमा कुनै कमी हुँदैन। त्यसैगरी कोभिडकालमा सरकारले हतारहतार आयात प्रतिबन्ध लगाइदियो। त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ। केन्द्रीय बैंकले शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, सरकारले आयात नै रोकिदियो। अर्थतन्त्रमा त्यसको असर अहिले परिरहेको छ।
हामी जहिले पनि सजिलो बाटो अपनाउँछौं। जोखिम उठाउन चाहँदैनाैं। अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? अध्ययन गरेर कुनै पनि निर्णय लिँदा मुलुकमाथि कति आर्थिक व्ययभार थपिन्छ भन्ने विचार गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। लहडमा नीतिगत परिवर्तन हुँदा नोक्सान भइरहेकोे छ। सरकारले कोभिडमा वस्तु आयात रोक्दाको असर त्यही बेला झन्डै ८० अर्ब राजस्व गुमायो। एउटा नीतिले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर गर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो, आयात प्रतिबन्ध।
सरकारले अर्को आम्दानी गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको घरजग्गा हो। तर, अहिले आम्दानी गर्ने नाममा रजिस्ट्रेसन शुल्क भनेर ५ प्रतिशत उठाइरहेको छ, जुन गलत हो। रेकर्ड मेन्टेन गरिदिएबापत ५ प्रतिशत पनि लिन मिल्छ? सजिलो बाटो मात्रै रोज्ने। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले सम्पूर्ण कित्ताकाट रोकिदिनुभयो।
प्लानिङ पर्मिट लिएको पनि कित्ताकाट रोकियो। त्यो रोकिँदा झन्डै ६० अर्ब त्यहाँ राज्यले गुमायो। हरेक वर्ष मोबाइलबाट १० अर्ब, जग्गा कित्ताकाट रोक्दा ६० अर्ब र १ खर्ब ५० अर्ब राज्यले घुमायो नि। त्यहाँनिर राज्यले व्यापारी बुद्धि किन लगाएन? आखिर सरकारको अहिलेको डेफिसिट पनि यत्ति हो।
यो सीधै उठ्ने राजस्व हो। त्यसपछि अप्रत्यक्ष राजस्व कति उठ्थ्यो होला। घरजग्गा कित्ताकाट भयो, उसले अर्कोलाई बेच्दा आउने क्यापिटल गेन ट्याक्स भइहाल्छ। अर्थतन्त्रलाई जहिले स्थिर सरकार चाहिन्छ। देशमा यसको पनि ठूलो खडेरी छ। कुनै दलले पाँच वर्ष चलाउन सकेको छैन।
सरकार बनेको ४ देखि ५ महिना चुपचाप बस्ने र त्यसपछि परिवर्तनको हल्ला आउँछ। सरकार परिवर्तनको हल्लापछि राज्यको ध्यान त्यता केन्द्रित हुन थाल्छ। आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनेतिर लागेपछि विकासदेखि लिएर सबै क्षेत्र ओझेल पर्न थाल्छ। यो देशको ठूलो समस्या हो।
सरकारले के गरे निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्छ?
