आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा सरकार जुटिरहेको छ। अघिल्लो वर्षदेखि नै मन्दीको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ। सरकारको सबभन्दा ठूलो समस्या पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु नै हो। बजेट विनियोजन न्यून हुने, खर्च पनि समयमै हुन नसक्ने र असार अन्तिमतिर हतार–हतार खर्च हुने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा परेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्।
सरकार विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्याले ग्रस्त हुँदा विकास निर्माण प्रभावित बनाएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा अन्तिम त्रैमासमा मात्र खर्च हुने, ठेकेदारलाई भुक्तानी नहुनु र बैंकको खराब कर्जा बढ्नुजस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ।
अर्थविद् आचार्यका अनुसार चालू खर्च घटाउन डा.डिल्ली खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति तथा काशीराज दाहाल प्रतिवेदनका सुझाव उपयोगी छन्। सरकाले नयाँ बजेट निर्माण गर्दा चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन यी प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति हटाउनु, संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्नु र प्रदेश तथा पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। नयाँ राजस्व स्रोत पहिचान नगर्दा बजेटमा स्रोत अभाव देखिएकाले रामेश्वर खनाल र विद्याधर मल्लिक प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भमा लिनुपर्ने उनी औंल्याउँछन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका लागि दिलु कार्कीले अर्थविद् आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा छ। विषम परिस्थितिमा बनिरहेको बजेटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय के–के हुन्?
माओवादी द्वन्द्व चर्किएयता सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। एकातिर विनियोजन थोरै हुन्छ भने विनियोजन भएको रकम पनि खर्च गर्न सक्दैन। खर्च गर्दा पनि आधाजसो वैशाख, जेठ असार तीन महिनाभित्र मात्रै हुन्छ।
यो हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। ठेकेदारले सरकारसँग ठेक्का लिएर बनाएका पुल, बाटो, सरकारी भवनको २/३ वर्षयता पैसा पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढेको छ। ठेकेदार कालोसूचीमा परेका छन्। सरकारले सबैभन्दा पहिला बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत खर्च के गरेर बढाउने, त्यो विषयमा ध्यान दिनु पुर्याउनुपर्छ। पुँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनैपर्छ। सरकारका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय भइरहेको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने संरचना, प्रणालीमा भएको गडबढलाई सुधार्नुपर्छ। किन खर्च भइरहेको छैनरु चालू खर्च खुरुखुरु भइरहेको हुन्छ। तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुप¥यो। यस्तै हिसाबले पुँजीगत खर्च पनि हुनुपर्यो। सरकारले चालू खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्चिएजस्तै पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्नुपर्याे। चालू खर्चले पुँजी निर्माण तथा विकास हुँदैन। त्यो सबै उपभोगमै खर्च हुन्छ। विकास निर्माण भनेको पुँजीगत खर्चले नै हुने हो।
नेपालमा हुने कुल पुँजी निर्माणमा २५ देखि ३० प्रतिशत सरकारको हो। बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रको हो। सरकारले १ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्यो भने निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ र समग्र मुलुकमा ४ रुपैयाँ बराबरको पुँजी निर्माण हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको काम पनि रोकिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएको पनि १५/२० वर्ष भइसक्यो। तर, बजेट कार्यान्वयन संरचना यथावत छ। चालू खर्चमा कसरी बचत गर्न सकिन्छरु अर्को चुनौती हो।
हामी संघीय प्रणालीमा गइसकेको धेरै भयो। संघीयताले सरकारले गर्ने ६० प्रतिशत बढी काम संविधानले प्रदेश र पालिकालाई दिएको छ। तर, संघीय संरचना भने उस्तै छ। २५ वटा मन्त्रालय, ७०/८० वटा विभाग, ७० जना सचिव÷सहसचिव यथावत् छन्।
संविधानले माध्यमिक र प्राथमिक शिक्षा पालिकालाई दिएको छ। कतिपय विषय प्रदेशलाई दिएको छ। तर, राणाकालदेखि सबै काम काठमाडौंबाटै गर्ने भनेजस्तै अहिले पनि बजेटमा १/२० हजार १/२ लाखका आयोजना आएका हुन्छन्। त्यसैले चालू खर्चलाई कसरी घटाउन सकिन्छ? चालू खर्च घटाउन सकियो भने उब्रिएको पैसा पुँजीगत खर्चमा जोडेर आकार बढाउन सक्छौं। आयोजनालाई सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाकै बजेटमा समेट्ने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्छ।
चालू खर्च कसरी घटाउने र पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढाउने?
