उजुरी १ :
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित उपभोक्ता अदालतमा ललितपुरका ५३ वर्षीया एक महिलाले विशालबजारमा रहेको स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रालिविरुद्ध अनुचित व्यापारिक कारोबार गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरिन्।
उनले २०८१ मंसिरमा चाँदीको मूर्ति खरिद गर्दा कम्पनीले अनुचित कारोबार गरेको आरोप लगाइन्। उनीद्वारा दर्ता गरिएको निवेदनअनुसार, खरिद बिलमा उल्लेख गरिएको तौल र चाँदीको मूर्तिको वास्तविक तौलमा फरक पर्यो।
खरिदको समयमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको बजार मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरेको पनि आरोप उनको छ। सामान फिर्ता गर्न खोज्दा स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसले पूर्ण रकम फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ।
उनले आंशिक रकम मात्र फिर्ता पाएको र भौचर तथा तमसुक दिएको बताइन्। उजुरीमा स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का विभिन्न प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। जसमा सामानको उचित लेबल र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नियमहरू पनि समावेश छन्। उनले आर्थिक क्षति, यात्रा खर्च, मानसिक र शारीरिक कष्टको लागि कुल ३५ हजार ७०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेकी छन्।
उजुरी २ :
काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डा. सरोजकुमार गोहिवार र डा. सायुज्यराज घिमिरेविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। एक व्यक्तिले ९८ वर्षीय पिताको मृत्यु चिकित्सकको लापरबाहीका कारण भएको दाबी गर्दै पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। उजुरीअनुसार कार्तिक ५ गते बाथरुममा लडेपछि खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएका बिरामीको सामान्य एक्सरेपछि खासै केही नभएको भन्दै दुखाइ कम हुने इञ्जेक्सन दिएर डिस्चार्ज गरिएको थियो।
उजुरीकर्ताले २०८० साल असोजमा ६२ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको गाडी २०८१ साल असोजमा बाढीले डुबानमा परेर नचल्ने भएको बताएका छन्।
ह्याम्स अस्पतालमा गरिएको थप परीक्षणमा एसिटाबुलम फ्याक्चर भएको पत्ता लागेको र पछि उपचारकै क्रममा मंसिर ३ गते बिरामीको निधन भएको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले पहिलो एक्सरेमा देखिएको सामान्य फ्याक्चरलाई बेवास्ता गरी डिस्चार्ज गर्नु र समयमै सही उपचार नगर्नु चिकित्सकीय लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन्। उनले अस्पताल र संलग्न चिकित्सकहरूबाट पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका छन्।
उजुरी ३ :
सुनसरीका एक व्यक्तिले बाढीका कारण क्षति पुगेको सुजुकी ब्राण्डको गाडी मर्मतमा लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै सिजी होल्डिङ्स, सुजुकी सर्भिस सेन्टर र सूर्य अटोमोबाइल्स प्रालिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
उजुरीकर्ताले २०८० साल असोजमा ६२ लाख ६९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको गाडी २०८१ साल असोजमा बाढीले डुबानमा परेर नचल्ने भएको बताएका छन्। उनले गाडी मर्मत नगरी लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेको र बिना जानकारी इञ्जिन खोलेर थप क्षति पुर्याएको दाबी गरेका छन्। उनले गाडी सदुपयोग गर्न नपाएको र यसबारे स्पष्ट जानकारी पनि नपाएको गुनासो गर्दै एक करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
उजुरी ४ :
काठमाडौंको ग्राण्डी सिटी अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डा. सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध अष्ट्रेलिया बस्दै आएकी एक महिलाले सौन्दर्य उपचारमा लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै उपभोक्ता अदालतमा तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेकी छन्। मोडेलसमेत रहेकी २८ वर्षीया ती महिलाले दुई शल्यक्रियापछि आफ्नो शरीर कुरुप भएको दाबी गरेकी छन्।
डाक्टरले गलत सूचना दिएको दाबी गरेकी छन्। मोडेलिङको अवसर पाएकाले आफ्नो शरीरलाई थप आकर्षक बनाउन नेपालमा लिपोसक्सन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२३ को अन्त्यतिर नेपाल आएकी थिइन्।
उनले अस्पतालको वेबसाइट र डा. त्रिपाठीको निजी प्रोफाइलमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा उनीसँग परामर्श लिएको बताइन्। डा. त्रिपाठीले आफू प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जन विशेषज्ञ भएको, एमडी गरेको र ८ वर्षको अनुभव रहेको भन्दै उपचारका लागि विश्वास दिलाएको बताएकी छन्।
उनले डाक्टरको सुझावअनुसार काम गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि डाक्टरले पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताइन्। गत वर्ष असोज ९ गते उनको दोस्रो शल्यक्रिया गरिएको थियो।
उनले पहिलो शल्यक्रिया २०८० फागुन ४ गते भएको शल्यक्रियामा डा. त्रिपाठीले भनेभन्दा बढी बोसो निकालेको, लामो समय शल्यक्रिया गरेको र पछि जाँघको आकार असमान भएको तथा खतहरू देखिएको उनको आरोप छ।
उनले डाक्टरको सुझावअनुसार काम गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि डाक्टरले पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताइन्। गत वर्ष असोज ९ गते उनको दोस्रो शल्यक्रिया गरिएको थियो। दोस्रो शल्यक्रियापछि आफ्नो शरीर कुरुप भएको र विभिन्न भागमा दागहरू देखिएको उनले दाबी गरेकी छन्।