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन ठूलो अप्ठेरो छैन किनभने बाहिरको प्यारामिटर राम्रो छ। नीति तथा कार्यक्रम र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही सुधार गरे हामी सजिलै अगाडि बढ्न सक्छौं।
जुन बेला कित्ताकाट रोकियो, घरजग्गा बिक्री ठप्प भयो। केही सहकारीले गल्ती गरे, केहीले गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि फसे। अधिकांश सहकारीले जग्गामा लगानी गरेका थिए। त्यसरी लगानी गर्नुहुन्न थियो। जसरी बैंकले लगानी गर्छ, त्यसरी लगानी लगाउनुपथ्र्याे।
भूमि अध्यादेशमा पहिला छुट दिने भनेर घोषण गरी त्यही परिधिभित्र बसेर जग्गा खरिद गरी बनाएको घर बेच्न पाउने भनेर उल्लेख थियो तर त्यो अध्यादेश पास भएन।
झन्डै १० महिना कित्ताकाट रोकियो। यो १० महिनामा खरिद बिक्री भएन। यसले गर्दा उनीहरूको साइकल बिग्रियो। पछि सहकारीका बचतकर्ता सहकारीमा रकम लिन गए, उनीहरूले पाउन सकेनन्। पैसा पाउन नसकेपछि सहकारी बिग्रियो। यसको असर घरजग्गा कारोबारमा प¥यो। किनकि सहकारीको अधिकांश लगानी घर जग्गामा छ।
त्यसपछि घरजग्गाालाई राष्ट्र बैैंकले कडाइ गरिदियो। ब्याजदर बढेकै अवस्था थियो। लोन टु भ्यालु रेसियो घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको थियो। एक पटक ३० मा नि झारेको थियो। यी सबैको कुराले प्रेसरमा आएपछि सबैलाई समस्या प¥यो। घरजग्गाको करोबार बिग्रेपछि चेन इफेक्ट सबैमा पर्न गयो। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेनन्।
यसले गर्दा भौतिक निर्माणको काम रोकियो। घरजग्गा कारोबार, डन्डी उद्योग, सिमेन्टलगायतको व्यापार घट्यो । यसले गर्दा समस्या आयो। सबैभन्दा पहिला घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। नीतिगत अस्थिरता हटाउनुपर्छ।
घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो कसरी बनाउने?
पहिले सरकार आफैंले ७५ रोपनीसम्म जग्गा किनेर घर बनाउनेलाई छुट दिन्छु भन्यो। त्यसको परिधिमा बसेर ८÷९ जना व्यवसायीले जग्गा किनेर घर बनाए। घर बिक्री गरी एडभान्स पनि लिए। जब उनीहरूलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा मालपोत पुगे। यो हदबन्दीमा प¥यो भन्दै पास गर्न दिइएन। जग्गा किन्न दिइयो, घर बनाउन दिइयो तर बिक्री गर्न दिइएन।
भूमि अध्यादेशमा पहिला छुट दिने भनेर घोषण गरी त्यही परिधिभित्र बसेर जग्गा खरिद गरी बनाएको घर बेच्न पाउने भनेर उल्लेख थियो तर त्यो अध्यादेश पास भएन।
सरकारले सबैभन्दा पहिले घरजग्गा कारोबार फस्टाउने गरी नीति लिनुपर्छ। जग्गा किनेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर बेच्ने भने पनि हदबन्दी राज्यले लगाइरहेको छ। यदि त्यस्तो व्यापारमा हदबन्दी लगाउँछ भने हामीले बेच्ने फोनमा पनि हदबन्दी लगाओस्। सरकारले वर्गीकरण गरेको जग्गा व्यवसायीले किन्छ भने हदबन्दी लगाउनै मिल्दैन।
आज हामीले पनि हदबन्दीका कारणले २० वटा कम्पनी खोलेर अलगअलग जग्गा राख्नुपरेको छ। एकातिर ११ बिघाको हदबन्दी छ, अर्कोतिर उद्योग सञ्चालन गर्नलाई २० बिघा, ३० बिघा आवश्यक पर्छ। अनि कसरी व्यवसाय गर्ने?