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च घटाउने उपाय खोज्नुपर्यो। सरकारले २०७७/७८ मा डा.डिल्ली खनाल अध्यक्षताको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समिति, आयोग बनाएको थियो। उक्त आयोगको रिपोर्टले संघीय सरकारको चालू खर्च वर्षको ३ खर्बले घटाउन सकिन्छ भनेको थियो।
चालू वर्षको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब थियो, मध्यावधि समीक्षामा घटाएर २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ। सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ घटाउन नसक्ला तर कोसिस त गर्न सकिन्छ नि। आगामी बजेटले चालू खर्खलाई ५० अर्ब रुपैयाँले घटाओस्। त्यो पैसालाई पुँजीगत खर्चमा लगाउन सक्छौं।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा खनाल प्रतिवेदन, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा काशीराज दाहालले ‘प्रशासनिक खर्च पुनर्संरचना’ को अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर सुझाएका विषय अवलम्बन गरेर चालू खर्चको आकार घटाएर पुँजीगत खर्चको स्रोत पुर्याउन सक्छौं। सरकारको दोहोरो सुविधा लिनेको संख्या लिने पहिचान गर्न सक्दा मात्रै पनि धेरै खर्च कम गर्न सकिन्छ। सरकारबाट एउटै व्यक्तिले पेन्सन लिने, वृद्धभत्ता लिने, एकल महिला भत्ता लिने, सीमान्तकृत समुदाय भत्ता लिने छन्। सबै रेकर्ड सिस्टममा राखेर दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ।
संघले प्रदेश र पालिकालाई प्राविधिक सहयोग, आयोजना बैंक बनाउने, राजस्व उठाउने र रेकर्ड राख्ने, खर्च राख्ने, खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
चोरी पैठारी निर्मूल गर्न सक्ने सिस्टम विकास गर्न सक्नुपर्छ। तर, भन्सारमा सरुवाका लागि घुस खाएर पठाएको राजनीतिक दलका व्यक्तिले उसलाई कसरी भ्रष्टाचार नगर भन्न सक्छ? सार्वजनिक नियुक्तमा अर्बौं तिरेर हुन्छ भन्छन्। उनीहरूलाई सरकारले कसरी गलत नगर भनेर रोक्न सक्छ? यी सबै सुशासनमा गएर अड्किने कुरा हुन्। चालू वर्षमै ३ खर्ब ५१ अर्ब पुँजीगत खर्च छ। तर, आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज ४ खर्ब २ अर्ब छ। पुँजीगत खर्चभन्दा हामीले तिर्नुपर्ने दायित्व बढी छ। पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज बढी हुनु भनेको लाजमर्दो हो। त्यसैले यसपटक खनाल प्रतिवेदनलाई जसरी पनि हेरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।
संघीय अभ्यासमा दुईपटक चुनाव भइसक्यो। तर, सरकारलाई संघ नै ठूलो होस् भन्ने छ। प्रदेश र पालिकालाई अधिकार दिनै चाहँदैन। सबै आफैं लिएर राख्ने गरेको छ।
संविधानलाई मानेर ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसूचीले संघले के गर्ने? प्रदेशले के गर्ने, पालिकाले के गर्ने? संघ र प्रदेशले के–के गर्ने? प्रदेश र स्थानीयले के गर्ने र संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने? भनेर छुट्याएको छ। कतिपय साझा अधिकार पनि छ। त्यही काम पालिका, संघ र प्रदेशलाई पनि दिएर विवाद सिर्जना गरिएको छ। साझा अधिकारलाई प्रस्ट बनाइदिनुपर्यो।
संविधानले छुट्याइदिएको अधिकारमा संघले केही हस्तक्षेप नगर्ने तर आवश्यक सहयोग र सहजीकरण भने गर्नुपर्छ। संघले प्रदेश र पालिकालाई प्राविधिक सहयोग, आयोजना बैंक बनाउने, राजस्व उठाउने र रेकर्ड राख्ने, खर्च राख्ने, खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। प्रदेश र पालिकाको क्षमत बढाउन संघले कर कार्यालयबाट अवकाश भएका सचिव, उप र सहसचिवको नेतृत्वमा टिम बनाएर प्रदेशअनुसार राजस्वको आधार तयार गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न सिकाउन सक्छन्।
प्रदेश र पालिकाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा समस्या निम्तिएको हो?