उजुरी ५ :
उपभोक्ता अदालतमा एक उपभोक्ताले जीआरएस टु व्हिलर्स अटो प्रा.लि. र यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यु प्रालिविरुद्ध कमसल मोटरसाइकल बिक्री गरेको र वारेन्टी नदिएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन्।
दर्ता गरिएको पत्रअनुसार उनले २०८१ साल असोज १९ गते काठमाडौंको जमलस्थित जीआरएस टु व्हिलर्सबाट चार लाख ४६ हजार रुपैयाँको यामाहा मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए।
खरिदको समयमा डिलरले विज्ञापन र मौखिक प्रतिबद्धताअनुसार इञ्जिन, ब्याट्री र सम्पूर्ण पार्टपुर्जामा १८ महिनाको पूर्ण वारेन्टी दिने आश्वासन दिएको थियो। तर, खरिद गरेको केही महिनाभित्रै मोटरसाइकलमा सेल्फ–स्टार्ट नहुने, ब्याट्रीले काम नगर्ने, रङ फिक्का हुने, पिकअप राम्रो नदिने र इञ्जिनमा समेत समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ। सुरुमा वारेन्टीको गरिएको भए पनि यामाहा सर्भिस सेन्टरमा नयाँ ब्याट्रीका लागि ३ हजार ५ सय १ रुपैयाँ ३२ पैसा तिरेका थिए।
उजुरी ६ :
गुल्मीका एक २४ वर्षीय युवाले आफूलाई न्युरोडस्थित न्यू ल्यापटप ट्रेडर्सले कम गुणस्तरको ल्यापटप बिक्री गरी ठगी गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालदमा मुद्दा दायर गरेका छन्। दर्ता गरिएको फिरादपत्रमा थापाले ल्यापटपको ब्याट्री क्षमताको बारेमा गलत जानकारी दिइएको, फिर्ता गर्न खोज्दा दुव्र्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्। ती युवाले २०८२ वैशाख २ गते ७१ हजार ५०० रुपैयाँमा आसुस राइजेन–५ ल्यापटप खरिद गरेका थिए।
बिक्रेताले ४–५ घण्टा ब्याट्री टिक्ने बताएका थिए। तर परीक्षण गर्दा २–३ घण्टा मात्र टिकेको उनको भनाइ छ। फिर्ता गर्न जाँदा पसल सञ्चालकले बेवास्ता गर्दै गालीगलौज गरेको उनको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ। उनले पटकपटक धाउँदा लागेको १० हजार रुपैयाँ र मानसिक तनावको १० हजार रुपैयाँ गरी कुल ९१ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो।
उपभोक्ता अदालत गठन भएको डेढ महिनामा ८ करोड बढी रकमको क्षतिपूर्ति माग गरी उजुरी दर्ता भएको छ। अदालतमा ६ वटा उजुरीले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु पाउन नसेकेको भन्दै ८ करोड २२ लाख ७३ हजार १०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरी उजुरी परेका हुन्। यी उजुरीमध्ये ल्यापटप र सवारी साधान मर्मतमा परेका क्षतिपूर्ति सहितको उजुरीमा मेलपत्र भइसकेको अदालतका श्रेतस्तेदार तथा उप सचिव शोभकार खरेल बताउँछन्। ‘आउँदो वैशाख २५ गते अन्य चार वटा पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो। तर, ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन्।
साढे एक महिनाअगाडि सञ्चालनमा आएको उक्त अदालतले संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन भएको छ। तर, अदालतले परिकल्पना गरिएअनुसार काम गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का सदस्य माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
‘उपभोक्ता अदालतले नजिर बस्ने गरी उपभोक्ता अधिकार विपरितका कुराहरु, उपभोक्ताको अधिकारलाई कुन्थित गर्ने गरी, उपभेक्तालाई क्षतिपूर्ति घोषाण गरिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा उपभोक्ता हित, स्वास्च्छ बजार र प्रतिस्पर्धी बजारको प्रतिकुल हुने गरी कसैले वस्तु र सेवा प्रवाह गर्दैन,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगिदैनन् भन्ने हिसावले फैसाला गर्नुपर्ने हो तर, मेलमिलापको प्रयास भइरहेको छ।’
तिमल्सिनाका अनुसार, ठगिएको महसुस भएमा अदालत गएर मुद्धा दर्ता गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो। काम गरिरहेको अवस्था छैन। यसका साथै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, औषधि, कृषि लगायतलाई पनि कानूनीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनका भनाइ छ।
के-कस्ता उजुरी दिन सकिन्छ?
कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा जिउ–धन या स्वास्थ्यमा नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ। उपसचिव खरेलका अनुसार, उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता, सेवा प्रदायकले दायित्व बहन नगरेको खण्डमा उजुरी दिन सकिन्छ।
स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा निर्धारण गरिएका निरीक्षण अधिकृतमार्फतका साथै प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ।
‘स्थानीय तहमा वा क्षेत्रमा तोकिएका निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु प्रदान दिन नसकेमा कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ।’
स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा निर्धारण गरिएका निरीक्षण अधिकृतमार्फतका साथै प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ। उपभोक्ता ऐनमा सेवा वा वस्तु खरिद गरेको सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सजाय र जरिवाना के छ?
उपभेक्तालाई सेवाप्रादयकले रकम तिरेर गुणस्तरीय सेवा सुविधा वा वस्तु प्रदान गर्न नसकेमा बढीमा ६ लाख जरीवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने खरेल बताउँछन्। यो सजाय उपभोक्ता अदालतमा उजुरी परेको खण्डमा हुन्छ।
सरकारी निकाय मतहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभागलगायतमा समेत उजुरी दिन सकिन्छ। यहाँबाट कारबाही हुँदा बढीमा १ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ कारबाही हुन्छ।