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सबैभन्दा धेरै असर पारेको ट्रेडिङ व्यवसायीलाई हो। कुनै समय सस्तो समाना धेरै पाउँछौं। मलाई एक पटकमा धेरै रकम चाहियो भने बैंकले ८० प्रतिशत दिन्छ, २० प्रतिशत म आफैँले नगद जम्मा गर्नुपर्छ।
व्यक्तिको नाममा धेरै जग्गा छ भने त्यसमा हदबन्दी लाग्नुपर्छ। तर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न आफ्नो पैसाले काम गर्न चाहन्छ भने उसलाई किन हदबन्दी? घरजग्गालाई यो लागू हुनुहुँदैन। उद्योगलाई पनि लागू गर्नुहुँदैन। यदि लागू गर्नै परे कुन उद्योगलाई कति भनेर अध्ययन हुनुपर्छ। अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु, अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण भनिएको छ।
कृषिमा पहिलाजस्तो परम्परागत खेती हुँदैन। उपकरणदेखि सम्पूर्ण विषय ल्याइसकिएको छ। सयौं हेक्टरमा कृषि खेती हुन्छ। विदेशीले लगानी गर्न चाहन्छन्। विदेशीले लगानीबाट उत्पादन गर्दा ७० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्छ। निर्यात विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। तर, ११ बिघामा के गर्ने? विदेशी पनि आउँछन्, बुझ्छन्।
११ बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्न नपाउँदा फर्किन्छन्। समयसापेक्ष हदबन्दीको मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्छ। ६०–७० वर्ष पुरानो कानुनलाई समातेर हुँदैन। देश विकास गर्न ससाना कुरामा अल्झेर बसेका छौं। सरकारले सजिलो बाटो अपनाएको छ।
उहाँहरूले बैंकबाट पैसा लिनुस्। कहिलेकाहीँ बजार बिग्रिँदा बिक्री कम हुन्छ तर बन्द हुँदैन । चलायमन हुन्छ। घरजग्गा व्यवसाय अलिकति केही भए ठप्पै हुने रहेछ। रोटेसन हुँदैन। तीन– तीन महिनामा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने हुन्छ।
तपाईले बारम्बार भ्याटमा बहुदरको माग गरिरहनुभएको छ। किन चाहियो?
सबै सेवा तथा वस्तुमा सुरुदेखि आजसम्म १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। कुनैमा कम भ्याट लिनुपर्छ होला । कुनैमा १३ प्रतिशत बढी लिनुपर्छ होला। तर, राज्यले सबैमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ। यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। बहुदर भ्याट रेट कायम गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो क्षमता नभएको भन्दै भ्याटमा बहुदर लगाउन चाहँदैन।
अर्को समस्या भनेको सन्दर्भ–मूल्य पनि हो। सन्दर्भ–मूल्यले के विकृति ल्याउँछ भने जस्तो, एउटा मोबाइल फोन २ सय डलर प¥यो, सन्दर्भ–मूल्य ४ सय डलर छ भने मैले भन्सारदर ४ सय डलरको भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा कम पनि होला। बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। सन्दर्भ–मूल्य हटाउनुप¥यो।
आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल नहुँदाको असर के के हुने रहेछ?
अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि यी दुई नीति एकदमै महत्वपूर्ण छ। आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। अनी मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन्। तर, विगत केही वर्षदेखि दुई नीतिबीच वार चल्दा अर्थतन्त्रले त्यसको मार खेपिरहेको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले हेर्ने दृष्टिकोण र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ।
बाह्य कारणको देखाएर विदेशी कम्पनीले ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको डर देखाएर व्यवसाय तहसनहस बनाउनेतर्फ अग्रसर छौं। सरकारले कुनै विषयमा लचकता ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले मानेको छैन।
पछिल्लो समय व्यवासायीहरू आर्थिक नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिमा अझै धेरै विश्वास गर्छन्। आर्थिक नीतिमाथिको तपाईंहरूको विश्वास गुम्दै जानुको कारण कार्यान्वयन नभएर होला। नतिजा नदिने भएकाले मौद्रिक नीतिको पछि लाग्नुभएको हो?
तपाईले उठाएको विषय केही सही हो। आर्थिक नीति आउँछ, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। उल्लेख भएका कार्यक्रम लागू हुँदैनन्।
मौद्रिक नीति आएको भोलिबाट लागू हुन्छ। कोरोनापछि मौद्रिक नीति राम्रो आएको थियो। सबै जना खुसी भएका थिए। मौद्रिक नीति आजको भोलिबाट लागू हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीलाई मौद्रिक नीति राम्रो आउनुपर्छ भन्ने लागेको हो।
आर्थिक नीतिले एकपटक घरजग्गा व्यवसायलाई सहुलियत दिने भनेर व्यापक हल्ला चल्यो। बैंकले पनि हामीसँग सोधेका थिए, लोनको भ्यालु भनेर लिएको थियो। बजेट भाषाण कुरेजस्तै आर्थिक नीति कुरिबस्यौं । आर्थिक नीति घोषण भए पनि केही विषय सम्बोधन भएन। मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो हुँदैन। जे आउँछ, तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ।
आर्थिक नीतिले छुट दिनुपर्ने, सुविधा दिनुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्ने सबै सरकारले दिनुपर्ने हो ?