पालिकाले काम नगरेका पनि होइनन्। कोरोनाकालमा पालिकाले खाद्य बैंक सञ्चालन गरेर टोल–टोलमा दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री पुर्याए, क्वारेन्टाइन घर बनाए, खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे। उनीहरूले नगरेको भए कोरोना यति चाँडो सकिने थिएन।
अहिले पनि कतिपयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहनेलाई पालिकाको बजेटबाटै पैसा पनि दिइरहेका छन्। उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप पैसा थप गर्ने पालिका पनि छन्। राम्रो कामको पहिचान गरेर संघ सरकारले सबै ठाउँमा पुर्याउन सके त्यहीअनुसारको विकास उनीहरूले गर्छन्। संघ, प्रदेशर र पालिकाले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ।
पुँजीगत खर्च नहुने रोग अहिले प्रदेश र पालिकामा पनि सरेको छ। उनीहरूले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले पहिलेका अर्थसचिव, महालेखा नियन्त्रक, राजस्वका व्यक्तिको टिम बनाएर प्रदेश र पालिकालाई तालिम दिनुपर्छ। अन्य तहको क्षमता बढाएर संघले आफू मातहतको मात्रै गर्नुपर्छ।
अहिले संघको बजेटमा ३ करोडभन्दा तलका आयोजना नराख्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। गत वर्षको बजेटमा ५० हजारसम्मको आयोजना पनि परेका थिए। त्यसैले यसपटक यस्ता विषयलाई ‘क्लियर कट’ गर्नुप¥यो।
सरकारले आयोजना सम्पन्नताको निश्चित समय निर्धारण नगरी ठूला आयोजना सुरु गर्दा पनि समस्या भएको देखिन्छ। यस्ता आयोजनामा हुने अनिश्चित खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ?
सरकाले महत्वाकांक्षी आयोजना घटाएर पनि खर्च जोगाउन सक्नुपर्छ। हाम्रोजस्तो स्रोत सीमित भएको देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २५ वटाभन्दा बढी छन्। रुपान्तरणकारी आयोजना पनि त्यहीअनुसार छन्। सरकारले धेरै आयोजना राख्नेभन्दा एउटा आयोजना राख्ने र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने अनि अर्को आयोजना सुरु गर्नुपर्छ।
सरकारले वर्षौं पछि सम्पन्न गर्ने भनेर १ खर्बको आयोजना सुरु गरी एक आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गर्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो आयोजना सम्पन्न हुन हजार वर्ष लाग्छ। त्यसैले अन्य आयोजनालाई थन्क्याएर एक खर्बको आयोजना भए वर्षपिच्छे कम्तीमा १५/२० अर्ब बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्छ। त्यसलाई पूरा गर्न सकियो भने त्यो आयोजनाले नै वार्षिक अबौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न थाल्छ। त्यही आयोजनाको आम्दानीले अर्को आयोजना शुरु गर्न सक्छौं।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै एक आर्थिक वर्षमै २०/२५ वटा आयोजना ल्याउने काम बन्द गरेर १/२ वटा आयोजना सुरु गरी सम्पन्नता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न भए अर्को आयोजना सुरु गर्ने गरी आम्दानी दिन थाल्छ। बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्री, अर्थसचिवहरूले यो वर्ष सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोाजनालाई थान्को लगाएर २/३ वटालाई मात्रै अघि सारेर बजेट छुट्याउनु सक्नुपर्छ। यसो नगरे अपव्यय मात्रै हुने हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिले पनि पूरा भएको छैन।
त्यसैले अब सरकारले महत्वाकांक्षी भएर धेरै आयोजना राख्नुहुँदैन। पूरा गर्न सक्ने १/२ आयोजना मात्रै राखौं। ती आयोजनाले नै हाम्रो जीडीपी, सरकारको राजस्व, रोजगारी सबै बढाउँछन्।
सरकारले नयाँ राजस्वको स्रोत रोज्न नसक्दा पनि बजेटमा स्रोत बढाउन नसकेको देखिन्छ, स्रोत बढाउने ठाउँ होला?
पक्कै पनि सरकारले नयाँ राजस्वको स्रोत खोजिरहेको छैन। त्यही मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क कर मात्रै वर्षौंदेखि सरकारको राजस्वको स्रोत हो। यसबारे पछिल्लो पटक खनाल आयोगको प्रतिवेदनले धेरै विषय समेटेको छ। उक्त प्रतिवेदनले अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा पूर्वअर्थसचिव मल्लिक अध्यक्षताको राजस्व परिचलन कसरी गर्ने भनेर आयोग बनेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले पनि धेरै विषय समेटेको छ।
अहिले सरकारले बजेट निर्मााण गर्दा राजस्वको नयाँ स्रोत खोज्न खनाल र मल्लिक प्रतिवेदन राखेर हेर्नु पर्छ। कर तिर्नेले जागिरे हुँदा पनि सरकारलाई कर तिर्ने र अवकाश भएर पनि पेन्सनमा कर तिरिरहेका छन्। कर तिर्नेलाई सधैं तिराइरहने तर नयाँ नखोज्ने सरकारको प्रवृत्ति छ। त्यसैले सरकारले नयाँ करको दायरा खोज्नुपर्याे।
हामी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका छौं। यो दोस्रो पटक हो। पहिले सन् २०११ देखि २०१६ सम्म परेका थियौं।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य ३० प्रतिशतले बढाएको छ। राजस्व बढ्न नागरिकको आम्दानी पनि ३० प्रतिशतले नै बढ्नुपर्यो। आम्दानीको स्रोत त्यति नै भएको र अर्थतन्त्र मुस्किलमा भएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य राख्न आवश्यक थिएन। गर्न सक्ने सानो बजेट मात्रै बनाउनुपर्छ।
सरकारले लगाएको राजस्वमा चित्त नबुझे करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउँछन्। त्यहाँ खर्ब रुपैयाँको मुद्दा परेका छन्। विगत १०/१२ वर्षदेखिका मुद्दा अड्किएका छन्। सरकारको खातामा आउनुपर्ने पैसा मुद्दा लड्दा नै गइरहेको छ। सरकारले राजस्व न्यायाधिकरणको छुट्टै ऐन बनाएर निवेदन परेको कतिमा फस्र्योट गर्ने हो, समय–सीमा तोक्नुपर्छ। यसले राजस्व पनि सहज ढंगले आउँछ।
सरकारको खर्बौंको शोधभर्ना बाँकी छ। धेरैजसो वैदेशिक सहायताको सम्झौता गर्नेबित्तिकै पैसा आउँदैन। उनीहरूले पहिले हामीलाई शीर्षकअनुसार राजस्व र आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्न लगाएर मात्रै आयोाजना शुरु भएर कामको प्रगतिको अडिट रिपोर्ट हेरेर सहायता दिन्छन्। कामको प्रगतिको रिपोर्ट दिन नसकेर लिन खर्बौं यस्ता वैदेशिक सहायता बाँकी छन्। सहायता दिने सम्बन्धित देशको संसद्ले पास गरिसेकको वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना हामीले उठाउनै सकेका छैनौं।
वैदेशिक सहयोग आइसक्यो। यहाँ बैंक खातामा राखेको छ। तर, हामीलाई दिएको पैसा लिनै सक्दैनौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि हामीले लिन बाँकी शोधभर्ना २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। सरकार पैसा छैन भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि हामीसँग एक पैसा पनि छैन, काम गर्न सक्दैनौं भनेका छन्। तर, शोधभर्ना लिन सम्बन्धित आयोजनाको अडिट रिपोर्ट सहायता दिने निकायलाई दिए साढे २० अर्ब बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छ।
हामी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) को ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका छौं। यो दोस्रो पटक हो। पहिले सन् २०११ देखि २०१६ सम्म परेका थियौं। हटेको केही वर्ष नबित्दै फेरि ग्रे लिस्टमा परेका छौं। ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण कतिपय ऐन नभएर, भएका ऐन कार्यान्वयन नगर्नुलगायत कारण उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा मुद्दा हाले पनि राजस्वले हेर्दैन, अदालतले समयमा फैसला गर्दैन। राम्रो कार्यान्वयन भएन। बैंकको माध्यमबाट वित्तीय अपराध हुन सक्ने, मानव बेचबिखन रोक्न सकेनौ। हुन्डी रोक्न सकेनौ भनेर एफटीएले ग्रे लिस्टमा अहिले राखेको छ।
सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा ऐन–कानुन र सरकारी प्रक्रियागत जटिलता नै दोषी हो?