बैंकिङ क्षेत्र स्वायत संस्था हो । केही नीति नियम त राष्ट्र बैंकको मातहतमा पर्छ। भन्सार दरदेखि लिएर राज्यले काम गर्छ। त्यो राज्यले गरेको पनि छ। तर, बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्छ। राज्यले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने हो। बंैकले मान्दैन भने सरकारले के गरोस्?
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा बढी चर्चा निजी क्षेत्रले ग¥यो। त्यसले केही हदसम्म अर्थतन्त्रलाई उकास्न सहयोग ग¥यो। तर, त्यही विषयले दिएको सुविधाले अर्थतन्त्रमा असर प¥यो। जुन बेला रि–स्ट्रक्चरिङ ग¥यो, पुनर्कर्जा दियो, आवश्यकता भएकाले पनि सेवा पाए, नभएकाले पनि प्राप्त गरे। त्यो बेलाको खुकुलोको असर के प¥यो?
अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार गम्भीर देखिएको छ । व्यापार बढोस्, उद्योग चलोस् भन्नेमा सरकारले काम गरेको देखिन्छ। केही दिन अघि मात्रै सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्स दिन हो।
धेरै खुकुलो पनि गर्न नहुने, धेरै कसिलो पनि गर्न नहुने थियो। बीचको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो । यति धेरै खुकुलो भयो, दुरुपयोगसमेत हुन पुग्यो । राज्यले धेरै कडाइ ग¥यो। गभर्नर अधिकारीको पालामा पहिलो मौद्रिक नीति आउँदा धेरै खुसी भए। हामीलाई के लाग्यो भने सधैं यस्तै प्रकारको मौद्रिक नीति अओस्, तर त्यो हुन सकेन । त्यसलगत्तै राम्रो मौद्रिक नीति आउन सकेन।
घरजग्गामा लोन भ्यालु ५० प्रतिशत छ। त्यसमा फेयर मार्केट भ्यालु गरेर ल्याउँदा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पाउँदैन। ६५ प्रतिशत मैले लगानी गर्दा ३५ प्रतिशत पाउँछु।
यसमा के भयो भने अन्य क्षेत्रबाट ८० देखि १०० प्रतिशत कर्जा पाइन्थ्यो। त्यो कर्जा यतातिर मोडियो। यदि जग्गामै ७० प्रतिशत ऋण पाएको भए यसरी मोडिदैन थियो। यसरी कर्जा मोडिनु खराब हो। जुन शीर्षकबाट पैसा लिइन्छ,यो शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। ३ देखि ४ वर्षयता देखिएको समस्याबाट अधिकांश व्यवसाय चौपट छन्। यस्ता समस्याबाट व्यवसायलाई कसरी निकाल्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरैले व्यापार व्यवसायमा कारोबार गर्नुहुन्छ ।
उहाँहरूले बैंकबाट पैसा लिनुस्। कहिलेकाहीँ बजार बिग्रिँदा बिक्री कम हुन्छ तर बन्द हुँदैन । चलायमन हुन्छ। घरजग्गा व्यवसाय अलिकति केही भए ठप्पै हुने रहेछ। रोटेसन हुँदैन। तीन– तीन महिनामा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले घरजग्गा व्यापार गर्ने हो भने बैंकको ऋण नलिऔं। आ–आफू मिलेर ठूलो कम्पनी बनाऔं। त्यहीँबाट फाइनान्स गरौं।
पछिल्लो समय पैसा कमाउने एउटा क्षेत्र सेयरबजार, त्यसपछि घरजग्गा बनेको थियो। आज लगानी गरे, एक÷महिना दुई महिनामा दोब्बर हुने। विस्तारै मार्केट चम्कियो। यसको कारण ओभर फाइनान्सिङ नै हो?