नेपालको सुशासनमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरेर पारित भइसकेपछि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम ९एलएबीआईएस० त्यसमा पोस्ट हुन्छ। आफ्नो मन्त्रालयमा भएको आयोजना स्रोत खुलाएर एलएबीआईएसमा हालेको हुन्छ। यति गरेर बनेको बजेट संसद्ले पारित गरेपछि भोलिपल्टदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। तर, फेरि पुनः स्वीकृति लिनुपर्नेलगायत अनेक प्रक्रियागत झन्झट बढी छन्। अबको बजेटले प्रक्रियागत झन्झट घटाउनुपर्यो।
एउटै विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा उपसचिवदेखि राय लेख्न सुरु गरिएको सचिव, मन्त्रिपरिषद्बाट फेरि मन्त्री, सचिव, उपसचिव हुँदै आउँछ। लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारी, सरकारमा तीनपुस्ते विवरण भएका निजामती कर्मचारीलाई पदअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। परिमाण र परियोजना हेरेर पदअनुसारको पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिनुपर्छ। यसरी भएको काम–कारबाहीको अपडेट सिस्टममा राख्नुपर्यो।
कम्प्युटरमा भएको सिस्टममा राखेर के काम, कसरी भएछ, सबैले हेर्न र निगरानी गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकृत गर्न आवश्यक छ।
अर्को पक्ष भनेको नेपालमा निजामती कर्मचारीको स्थिरता नै भएन। सरकार फेरिएसँगै उसलाई आफ्नै सचिव/कर्मचारी चाहिन्छ। कर्मचारीले बुझेर काम गर्नै पाएको हुँदैन। प्रविधि क्षेत्रमा गएपछि कर्मचारीलाई बुझ्न ६/७ महिना समय लाग्छ। सरकार फेरिएपछि उसलाई तुरुन्तै अर्को ठाउँमा पठाइन्छ र अर्को मान्छे आएर काम गर्दा फेरि समय लम्बिन्छ।
ठूलो आकारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ। लागत महँगो हुँदै जान्छ।
एउटा सचिवलाई त्यो मन्त्रालयको सबै कुरा बुझ्न तीन वर्ष समय लाग्छ। त्यसपछि मात्रै उसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ। त्यसैले मन्त्री फेरिएपनि कर्मचारीको चाहिन्दो नचाहिँदो तबरले सरुवा गर्नु हुँदैन। पहिले यस्तो थिए। सेक्सन अफिसरबाट पसेको कुनै एक विभागमा कर्मचारी सचिव भएर अवकास हुन्थ्यो।
उसलाई प्रत्येक फाइल कहाँ छ? त्यसमा के काम बाँकी छ? कसले गर्नुपर्ने हो? त्यो सबै थाहा हुन्थ्यो। प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदैन थियो। संसद्मा छलफल चलिरहेको निजामती ऐनलाई विशिष्टिकृत गर्न दिनुपर्याे। महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व समूह बनेको थियो। त्यो समय राजस्वभित्र मात्रै सरुवा हुन पाउने व्यवस्था थियो। यसले गर्दा कर्मचारीको राजस्वमा विशेषज्ञता हासिल भयो भने राजस्व पनि ह्वात्तै बढेको थियो। कर्मचारी सरुवा गर्दा अघिल्लो विभाग र उसको विज्ञताका आधारमा हुन आवश्यक छ।
सरकारको विनियोजन र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। यसरी खाडल बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा कस्ता असर पर्छन्?
यसले अर्थतन्त्रमा धेरै अनिश्चितता ल्याउँछ। ठूलो बजेट राखेर मन्त्रालयले त्यहीअनुसारको ठेक्कापट्टा गर्छन् तर, सोहीअनुरुपको राजस्व उठ्न सकेन भने समस्या हुन्छ। सरकारले ठेकेदारको पैसा दिन सक्दैन। न आयोजना पूरा हुन्छन्, न त ठेकेदारले पैसा पाउँछन्। अहिले राज्यले पैसा नतिरेको हुँदा उनीहरूले उधारोमा लिएको सिमेन्ट, छड, फलामको पैसा दिन सकेका छैनन्। उद्योगधन्दा चल्न सकिरहेका छैनन्। विनियोजन र खर्चबीचको खाडल बढ्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै बिगार्छ।
सरकारले दिएको बजेटको सिलिङमा रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना राख्नुपर्छ। तर, सत्तामा रहेका दलले सकेसम्म अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा आफ्नो सरकारको ठूलो होस् भन्ने हुन्छ। माओवादी अर्थमन्त्रीले १६ खर्बको ल्याए एमालेले १८ खर्ब र कांग्रेसले २२ खर्बको ल्याउने होडबाजी चल्छ। सत्तामा हुनेले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन क्षमता नहेर्ने प्रवृत्ति धेरै छ।
ठूलो आकारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ। लागत महँगो हुँदै जान्छ। आयोजना सम्पन्न भएर ५ वर्षपछि अर्थतन्त्रले लाभ लिनुपर्नेमा दसौंं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट भएपछि सरकारले हरेक वर्ष बजेटलाई २/३ खर्बले घटाइरहेको हुन्छ।
अहिले पनि १८ खर्बको बजेट घटाएर १६ खर्बमा झारिएको छ। त्यसैले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र स्रोत सुनिश्चित नभएको धान्न नसक्ने बजेट बनाउनु हुँदैन। संरचना सुधारेर चाँडै निर्णय गर्न सके मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। राज्यको सम्पत्तिलाई मन्त्री, सचिवहरूले जिम्मेवार भएर हेर्ने र निगरानी गर्ने काम भएको छैन। सरकारको जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले नियमित रुपमा हेरे पुँजीगत खर्चको खाडल पुरिन्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका १८ वटै सूचक धनात्मक छन्। तर, निजी क्षेत्रको मनोबल सकारात्मक हुन नसक्नुको कारण के होला?
थोक तथा खुद्रा व्यापार, उत्पादन उद्योग र निर्माण लगातर गएको २/३ वर्ष ऋणात्मक थियो। अहिले धनात्मक भएको हो। कुल राष्ट्रिय आय (जीडीपी) पनि बढेर साढे ४ प्रतिशत हुन्छ भनेको छ। यो विगतभन्दा राम्रो हो। तर, हामीले भारतसँग तुलना गर्दा भने कम हो। भूकम्प र कोरोनापछिको आर्थिक वृद्धि ७/८ प्रतिशतसम्म भएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र वार्षिक ७/८ प्रतिशत दरले बढ्न सक्छ। तर, मुख्य सरकारकै कमी–कमजोरी पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन। त्यही कारणले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल सकारात्मक हुन नसकेको हो।
बैंकरहरू एसी भएको कोठामा टाईसुट लगाएर मान्छे कुरेर बस्ने होइन, व्यवसाय गर्न सक्ने सीप भएको व्यक्ति खोज्दै हिँड्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ९ महिने तथ्यांकमा पनि मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो भनेको धेरै राम्रो हो। आर्थिक वृद्धिदर उच्च, मुद्रास्फीति कम, भुक्तानी सन्तुलन राम्रो र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि केही बढेको छ। यस्ता तथ्यांकले केही राम्रो संकेत गरे पनि निजी क्षेत्रको विश्वास बढिरहेको छैन।
कारण हेर्दा, अहिले उद्योगहरू ५० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका छन्। यसको कारण के भने ठेकेदारले होलसेलसँग उधारो लिएका छन्, होलसेलले कारखानाबाट उधारो नै लगेका छन्। ठेकेदारले तिरे मात्रै काराखानाले पाउँछन्। त्यसैले घुमाइफिराइ हेर्दा सरकारकै कारणजस्तो देखिन्छ।
यद्यपि केही निजी क्षेत्र पनि दोषी देखिन्छन्। निजी क्षेत्रलाई तुरुन्तै फाइदा हुने व्यापार व्यवसाय चाहिन्छ। उनीहरू यही उत्पादन हुने उद्योग व्यवसाय गर्नुमा भन्दा आयात गरेर मार्जिनमा नाफा कमाउने धन्धामा लागेका छन्। निजी क्षेत्रमा प्रतीतपत्र खोलेर अर्बौंको सामान ल्याएर तत्काल बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्ने बढी छन्।
डाबर नेपाल, युनिलिभरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगपछि नेपालमा राम्रा उद्योग आएका छैनन्। धेरै पछि यहीको कच्चा पदार्थबाट चल्ने जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योग आए पनि गति लिन सकिरहेका छैनन। स्वदेशमै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दा यहीँको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर, निजी क्षेत्रले विविध कारण त्यस्ता उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन। एउटा उद्योग, आयोजना सुरु भए त्यहाँ राजनीतिक दल चन्दा माग्नेदेखि अन्य प्रक्रियागत ढिलाइले उत्पादनशील उद्योगको लगानीमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको हो।
४५ महिनायताकै ब्याजदर न्यून छ तर, बैंकबाट कर्जा जान नसक्नुको कारण के होला?