होइन। ओभर फाइनान्सिङका कारणले हुँदै होइन। हामी व्यापारी लगानी प्रतिफल जहाँ आउँछ, त्यहाँ लगानी गर्छौं। सामान्यतया हामी पाँच वर्षमा आफ्नो लगानी दोब्बर हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छौ। मैले १ करोडको जग्गा किने भने अर्को वर्ष २ करोड पुगोस् भन्ने चाहँदिनँ। पाँच वर्षपछि दोब्बर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर, यहाँ रातारात जग्गाको भाउ किन बढ्यो? यो हुनुको कारण के हो? घरजग्गा व्यवसायीले बढाएको हो, होइन। गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको रकम घरजग्गामा आएकाले यो क्षेत्रको भाउ बढेको हो। एउटा ठूलो समुदायसँग गैरकानुनी सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिलाई कानुनसम्मत बनाउन यहाँ लगानी गर्दा भाउ अकासिएको हो।
उनीहरूको दुई नम्बरी रकम सेटलमेन्ट कसरी गर्ने? जग्गामा अहिले पनि यो विकृति छ। सरकारी मूल्यांकन १० लाख रुपैयाँ छ। बजारको मूल्य १ करोड रुपैयाँ छ। तपाईसँग १ करोड छ। तपाईंसँग ९० लाख दुई नम्बरी रकम छ। २० लाख एक नम्बरी रकम छ। तपाईंलाई जग्गा जसले बिक्री गर्छ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ भने १० लाख वैध रकम दिने र ९० लाख अवैध रकम दिएर सेटलमेन्ट गर्ने खेल हुन्छ। अनि जग्गा अकासिँदैन?
त्यस्ता मान्छेले जग्गाको भाउ कहिल्यै हेर्दैनन्। यही कारणले जग्गाको भाउ छोइनसक्नु भएको हो। जग्गा मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ राज्यले अवैध रकम सेटलमेन्ट गर्ने बाटो बनाइदिएको छ। जग्गा नै दुई किसिमले मूल्यांकन हुन्छ। भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि जग्गामा लगानी हुन्छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको तालमेल होस्। यो बजेटउपरान्त तालमेल होस्। राज्यलाई उत्थान गर्न, व्यापार व्यवसायलाई उठान गर्नका लागि के कमी कमजोरी छ भने दुवै क्षेत्रको सल्लाह गरेर, मौद्रिक नीति बनाउँदा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि सामेल गरियोस्। सरकारले अनि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याओस। आयाकर, भ्याट, भन्सार दर पनि समावेश गरियोस् ।
भन्सार दर जति कम हुन्छ, त्यति धेरै लिगल मार्केट बढ्छ। त्यति धेरै राज्यले भन्सार पाउँछ। आजभन्दा ५ देखि ६ वर्ष अगाडि मोबाइल फोन आयात गर्दा हामीलाई भ्याटको एउटै मूल्य थियो। त्यसले हामीलाई १३ प्रतिशत भ्याट धेरै भयो। ७.८ प्रतिशत तिरे पुग्थ्यौ। यो भन्सार भ्याट तिर्नुपर्दा अवैध बजार बन्द भएको थियो।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्। भर्खरै तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरण हेर्दा पनि आन्तरिक सूचक अब्बल हुँदै गएका छन्। निरन्तर ऋणात्मक भएका क्षेत्र धनात्मक हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो।
कानुनी रुपमा मोबाइल भित्रिँदा राज्यले पनि भन्सार पाएको थियो, उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान किन्न पाए। तर, आज १८.६५ हुनेबित्तिकै भन्सार माथि गयो । ग्रे मार्केट खेल्ने ठाउँ पाएन। आज ग्रे माकेटले खेल्ने ठाउँ पाए। भन्सारको दर घटाउनुपर्ने माग छ। हामी जुन कुराको सम्भावना छ, त्यसको उत्पादन गरौं। नहुने कुरामा टाउको नदुखाऔं।