बैंकहरूसँग ६/७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। कर्जाको माग छैन। खराब कर्जामा बैंकहरूले धेरै प्रोभिजन गरेका छन्। बैंकहरू पनि आयात गरेर मार्जिनको व्यापार गर्ने ठूला व्यापारीको पछि मात्रै लागेका छन्। नेपालमा हजारौं व्यक्ति सीप भएर केही पैसा पाए व्यवसाय गर्थें भनेर बसेका छन्। बैंकले उनीहरूको पहिचान गरेर नयाँ व्यापार व्यवसाय गर्न वा भएकालाई थप गर्न सुझाउनुपर्छ। आवश्यक ऋण सहयोग गर्छु भन्नुपर्छ।
बैंकरहरू एसी भएको कोठामा टाईसुट लगाएर मान्छे कुरेर बस्ने होइन, व्यवसाय गर्न सक्ने सीप भएको व्यक्ति खोज्दै हिँड्नुपर्छ। अहिले बैंकहरूले आयात गर्न, गाडी, घरजग्गा खरिद गर्न मात्रै कर्जा दिइरहेका छन्। व्यवसायका लागि ऋण दिन आवश्यक व्यक्ति खोज्नै जाँदैनन्। अनि ऋणको माग भएन भन्दै बसेका हुन्छन्।
बैंकर्सहरूले पालिका सरकारसँग समन्यव गरेर त्यहाँको नागरिकको आवश्यकताअनुसार ऋण खोज्न जान सक्नुपर्छ। स्थानीय उद्यमी, व्यापारी व्यवसायीलाई के आवश्यक छरु त्यो बुझ्ने र त्यहीनुसारको प्रविधि भित्र्याउन ऋण सहयोग लिन कन्भिस गर्ने काम बैंकले गर्नुपर्छ। बैंकमा आयातकर्ता पनि ऋण लिन, निक्षेप राख्न आउँछन्। तिनलाई आवश्यक पर्दा मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ।
बैंकमा ऋण माग नहुने अर्को कारण भनेको धेरै ठेकेदार, ऋणीहरू कालोसूची परेकाले पनि हो। कालोसूची संख्या डेढ लाख बढी हुन लागेको छ। पहिलेको नतिरेपछि बैंकले नयाँ ऋण दिँदैन। नयाँ ऋण माग्ने ऋणी नै छैनन्। पुराना ऋणी सरकारले भुक्तानी नगर्दा अर्थतन्त्रको ‘चेन इफेक्ट’मा परेर बैंकको ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा छन्।
नेपालमा वर्षौंदेखिका पुराना नीति, कानुन छन्। तिनलाई समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्ने छ। यसमा कत्तिको सत्य छ?
सरकारले २०५८ मा आय कर ऐन र २०५४ मा मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन ल्याएको हो। भन्सार ऐन भर्खरै सुधार गरिएको छ। साथै, सरकारले ५ वटा अध्यादेशबाट २५/२६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई तत्काल आवश्यक ऐन अध्यादेशबाट ल्याइएको छ।
कालोबजारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा बाहिरी देशमा पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म नेपालबाट बाहिरी देशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन थियो। अहिले धेरै सुधार गरेको छ। तर, ऐन आएर मात्रै हुँदैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक पर्छ।
संसद्ले ऐन पारित गरे पनि नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नुपर्छ। ऐन आउँदाआउँदै नियमावली ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले ऐन र नियमावलीको तयारी सँगसँगै गर्नुपथ्र्यो। तर, धेरै वर्षसम्म रोकिएको विषय अध्यादेशबाट खुला गर्न खोजिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमै हेर्नुपर्छ। यद्यपि ऐनकै अभावमा लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्ने होइन। वातावरण नै नभएर पनि हो।
अत्याधुनिक मेसिन चलाउने उद्योग, कारखाना आए भने त्यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति नेपालमा छैन। व्यापारीले पनि सरकारलाई विदेश जाने रोकिदिनुस्, हामीले कामदार पाएनौंसम्म भन्न थालेका छन्। विदेशी सहयोगबाट लगानीकर्ता आए भने उनीहरूलाई यहाँ परिवारसहित बस्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन क्षेत्र विकास भएकै छैन।
-1744437776.jpg)
